'लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडावा अशी प्रक्रिया'; SIR बाबत नागरिकांना 'या' चिंता

"आम्ही 40 वर्षांपासून मुंबईत राहतोय. पण आमची इमारत पुनर्विकासासाठी गेल्यामुळे आम्हाला या प्रक्रियेत समाविष्ट होता येणार नाही, असं बीएलओकडून सांगण्यात आलं. एसआयआर झालं नाही, तर पुढे मतदान करता येणार नाही, अशी भीती आहे."

ही भीती मुंबईतील घाटकोपर येथे राहणाऱ्या 43 वर्षीय अजय जाधव यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी सांगताना व्यक्त केली आहे.

भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्रात एसआयआर ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे.

मात्र, या प्रक्रियेत मुंबईत पुनर्विकासामुळे घराचे स्ट्रक्चर नसणे, कुटुंबातील इतर सदस्यांची नावे यादीत असूनही स्वतःचे नाव नसणे, नाव, पत्ता किंवा मोबाईल क्रमांकातील चुका, फॉर्म भरण्यातील अडचणी, बीएलओ घरोघरी न पोहोचणे आणि जुन्या कागदपत्रांची मागणी अशा विविध समस्यांबाबत मतदार तक्रारी करत आहेत.

मतदारांना येणाऱ्या अडचणींची राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतली असून सर्व अडचणींचे निरसन केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

'लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडावा, अशी ही प्रक्रिया?'

एसआयआर प्रक्रियेमध्ये पुनर्विकासग्रस्त मतदारांचाच प्रश्न नाही. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये विविध अडचणी मतदारांना या प्रक्रियेत भेडसावत आहेत.

मुंबईतील मानखुर्दमध्ये राहणारे प्रदीप कदम सांगतात, "आमच्या भागात अनेक मतदारांची नावंच यादीत नाहीत. 2002 च्या यादीत असलेल्या नातेवाईकांची नावे आणि कागदपत्रे शोधून आणण्यास सांगितलं जात आहे. त्यामुळे लोक संभ्रमात आहेत."

मुंबई उपनगरातील कन्नमवार नगरमध्ये राहणारे प्रवीण यादव म्हणतात, "शासनाने ही प्रक्रिया लोकांना त्रास देण्यासाठी सुरू केली आहे, असंच आम्हाला वाटत आहे. या किचकट प्रक्रियेमुळे लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडावा, अशी ही प्रक्रिया वाटू लागली आहे."

प्रक्रियेत मतदारांच्या तक्रारींचा पाढा

मुंबईत पुनर्विकासामुळे घराचे स्ट्रक्चर नसणे, कुटुंबातील इतर सदस्यांची नावे यादीत असूनही स्वतःचे नाव नसणे, नाव, पत्ता किंवा मोबाईल क्रमांकातील चुका, फॉर्म भरण्यातील अडचणी, बीएलओ घरोघरी न पोहोचणे, जुन्या कागदपत्रांची मागणी, ऑनलाइन फॉर्म भरल्यानंतर ऑफलाइन प्रक्रिया पुन्हा करण्यास सांगणे, तसेच एखादी व्यक्ती परदेशात असल्यास तिने भारतात येऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, अशा विविध समस्यांबाबत अनेक मतदार तक्रारी करत आहेत.

मुंबई शहरातील कुलाबा परिसरातील मतदार हिना गजाली सांगतात, "एवढे दिवस झाले, तरी एकही बीएलओ आमच्या घरी आलेला नाही. ते कुठेतरी एका ठिकाणी काही वेळ बसतात. मात्र त्या वेळी लोक घरी नसतात. मग ही प्रक्रिया राबवताना योग्य नियोजन का केलं जात नाही. माझ्या घरातील काही लोकांचे नाव आहे तर काही लोकांचे नाव यादीत नाही.

ताडदेवमध्ये राहणारे मतदार मंदार पवार सांगतात, "आम्ही ऑनलाइन फॉर्म भरला, मात्र पुढची प्रक्रिया होतच नाही. तिथेही अडचणी आहेत. समजा फॉर्म भरला, तरी ऑफलाइन फॉर्मही भरून द्यायला सांगितला जातो."

तर गिरगावमधील ज्येष्ठ मतदार दिनानाथ पाटकर म्हणाले, "आम्ही 2-3 वेळा बीएलओकडे गेलो. मात्र आमचं नावच नव्हतं. त्यानंतर काही कागदपत्रं मागितली. पुन्हा 2-3 वेळा बोलावलं. त्यामुळे वयोवृद्ध नागरिक या प्रक्रियेला कंटाळतात. आमच्या भागात अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना अशाच अडचणी आल्या."

मतदारांच्या तक्रारींवर सुधारणा करण्याची मागणी

एसआयआर प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींबाबत विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष सातत्याने निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करत आहेत.

महाराष्ट्र एसआयआर जनजागृती अभियानानेही मतदारांच्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.

महाराष्ट्र एसआयआर जनजागृती अभियान (20 हून अधिक सामाजिक संस्था आणि संघटनांचा मंच) यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी पारकर आणि उपमुख्य निवडणूक अधिकारी नवगे यांची भेट घेतली.

या अभियानाच्या प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणाल्या, "या प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, पुनर्विकासग्रस्त किंवा तात्पुरते स्थलांतरित मतदारांना सहभागी करून घ्यावं, एसआयआर प्रक्रियेबाबत अधिक जनजागृती करावी, स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबांची नावे यादीत समाविष्ट करावीत, अधिक कागदपत्रांना मान्यता द्यावी, ट्रान्सजेंडर, लैंगिक कामगार, बेघर आणि अनाथ व्यक्तींचा या प्रक्रियेत समावेश करावा, आधार पडताळणीतील अडचणी दूर कराव्यात आणि एसआयआरच्या नावाखाली होणारी आर्थिक फसवणूक थांबवावी, अशा मागण्या आम्ही आयोगाकडे केल्या आहेत."

'सर्व तक्रारींची दखल घेतली असून घाबरण्याचं कारण नाही'

या सर्व प्रश्नांबाबत आम्ही राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली. सर्व तक्रारींची दखल घेतली जात असून पात्र मतदारांनी घाबरण्याचं कारण नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

एस. चोक्कलिंगम बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "महाराष्ट्रात एसआयआर प्रक्रिया 8 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. भारत निवडणूक आयोगच मुदतवाढी संदर्भात निर्णय घेऊ शकतो. मतदारांच्या सर्व अडचणींचं आणि तक्रारींचं निरसन केलं जाईल."

"पुनर्विकासग्रस्त नागरिकांचा विचार करण्यासाठी आम्ही आधीच भारत निवडणूक आयोगाकडे शिफारस पाठवली आहे. मागील एसआयआरमधील मतदार किंवा त्यांच्या आई-वडील, आजी-आजोबा यांच्या तपशीलाशी जुळवणी झाली नाही, तरी काळजी करण्याचं कारण नाही."

"भारत निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या कागदपत्रांपैकी कोणतंही एक कागदपत्र तयार ठेवावं. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर (ऑगस्ट 2026) फॉर्म क्रमांक 6 भरून नोंदणी करता येईल."

पुढे चोक्कलिंगम म्हणाले, "एसआयआर प्रक्रियेबाबत अधिक जनजागृती केली जात आहे. अतिरिक्त कागदपत्रांबाबतही विचार करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. सध्याच्या नियमांनुसार 'प्रोजेनी मॅपिंग' करून ट्रान्सजेंडर, लैंगिक कामगार, बेघर आणि अनाथ व्यक्तींची नोंदणी केली जाईल."

"आई-वडिलांच्या नावावर मॅपिंग स्वीकारण्याच्या सूचना बीएलओंना दिल्या जातील. नाव बदलणे , ऍड करणे किंवा इतर दुरुस्त्यांसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर फॉर्म क्रमांक 8 भरून बदल करता येतील. ऑनलाइन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत."

"एसआयआरच्या नावाखाली होणाऱ्या सायबर फसवणुकीबाबत नागरिकांना सावध केलं जात आहे. मुंबईसारख्या भागात सुरुवातीला पावसामुळे बीएलओ घरोघरी जाऊ शकले नव्हते. मात्र लवकरच ते घरोघरी जाऊन नियमानुसार मतदारांची प्रक्रिया पूर्ण करतील," असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)