लोकसभेला कांद्यानं भल्याभल्यांना रडवलं, विधानसभेला कुणाच्या डोळ्यात पाणी येणार?

केंद्र सरकारनं नुकतंच कांदा निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात प्रती क्विंटल सरकारी 400 रुपये वाढ झाली आहे. पण सरकारचा निर्णय नेमका काय आहे? त्याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खरंच किती फायदा होणार आहे? हे बीबीसी मराठीनं या ग्राऊंड रिपोर्टमधून जाणून घेऊया.

केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर असणारे प्रतिटन 550 डॉलरचे किमान निर्यात मूल्याचे (MEP) बंधन पूर्णपणे हटवलं आहे, तर निर्यातीवरील 40 % निर्यात शुल्क निम्म्यावर म्हणजे 20 टक्क्यांवर आणलं आहे. या निर्णयामुळे कांद्याची निर्यात वाढेल आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.

यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कांदा उत्पादक पट्ट्यात ज्यावेळी मतदान होतं, त्यावेळी सरकारनं कांदा निर्यातीवरील निर्बंध अंशत: उठवले होते. लोकसभा निवडणुकीत ऐनवेळी हा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यामुळे शेतकरी वर्गातील नाराजी कमी झाली नाही आणि परिणामी लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक पट्ट्यात महायुतीला मोठा फटका बसला.

स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष आणि शेती प्रश्नांचे अभ्यासक अनिल घनवट म्हणतात की, आता महाराष्ट्रात काही दिवसांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या वेळेस निर्णय घेताना झालेला विलंब विधानसभेच्या आधी टाळण्याची खबरदारी सरकारनं घेतल्याचं दिसून येत आहे.

“पण सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून जे शेतकरी थांबू शकत होते, ज्यांनी कांदा साठवून ठेवलाय त्यांना याचा फायदा होईल,” असंही घनवट पुढे म्हणाले.

दुसरीकडे, महिना-दीड महिना कांद्याच्या भावात तेजी राहिल आणि त्यानंतर कांद्याची बाजारातील आवक वाढली की दर पडतील, असं शेतमाल बाजारभावाचे अभ्यासक नमूद करतात.