उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की चर्चा तेज, धामी सरकार विधानसभा में ला सकती है प्रस्ताव
- Author, आसिफ़ अली
- पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, देहरादून से
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देसाई कमेटी की ओर से सौंपी गई यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक की.
बताया जा रहा है कि इस पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने के बारे में सहमति बन गई है. नाम न बताने की शर्त पर एक अफ़सर ने बताया, “इस बैठक में यह तय हुआ कि यूसीसी के इस प्रस्ताव को विधानसभा सत्र में लाने के लिए सहमति बनी है.''
उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाई गई विशेषज्ञों की समिति ने समान नागरिक संहिता या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है.
पांच सदस्यों की इस समिति ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बहुविवाह पर रोक लगाने और सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र समान करने जैसे सुझाव दिए गए हैं. हालांकि, जनजातीय समुदायों को इससे बाहर रखा गया है.
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यों की समिति का गठन किया गया था.
राज्य विधानसभा का सत्र सोमवार को शुरू होगा और मंगलवार को वहां यूसीसी विधेयक पेश किया जा सकता है. धामी कैबिनेट की शनिवार को बैठक हुई थी, जिसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई थी.
लेकिन इस बैठक में यूसीसी का प्रस्ताव नहीं लाया जा सका था. जिसके बाद कहा जा रहा था कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाले दिन ही यूसीसी के प्रस्ताव को लाया जाएगा. लेकिन रविवार शाम अचानक सरकार ने कैबिनेट बैठक कर यूसीसी प्रस्ताव लाने का फ़ैसला किया.