असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हुए

असम प्रदेश कांग्रेस को गुरुवार को एक झटका लगा है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष ने ही पाला बदल लिया.

लाइव कवरेज

कीर्ति दुबे and संदीप राय

29 फ़रवरी 2024असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हुए
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असम प्रदेश कांग्रेस को गुरुवार को एक झटका लगा है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष ने ही पाला बदल लिया.
पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने पार्टी छोड़कर गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली.
असम के मंत्री पी हज़ारिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिख कर यह जानकारी दी.
उन्होंने ट्वीट किया, “असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राना गोस्वामी आज बीजेपी में शामिल हो गए. कुछ दिन पहले असम कांग्रेस के एक अन्य कार्यकारी अध्यक्ष कामलख्या पुरकायस्थ ने हमारे डबल इंजन सरकार का समर्थन किया था. असम कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है.”
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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीजेपी में आज नेताओं के शामिल होने के बाद असम कांग्रेस के अधिकांश नेता अब मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा की 14 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी. बाकी दो सीटों पर एजीपी और एक सीट पर यूपीपीएल लड़ेगी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा.
29 फ़रवरी 2024बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, आ सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची
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गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है.
इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है.
चुनाव समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता शामिल हो रहे हैं.
इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केपी मौर्या, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का नाम प्रमुख है.
इससे पहले बुधवार को बीजेपी के कोर ग्रुप में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई थी.
29 फ़रवरी 2024भारत की पहली चिप फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में स्थापित होगीः केंद्रीय मंत्री
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टाटा और ताइवान की कंपनी पावरचिप मिलकर भारत का पहला व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फ़ैब स्थापित करेंगे.
इसकी जानकारी गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने देश में पहला सेमीकंडक्टर फ़ैब बनाने का अहम फैसला लिया है. पहला सेमीकंडक्टर फ़ैब को टाटा और ताइवान की पावरचिप कंपनी मिलकर धोलेरा विशेष औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करेंगी."
उन्होंने बताया, "इस फ़ैक्ट्री में सालाना 300 करोड़ रुपये की चिप का निर्माण होगा. यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अहम कदम है."
उन्होंने कहा कि 'यह चिप आठ क्षेत्रों की ज़रूरत को पूरा करेंगी, जिनमें शामिल हैं- हाई पावर कम्प्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफ़ेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबिल, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि.'
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गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 91,000 करोड़ रुपये की लागत से इस यूनिट का निर्माण 100 दिन के अंदर शुरू होगा.
सरकार ने दो और सेमीकंडक्टर यूनिट की घोषणा की है. असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेम्बली और टेस्ट यूनिट और गुजरात के साणंद में एक अन्य ज्वाइंट वेंचर.
इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के एक बड़े उपभोक्ता देश के तौर पर उभर रहा भारत माइक्रोचिप के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है और अब उसकी कोशिश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है.
29 फ़रवरी 2024कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सीएम सिद्धारमैया को सौंपी गई
....में
- - Author, इमरान क़ुरैशी
  - पदनाम, बेंगलुरु से, बीबीसी हिंदी के लिए
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कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग कमीशन ने गुरुवार, 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सौंप दी.
संभावना है कि इस रिपोर्ट पर अगली कैबिनेट मीटिंग में ही कर्नाटक सरकार फैसला लेगी.
सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे रिपोर्ट यानी जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े ने मुख्यमंत्री को सौंपा.
सिद्दारमैया ने बीबीसी हिंदी को बताया, “इस मुद्दे को अगले हफ़्ते कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा. यहां फैसला होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.”
आज कर्नाटक विधानसभा सत्र का आख़िरी दिन है. ये पूछे जाने पर कि अगला सत्र कब होगा, जून या जुलाई में? उन्होंने कहा, “हां जुलाई में.”
यानी लोकसभा चुनाव के बाद.
इस सर्वे को 2015 से 2018 के बीच 167 करोड़ रुपये खर्च करके कराया गया था, लेकिन एक सचिव सदस्य के हस्ताक्षर न होने की तकनीकी खामी के चलते बीजेपी की बीएस येदियुरप्पा और बासवराज बोम्मई सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया.
राजनीतिक गलियारे में ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर इन आंकड़ों से पता चलेगा कि प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत से ओबीसी की संख्या अधिक है तो सत्ता समीकरण बदल जाएंगे.
बीते नवंबर 2023 में जब सिद्धारमैया की सरकार फिर बनी तो प्रभावशाली समुदायों के सदस्यों ने यही चिंता ज़ाहिर की थी.
यह देरी तब और हुई जब पिछले साल हेगड़े नीति आयोग को इसे फिर से लिखने के लिए समय सीमा को और बढ़ा दिया गया. पहले की रिपोर्ट को जाने माने वकील एच कांताराज ने लिखा था.
अपने पहले कार्यकाल (2013-2018) के दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया ने 2014 में बजट पेश करते हुए इस सर्वे का मकसद बताया था.
उनका कहना था कि विकास का लाभ पिछड़े समुदायों के उन हिस्सों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें आरक्षित वर्ग का होने के बावजूद सुविधाएं नहीं मिली हैं.
कांताराज की अध्यक्षता में इन आंकड़ों को इकट्ठा किया गया था, उन्होंने बीबीसी हिंदी को बताया, “एक और कारण था कि जब भी आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आंकड़े मांगे.”
“वो चाहे इंदिरा साहने (मंडल रिपोर्ट पर फैसला) मामले में फैसला हो या तमिलनाडु में सीमा से परे 69 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला हो, आंकड़ों की ज़रूरत पड़ी.“
पिछड़ा वर्ग आयोग के एक पूर्व सदस्य केएन लिंगप्पा एक और वजह बताते हैं, “पहले के पिछड़ा वर्ग आयोगों ने आरक्षित वर्ग में अति पिछड़ा वर्गों के कुछ छोटे हिस्सों को शामिल नहीं किया था.”
लिंगप्पा ने कहा कि इन अति पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या 40,000 या इससे कम है.
29 फ़रवरी 2024फ़्रांस के फ़ुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा चार साल के लिए बैन, डोपिंग टेस्ट में पाए गए थे दोषी
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फ़्रांस के फ़ुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा पर डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने की वजह से चार साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है.
मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के पूर्व खिलाड़ी को बीती सितंबर में अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था.
ये कार्रवाई उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक पाए जाने के बाद हुई थी.
30 वर्षीय पॉल पोग्बा की बीते साल 20 अगस्त को जाँच की गई थी.
बीबीसी स्पोर्ट्स को बताया गया है कि पोग्बा इटली की नेशनल-एंटी डोपिंग ट्राइब्यूनल (नाडो) के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे.
एंटी-डोपिंग प्रॉसिक्यूटर के कार्यालय ने पॉग्बा पर चार साल की पाबंदी लगाने का आग्रह किया था.
इस फ़ैसले का अर्थ है कि पॉग्बा साल 2027 तक खेल नहीं पाएंगे. ये पाबंदी उस तारीख़ से लागू होगी, जिस दिन वह डोपिंग टेस्ट में फेल हुए थे.
पोग्बा की ओर से कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने कोई प्रतिबंधित पदार्थ लिया है तो ऐसा अनजाने में हुआ होगा.
शुरुआती निलंबन के समय पॉग्बा के एजेंट ने कहा था, "एक बात जो निश्चित है वो ये कि पॉल पोग्बा कभी भी नियम नहीं तोड़ना चाहते."
29 फ़रवरी 2024दिनभर, पूरा दिन पूरी ख़बरः हिमाचल प्रदेश, क्या कांग्रेस सरकार का संकट टला?
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29 फ़रवरी 2024रूस में फंसे हैं 20 भारतीय, वापस लाने की कोशिश जारी: विदेश मंत्रालय
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भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेना में शामिल भारतीयों को डिस्चार्ज कराने की कोशिश की जा रही है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफ़िंग में गुरुवार को कहा, "हमें पता है कि करीब 20 लोग फंसे हुए हैं. हम उनके शीघ्र डिस्चार्ज के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं.”
उन्होंने कहा, “हमने लोगों से यह भी कहा है कि वे युद्ध क्षेत्र में न जाएं या ऐसी स्थितियों में न फंसें जो कठिन हों. हम यहां नई दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह रूसी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं.”
बीते कुछ दिनों से ख़बर आ रही है कि एजेंटों के मार्फ़त रूस भेजे गए कुछ लोगों को रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया है और उन्हें यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया. इसमें कुछ भारतीयों की मौत भी हुई है.
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क़तर में सज़ा काटकर लौटे भारतीयों पर क्या कहा?
क़तर में मौत की सज़ा पाए आठवें भारतीय नागरिक की वापसी पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि ‘सभी आठ लोगों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें सात भारत वापस लौट आए हैं. जबकि आठवें व्यक्ति को कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं को पूरा करना है. जब ये काम पूरे हो जाएंगे, उनकी स्वदेश वापसी होगी.’
मालदीव पहुंची भारत की टेक्निकल टीम
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह पहली टेक्निकल टीम पहुंच गई है.
यह टीम एडवांस्ड लाइट हैलीकॉप्टर का संचालन करेगी. अभी तक इस प्लेटफ़ॉर्म का संचालन सैनिकों के जिम्मे था.
पिछले साल हुए आम चुनावों में जीत कर राष्ट्रपति बनने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से मांग की थी कि वो अपने सैनिकों को द्वीप से हटाए.
इसके बाद हुई कई दौर की वार्ता के बाद सैनिकों की जगह सिविलियन टेक्निकल टीम की तैनाती पर सहमति बनी थी.
29 फ़रवरी 2024रैट माइनर वकील हसन का घर तोड़े जाने पर बोले ओवैसी और प्रियंका गांधी
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रैट माइनर वकील हसन का घर गिराए जाने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और केद्र सरकार पर निशाना साधा है.
प्रियंका गांधी ने वकील हसन की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, “वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी. तब अपने प्रचार के लिए भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं.”
उन्होंने लिखा है, “जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली.गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना - यह अन्याय ही भाजपा के “अन्यायकाल” की सच्चाई है. जनता इस अन्याय का जवाब ज़रूर देगी.”
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असदुद्दीन ओवैसी ने डीडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा है, “डीडीए ने नोटिस तक नहीं दिया, बुलडोज़र तब चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे. वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाज़ी लगा कर उन 41 लोगों को बचाया था.”
उन्होंने लिखा, “किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, पर शायद उनका नाम वकील हसन है इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ़ बुलडोज़र, एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है.”
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पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी में एक टनल में फंसे 41 मज़दूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले रैट माइनर वकील हसन के दिल्ली के ख़जूरीखास इलाके में स्थित घर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुलडोज़र चला दिया है.
डीडीए के मुताबिक़ ये घर जिस ज़मीन पर बना था वो सरकारी ज़मीन थी, लेकिन वकील हसन का दावा है कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था.
29 फ़रवरी 2024हिमाचल प्रदेश के सीएम बने रहेंगे सुक्खू, पर्यवेक्षकों ने कहा- सब मतभेद सुलझा लिए गए
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हिमाचल प्रदेश में उठे सियासी भंवर को थामने भेजे गए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षकों ने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को भूपिंदर सिंह हुड्डा, डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को पर्यवेक्षक बनाकर सियासी हलचल को शांत करने के लिए भेजा था.
मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, इसकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे.
इसके अगले दिन यानी बुधवार को सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.
बीजेपी ने दावा किया था कि राज्य में सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है.
पर्यवेक्षकों में से एक डीके शिवकुमार ने राज्य के सभी नेताओं और विधायकों से मुलाकात करने के बाद कहा, "राज्यसभा चुनाव में हमारे वरिष्ठ नेता हारे. हमारे मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि कुछ ग़लतियां हुईं. लेकिन ये आगे नहीं जारी रहेंगी."
उन्होंने कहा, "हमने सभी विधायकों से व्यक्तिगत तौर पर बात की. हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, सीएम से बात की. बाद में एक और दौर की वार्ता होगी. सबने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं. सब साथ काम करेंगे."
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उन्होंने कहा, "हम पार्टी और सरकार के बीच एक समन्यवय समिति का गठन कर रहे हैं. इसमें पाँच से छह सदस्य होंगे. ये सब मिलकर पार्टी और सरकार को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे."
भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बताया कि इस समन्वय समिति में सीएम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और तीन अन्य सदस्य होंगे. इन तीन सदस्यों के नाम बाद में बताए जाएंगे.
29 फ़रवरी 2024पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पश्चिमी देशों को चेताया, कहा- ये ग़लती न करें...
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन में ज़मीनी हस्तक्षेप करने को लेकर चेताया है.
क्रेमलिन को लगता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार कर सकते हैं.
2024 के राष्ट्रपति चुनावों से दो सप्ताह पहले पुतिन ने राष्ट्र के नाम अपने वार्षिक संबोधन में कहा, “उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास भी हथियार हैं जो उनके इलाक़े में टार्गेट को निशाना बना सकते हैं.”
पुतिन ने कहा कि रूसी लोग ‘रूसोफ़ोबिया’ का शिकार बनाए जा रहे हैं, “यह नासमझी है. बिना एक संप्रभु और मज़बूत रूस के स्थायी विश्व व्यवस्था नामुमकिन है.”
उन्होंने कहा कि पश्चिमी बयानबाज़ियों ने ‘परमाणु युद्ध का ख़तरा पैदा किया है और इसका नतीजा होगा सभ्यता का विनाश.’
फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि ‘यूक्रेन में नेटो को सेना तैनात करने पर भी विचार करना चाहिए. किसी भी संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए.’
हालांकि इस बयान के बाद अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन समेत नेटो देशों ने यूक्रेन में सेना तैनात करने से इनकार किया है.
पुतिन ने दावा किया कि पश्चिम रूस को कमज़ोर करना चाह रहा था लेकिन वो 'हार' चुका है.
उन्होंने अमेरिका पर रूस को हथियारों की होड़ में घसीटने का आरोप लगाया.
अरब, अफ़्रीकी और लातिन अमेरिकी देशों से संबंधों को सुधारने से लेकर तकनीकी तौर पर आत्म निर्भरता,पारिवारिक मूल्य, जनसंख्या, घरेलू नीति, यूक्रेन युद्ध और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बात की.
29 फ़रवरी 2024ब्रेकिंग न्यूज़, शाहजहां शेख़ को टीएमसी ने छह साल के लिए पार्टी से निकाला, आज ही हुई है गिरफ़्तारी
तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख़ की गिरफ़्तारी के बाद पार्टी ने उन्हें छह साल के लिए निलंबित कर दिया है.
इस फैसले की जानकारी टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि 'दो तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, एक वो जो सिर्फ बात करती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो कहती है वो करती है.'
गुरुवार को शाहजहां शेख़ को पश्चिम बंगाल की बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि ये गिरफ्तारी ईडी की टीम पर हमले के मामले में की गई है. संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस में ये गिरफ्तारी नहीं की गई है.
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शाहजहां शेख पर 24 उत्तर परगना के संदेशखाली गांव की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और गांव वालों की ज़मीन हड़पने का भी आरोप है.
इसी हफ़्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख़ को गिरफ़्तार करे. इससे पहले तक टीएमसी की दलील थी कि कोर्ट के पुराने आदेशों के कारण उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो शेख़ की गिरफ़्तारी नहीं कर पा रही है.
लेकिन अदालत के इस निर्देश के बाद टीएमसी ने कहा था कि सात दिन के अंदर शाहजहां शेख़ की गिरफ़्तारी हो जाएगी.
29 फ़रवरी 2024कानपुर में दो बच्चियों के शव पेड़ से लटके मिले, गिरफ़्तार किए गए तीन अभियुक्त हैं रिश्तेदार
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो बच्चियों का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद पुलिस ने बयान दिया है.
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) हरीश चंदर ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "कल रात थाना घाटमपुर को इस मामले की सूचना प्राप्त हुई थी. फॉरेंसिक टीम और अधिकारियों ने तत्काल पहुंचकर मौका-मुआयना कर लिया है. दोनों बच्चियां आपस में रिश्तेदार थीं."
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उन्होंने बताया कि परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर इस मामले में आईपीसी की धारा 376(डी), 306, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है. मामले में तीन नामजद अभियुक्तों की गिरफ़्तारी कर ली गई है. तीनों अभियुक्त बच्चियों के दूर के रिश्तेदार हैं.
आरोप है कि बच्चियों के साथ मारपीट की गई, उनका वीडियो बनाया गया और उसके आधार पर यौन शोषण किया गया.
तीन अभियुक्तों का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इससे पहले डीसीपी रविंद्र कुमार ने कहा, "28 फ़रवरी को थाना घाटमपुर में सूचना प्राप्त हुई... कि दो बच्चियों का शव लटकता मिला है. इस सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गहनता से जाँच कराई गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौके पर परिजन मौजूद थे."
29 फ़रवरी 2024इंग्लैंड के साथ पाँचवें टेस्ट के लिए भारतीय टीम का एलान, बुमराह की वापसी
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भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सिरीज़ का आखिरी मैच सात मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा.
इस मैच के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है.
टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया था, उन्हें अंतिम मैच में मौका दिया गया है.
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केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर बाहर
बीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि केएल राहुल को पांचवें टेस्ट में शामिल नहीं किया गया है. बीबीसीआई की मेडिकल टीम उनके सेहत की करीबी से मॉनिटरिंग कर रही है.
वॉशिंगटन सुंदर को भी आखिरी टेस्ट मैच से अलग रखा गया है. वो रणजी ट्रॉफी में मुंबई के ख़िलाफ़ सेमी फ़ाइनल मैच के लिए तमिलनाडु की टीम में शामिल होंगे.
मोहम्मद शामी की 26 जनवरी को सर्जरी हुई थी और वो अभी इलाज कर रहे हैं. वो जल्द ही बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आगे की तैयारी के लिए जाएंगे.
पांचवें टेस्ट के लिए टीम
रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफ़राज़ ख़ान, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएस भारत (विकेट कीपर), देवदत्त पदिक्कल, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाश दीप शामिल हैं.
इस सिरीज़ में भारत ने 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है. अब उसकी नज़र पांचवें टेस्ट पर है.
29 फ़रवरी 2024अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन पर बीजेपी को घेरा, कहा- जवाब दे दिया है
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अवैध खनन के एक मामले में सीबीआई की ओर से भेजे गए समन को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है.
उन्होंने समन भेजे जाने की टाइमिंग और एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं.
उन्होंने कहा, “सीबीआई की तरफ से जो कागज़ आया था, उसका जवाब मैं दे चुका हूं. ये भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं.”
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले समन भेजा जा रहा है, “देश के लोगों की आंख थोड़े ही बंद है. ये उत्तर प्रदेश से ही आए थे और अब उत्तर प्रदेश से ही जाएंगे.”
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उन्होंने कहा, "चंडीगढ़ का चुनाव जीतने के लिए आपने बैलेट पेपर पर क्या वोट डलवाए आपने. वोटों को खराब किसने किए. अगर बैलेट पेपर से चुनाव न हुए होते और सीसीटीवी न होता तो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की लूट पता नहीं चलती. क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को एफ़आईआर लिखानी पड़ रही है."
उन्होंने कहा, “पुलिस भर्ती का बड़ा-बड़ा दावा किया गया था. पेपर लीक हो गया. सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक कराया है क्योंकि उनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की.”
सपा प्रमुख ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत होने से भाजपा डरी हुई है.
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समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, "वे पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है जिन्हें समन भेजा गया है. लगातार नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापरियों, छोटे व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है. इंडिया गठबंधन की मजबूती से यह सरकार डर गई है, इसलिए यह किया जा रहा है. यह सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग है."
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29 फ़रवरी 2024विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर क्या कहा?
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट से बुधवार को इस्तीफ़ा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर उनका कुछ भी कहना ठीक नहीं है.
विक्रमादित्य सिंह से सवाल किया गया था कि नाराज़ विधायकों को अब अयोग्य ही करार दे दिया गया है. इस पर वह क्या कहंगे.
उन्होंने कहा, "इस पर कुछ भी अभी मेरा कहना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पर्यवेक्षक यहां आए हैं. उन्होंने सब चीज़ों की परिस्थिति को देखा है, समझा है और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये निर्णय लिया है. इसलिए मेरा इसपर कोई भी टीका-टिप्पणी करना ठीक नहीं है. पर्यवेक्षकों से हम बात करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है."
विक्रमादित्य सिंह ने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के अगले दिन मंत्रीपद से इस्तीफ़ा दे दिया था. हालांकि, उन्होंने रात में पर्यवेक्षकों से मिलने के बाद इस्तीफ़े पर ज़ोर न देने की बात कही.
उन्होंने कहा, “हमने पर्यवेक्षकों से बात की है. हमने उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है. जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता, मैं अपने इस्तीफ़े पर ज़ोर नहीं दूंगा. आने वाले समय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.”
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गुरुवार सुबह हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के ख़िलाफ़ उन्हें याचिका मिली थी. इन छह विधायकों को अब अयोग्य करार दे दिया गया है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर का यह फ़ैसला तब आया है, जब इसी हफ़्ते मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के इन छह विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था.
कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन छह विधायकों ने बजट सत्र में पार्टी व्हिप के बावजूद इसका उल्लंघन किया था.
29 फ़रवरी 20241993 बम धमाकों के मामले में अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी किया
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- - Author, मोहर सिंह मीणा
  - पदनाम, जयपुर से, बीबीसी हिंदी के लिए
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साल 1993 में देश के पांच शहरों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है.
इस मामले में कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है जबकि, अन्य दो हमीदुद्दीन और इरफ़ान को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है.
बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी पर साल 1993 में मुंबई, हैदराबाद, कानपुर लखनऊ और सूरत में ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे.
कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब्दुल करीम टुंडा के वकील शफ़ीकतुल्ली सुल्तानी ने मीडिया से बातचीत की है.
उन्होंने कहा, "अब्दुल करीम टुंडा पर दर्ज किसी भी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना है. अब्दुल करीम टुंडा के ख़िलाफ़ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं."
"मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष हैं. माननीय न्यायलय ने आज यह निर्देश दिए हैं."
कोर्ट ने सभी धाराओं, सभी सेक्शन और सभी एक्ट से बरी करने का फैसला सुनाया है.
सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के ख़िलाफ़ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम मामले में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी.
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वह कहते हैं, "शुरू से हमारा कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष हैं, ये आज न्यायालय में फिर साबित हुआ है."
टाडा कोर्ट में 27 फ़रवरी को ही सुनवाई पूरी हुई थी. सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं.
साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ़्तारी के बाद उन्हें गाज़ियाबाद की जेल में रखा गया था, जहां से अजमेर जेल शिफ्ट किया गया था.
गुरुवार सुबह उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था. इस दौरान वह व्हील चेयर पर बैठे नज़र आए.
29 फ़रवरी 2024यूपी के रामपुर में दलित युवक की मौत के मामले में तीन पुलिसकर्मियों सहित 25 पर एफ़आईआर
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उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में डॉ.भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लगी होर्डिंग लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प में 17 साल के एक दलित युवक की मौत हो गयी.
इसमें दो लोग घायल भी हुए हैं.
रामपुर पुलिस अधीक्षक ने बीबीसी हिंदी को बताया कि इस मामले में 25 लोगों पर एफ़आईआर दर्ज हुई है, जिनमें तीन पुलिसवाले और दो होमगार्ड भी शामिल हैं.
इस बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने बुधवार को मृतक के परिजन से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए बीजेपी सरकार से 50 लाख रुपये का मुआवज़ा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा- “रामपुर में कल हुए पुलिस गोलीकांड में मारे गए भाई सुमेश के घर जा कर परिवार को आज सांत्वना दी, परिवार डरा हुआ है.”
भाई सुमेश के पीड़ित परिवार के लिये हमारी निम्न माँगे हैं.
1 - मामले की न्यायिक जांच हो.
2 - मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले.
3 - घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो.
3 - रिपोर्ट के अनुसार दोषियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाये.
4 - पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद व एक सरकारी नौकरी दी जाए.
5 - आंबेडकर पार्क को शीघ्र बनाये जाने की अनुमति एवं सरकारी निधि से सौंदर्यीकरण व मृतक की प्रतिमा पार्क में लगाई जाए.
6 - सभी घायलों के बेहतर ईलाज की व्यवस्था और इन्हे भी आर्थिक मदद दी जाये. ”
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कांग्रेस नेता उदित राज नए इस वाकये पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, “बीजेपी का रामराज्य पिछड़े, दलित, महिला, आदिवासियों के लिए मनुराज है.यूपी के रामपुर स्थित बड़ागांव में कुछ अधिकारी पुलिस फ़ोर्स व दबंगों के साथ पहुंचे थे. जहां दलित छात्र सुमेश कुमार की हत्या कर दी गई.”
“उनकी गलती यही थी कि ये गड्ढे को पाटकर बाबा साहेब का बोर्ड लगाना चाह रहे थे.यूपी में इस तरह का ज़ुल्म जारी है.”
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर औजनेय कुमार सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, “एक गुट भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाला बोर्ड लगाना चाहता था , साथ ही उनकी मांग थी कि ज़मीन पर उनके नाम वाला पार्क बना दिया जाए.”
“लेकिन एक दूसरे गुट ने इसका विरोध किया और दावा किया कि ये ज़मीन ग्राम समाज की है, इसकी वजह से झड़प शुरू हुई.”
“ सुमेश कुमार 10वीं की परीक्षादे कर लौट रहे हैं जिनकी झड़प में मौत हो गई. जो दो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है. ”
29 फ़रवरी 2024टीएमसी नेता शाहजहां शेख़ को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख़ को पश्चिम बंगाल की बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.
वकील राजा भौमिक ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए से जानकारी दी है.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि ये गिरफ्तारी ईडी की टीम पर हमले के मामले में की गई है. संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस में ये गिरफ्तारी नहीं की गई है.
दक्षिण बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने बताया - “इस केस में यौन उत्पीड़न की धारा नहीं है, इसमें सीआरपीसी 354 नहीं लगाया गया है. शेख़ पर यौन शोषण के केस हैं लेकिन वो मामले 7-8 फरवरी के बाद सामने आए हैं. ये आरोप दो -तीन साल पुराने हैं और उनकी जांच में समय लगेगा. जिसमें गिरफ्तारी हुई है वो केस 5 जनवरी की घटना का है जिसमें ईडी जब उनके यहां छापे मारने पहुंची तो ईडी के अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है.”
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शाहजहां शेख पर 24 उत्तर परगना के संदेशखाली गांव की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और गांव वालों की ज़मीन हड़पने का भी आरोप है.
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इसी हफ़्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख़ को गिरफ़्तार करे. इससे पहले तक टीएमसी की दलील थी कि कोर्ट के पुराने आदेशों के कारण उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो शेख़ की गिरफ़्तारी नहीं कर पा रही है.
लेकिन अदालत के इस निर्देश के बाद टीएमसी ने कहा था कि सात दिन के अंदर शाहजहां शेख़ की गिरफ़्तारी हो जाएगी.
29 फ़रवरी 2024ब्रेकिंग न्यूज़, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के छह विधायक दलबदल क़ानून के तहत अयोग्य करार
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य क़रार दिया.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर का यह फ़ैसला तब आया है, जब इसी हफ़्ते मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के इन छह विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था.
कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ़ उन्हें याचिका मिली थी.
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उन्होंने कहा, "इन विधायकों ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और दलबदल विरोधी क़ानून के तहत उनके ख़िलाफ़ याचिका मिली थी. मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफ़ी विस्तार से इसकी जानकारी दी है...मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदस्य नहीं हैं."
कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन छह विधायकों ने बजट सत्र में पार्टी व्हिप के बावजूद इसका उल्लंघन किया था.
इस कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 34 विधायक बचे हैं. विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी.
29 फ़रवरी 2024हिमाचल में कांग्रेस आर-पार के मूड में, जानिए क्या हैं सरकार बचाने के विकल्प- प्रेस रिव्यू