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हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
कीर्ति दुबे and अभिनव गोयल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी.
इस मौक़े पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे.
आचार्य प्रमोद को हाल ही में कांग्रेस ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उन्हें कांग्रेस ने ‘पार्टी विरोधी टिप्पणियों’ के लिए पार्टी ने निकाला है.
रूस में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने रूसी नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी एलेक्सी नवेलनी के सम्मान में उनके मैमोरियल पर फूल चढ़ाए.
शुक्रवार को रूस के जेल प्रशासन ने बताया कि नवेलनी की जेल में मौत हो गई.
अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी और ब्रितानी राजदूत निजेल केसी की मॉस्को में नवेलनी के मैमोरियल पर फूल चढ़ाते हुए तस्वीर सामने आयी है.
नवेलनी के साथियों का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर उनकी हत्या की गयी है. जेल प्रशासन का कहना है कि नवेलनी ‘अचानक मौत के सिंड्रोम’ का शिकार हो गए.
कई ऐसी तस्वीरें सामने आयी हैं जिसमें सोलोवेटस्की स्टोन पर नवेलनी के लिए बड़ी संख्या में फूल चढ़ाये गए हैं.
सोलोवेटस्की स्टोन राजनीतिक दमन का एक स्मारक है जो 47 वर्षीय नवेलनी के लिए श्रद्धांजलि का एक प्रमुख स्थल बन गया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने 60244 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती निकाली थी जिसके लिए लिखित परीक्षा 17-18 फ़रवरी को हुई.
परीक्षा के बाद ही कई ज़िलों से ऐसी ख़बरें सामने आने लगीं कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया. हालांकि इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है.
सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गयी.
इस मामले पर अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि पुलिस की मदद से इस तरह के दावों की जांच की जाएगी.
बोर्ड ने एक्स पर लिखा- “बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है. बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित ख़बरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी. अभ्यर्थी आश्वस्त रहें.”
यूपी पुलिस का कहना है कि बीते तीन दिन में 244 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, इन लोगों पर फ़र्जी तरीके से परीक्षा में शामिल होने का आरोप है.
यूपी पुलिस का कहना है कि ये गिरफ़्तारियां 15 से 18 फ़रवरी के बीच हुई हैं.
कम से कम 64 लोगों की पापुआ न्यू गिनी के सूदूर हाइलैंड्स इलाके में घात लगाकर किए गए हमले में हत्या कर दी गई है.
देश के पुलिस प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि सप्ताहांत पर एंगा प्रांत में एक आदिवासी विवाद के दौरान लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
हाइलैंड्स इलाके का हिंसा भरा इतिहास है लेकिन इस हिंसा को बीते कई सालों की सबसे बड़ी हिंसा माना जा रहा है.
अवैध फायरआर्म्स की संख्या यहां बढ़ी है और ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस इलाके में हिंसा और बढ़ रही है.
पुलिस ने राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 कि.मी. उत्तर-पश्चिम में वाबाग शहर के पास घटनास्थल पर शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया.
ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) के अनुसार, रॉयल पापुआ न्यू गिनी कांस्टेबुलरी के कार्यवाहक अधीक्षक जॉर्ज काकास ने कहा, "मैंने एंगा में इससे बड़ी हिंसा नहीं देखी है, शायद पूरे हाइलैंड्स में भी ये सबसे बड़ी हिंसा है."
“हम इससे परेशान हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ.”
अक्सर भूमि और संपत्ति के वितरण को लेकर बढ़ते जनजातीय संघर्ष के कारण पिछले साल जुलाई में एंगा में तीन महीने का लॉकडाउन लगा था, इस दौरान पुलिस ने कर्फ्यू और यात्रा प्रतिबंध लगाया था.
बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने रविवार को चंडीगढ़ के मेयर पद से इस्तीफ़ा दे दिया.
ये इस्तीफ़ा ऐसे समय दिया गया है जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों पर सुनवाई होनी है.
इसके साथ ही रविवार को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए.
चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने बताया कि सोनकर ने नगर निगम आयुक्त को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है.
मल्होत्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि “कांग्रेस और आप का गठबंधन नहीं है और वे केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं. उन्हें जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा.”
30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी. इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए.
वोटों की गिनती की प्रक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफ़िसर आम आदमी पार्टी के वोटों से कथित रूप से छेड़छाड़ करते दिख रहे थे.
फ़रवरी के पहले हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था- ''यह लोकतंत्र का मज़ाक है. जो हुआ, हम उससे हैरान हैं. हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते.''
सोमवार को इस मामले पर आगे की सुनवाई होनी है.
इसराइल की युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्ज़ ने चेतावनी दी है कि अगर हमास 10 मार्च तक ग़ज़ा में बंधक बनाए गए सभी इसराइली बंधकों को नहीं छोड़ेगा तो राफ़ाह में हमले किए जाएंगे.
ये पहली बार है जब इसराइल ने कहा है कि उसकी सेना ग़ज़ा के इस दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करेंगी. यहां ग़ज़ा के अलग-अलग हिस्सों से निकल कर आए फ़लस्तीनी लोग शरण ले कर रह रहे हैं.
रफ़ाह में 15 लाख लोग शरण लेकर रह रहे हैं और यहां पर हमले का वैश्विक स्तर पर विरोध हो रहा है.इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा था कि इसराइली हमले के बाद दक्षिणी ग़ज़ा के एक प्रमुख अस्पताल ने काम करना बंद कर दिया है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि उसे स्थिति का आकलन करने के लिए राफ़ाह के खान यूनिस में स्थित नासिर अस्पताल में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई है.
इसराइल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने गुरुवार को अस्पताल के परिसर में प्रवेश किया और कहा कि खुफ़िया जानकारी से संकेत मिला है कि इसराइली बंधकों को वहां रखा गया है.
आईडीएफ ने नासिर अस्पताल में अपने ऑपरेशन को "सटीक और सीमित" बताया है और हमास पर "आतंकवाद के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करने" का आरोप लगाया.
रविवार को इसराइल पूर्व रक्षा मंत्री और युद्ध कैबिनेट के सदस्य गैंट्ज़ ने कहा, "दुनिया को पता होना चाहिए, और हमास नेताओं को पता होना चाहिए अगर रमज़ान तक हमारे बंधक घर नहीं आए, तो लड़ाई हर जगह जारी रहेगी, जिसमें राफ़ाह क्षेत्र भी शामिल है."
रमज़ान इस साल 10 मार्च से शुरू हो रहा है.
गैंट्ज़ ने कहा कि इसराइल "समन्वित तरीके से काम करेगा, आम लोगों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हम अमेरिका और मिस्र के साथ बातचीत करेंगे और नागरिकों को निकासी की सुविधा देंगे. "
गैंट्ज़ का मिस्र का ज़िक्र करना उन आशंकाओं को और बढ़ावा दे रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इसराइल फ़लस्तीनी लोगों को रफ़ाह बॉर्डर पार करके मिस्र की तरफ़ शरण लेने को कहेगा.बीबीसी के डिप्लोमैटिक संवाददाता पॉल एडम्स का कहना है कि इसलिए इस बॉर्डर पर एक बड़ी दीवार वाला घेरा बनाया जा रहा है.
हालांकि नागरिकों को बाहर निकालने के लिए इसराइल का ‘प्लान’ क्या है इसे लेकर कई विस्तृत जानकारी अधिकारियों ने नहीं दी है.
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