नरेंद्र दाभोलकर खटल्यात तपास यंत्रणांबाबत काय प्रश्न उपस्थित होत आहेत?

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात गोळ्या घालून हत्या झाल्यानंतर सुमारे 11 वर्षांनंतर या प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शुक्रवारी (10 मे 2024) न्यायालयानं याबाबत निर्णय दिला.

दाभोलकरांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयानं सचिन अंदुरे आणि शरद कळस्कर यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तर वीरेंद्र तावडे, अॅडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांना पुराव्यांअभावी सोडण्यात आलं आहे.

न्यायालयानं हा निर्णय सुनावताना पाच लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. पण या खटल्याचा सूत्रधार किंवा मास्टरमाइंड कोण आहे, याचा शोध घेण्यात तपास यंत्रणांना आलेल्या अपयशाचा न्यायालयानं निकालात उल्लेख केला आहे.

दाभोलकर कुटुंबीयांनी या निर्णयाचं स्वागत करतानाच, मूळ सूत्रधाराचा शोध लावण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आलं आहे. पण याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

निकालात काही मुद्द्यावरून ताशेरे ओढतानाच न्यायालयानं काही महत्त्वाची निरीक्षणंही नोंदवल्याचं समोर आलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कोर्टाची ही निरीक्षणं अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं समोर येत आहे.

'संशय घ्यायला वाव पण पुराव्यांचा अभाव'

या प्रकरणी वीरेंद्र तावडे, अॅडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची सुटका करण्यात आली आहे. पण ही सुटका करताना कोर्टानं नोंदवलेलं निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

वीरेंद्र तावडेंवर खून करण्याचा हेतू आणि कट रचल्याचा आरोप होता. पण कोर्टासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे ते आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला यश आलं नाही.

त्यामुळं संशय घ्यायला वाव असला तरी, त्यांची या प्रकरणातून त्यांची सुटका करावी लागत असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्याबाबतही कोर्टानं अशाच प्रकारचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

सत्तेत असलेल्या व्यक्तीचा दबाव?

सचिन अंदुरे आणि शरद कळस्कर यांनी दाभोलकर यांना प्रत्यक्ष गोळ्या घातल्या होत्या. त्यांचे डॉ. दाभोलकर यांच्याशी वैचारिक मतभेद असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचं वैयक्तिक शत्रूत्व नव्हतं, असं निकालात म्हटलं आहे.

त्याचबरोबर हा खून एका अत्यंत सुनियोजित कटाच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जरी अंदुरे आणि कळस्कर यांनी तो केला असला, तरी त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता ते दोघं या कटाचे सूत्रधार असू शकत नाहीत, असं महत्त्वाचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं आहे.

या खुनामागं मुख्य मास्टरमाइंड दुसराच कोणीतरी आहे. पण पुणे पोलीस आणि त्याचबरोबर सीबीआयलादेखिल त्या मास्टरमाइंडचा शोध लावण्यात अपयश आल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

त्याहीपुढं जात न्यायालयानं, "हे अपयश आहे की, सत्तेमध्ये असलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या दबावाखाली येऊन मुद्दामहून अशा प्रकारचा तपास करण्यात आला का? याचंही त्यांनी आत्मपरिक्षण करावं," असं म्हटलं आहे.

'दाभोकरांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न'

आणखी एक महत्त्वाचं निरीक्षण या निकालात न्यायालयानं नोंदवलेलं आहे.

या संपूर्ण खटल्यादरम्यानच्या युक्तिवादात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी प्रत्यक्ष आरोपपत्रातील आरोपींचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तर विनाकारण खटला लांबवण्याचा प्रयत्न केल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

"बचाव पक्षाच्या वकिलांनी विनाकारण युक्तिवाद आणि साक्षीदारांची दीर्घकाळ उलटतपासणी घेतलीच, पण त्याचबरोबर अखेरच्या युक्तिवादामध्ये त्यांनी दाभोलकरांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्नही केला," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

त्याचवेळी डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांना हिंदू विरोधी ठरवून त्यांच्या खुनाचं समर्थन करण्याचा प्रयत्नही बचाव पक्षाच्या वतीनं करण्यात आल्याचं, निकालात म्हटलं आहे.

"बचाव पक्षाचे वकील साळशिंगीकर यांनी अशाप्रकारे या खुनाचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न करताना दाभोलकरांच्या खुनानंतर 5 वर्षांनी प्रकाशित झालेल्या एका वार्षिक नियतकालिकाचा दाखला दिला. हा प्रकार अत्यंत विचित्र आणि निषेधार्ह आहे," असं न्यायालयानं म्हटलं.

तपासाचा खर्च वसूल करण्यासाठी दंड

या प्रकरणी न्यायालयानं आरोपींना पाच लाखांचां दंडही सुनावला आहे.

याबाबत न्यायालयानं म्हटलं की, "डॉ.दाभोलकर यांनी स्वतःला पूर्णपणे समाजकार्यासाठी वाहून घेतलं होतं. त्यामुळं त्यांच्यावर कोणीही अवलंबून नव्हतं. तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांकडून नुकसान भरपाईची मागणीही करण्यात आली नव्हती.

पण दुसरीकडं सरकारनं या प्रकरणी तपास आणि आरोपींना शिक्षा व्हावी यासाठी मोठ्याप्रमाणावर मनुष्यबळ आणि पैसाही खर्च केला. त्याची काही रक्कम वसूल करण्यासाठी दंड ठोठावल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.

वकील काय म्हणाले?

या प्रकरणात आरोपींची बाजू मांडणारे अॅडव्होकेट साळशिंगीकर यांनी निकालानंतर प्रतिक्रिया दिली. "हा खून झाला तेव्हापासून माध्यमांमधून किंवा लोकांमधूनच निकाल देण्यात आले होते. एका विचारसरणीच्या विरोधात मते मांडली होती. त्यामुळं तपास यंत्रणा भरकटल्या असाव्या," असं बीबीसीबरोबर बोलताना ते म्हणाले.

साळशिंगीकर यांनी केलेल्या युक्तिवादाबद्दलही निकालात काही निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. त्यावरही साळशिंगीकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.

"व्यक्तीनुसार गोष्टी बदलत असतात. अनेकदा हायकोर्ट जिल्हा कोर्टाला फार काही कळत नाही असं म्हणतं, तर सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाला कळत नाही असं म्हणतं. त्यामुळं व्यक्तीनुसार विचार करण्याचा दृष्टीकोन हा वेगवेगळा असतो. पण तसं म्हटलं असेल तर आम्ही विचार करू," असं साळशिंगीकर म्हणाले.

सीबीआयच्या वतीनं बाजू मांडणारे अॅडव्होकेट प्रकाश सूर्यवंशी यांनी मात्र या प्रकरणी कोर्टाच्या निकालावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. निकाल वाचल्यानंतर वरच्या कोर्टात अपील करायचं की नाही, ते ठरवू असं ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत म्हणाले, 'कोर्टाने ताशेरे ओढले असतील तर त्याची दखल घ्यावी लागेल. अपिल करायचं का? हे लॉ ॲण्ड ज्युडीशिअरी आणि प्रॅासिक्युशन निर्णय घेईल.'

... तर पुढचे खून टळले असते!

"डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांचा खून हा मोठ्या कटाचा भाग असू शकतो तसेच सत्तेत असलेल्या कुणाच्या तरी दबावात तपास झाला का? असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवणं ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचं", मत नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र हमीद दाभोलकर यांनी व्यक्त केलं.

त्यामुळं "यामागचा मोठा कट नेमका काय होता? त्याचा सूत्रधार कोण होता? हे समोर आणण्यासाठी सरकारनं अजूनही योग्य तपास करणं गरजेचं आहे", असंही हमीद म्हणाले.

त्याचबरोबर "डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतरच योग्य प्रकारे तपास झाला असता तर कदाचित त्यानंतर झालेले तीन हत्या टाळत्या आल्या असत्या", असंही हमीद दाभोलकर बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनानंतर गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश आणि एम.एम कलबुर्गी यांच्या हत्या झाल्या होत्या. या सर्व हत्यांचा आपसांत संबंध असल्याच दावे करण्यात आले होते.

"या निकालानंतर ज्यांची सुटका झाली त्यांच्याविरोधात आम्ही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात लढाई घेऊन जाऊ. या कटामागे जे सूत्रधार होते, मूळातला जो सूत्रधार आहे त्याला अटक झालेली नाही. या बाबींविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ", असंही दाभोलकरांनी म्हटलं आहे.

तर, "प्रकरणातून सुटका झालेली असली तर वीरेंद्र तावडेंसारखे संशयित हे अशा प्रकारच्या इतर प्रकरणांशी संबंधित आहेत. त्यात त्यांची नावं समोर आलेली आहेत. त्यामुळं त्या प्रकरणांमध्ये पुढे कुठे ना कुठे तरी ते तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात सापडतीलच", अशी आशा दाभोलकरांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचलंत का?