गुजरात के गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय से फेसबुक लाइव
FB Live: गुजरात के गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय में राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर बैठक, ताजा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर.
अल-क़ायदा के प्रमुख अल-ज़वाहिरी अपनी मौत की अफ़वाहों की बीच 9/11 हमले की बरसी पर एक घंटे के नए वीडियो में नज़र आए.
विभुराज and अनंत प्रकाश
FB Live: गुजरात के गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय में राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर बैठक, ताजा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर.

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अमेरिका में 9/11 के हमलों की जांच करने वाली सरकारी एजेंसी एफ़बीआई ने हमलावरों और सऊदी अरब की सरकार के बीच के संबंधों पर अपनी पड़ताल से जुड़ा पहला दस्तावेज़ शनिवार को जारी किया है.
इस हमले में मारे गए लोगों के रिश्तों ने राष्ट्रपति बाइडन से मांग की थी कि अगर वे इस दस्तावेज़ को नहीं जारी करते हैं तो उन्हें 9/11 के हमलों की 20वीं बरसी के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए.
इसके बाद राष्ट्रपति ने 9/11 के हमलों के पीछे सऊदी अरब की भूमिका पर इस दस्तावेज़ को जारी करने का फ़ैसला किया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ एफ़बीआई द्वारा जारी किए गए 16 पन्नों के इस दस्तावेज़ को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है.

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एफ़बीआई ने इस बात रेखांकित किया है कि विमान अगवा करने वाले लोगों के तार सऊदी अरब से जुड़े हुए थे लेकिन रियाद में बैठी हुकूमत की इन हमलों में कोई भूमिका थी, इसके कोई सबूत नहीं है. 9/11 के हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए थे.
सऊदी अरब काफी समय से ये कहता रहा है कि इन हमलों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी.
डॉक्युमेंट के जारी होने के बाद वाशिंगटन स्थित सऊदी अरब के दूतावास से कोई फौरी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है लेकिन आठ सितंबर को जारी किए गए एक बयान में सऊदी दूतावास ने कहा था कि उनका देश 9/11 के हमलों से जुड़े घटनाक्रम को लेकर पारदर्शिता बरतने के पक्ष में हमेशा ही रहा है.

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सऊदी अरब ने ये भी कहा था कि 9/11 के हमलों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज़ों को सार्वजनिक करने का वो स्वागत करता है.
इस बयान में कहा गया था, "अतीत में हुई जांचों, जिनमें 9/11 कमीशन और 28 पन्नों की कथित रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे सऊदी अरब की सरकार या उसके किसी अधिकारी की भूमिका या उसे पहले से इन हमलों की कोई जानकारी थी या हमलों में वो किसी तरह से शामिल था, इस बात का कोई संकेत मिलता हो."
9/11 के हमलों को अंज़ाम देने के लिए विमान अगवा करने वाले 19 लोगों में 15 सऊदी अरब के थे. लेकिन अमेरिकी सरकार की जांच में इस बात के कोई सबूत नहीं मिले थे कि सऊदी अरब ने इन हमलों के लिए जिम्मेदार चरमपंथी संगठन अल-क़ायदा को किसी तरह की सीधी फंडिंग की थी.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को रोज़गार के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस निज़ाम में सप्ताहांत और एक कामकाजी दिन के बीच का फर्क ख़त्म हो गया है क्योंकि नौकरियों की किल्लत है.
अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंरनी फोर्ड द्वारा भारत में उत्पादन बंद करने के फ़ैसले की एक रिपोर्ट को ट्विटर पर टैग करते हुए राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की.
इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ चार हज़ार छोटी कंपनियां अपना धंधा बंद कर सकती हैं.
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है, "भाजपा सरकार का ‘विकास’ ऐसा कि रविवार-सोमवार का फ़र्क़ ही ख़त्म कर दिया… नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे, क्या मंडे!"
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जांचकर्ताओं का कहना है कि पायलट की गलती और सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने में हुई चूक के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान पिछले साल दुर्घटना का शिकार हो गया था.
केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर ये विमान क्रैश कर गया था. हादसे के वक़्त विमान में 190 लोग सवार थे. इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई थी.
दुबई से आ रहा बोइंग 737 विमान रनवे पर बारिश के कारण फिसल गया और लैंड करने के बाद दो टुकड़ों में टूट गया था. इस विमान पर कोरोना लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाए जा रहे यात्री सवार थे.
हादसे में जिन लोगों की मौत हुई थी, उनमें विमान के दोनों पायलट भी थे. घटना में 75 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

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घटना के दिन विमान ने लैंड करने की दो बार कोशिश की थी. पहली कोशिश ख़राब मौसम के कारण नाकाम हो गई थी. दूसरी कोशिश में ये दुर्घटना हुई.
हादसे की जांच करने वाली सरकारी एजेंसी 'एयरक्राफ़्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो' की रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंडिंग से पहले पायलट ने निर्धारित प्रक्रिया का कई बार उल्लंघन किया था.
257 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान का विंडशील्ड वायपर काम नहीं कर रहा था जिससे देखने में असुविधा हो रही थी. पायलट ख़राब मौसम की परिस्थितियों में सटीक लैंडिंग डेटा का अनुमान लगा पाने में नाकाम रहे थे.
"पायलट ने लैंडिंग की पहली कोशिश के वक़्त केबिन क्रू के सदस्यों को बैठे रहने का आदेश नहीं दिया जबकि ये अनिवार्य होता है. ये केबिन क्रू के सदस्यों की सुरक्षा में गंभीर चूक था."

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भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते शनिवार क्वाड से जुड़ी चीन की आलोचना को ख़ारिज करते हुए कहा है कि ये ज़रूरी है कि वास्तविकता को ग़लत ढंग से पेश न किया जाए.
जयशंकर ने ये बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान कही.
इस प्रेस वार्ता में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मैरिस पैन, रक्षा मंत्री पीटर डटेन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया.
बता दें कि इससे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान के संगठन क्वाड को एशियाई देशों के नेटो संगठन की संज्ञा देते हुए इसकी आलोचना की थी.
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बीती 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि "हम सभी जानते हैं कि क्वाड किस तरह का तंत्र है. एक अलग गुट बनाने, चीन को एक चुनौती के रूप में पेश करने, क्षेत्र के देशों और चीन के बीच कलह पैदा करने के कुछ देशों के प्रयासों का चीन विरोध करता है."
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बता रहे हैं तेजस वैद्यकैमरा: पवन जायसवाल

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खाद्य तेल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पॉम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क में कटौती की है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने क्रूड पॉम ऑयल पर लगने वाली बेस इम्पोर्ट ड्यूटी को 10 फ़ीसदी से कम करके 2.5 फ़ीसदी कम कर दिया है.
शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक़ इसके अलावा क्रूड सोया ऑयल पर बेस इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5 फ़ीसदी से कम करके 2.5 फ़ीसदी और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर बेस इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5 फ़ीसदी से कम करके 2.5 फ़ीसदी कर दिया है.
केंद्र सरकार की ये अधिसूचना शनिवार से लागू कर दी गई है.
सोल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एसईए) के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, बेस इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती से क्रूड पॉम ऑयल, क्रूड सोया ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाला टैक्स कम होकर 24.75 प्रतिशत हो जाएगा जबकि रिफाइंड पॉम ऑयल, सोया ऑयल और सोया ऑयल पर 35.75 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
बीवी मेहता के अनुसार इस ताज़ा कटौती से खाद्य तेल की खुदरा बाज़ार में कीमत 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है.

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इसराइल की सेना ने बताया है कि उसने जवाबी कार्रवाई के रूप में ग़ज़ा पट्टी पर रविवार को हवाई हमला किया है. उसका कहना है कि फ़लस्तीनी क्षेत्र से उसके इलाके में रॉकेट हमला किया गया था.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को इसराइल की कड़ी सुरक्षा वाली जेल से छह फ़लस्तीनी क़ैदियों के फरार होने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बीते कुछ दिनों में बढ़ा है.
हालांकि इसराइली सुरक्षा बलों ने चार क़ैदियों को फिर से पकड़ लिया. इसराइली पक्ष का कहना है कि शुक्रवार को जब भागे गए क़ैदियों में से दो को पकड़ा तो ग़ज़ा पट्टी की ओर से रॉकेट दागे गए और जब शनिवार को दो और क़ैदी पकड़े गए तो एक बार फिर रॉकेट से हमला किया गया.
इसराइली मिलिट्री ने बताया कि उसकी ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में चरमपंथी संगठन हमास से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है.
हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.

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अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी के आख़िरी दिनों में किए गए ड्रोन हमलों के दावों पर अमेरिकी मीडिया ने सवाल उठाए हैं.
अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि हमले में इस्लामिक स्टेट के ऑपरेटिव के मारे जाने की ख़बर ग़लत है.
अख़बार के मुताबिक़, हमले में काबुल में सहायता समूह से जुड़े एक व्यक्ति की मौत हुई थी. मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि उन्हें जो सबूत मिले हैं, वे अमेरिकी सेना के उस दावे को भी ख़ारिज करते हैं जिसमें कहा गया था कि गाड़ी में विस्फोटक थे जिसके कारण एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ था.
हालांकि पेंटागन का कहना है कि उन्हें अभी भी विश्वास है कि उन्होंने एक "बड़े ख़तरे" को टाला.
काबुल में 29 अगस्त को एक ड्रोन हमले में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई थी. परिवार के दूसरे सदस्यों ने बीबीसी को बताया था कि मरने वालों में छह बच्चे शामिल थे.

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कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो पर कथित रूप से पत्थर फेंकने वाले 25 वर्षीय युवक पर 'हथियार से हमला करने का आरोप' लगाया गया है.
पुलिस का कहना है कि जिस वक़्त ये घटना हुई, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक कैम्पेन इवेंट से बाहर निकल रहे थे.
शेन मार्शल नाम के इस युवक को कनाडा के ओंटारियो प्रांत में टोरंटो के पास के एक शहर लंदन की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया.
इस शहर में जब ट्रूडो अपनी कैम्पेन बस में सोमवार को सवार हो रहे थे, तब ये हमला किया गया था. हालांकि प्रधानमंत्री को कोई चोट नहीं आई लेकिन उन्होंने 'हल्की चोट' महसूस करने की बात कही है.
उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि राजनीतिक रैलियों में शामिल होने वाले लोगों पर कोई कुछ फेंक दे और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दे.
जस्टिन ट्रूडो के विरोधियों ने भी इस घटना की आलोचना की है.
कनाडा में 20 सितंबर को मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को प्रस्तावित अनिवार्य कोविड वैक्सीन और अन्य फ़ैसलों को लेकर लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
शुक्रवार को ओंटारियो के कैम्ब्रिज में एक युवक पर ट्रूडो को धमकाने का आरोप लगाया गया है. शेन मार्शल के मामले में अदालत 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी.

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अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता पर क़ब्ज़ा हासिल करने वाले तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह फ़िलहाल उनकी योजना का हिस्सा नहीं है.
तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने एक बयान जारी कर कहा कि कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह की पहले योजना थी लेकिन फ़िलहाल इसे रोक दिया गया है.
अख़बार जंग के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए ज़रूरी था कि दूसरे देश के नेताओं को बुलाया जाए, उनके प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और इन सबके लिए और वक़्त की ज़रूरत थी.
सुहैल शाहीन ने कहा कि दूसरी तरफ़ अफ़ग़ानिस्तान की जनता तक सेवाएं पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए तालिबान के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि फ़िलहाल मंत्रियों की घोषणा की जाए और वो किया जा चुका है और उनके शपथ ग्रहण समारोह को फ़िलहाल टाल दिया गया है.

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यमन के अधिकारियों ने बताया है कि हूती विद्रोहियों ने रेड सी पोर्ट पर शनिवार को बैलस्टिक मिसाइल और विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स से हमला किया.
यमन के पश्चिमी तट पर बंदरगाह वाले शहर मोचा पर हुए इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.
इन हूती विद्रोहियों ने हाल के हफ़्तों में सरकारी ठिकानों और पड़ोसी सऊदी अरब से लगने वाले क्षेत्रों में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं. हालांकि विद्रोहियों ने अपनी ओर से इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है.
यमन के एक सैनिक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया कि बंदरगाह पर तीन रॉकेटों और कई ड्रोन्स से हमले किए गए. ये बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.
स्वेज़ नहर के लिए जाने वाले व्यापारिक जहाज इसी बंदरगाह के रास्ते से गुजरते हैं. यमन मध्य पूर्व के सबसे ग़रीब देशों में गिना जाता है और यहां साल 2014 से ही गृह युद्ध जारी है.
इस युद्ध में एक तरह ईरान समर्थिक हूती विद्रोही हैं तो दूसरी तरफ़ यमन की सरकारी फौज जिसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन हासिल है.

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दुनिया भर में चरमपंथियों से लड़ने के 20 सालों के दौरान क्या कोई सबक सीखा गया है? कौन सा उपाय काम किया और कौन सा नहीं?
और आज अल-क़ायदा को पनाह देने वाला तालिबान जब एक बार फिर अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता में वापस आ चुका है तो 11 सितंबर 2001 की सुबह की उस घटना की तुलना में क्या हम आज ज़्यादा समझदार हो चुके हैं?
वो घटना जब अमेरिका अपने अब तक के सबसे भीषण आतंकी हमले से जूझ रहा था, तब लड़ाई अच्छे लोग बनाम बुरे लोग की थी.
9/11 हमले के 9वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दुनिया के सभी मुल्कों को संबोधित करते हुए कहा था, "हर देश, हर क्षेत्र को अब एक निर्णय लेना है. या तो आप हमारे साथ हैं या आप आतंकवादियों के साथ हैं."
इस तरह तथाकथित "आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध" की घोषणा की गई.

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विजय रूपाणी के इस्तीफ़े के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर पार्टी विधायकों की राय जानने के लिए रविवार को बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के गुजरात पहुंचने की उम्मीद की जा रही है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोसी और नरेंद्र सिंह तोमर गुजरात जा सकते हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, रविवार को ही अहमदाबाद में पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर फ़ैसला होना है.
इससे पहले विजय रूपाणी ने शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपनी इस्तीफ़ा सौंपा था.
182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए दिसंबर, 2022 में चुनाव होने हैं.

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पिछले कुछ महीनों में केंद्र और बीजेपी में जो चीज़ लगातार हो रही है, वो है बदलाव. ये बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए हैं, राज्यों में पार्टी का नेतृत्व बदला जा रहा है.
इकोनॉमिक टाइम्समें छपी रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश कर रही है.
शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी पद से इस्तीफ़ा देकर त्रिवेंद्र सिंह रावत, सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा की जमात में शामिल हो गए जिन्होंने अपने राज्यों में नए नेतृत्व के लिए जगह खाली की है.
अख़बार लिखता है कि नेतृत्व में बदलाव की वजह राज्यों और नेताओं के हिसाब से ज़रूर अलग-अलग है लेकिन पार्टी का संदेश स्पष्ट है. ज़्यादातर बीजेपी नेताओं का कहना है कि नेतृत्व में बदलाव सत्ता विरोधी रुझान पर काबू पाने के मक़सद से किया जा रहा है.
साथ में प्रेस रिव्यू में अन्य ख़बरें भी शामिल हैं.

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फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां य्वेस ले ड्रियान ने शनिवार रात को क़तर रवाना होने से पहले कहा कि तालिबान झूठ बोल रहा है और उसकी नई सरकार से फ्रांस कोई संबंध नहीं रखेगा.
रविवार को क़तर में अफ़ग़ानिस्तान से और लोगों को वापस निकालने के लिए बातचीत होनी है और फ्रांस इसमें हिस्सा ले रहा है.
फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, "उन्होंने कहा कि वे कुछ विदेशियों और अफ़ग़ानों को अपनी मर्ज़ी से देश छोड़ने की इजाजत देंगे और ये भी कहा कि वे एक समावेशी सरकार का गठन करेंगे. लेकिन वे झूठ बोल रहे थे."
उन्होंने कहा कि "फ्रांस इस सरकार को मान्यता नहीं देगा और तालिबान हुकूमत से कोई संबंध नहीं रखेगा. हम चाहते हैं कि तालिबान कदम उठाए. उन्हें कुछ आर्थिक मदद और अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. ये उन पर निर्भर करता है."
फ्रांस ने अफ़ग़ानिस्तान से लगभग 3000 लोगों को वापस निकाला है और इस सिलसिले में उसकी तालिबान से बातचीत हुई थी.
दोहा रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में अभी भी कुछ फ्रांसीसी नागरिक और फ्रांस से जुड़े कुछ सौ अफ़ग़ान लोग फंसे हो सकते हैं.

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ब्रितानी खिलाड़ी एमा राडूकानू ने ब्रिटेन का 44 साल लंबा इंतज़ार ख़त्म करते हुए यूएस ओपन की विमन सिंगल्स इवेंट में ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीत लिया है.
18 वर्षीय राडुकानू ने एक बेहद रोमांचक मैच में 6-4 और 6-3 से अपनी प्रतिद्वंदी 19 वर्षीय कैनेडियन टेनिस खिलाड़ी लेयला फर्नांडीस को मात दी है.
इससे पहले साल 1977 में ब्रितानी खिलाड़ी वर्जीनिया वेड ने यूएस ओपन की विमन सिंगल्स इवेंट में ग्रैंड स्लैम जीता था.

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बता दें कि इस मैच के दौरान वर्जीनिया वेड एमा राडुकानू का उत्साहवर्धन कर रही थीं.
मैच में जीत दर्ज करने के बाद राडुकानू ने कहा कि “मेरे लिए ये बेहद अहम है कि यहां पर वर्जीनिया वेड और टिम हेनमेन मौजूद हैं, वे ब्रितानी आइकन हैं. और उनके रास्ते पर चलते हुए मुझे खुद पर विश्वास हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ."
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