बारसूमध्ये आंदोलकांवर लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री म्हणतात ‘लाठीचार्ज झालाच नाही’

बारसू
Published

बारसूमध्ये पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केल्याचं समोर आलं आहे. तसंच अश्रुधुराच्या नळकांड्या सुद्धा फोडण्यात आल्या आहेत.

एका आंदोलकानं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "पोलिसांनी म्हाताऱ्या माणसांना दांडे फेकून मारले. महिलांना हात लावायला पोलिसांना अधिकार आहे का? पोलिसांनी महिलांना मारलं आहे."

अर्थात या आरोपावर अद्याप पोलिसांची बाजू समोर आलेली नाहीये.

व्हीडिओ कॅप्शन, बारसू रिफायनरीविरोधात आंदोलन चिघळलं, आंदोलक बेशुद्ध झाले तेव्हा...

पण, बारसूमधील आंदोलनस्थळी आता शांतता आहे. कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज तिथं न केल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

"बारसू येथील प्रकल्पासाठी 70 % शेतकऱ्यांचा पाठिंबा आहे. आंदोलकांत काही लोक स्थानिक तर काही लोक बाहेरचे असल्याची माहिती मिळाली आहे.

"शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करुन कोणतंही काम होणार नाही," असंही शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.

X पोस्ट समाप्त

दरम्यान, आम्ही आमच्या जमिनीसाठी लढत राहू, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

सध्या बारसू इथं सर्वेक्षण सुरू आहे. ज्याला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. आंदोलक त्यांचा विरोध दर्शवण्यासाठी दिवस-रात्र ठाण मांडून आहेत.

महिलांचा आंदोलनात मोठा सहभाग असल्याचं दिसून येत आहे.

चर्चेतून मार्ग निघू शकतो – अजित पवार

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

यावेळी अजित पवार म्हणाले की, "काही भागांमध्ये विकास होत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही ही खबरदारी आपण सगळ्यांनी घेतलीच पाहिजे. मी काल रात्री मी त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंतांशी बोललो. त्यांना मी सांगितलं की तिथल्या लोकांचा कोणत्या कारणा करिता विरोध आहे? म्हणजे जमीन कातळ असताना विरोध कशा करता होतोय? तिथल्या जमिनीचा मोबदला देण्याच्या संदर्भातला विषय आहे का? मत्स्यव्यवसायिकांचा मासेमारीचा व्यवसाय अडचणीत येऊ शकतो त्याच्याबद्दल आहे का? तिथल्या स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या बद्दलची खात्री पाहिजे म्हणून विरोध होतोय का? का पर्यावरणाचा ऱ्हास होणारे म्हणू त्यांना हा प्रकल्प नकोय? हे आधी बघायला पाहिजे.”

“वास्तविक या प्रकल्पामुळे एक गोष्ट होणारे की काही लाख युवकांना युवतींना यातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्याच्याबद्दल आता काही राजकीय पक्ष म्हणतात की, जनतेचा विरोधी म्हणून आमचा विरोध आहे. वास्तविक विकासाच्या बाबतीमध्ये जर जनतेचा विरोध असेल, आपल्या परिसराचं कायमचं नुकसान होणार असेल, आपल्या पुढच्या भावी पिढी अक्षरशः बरबाद होणार असतील तर जरूर त्या गोष्टीला विरोध केला पाहिजे,” असं अजित पवार पुढे म्हणाले

व्हीडिओ कॅप्शन, आधी नाणार, आता बारसू – कोकणातल्या रिफायनरीचा वाद नेमका काय? सोपी गोष्ट 842

ज्या पद्धतीने एन्रॉन प्रकल्पाला विरोध झाला तसा हा विरोध आहे का? ते ही बघितलं पाहिजे. त्यावेळी राजकीय अँगलने विरोध झाला होता. कारण आदरणीय पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना पवार साहेबांनी तो प्रकल्प आणला होता आणि नंतर शिवसेना- भाजपाचा सरकार सत्तेवर आल्यावर हा विरोध मावळला आणि तो प्रकल्प मार्गी लागला, असंही पवार पुढे म्हणाले.

“त्यामुळे प्रकल्पातून जर फायदा होणार असेल त्याच्यातनं आर्थिक सुबत्ता येणार असेल तर त्याही अँगलने विचार केला पाहिजे. आणि आत्ता जे काही आंदोलन वगैरे सुरू झालं आहे, त्याचा मला अर्थच लागत नाहीये.

कारण उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे खासदार वगैरे विरोध करतायत. पण त्याचबरोबर विधानसभेत त्या भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे आणि उद्धव ठाकरे साहेबांसोबत असणारे आमदार राजन साळवी म्हणतात की, आमचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. राजन साळवींचं स्टेटमेंट मी स्वतः पाहिलंय.”

विरोधी पक्ष नेता म्हणून माझी भूमिका आहे की, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नसेल त्या भागाचं नुकसान होणार नसेल त्या भागातलं जनजीवन, मासेमारी, पर्यटन यासगळ्यावर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होणार नसेल तर जे विरोध करतात त्यांना समजून सांगावं. त्यांना विश्वासात घ्यावं आणि गैरसमज असतील तर ते दूर करावे असं माझं स्पष्ट मत आहे. चर्चेतून मार्ग निघू शकतो, असंही अजित पवार यांनी म्हटलंय.

खासदार विनायक राऊत यांना घेतलं ताब्यात

याआधी रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांना रत्नागिरीत ताब्यात घेण्यात आलं होतं. बारसू रिफायनरी भागात आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी जात असताना पोलिसांनी राऊतांना ताब्यात घेतलं.

स्थानिकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी खासदार विनायक राऊत जात असताना पोलिसांनी त्यांना अडवून ताब्यात घेतलंय.

तर विनायक राऊत यांनी ट्वीट करत, "मला अटक केली आहे", असा दावा केला आहे.

प्रकरण काय?

रत्नागिरी जिल्ह्यात बारसू या गावात प्रस्तावित रिफायनरी होणार असून त्यासाठी 6200 एकर संपादित करायची आहे. त्यापैकी 2900 एकर जमिनीसाठी लोकांनी परवानगी दिली आहे, असा दावा सरकारने केला.

बारसू येथील आंदोलक महिला
फोटो कॅप्शन, आंदोलक महिलांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप केला जात आहे.

या प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल आणि कोयनाचं पाणी या रिफायनरीसाठी वापरावं असा तत्वता निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 ला मुंबईत पत्रकार परिषदेत सांगितली.

बारसू, सोलगाव, धोपेश्वर या भागात होऊ शकणा-या रिफायनरी प्रकल्पाबद्दल इथल्या ग्रुप ग्रामपंचायतीत हे मतदान (रेफरण्डम) झालं. सहभागी गावातले रहिवासी यात सामील झाले होते. या मतदानातलं बहुमत हे रिफायनरीच्या विरोधात गेल्यानंतर या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये रिफायनरी होऊ नये असा ठराव करण्यात आला. असाच विरोधातला ठराव या प्रकल्पक्षेत्रात येऊ शकणा-या अन्य काही ग्रामपंचायतींमध्ये झाला आहे.

रिफायनरीचा प्रवास: नाणार ते बारसू

रत्नागिरीतल्या प्रस्तावित रिफायनरीबद्दल अनेकांगी चर्चा सुरु आहे. काही विरोधात आहेत आणि बाजूनं.

राजकीय पक्षांनीही या प्रकल्पावरुन आजवर अनेक कोलांट्या उड्या घेतल्या आहेत. पण या रिफायनरीचा बारसूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास मोठा आहे.

बारसू

2018 मध्ये भारत आणि सौदी अरेबिया मध्ये झालेल्या करारानुसार भारतात या रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव आला. जगातली सर्वात मोठ्या ऑइल रिफायनरी असं म्हटलं गेलेल्या या प्रकल्पासाठी रत्नागिरीचा समुद्रपट्टा प्रस्तावित करण्यात आला. त्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली.

त्यात सौदी अराम्को, अबु धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC), इंडियन ऑइल कॉर्परेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हे भागिदार आहेत.

सर्वात प्रथम हा प्रकल्प राजापूर मधल्या नाणार इथे होणार होता. तेव्हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातलं भाजपा-सेना युतीचं सरकार होतं. पण हा सगळा पट्टा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातल्या शिवसेनेनं नाणारच्या प्रकल्पाला विरोध केला.

स्थानिक पातळीवर आंदोलनं झाली. असा प्रचंड विरोध झाल्यानं 2019 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर ती जागा रद्द करण्यात आली.

त्यानंतर बराच काळ हा प्रकल्पाच्या आघाडीवर तो बासनात गेल्यासारखा थंड हालचाल होती. राज्यात सत्तांतर झालं. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातलं महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं. त्यानंतर ठाकरे आणि शिवसेनेची या रिफायनरीबद्दलची भूमिका बदलली. जानेवारी 2022 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून बारसू परिसरातली 13 हजार एकर जागा या रिफायनरीसाठी नव्यानं प्रस्तावित केली. तेव्हापासून हा प्रकल्प बारसू आणि परिसरात होणार असं म्हटलं जातं आहे.

बारसू, गोवळ, देवाचं गोठणं, सोलगांव अशा गावांचा परिसर, त्यांच्या वाड्या, भवतालचे सडे हा या प्रकल्पासाठीच्या जागेचा भाग असल्याचं म्हटलं जातं आहे. अद्याप या साठी जमीन अधिग्रहण वा अन्य कोणतीही कारवाई झाली नाही आहे. पण नव्यानं सत्तेत आलं शिंदे-फडणवीस सरकार या प्रकल्पाबद्दल आग्रही झालं आहे. विरोध करणा-या आंदोलकांना हद्दपारीच्या नोटीसेस बजावण्यात आल्या आहेत.

बारसूच्या समर्थक आणि विरोधकांचे म्हणणे काय?

"बारसूच्या प्रकल्प समर्थकांनी असं सांगितलं आहे की साडेपाच हजार जमिन मालकांची संमती आहे. राजापूर तालुक्यातल्या 50 हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभेचे आणि ग्रामसभेचे संमतीचे ठराव त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे रिफायनरी होण्याच्या बाजूचे आहोत असं सांगत त्यांनी माझी भेट घेतलेली आहे.

त्यांचं शिष्टमंडळ मला भेटलं आणि ठराव माझ्याकडे दिले. ते मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देणार आहे. पर्यावरणमंत्र्यांनी हे सांगितलेलं आहे की दोन्ही बाजूंशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल," असं उदय सामंत यांनी मागे सांगितलं होतं.

पण स्थानिकांनी मात्र एवढ्या ग्रामपंचायतींचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे हा सरकारचा दावा खोडून काढला आहे.

"ते जे 57 ग्रामपंचायतींचा पाठिंबा आम्हाला आहे असं म्हणत आहेत ती वस्तुस्थिती नाही. ते केवळ पंचायतींच्या मासिक सभेचे ठराव आहेत. लोकांन अंधारात ठेवून, सरपंचांना हाताशी धरुन हे ठराव केले गेले आहेत. मुख्य विषय काय आहे ते लोकांपर्यंत गेलंच नाही. ते गेलं असतं तर त्यांनी अशी समर्थनची भूमिका घेतलीच नसती. ज्या 57 पंचायतींबद्दल ते बोलत आहेत, त्यातल्या अनेकांनी नंतर विरोधातले ठराव केले आहेत. त्या पंचायती पण त्यांनी मोजल्या आहेत," असं रिफायनरी विरोधी समितीचे दिपक जोशी म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)