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नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.
कीर्ति दुबे and स्नेहा
रूस दुनिया में रफ़ डायमंड्स का सबसे बड़ा उत्पादक है. बीते साल यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए लेकिन उसका हीरों का निर्यात जारी रहा.
कइयों ने आरोप लगाया कि इससे होने वाली कमाई जंग में इस्तेमाल हो रही है.
शायद इसीलिए अब यूरोपीय संघ और जी7 देश रूस के हीरों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं. देखिए सोफ़िया बेटिज़ा की ये रिपोर्ट.
एलगार परिषद-माओवादी लिंक केस में गिरफ़्तार किए गए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है.
जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को ये फ़ैसला सुनाया.
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि ज़मानत के फ़ैसले पर छह हफ़्ते के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाए ताकि इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके.
हाई कोर्ट ने एनआईए के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश पर तीन हफ़्ते के लिए स्थगनादेश दे दिया.
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा है.
वह आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.
इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के सैम करन के नाम था. उन्हें 2023 में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा था.
कमिंस को 2020 में केकआर ने 15.5 करोड़ रुपये में खरीदा था.
मंगलवार को लोकसभा से 49 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं. इनमें फ़ारूक़ अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी शामिल हैं. सोमवार को रिकॉर्ड 78 सांसदों का निलंबन हुआ था. बीते दो दिनों में कुल 127 सांसद संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए जा चुके हैं.
संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में जवाब देने की मांग कर रहा है.
बीते दिन राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के बाद इतनी बड़ी तादाद में सांसदों का निलंबन हुआ. ये निलंबन ऐसे समय हुआ है जब सदन में कुछ अहम बिल पेश होने वाले हैं.
इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए गांधी ने कहा, "जो हो रहा है, वो सब आप सब देख सकते हैं."
विपक्ष का कहना है गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सदन के बाहर इस पर बात कर रहे हैं तो सदन में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है.
इससे पहले कांग्रेस के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि "जिस तरह संसद पर हमले की बरसी के दिन प्रदर्शनकारी संसद के भीतर घुस आए, हालांकि ये प्रदर्शन बेरोज़गारी और इस व्यवस्था के खिलाफ़ था और लेकिन अगर ये सांकेतिक प्रदर्शन ना हो कर उग्रवादी हमला होता तो आज देश के सामने कैसे हालात होते? मोदी सरकार अगर संसद की सुरक्षा नहीं कर सकती तो देश की सुरक्षा क्या करेगी."
उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी सरकार को विपक्ष मुक्त संसद चाहिए तो भाजपा के कार्यालय में ही बैठक कर लिया करें और देश के एजेंडे को तय कर लिया करें.
हॉन्ग कॉन्ग के वरिष्ठ लोकतंत्र समर्थक और मीडिया टायकून जिम्मी लाई पर मुक़दमा शुरू हो गया है.
उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन के कम्युनिस्ट नेताओं की आलोचना करते हुए जो आर्टिकल लिखे, जिससे उन्होंने देश की सुरक्षा को कमज़ोर किया है.
हालांकि जिम्मी लाई इन आरोपों को ख़ारिज करते हैं. देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल की ये रिपोर्ट.
मंगलवार को लोकसभा से 49 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं. इनमें फ़ारूक़ अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी शामिल हैं.
लोकसभा से निलंबन के बाद फ़ारूक़ अब्दुल्ला से पूछा गया कि सरकार का तर्क है कि संसद की सुरक्षा लोकसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और गृहमंत्री को इस पर बयान देने की ज़रूरत नहीं, फिर विपक्ष क्यों अड़ा है?
इस पर अब्दुल्ला ने कहा, "मुझे बताइए कि पुलिस किसके पास है, गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है. क्या हो जाता अगर गृह मंत्री पांच मिनट के लिए सदन में आ कर बोल देते कि जनाब चूक हुई है और मामले की जांच हो रही है."
उन्होंने कहा, "जब तक सदन में विपक्ष का एक भी आदमी रहेगा तब तक ये मांग जारी रहेगी."
सोमवार को रिकॉर्ड 78 सांसदों का निलंबन हुआ था. बीते दो दिनों में कुल 127 सांसद संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए जा चुके हैं. अब तक शीत्र में कुल 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है.
विपक्ष मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहा है. ये निलंबन ऐसे समय हुआ है जब सदन में कुछ अहम बिल पेश होने वाले हैं.
डांस वैसे तो ख़ुशी जताने का तरीका है, लेकिन वो अब विरोध की आवाज़ भी बन गया है.
ईरान में एक बुज़ुर्ग शख़्स के नाचने और गाने का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसे सेंसर करने की कोशिश की गई.
इस डांस के वीडियो की सेंसर की कोशिशों का आम लोगों ने अपने तरीके से विरोध किया. देखिए बीबीसी संवाददाता शाया सोलजो की ये रिपोर्ट.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को लोकसभा से 49 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं. जिसमें फ़ारूक़ अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी शामिल हैं.
सोमवार को रिकॉर्ड 78 सांसदों का निलंबन हुआ था. बीते दो दिनों में कुल 127 सांसद संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए जा चुके हैं.
विपक्ष मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहा है.
बीते दिन राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के बाद इतनी बड़ी तादाद में सांसदों का निलंबन हुआ. ये निलंबन ऐसे समय हुआ है जब सदन में कुछ अहम बिल पेश होने वाले हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ संसदीय कार्यों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में कहा है कि सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया था. हालिया चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण ये (विपक्ष) ऐसे कदम उठा रहे हैं. इसीलिए हम सांसदों को निलंबित करने का)प्रस्ताव ला रहे हैं.
दरअसल, 13 दिसंबर को संसद के भीतर और परिसर में चार लोगों ने प्रदर्शन किए और रंगीन धुआं छोड़ा.
संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले में विपक्ष गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में जवाब देने की मांग कर रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में विपक्षी दलों के प्रदर्शन के लिए उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उनके बर्ताव से ये सुनिश्चित होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की सीटें और कम हो जाएंगी जबकि भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स बढ़ेंगे.
पीएम मोदी ने ये बात पार्टी के संसदीय दल की बैठक के दौरान कही. उन्होंने 'संसद की सुरक्षा में चूक' को वाजिब ठहराने की 'कोशिशों' को लेकर भी चिंता जताई.
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पीएम मोदी के हवाले से संवाददाताओं को बताया कि ये घटना जितनी चिंतायोग्य है, उतनी ही ऐसी 'कोशिशें' भी.
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना के लिए बेरोज़गारी और बढ़ती क़ीमतों को जिम्मेदार बताया था.
पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, उन्हें, जो कुछ भी हुआ, उसकी सामूहिक रूप से आलोचना करनी चाहिए.
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया, "पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी कैसे खुलेआम या छुपे तरीके से इसे वाजिब ठहरा सकती है."
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हालिया हुए विधानसभा चुनावों में अपने ख़राब प्रदर्शन से विपक्षी पार्टियां निराश हैं और इसी हताशा में वे संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं. उन्होंने बीजेपी के सदस्यों से कहा कि वे संयम बरतें और लोकतांत्रिक तौर-तरीकों का पालन करें.
मंगलवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दल साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के ख़िलाफ़ अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रही हैं.
इस पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष उनकी सरकार को गिराना चाहता है जबकि उनकी सरकार इस देश के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करना चाहती है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों से संसद सत्र के बाद सरहदी इलाकों के गांवों का दौरा करने की भी सलाह दी है.
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों ने मंगलवार को ये फ़ैसला किया है कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर वे दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संसद भवन के परिसर में 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया.
एक दिन पहले इस मांग को लेकर आवाज़ उठाने वाले 78 सांसदों को संसद के दोनों सदनों से निष्कासित किया गया था.
मंगलवार को हुई इस मीटिंग के बाद लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा, "गृह मंत्री के बयान की मांग जारी रहेगी और गांधी की प्रतिमा के सामने निलंबित किए गए सांसद प्रदर्शन करेंगे."
केमिकल बनाने वाली कंपनी मोनसैंटो को 850 मिलियन डॉलर (लगभग सात हज़ार करोड़ रुपये) उन लोगों को देने होंगे जो एक स्कूल में लाइट फिटिंग से केमिकल लीक होने के कारण प्रभावित हुए हैं.
वाशिंगटन में स्काई वैली एजुकेशन सेंटर के सात छात्रों और उनके अभिभावक ने कहा कि कंपनी की पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल - या पीसीबी केमिकल के कारण उन्हें न्यूरोलॉजिकल और एंडोक्राइन की बीमारियां हुईं.
मोनसैंटो का मालिकाना हक़ जर्मन कंपनी बायर के पास है.कंपनी का कहना है कि वह सिएटल की ज्यूरी के इस फ़ैसले के खिलाफ अपील करेगी.
मोनसैंटो के एक बयान में इस जुर्माने को "संवैधानिक रूप से अत्यधिक" बताया गया और कहा गया कि कंपनी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की जाएगी.
पीसीबी केमिकल का इस्तेमाल व्यापक रूप से विद्युत उपकरणों को इन्सुलेट करने के लिए किया जाता था और कार्बन कॉपी पेपर, कलकिंग, फ़्लोर फ़िनिश और पेंट जैसे अन्य उत्पादों में ये पाया जाता है.
अमेरिकी सरकार ने 1979 में इस केमिकल को गैरकानूनी घोषित कर दिया था क्योंकि इससे कैंसर होने के ख़तरे की बात सामने आई थी.
अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने ये बात सार्वजनकि की है कि गूगल की पैरंट कंपनी अल्फाबेट एक मुक़दमे में समझौते के लिए 700 मिलियन डॉलर की रकम देने को तैयार हो गई है.
भारतीय मुद्रा में ये रकम 58,22,34,45,000 या लगभग छह हज़ार करोड़ रुपये बनती है.
गूगल के ख़िलाफ़ एकाधिकार रखने से जुड़ा ये मामला (एंटीट्रस्ट केस) कई अमेरिकी राज्यों और उपभोक्ताओं ने लाया था.
समझौते के तहत गूगल ने ये भी कहा है कि वो अपने ऐप स्टोर (गूगल प्ले) से जुड़ी नीतियों में भी बदलाव करेगी.
कंपनी पर ये भी आरोप है कि उसका ऐप स्टोर अवैध तरीके से एंड्रॉयड मार्केट पर अपना वर्चस्व बनाता है.
गूगल ने ये समझौता सितंबर में ही कर लिया था लेकिन इससे जुड़ा एक मुक़दमा लंबित था, इसलिए इसकी जानकारी गोपनीय रखी गई थी.
इस समझौते को अभी जज की अंतिम मंजूरी मिलनी बाक़ी है. इस मामले में गूगल ने किसी किस्म की गलती करने से इनकार किया है.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है.
सोमवार को ज्ञानवापी के एएसआई सांइटिफिक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की गई.
हाई कोर्ट इस मामले में मस्जिद कमेटी की पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. आठ दिसंबर को इस मामले में कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.
मंगलवार को इस मामले पर फ़ैसला सुनाया गया. दो याचिकाएं इस बात पर आधारित थी कि ये केस चलने योग्य ही नहीं है और तीन याचिकाएं एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ है.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को समन किया गया है.
उन्हें पहली बार ईडी ने 2 नवंबर को समन किया था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैरकानूनी बताकर इसे वापस लेने की मांग की थी. केजरीवाल उसी दिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो में शामिल हुए थे.
सोमवार को अधिकारियों ने कहा कि सीएम केजरीवाल को समन दिल्ली एक्साइज ड्यूटी नीति मामले में पूछताछ और बयान दर्ज करने से के लिए समन किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को उन्हें ईडी के मुख्यालय पर समन किया गया है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि सीएम केजरीवाल 19 दिसंबर से किसी 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए जा रहे हैं.
जब केजरीवाल को ईडी का पहला समन मिला था तो उन्होंने कहा था कि "बीजेपी इंडिया गठबंधन के मुख्य नेताओं को टारगेट कर रही है और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है."