आधी परिवहन मंत्र्यांची रॅपिडोवर कारवाई, मग प्रो गोविंदा स्पॉन्सरशीपवरून विरोधकांचे प्रश्नचिन्ह; नक्की काय घडलं?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात 7 ऑगस्टपासून एक वाद चर्चेत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्रमाच्या स्पॉन्सरशिपसाठी वाहतूक करणाऱ्या रॅपिडो कंपनीवर कारवाई केल्याचा आरोप होत आहे.

एका बाजूला परिवहन विभागाची परवानगी न घेता सेवा सुरू केल्याबद्दल रॅपिडोवर कारवाई केली, तर दुसरीकडे त्याच कंपनीने परिवहन मंत्र्यांच्या सुपुत्रांच्या प्रो गोविंदा लीग स्पर्धेला प्रायोजकत्व दिले असे आरोप होत आहेत.

विरोधी पक्षातील आमदार रोहित पवार, माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. तसेच यामध्ये 'प्रेशर टॅक्टिक'चा संशय व्यक्त करत मंत्र्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मात्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि त्यांचे सुपुत्र पूर्वेश सरनाईक यांचा दावा आहे की, हे प्रायोजकत्व कारवाईपूर्वीच निश्चित झाले होते. कारवाईचा आणि स्पॉन्सरशिपचा काही संबंध नाही असं सरनाईक यांच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या नव्या वादाच्या मुद्द्यामुळे प्रशासकीय निर्णय, कार्यक्रम प्रायोजकत्व आणि राजकीय पारदर्शकता या तिन्ही मुद्द्यांवर वाद होत आहे.

रॅपिडोवर कारवाईचा घटनाक्रम काय?

2 जुलैला विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना राज्य शासनाने कोणत्याही बाईक ॲपला अद्यापि अधिकृत परवानगी दिलेली नसताना अवैधरित्या अॅपद्वारे आरक्षण करून प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या रॅपिडो बाईकला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रंगेहात पकडले.

शासनाने नुकतेच ई-बाईक धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विविध अटी -शर्तीचे पालन करणाऱ्या व केवळ इलेक्ट्रिक बाईक असलेल्या संस्थांना यापुढे बाईक टॅक्सीची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व बाईक टॅक्सी या अनधिकृत आहेत, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले होते.

या संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाला याबाबत विचारले असता, मुंबई अथवा इतर शहरांमध्ये कोणतीही अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप अस्तित्वात नाही. असे 'सरकारी' उत्तर मिळाले. त्याची उलट तपासणी करताना मंत्री सरनाईक यांनी रॅपिडो बाईक टॅक्सी ॲपवर स्वतः अनोळखी नावाने बाईक बुक केली.

पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये रॅपिडो बाईक त्यांना घेऊन जाण्यासाठी मंत्रालयातील शहीद बाबू गेनू चौकामध्ये हजर झाली. अशाप्रकारे अनाधिकृतरित्या 'बाईक ॲप' चालवणाऱ्या संस्थेचा भांडाफोड स्वतः परिवहन मंत्र्यांनी केला.

आता, मंत्र्यांनाच खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होईल? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. त्यातच परिवहनमंत्र्यांनी संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या होत्या.

'मी परिवहन मंत्री असेपर्यंत कोणालाही अभय दिले जाणार नाही'

3 जुलैला विधान भवनामध्ये यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं की, बेकायदेशीररित्या परवानगी न घेता कोणतीही कंपनी अशाप्रकारे वाहतूक सेवा चालवत असेल तर तिच्यावर कारवाई होईल.

प्रो गोविंदाला किंवा कोणत्याही कार्यक्रमाला अशा कंपन्या स्पॉन्सर असतील आणि अवैध पद्धतीने काम करत असतील तर कारवाई ही होईलच. यामध्ये ओला असो, उबेर असो किंवा रॅपिडो असो स्पॉन्सरशिप दिली असेल, म्हणजे त्यांनी कोणाला विकत घेतलं, असं नाही. कोणाचेही बालहट्ट पुरवले जाणार नाहीत. मी परिवहन मंत्री असेपर्यंत कोणालाही अभय दिले जाणार नाही, असं मत सरनाईक यांनी व्यक्त केलं.

रॅपिडो कंपनी आणि संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

16 जून 2025 आणि 19 जुलैला कलम 318 (2), 223 आणि इतर कलमा अंतर्गत आझाद मैदान आणि आंबोली पोलीस ठाण्यामध्ये बंदी असूनही मुंबईत अॅपद्वारे बेकायदेशीरपणे बाईक टॅक्सी वाहतूक सेवा सुरूच आहे.

याप्रकरणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या तक्रारीनुसार रॅपिडो कंपनी आणि त्याच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी पोलीस व परिवहन विभाग अधिक चौकशी करून तपास करत आहेत.

रॅपिडोवरून वादाची ठिणगी कधी?

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू तथा प्रो गोविंदा सीझन 3 चे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर ख्रिस गेल, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रो गोविंदा सीझन 3 स्पर्धेचे 7 ऑगस्ट 2025रोजी उद्घाटन वरळी येथील एनएससीआय डोम एसव्हीपी स्टेडियम येथे करण्यात आले.

या उद्घाटनापूर्वी आणि उद्घाटनादरम्यान या कार्यक्रमात रॅपिडो हे मुख्य प्रयोजक म्हणून असल्याचे सर्वांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे विरोधकांसह सर्वसामान्यांच्या भुवया उंचावल्या. यावरून विरोधी पक्षातील आमदारांनी हा मुद्दा हाती घेऊन थेट परिवहनमंत्र्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

'पदाचा वापर तुम्ही तुमच्या कार्यक्रमांसाठी केला'

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत म्हणाले, "प्रो गोविंदा लीगबद्दल आम्हाला बोलायचं नाही. तरुणांना संधी मिळते त्याच आम्ही स्वागत करतो. पण राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 2 जुलैला एका रॅपिडो चालका संदर्भात विधान भवन परिसरामध्ये मोहीम राबवत रॅपिडोला महाराष्ट्रात अद्याप परवानगी नाही. त्यामुळे कारवाई करण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं होतं. त्यातच प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या मंडळींनी प्रो गोविंदा लीग सुरू केली आहे. त्यात याच रॅपिडो कंपनीकडून स्पॉन्सरशिप घेण्यात आलेली आहे."

"साधारण अंदाजे 10 कोटी रुपये या लीगसाठी घेण्यात आली आहे अशी माहिती आहे. तर आमचा प्रश्न हाच आहे की 2 महिन्यापूर्वी जी कारवाई आपण केलीत ती स्पॉन्सरशिप मिळावी यासाठीच होती का? तुमच्या पदाचा वापर तुम्ही तुमच्या कार्यक्रमांसाठी केला, हे नैतिकतेला धरून नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या संदर्भात काय निर्णय घेणार याची आम्ही वाट पाहत आहोत," असं रोहित पवार यांनी म्हटलं.

'स्टंटचे ' प्रताप ' करून मिळवली रॅपिडोची स्पॉन्सरशिप'

तर यासंदर्भात माजी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवर यांनी म्हटलं, "परिवहन मंत्र्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे, की त्यांनी आपल्या इव्हेंटसाठी पैसे कसे उभे करायचे याचा डेमो महाराष्ट्र सरकारला दाखवला."

"आधी एका खासगी अॅपवरून बाईक बुक करायची, मग गरीब बिचाऱ्या बाईकवाल्याला पकडायचे, अॅपवरून बाईक चालवणे नियमबाह्य आहे असा स्टंट करायचा, त्याचे व्हीडिओ बनवून परिवहन मंत्री किती स्मार्ट आणि अलर्ट आहेत असा PR करायचा, स्वतःची इमेज बिल्डिंग करायची आणि मग अडचणीत आलेल्या या खासगी अॅपवाल्यांकडून इव्हेंटसाठी निधी मिळवायचा, किती छान आयडिया आहे ना. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट असताना निधी कसा उभा करायचा, याचा आदर्शच प्रतापी मंत्र्यांनी घालून दिला," अशी टीका वडेट्टीवारांनी केली.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, "इव्हेंटसाठी पैसे उभे करायचे असेल, तर मंत्र्यांना काय काय करावे लागते आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता येणाऱ्या काळात विविध खात्यातील मंत्र्यांना देखील अशीच स्टंटबाजी करावी लागेल, असं चित्र आहे."

तर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी यासंदर्भात बोलताना म्हटलं, "महाराष्ट्राचं अधिवेशन हे फक्त मुद्दे उचलून खंडणी गोळा करण्याचा एक प्रकार आहे. बरेचसे विरोधीपक्षाचे लोक सुद्धा आणि सत्ता पक्षातले लोक सुद्धा जे मुद्दे मांडतात त्यावर मोठ्या प्रमाणावर कॉम्प्रमाईज होतं."

"यामध्ये पैसे गोळा केले जातात. त्यातला हा सर्वात मोठा प्रकार आहे. अधिवेशनात ज्या कंपनीविरोधात स्टिंग ऑपरेशन होतं, तीच रॅपिडो कंपनी प्रताप सरनाईकांच्या इव्हेंटसाठी स्पॉन्सरशिप देते, याला मराठी भाषेत खंडणी असं म्हटलं जातं," असा आरोप दमानिया यांनी केला.

'चुकीचं काम केलं तर कारवाई नक्की'

या आरोपा संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "गेल्या 3 वर्षांपासून ही कंपनी या कार्यक्रमासाठी स्पॉन्सर आहे. विरोधी पक्ष टीका करतंय. पण त्याशिवाय त्यांचं दुकान चालणार नाही. स्पॉन्सरशिप पूर्वीच मिळाली. तरी देखील परवानगी घेऊन काम करत नाही त्यामुळे मी याविरोधात ऑपरेशन राबवलं आणि यानंतर गुन्हा देखील दाखल झाला."

"स्पॉन्सरशिप दिली म्हणून त्यांनी शासनाला विकत घेतलं का? तर बिलकुल नाही. चुकीचं काम केलं तर शासन त्यांच्यावर नक्की कारवाई करेलच. खेळामध्ये राजकारण कोणीही आणता कामा नये. मी परिवहन मंत्री नसताना देखील ही कंपनी आणि अशा काही कंपन्या स्पॉन्सर आहेतच," असं सरनाईक यांनी म्हटलं.

फेब्रुवारी महिन्यात रॅपिडोशी करार

या होणाऱ्या आरोपांसंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे सुपुत्र आणि प्रो गोविंदा लिगचे अध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना आरोप खोडून काढले. मात्र प्रो गोविंदा यांचे जनसंपर्क विभागाशी करार कधी झाले या संदर्भात अधिकृत माहितीसाठी संपर्क केला असता माहिती मिळू शकली नाही.

प्रो गोविंदा लीगचे अध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले, "कोणत्याही स्पॉन्सरशिपची चर्चा ही 3 ते 4 महिन्यांपूर्वी होत असते. साधारण फेब्रुवारी महिन्यामध्ये या लीगबाबत रॅपिडोशी देखील करार झाला. आम्ही एका एजन्सीला नेमले आहे. त्या एजन्सीच्या माध्यमातून ही स्पॉन्सरशिप येते. अनेक स्पॉन्सर आहेत, त्यामध्ये विरोधकांना फक्त रॅपिडो दिसला का? यामध्ये राजकारण आणू नये. या नियोजनात प्रताप सरनाईक यांचं नाव कुठे दिसत आहे का? हे सगळं आमचं नियोजन आहे."

"या स्पॉन्सर कंपन्या आहेत, त्यात आमचा प्रयत्न सगळ्या प्रो गोविंदाच्या मुलांना नोकऱ्या लागाव्या हा आहे. रॅपिडोवर कारवाई 2 जुलैला झाली होती आणि आमची बोलणी ही फेब्रुवारी महिन्यात झाली आहे. गेले 2-3 महिने बोलला नाहीत आणि आज कार्यक्रम आहे या निमित्ताने बोलताय का? हा सवाल आहे", असं पूर्वेश सरनाईक यांनी म्हटलं.

'कंपनीने ब्रँड व्हिजिबिलिटी वाढवण्यासाठी स्पॉन्सरशिप'

या प्रकरणावर बीबीसी मराठीने कंपनीशी अधिकृत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अधिकृत संपर्क झाला नाही. रॅपिडोकडून औपचारिक निवेदन अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाही. कंपनीच्या अंतर्गत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रो गोविंदा लीग 3 साठी प्रायोजकत्वाचा निर्णय हा त्यांच्या 'ब्रँड व्हिजिबिलिटी' वाढवण्यासाठी घेतला गेला होता असे रॅपिडो कंपनीच्या एका प्रतिनिधीनं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

स्पॉन्सरशिपचा करार हा पूर्णपणे मार्केटिंग विभागाच्या शिफारसीनुसार झाला. याचा कारवाईशी किंवा कोणत्याही राजकीय दबावाशी संबंध नाही, असंही नमूद करण्यात आलं. त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया आल्यास यात अधिक अपडेट करण्यात येईल.

'गुन्हा दाखल झाल्यावर स्पॉन्सरशिप रद्द होऊ शकली असती'

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार रविकिरण देशमुख म्हणाले," राज्यपाल प्रत्येक मंत्री महोदयांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात. यामध्ये संबंधित मंत्र्यांनी निपक्षपाती काम करणं अपेक्षित असते. कोणाचाही अनुनय करणे अभिप्रेत नाही. आपल्या पदाचा आपल्या कुटुंबीयांना व स्वतःला कुठलाही लाभ करून घेता येत नाही. हे पद भूषवत असताना दुसरा कुठला लाभ देखील घेऊ शकत नाही अशी घटनात्मक तरतूद आहे."

"अधिवेशनादरम्यान स्वतः स्टिंग ऑपरेशन करून सरनाईक यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणलं. त्यानंतर याप्रकरणी संबंधित कंपनीच्या लोकांवर गुन्हा देखील दाखल झाला. अशातच याच कंपनीची स्वतःच्या मुला संदर्भात असलेल्या एका इव्हेंटला स्पॉन्सरशिप मिळते हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. यामुळे विरोधी पक्ष यासंदर्भात अधिक आवाज उठवतील आणि त्यांची कोंडी होऊ शकते. स्पॉन्सरशिप जरी यापूर्वी मिळाली असेल, तरी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ती नाकारू शकत होते. त्यामुळे नैतिकतेचा प्रश्न देखील यातून उपस्थित होतो," असं मत रविकिरण देशमुख व्यक्त करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)