आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमं सीजेपीच्या आंदोलनातील गर्दीला कोणता संकेत मानत आहेत?

नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अनेक दिवसांनी इतक्या मोठ्या संख्येने तरुणांचा रोष रस्त्यावर दिसून आला.

हजारोंच्या संख्येनं तरुण रस्त्यावर उतरले होते. ते केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संसदेच्या दिशेने मोर्चा घेऊन जात असताना पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक झटापटही झाली. यात अनेक आंदोलक जखमी झाले.

हे आंदोलन कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आयोजित केले होते, पण यात सरकारच्या धोरणांवर नाराज असलेले इतर लोकही सहभागी झाले होते. या आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनीही मोठ्या प्रमाणात घेतली.

अमेरिकन प्रसारमाध्यम ब्लूमबर्गने आपल्या वृत्तात म्हटलं की, आंदोलनाचे प्रमुख समर्थक 59 वर्षीय सोनम वांगचूक यांना आंदोलनस्थळावरून जबरदस्तीने हटवल्यामुळे लोकांचा रोष आणखी वाढला. सोमवारी (20 जुलै) दुपारपर्यंत संसदेकडे जाणाऱ्या अनेक प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या संख्येनं आंदोलक जमा झाले होते.

आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अनेक ठिकाणी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. दुपारी सीजेपीच्या एका शिष्टमंडळाने सरकारच्या प्रतिनिधीची भेट घेऊन आंदोलकांच्या मागण्या अधिकृतपणे सादर केल्या. परंतु, हे आंदोलन अजूनही सुरूच आहे.

ब्लूमबर्गने लिहिलं की, सीजेपीच्या नेत्यांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली. परंतु, रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांचा संताप थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधातही दिसून आला.

यावरून सरकारबद्दल लोकांमध्ये नाराजी असल्याचे दिसून येत होते. दिल्लीत आंदोलकांकडून वारंवार एक घोषणा ऐकू येत होती- 'जेव्हा जेव्हा मोदी घाबरतात, तेव्हा तेव्हा पोलिसांच्या मागे लपतात' (जब-जब मोदी डरता है, पुलिस के पीछे छिपता है.)

संसदेमध्ये विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित होण्यापूर्वी या आंदोलनावर चर्चा करण्याची मागणी केली.

विद्यार्थी आंदोलनापासून आतापर्यंत दूर राहिलेले अनेक ज्येष्ठ विरोधी नेतेही आता आंदोलकांच्या मागण्यांच्या समर्थनात उभे राहिले आहेत.

25 दिवस चालणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक महागाई, बेरोजगारी आणि राम मंदिरातील दान-देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत.

'मजबूत सरकारविरोधात मजबूत विरोध आंदोलन'

ब्लूमबर्गने लिहिलं, "पुढील 4 आठवड्यांत परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयकावरून मोठा राजकीय वाद होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात लोकसभेच्या 543 जागा वाढवून 850 करण्याचा आणि मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे."

"भारतीय राजकारणातील हा सर्वात मोठा घटनात्मक बदल मानला जात आहे. मात्र, एप्रिलमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात सरकारला अपयश आले होते."

ब्लूमबर्गने पुढे म्हटलं, "अलीकडील विधानसभा निवडणुकांमधील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय ताकद आणखी वाढली आहे. त्यामुळे 75 वर्षीय मोदी हे पुढील दशकभर देशाच्या सत्तेत राहण्याची शक्यता वाढली आहे."

"परंतु, सीजेपीच्या आंदोलनातून लोकांमध्ये वाढत असलेली नाराजी, असंतोष दिसून येत आहे. ही नाराजी आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपसाठी आव्हान ठरू शकते. यात देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचाही समावेश आहे, जिथे पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत मतदान होणार आहे."

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाइम्सने लिहिलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात भारतासारख्या लोकशाही देशात आंदोलन आणि सरकारविरोधात मत मांडण्याची जागा कमी झाल्याचा आरोप केला जात आहे."

"सरकारवर टीका करणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांवर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात पाठवल्याचे आरोपही झाले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक आंदोलनांबाबत लोकांमध्ये एक प्रकारची भीती निर्माण झाली आहे."

न्यूयॉर्क टाइम्सने लिहिलं, "सध्याच्या आंदोलनाची सुरुवात सीजेपीने केली. हे केवळ 2 महिन्यांपूर्वी सुरू झालेले एक जनआंदोलन आहे आणि आता ते भारतातील तरुणांच्या नाराजीचे प्रतीक बनले आहे."

"भारताच्या सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांची तुलना कॉक्रोच (झुरळ) आणि परजीवींशी केल्याच्या वक्तव्यानंतर या आंदोलनाला सुरुवात झाली. जूनमध्ये या संघटनेने पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केलं होतं."

न्यूयॉर्क टाइम्सला 26 वर्षीय संशोधक प्रियम दुबेने सांगितलं, "2024 मध्ये मी शिक्षण घेत असतानाही परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली होती. मी अशी एक प्रवेश परीक्षा दिली होती, ज्यातून मला शिष्यवृत्ती मिळू शकली असती आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचा माझा खर्च भागला असता. पण, नंतर मला सांगण्यात आलं की, ही परीक्षाच रद्द करण्यात आली आहे आणि मला पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल."

तो पुढे म्हणाला, "मी परीक्षा दिली होती आणि ती खूप चांगली गेली होती. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर कळलं की पेपर फुटला आहे आणि परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मला पुन्हा त्यासाठी तयारी करायची इच्छा नव्हती."

त्याचं म्हणणं होतं की, त्याच्यासारख्या तरुणांना ज्या अडचणी, हालअपेष्टांचा सामना करावा लागतो, त्यासाठी कोणालाही जबाबदार धरलं जात नाही. आंदोलकांची संख्या वाढत गेल्यानंतर आंदोलनाच्या ठिकाणाजवळ इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली.

'वाढत्या असंतोषाचे संकेत?'

ब्रिटनच्या फायनान्शियल टाइम्सने आपल्या वृत्तात लिहिलं, "सीजेपीच्या आवाहनानंतर 20 जुलैला सकाळपासून मोठ्या संख्येने आंदोलक पायी संसदेकडे निघाले होते. त्यांच्या हातात झेंडे आणि फलक होते. त्यावर सरकारला 'जागे व्हा आणि आमचे म्हणणे ऐका' अशा मागण्या लिहिल्या होत्या."

"दुपारी तणाव वाढला. संसदेकडे जाणाऱ्या मार्गावर आंदोलकांना हटवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्यानंतर आंदोलकांनी "जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है" अशी घोषणाबाजी केली."

फायनान्शियल टाइम्सने लिहिलं, "मथुराहून आंदोलनात सहभागी झालेल्या कपड्यांचे व्यापारी मयंक सुरी म्हणाले, 'मी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनासाठी आलो आहे. या सरकारला आपण काहीही करू शकतो असं वाटतं. आम्हाला केवळ संसदेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत जाऊन खासदारांपर्यंत आमच्या मागण्या पोहोचवायच्या आहेत. सरकार जोपर्यंत कारवाई करत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवू.'"

ब्रिटनच्या या वृत्तपत्राने आपल्या एका लेखात म्हटलं, "गेल्या 2 वर्षांत भाजपने अनेक राज्यांच्या निवडणुका जिंकल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय राजकारणातील या पक्षाचं वर्चस्व आणखी मजबूत झालं आहे."

"इंदिरा गांधी यांच्या काळानंतर इतके मजबूत वर्चस्व प्रथमच दिसून येत आहे. परंतु, परीक्षा व्यवस्थेवरील वादामुळे लोकांमध्ये तीव्र नाराजी समोर आली आहे."

ब्रिटनचं आणखी एक वृत्तपत्र 'द गार्डियन'ने 20 जुलैच्या दिल्लीतील आंदोलनाबाबत लिहिलं, "नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका या शेजारी देशांमध्ये अलीकडच्या काळात तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनांमुळे सरकारे सत्तेबाहेर गेली. परंतु, भारतात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारविरोधात सार्वजनिक आंदोलन झाल्याचे चित्र अलीकडच्या वर्षांत क्वचितच पाहायला मिळालं आहे."

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेली 12 वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपने केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळ्यांवर मोठी राजकीय ताकद निर्माण केली आहे. मात्र, सरकारवर टीका करणारे आणि विरोधकांवर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात पाठवल्याचे आरोपही सातत्याने होत आहेत. त्यामुळे सरकारविरोधात मत मांडण्याची संधी कमी झाल्याचे म्हटले जात आहे."

'कॉक्रोच पॉलिटिक्स हा विनोद नाही'

भाजप खासदार कंगना रणौत यांनी या आंदोलनावर टीका केली. त्या म्हणाल्या, "सरकारने कोणाला पदावर ठेवायचे किंवा कोणाला हटवायचे, यासाठी कोणीही दबाव टाकू शकत नाही."

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणामुळे सीजेपीच्या आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले. विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ त्यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देईपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याची घोषणा केली होती. आंदोलनाच्या दिवशी त्यांच्या उपोषणाचा 21 वा दिवस होता.

कतारच्या 'अल जझीरा' या न्यूज वेबसाईटने अशोका विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक उदय चंद्रा यांचा एक लेख प्रसिद्ध केला आहे.

या लेखामध्ये त्यांनी म्हटलं, "भारतात सीजेपी चर्चेत आल्यानंतर 2 महिन्यांतच या आंदोलनाने आता अधिक तीव्र आणि संघर्षपूर्ण टप्प्यात प्रवेश केला आहे."

उदय चंद्रा यांनी लिहिलं, "शनिवारी (18 जुलै) परिस्थिती बिघडण्यापूर्वी सरकारची भूमिका ना पूर्णपणे मवाळ होती, ना पूर्णपणे कठोर किंवा दडपशाहीचीही होती. सरकारने आंदोलन मर्यादित ठेवण्याचा, त्यावर लक्ष ठेवण्याचा आणि कालांतराने आंदोलनाचा जोर ओसरेपर्यंत वाट पाहणे, अशी भूमिका घेतली होती. पण, आता सीजेपीच्या आंदोलनामुळे सत्ताधारी पक्ष अस्वस्थ झाल्याचे दिसून येत आहे."

"सीजेपीला आता सोशल मीडियावरून सुरू झालेली आणि काही दिवस रस्त्यावर दिसून नंतर संपणारी एक तात्पुरती युवकांची मोहीम म्हणून पाहणं कठीण झालं आहे. 'कॉक्रोच' हे प्रतीक पुढे आलं, कारण त्याने समाजात आधीपासून असलेल्या मोठ्या असंतोषाला एक नाव आणि ओळख मिळवून दिली."

उदय चंद्रा लिहितात, "एखाद्याला 'कॉक्रोच' म्हणण्याचा अर्थ त्याला घाणेरडा, महत्त्वहीन आणि दुर्लक्ष करण्यासारखा समजणं असा होतो. कॉक्रोचकडे अनेकदा एक कुरूप, हेटाळणीचा विषय असलेला जीव म्हणून पाहिले जाते."

"त्याचा तिरस्कार केला जातो आणि त्याला सहज मारताही येत नाही. विष, अंधार आणि तिरस्कार यांच्यातही तो जिवंत राहतो. जेव्हा तो कॉक्रोच दिसू लागतो, तेव्हा त्या घराची खरी परिस्थिती मालकांच्या दाव्यांपेक्षा वेगळी असते."

उदय चंद्रा यांनी पुढे लिहिलं, "अनेक भारतीय युवक, विशेषतः बेरोजगारी, पेपरफुटी आणि वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्यांना हा अपमान त्यांच्या मनातील भावनांचं प्रतीक वाटू लागला. सीजेपीने या अपमानाला एक नवीन ओळख दिली."

"त्यांचा संदेश असा होता की, 'सत्ता आम्हाला ज्या नजरेनं पाहते, त्याच ओळखीने आम्ही आमचा आवाज उठवू.' त्यामुळे अपमान म्हणून वापरला गेलेला 'कॉक्रोच' हा शब्द काहींसाठी अभिमानाचे प्रतीक बनला," असंही ते नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)