इसराइल-हमास युद्धविराम का सातवां दिन, अब तक क्या-क्या हुआ?
अमेरिका ने इसराइल से कहा है कि युद्ध एक बार फिर शुरू करने से पहले उसे ग़ज़ा में रहने वाले लोगों को सुरक्षित करना चाहिए.
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कीर्ति दुबे and अनंत प्रकाश
भारत में हर साल वायु प्रदूषण से होती है 20 लाख लोगों की मौत: रिपोर्ट
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भारत में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से बीस लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है. ये बात बीएमजे नामक रिसर्च जर्नल में छपे अध्ययन में सामने आई है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, वायु प्रदूषण की वजह से भारत से ज़्यादा मौतें सिर्फ़ चीन में होती हैं.
इस अध्ययन में ये भी सामने आया है कि औद्योगिक क्षेत्रों, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन आदि में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल दुनिया भर में हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत की वजह बनता है.
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शोधार्थियों ने बताया है कि साल 2019 में लगाए गए आकलन के मुताबिक़, वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में हर साल 83 लाख लोगों की मौत होती है.
ऐसे में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाली मौतें कुल मौतों की 61 फीसद है जिन्हें क्लीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से टाला जा सकता है.
सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साज़िश: निखिल गुप्ता के बारे में अमेरिकी अभियोग में क्या-क्या कहा गया है?
लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में क़तर के बाद सऊदी अरब की कंपनी खरीदेगी हिस्सेदारी
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सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (पीआईएफ) ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में 10 फ़ीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति दी है. सऊदी पीआईएफ हीथ्रो एयरपोर्ट में ये हिस्सेदारी स्पेन की कंपनी फेरोवियल से खरीदेगी.
इसके अलावा हीथ्रो एयरपोर्ट की पैरेंट कंपनी एफजीपी टोप्को में फेरोवियल की 15 फ़ीसदी हिस्सेदारी फ्रांस की प्राइवेट इक्विटी फंड आर्डियन को बेचने का फ़ैसला किया गया है. हीथ्रो में फेरोवियल की हिस्सेदारी साल 2006 से है.
कंपनी का कहना है कि सऊदी पीआईएफ के साथ उसका सौदा तीन अरब डॉलर में हुआ है. हालांकि कंपनी ने ये भी कहा है कि सौदा नियामक एजेंसियों की मंज़ूरी के बाद ही पूरा हो पाएगा.
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अगर इस सौदे को मंज़ूरी मिल जाती है कि हीथ्रो एयरपोर्ट में फेरोवियल का निवेश ख़त्म हो जाएगा. शुरू में हीथ्रो में फेरोवियल की हिस्सेदारी 56 फ़ीसदी थी, साल 2013 ये हिस्सेदारी घटकर 25 फ़ीसदी हो गई थी.
एफजीपी टोप्को में हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों में क़तर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और चाइना इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन भी शामिल है.
सऊदी अरब की पीआईएफ दुनिया की सबसे सक्रिय सॉवरेन वेल्थ फंड्स में शामिल है जिसके पास 700 अरब डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियां हैं.
वीडियो कैप्शन, क्यों बदल रहा है सऊदी अरब लेकिन इस फंड पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का नियंत्रण है जिनकी सरकार पर मानवाधिकार हनन के कई आरोप हैं.
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि क्राउन प्रिंस सलमान ने साल 2018 में अमेरिकी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या का हुक्म दिया था.
हालांकि क्राउन प्रिंस को अमेरिकी में इम्यूनिटी हासिल है और ब्रिटेन स्थित सऊदी अरब दूतावास के अनुसार प्रिंस सलमान को वहां आने का न्योता दिया गया है.
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ब्रेकिंग न्यूज़, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साज़िश के मामले पर ये कहा
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इमेज कैप्शन, अरिंदम बागची भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की अदालत में अभियोग भारतीय अधिकारी के खिलाफ़ नहीं लाया गया है. भारत को अमेरिका से क्या इनपुट मिले हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में कहा है, "एक बात साफ़ करना चाहता हूं कि अमेरिकी अदालत में अभियोग भारतीय अधिकारी के खिलाफ़ नहीं चलाया जा रहा है. हमें जो इनपुट मिले हैं वो हम साझा नहीं कर सकते लेकिन अगर आप कानूनी केस की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति पर अमेरिकी अदालत में आरोप लगाए गए हैं."
"ये आरोप लगाया जा रहा है कि वह शख्स भारतीय अधिकारी के साथ काम कर रहे थे जो एक चिंता का विषय है. हम बार बार कह चुके हैं ये भारत की नीति नहीं है. हमारी उच्च स्तरीय जांच पैनल ड्रग रैकेट और सुनियोजित अपराध के नेक्सस के एंगल से भी मामले की जांच करेगी."
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अमेरिका ने अमेरिकी ज़मीन पर एक सिख अलगाववादी नेता और अमेरिकी नागरिक की हत्या की साज़िश के पर्दाफ़ाश का दावा किया है.
निखिल गुप्ता नाम के एक शख़्स पर आरोप हैं कि उन्होंने एक भाड़े के हत्यारे को एक लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) कैश के बदले अलगाववादी नेता की हत्या का ठेका दिया.
आरोप हैं कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय अधिकारी निर्देशित कर रहे थे. अभियोग में भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है.
18 नवंबर को भारत ने इन आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच पैनल का गठन किया है.
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नेपाल में पहली बार शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वाले समलैंगिक जोड़े की कहानी
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इमेज कैप्शन, माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडेय नेपाल में पहली बार एक समलैंगिक जोड़े की शादी को रजिस्टर्ड किया गया है. इस जोड़े अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी.
नेपाल के लुमजुंग ज़िले में संबंधित सरकारी विभाग ने माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडेय की शादी बुधवार को औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड कर ली. माया गुरुंग की उम्र 36 साल और सुरेंद्र पांडेय 26 साल के हैं.
पांच महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की शादी के रजिस्ट्रेशन की इजाजत अपने एक अंतरिम आदेश में दी थी.
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एशिया में इससे पहले पहले ताइवान ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां समलैंगिक जोड़ों की शादी को क़ानूनी मान्यता है.
माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडेय लगभग एक दशक से एक साथ रह रहे हैं. साल 2017 में इस जोड़े ने मंदिर में शादी की थी और उसके बाद से अपने विवाह को क़ानूनी मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
माया गुरुंग एक ट्रांसजेंडर महिला हैं जिन्होंने आधिकारिक दस्तावेज़ों के मुताबिक़ अपना लिंग परिवर्तन नहीं कराया है. सुरेंद्र पांडेय जन्म से पुरुष हैं.
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13 जुलाई को नेपाल की राजधानी काठमांडू की एक ज़िला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस जोड़े की शादी को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार को ये आदेश दिया था कि जब तक कि क़ानून में बदलाव न हो जाए, ऐसी शादियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए.
ज़िला अदालत ने माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडेय की शादी को रजिस्टर करने से इनकार करते हुए कहा कि निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि उसमें केवल सरकार के लिए निर्देश दिया गया था.
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लेकिन बुधवार को डोर्डी ग्रामीण नगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हेम राज काफले ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संबंधित सरकारी विभाग के निर्देशों के अनुसार हमने इस दंपति को विवाह के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है.
नेपाल के जानेमाने एलजीबीटी अधिकार कार्यकर्ता सुनील बाबू पंत ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है.
माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडेय ने जुलाई में बीबीसी को बताया था कि उनकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वे ज्वॉयंट बैंक एकाउंट खोलना चाहते हैं. वे एक बच्चा भी गोद लेना चाहते हैं.
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वरवर राव को एनआईए कोर्ट ने इलाज के लिए हैदराबाद जाने की इजाज़त दी
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मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने समाजिक कार्यकर्ता और कवि वरवर राव को आंखों के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाज़त दे दी है.
राव 2018 के एल्गार परिषद केस में अभियुक्त हैं. उन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप है.
जज राजेश कटारिया ने बुधवार को राव को उनकी बायीं आंख की सर्जरी के लिए 5 से 11 दिसंबर के बीच हैदराबाद की यात्रा करने की अनुमति दी है.
अदालत ने कहा कि उन्हें चार दिसंबर को एनआईए को अपनी यात्रा का विवरण, उस जगह का पता और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा जहां वह हैदराबाद में ठहरेंगे.
राव को 2018 में एल्गार परिषद केस में माओवादी लिंक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अस्थायी ज़मानत दी थी.
इसके बाद अगस्त 2022 में हाईकोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए रेगूलर ज़मानत दी थी.
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पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत पर ईडी की छापेमारी
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प्रवर्तन निदेशालय एक कथित वन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत के ठिकानों पर छापेमारी की है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि गुरुवार को राज्य में 14 जगहों पर ईडी सर्च ऑपरेशन कर रही है.
ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धाराओं तहत की जा रही है.
पांच बार के विधायक धर्मसोत को इस साल की शुरुआत में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप के एक मामले में गिरफ्तार किया था.
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ब्रेकिंग न्यूज़, इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम एक दिन के लिए बढ़ा
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इसराइल और हमास ने जानकारी दी है कि दोनों पक्षों के बीच जारी युद्ध विराम एक और दिन के लिए बढ़ाया गया है.
इसराइली सेना ने कहा कि "बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए मध्यस्थों की कोशिशों के मद्देनज़र " हमास के साथ युद्ध विराम जारी रहेगा.
वहीं हमास ने कहा है कि इसराइल के साथ युद्ध विराम एक दिन के लिए बढ़ रहा है और ये अब सातवें दिन भी लागू होगा.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है.
बीते शुक्रवार से हमास और इसराइल के बीच बंधकों को लेकर हुई डील लागू है.
जिसके तहत हमास कुछ इसराइली बंधकों को छोड़ रहा है और बदले में इसराइल तय फ़लस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा कर रहा है.
इस दौरान युद्ध विराम लागू है. साथ ही मदद और ज़रूरी दवाओं से भरे ट्रक ग़ज़ा में दाखिल हो रहे हैं.
आज इस युद्ध विराम का छठवां दिन है.
यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर में लड़कियों के बुर्का पहन कर रैंप-वॉक करने पर विवाद, जमीयत उलेमा का आया बयान
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उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में एक कॉलेज की छात्राओं के बुर्का और हिजाब पहनकर रैंप वॉक करने पर विवाद बढ़ रहा है.
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने माफ़ी की मांग की है.
जमीयत उलेमा के मौलाना मुकर्रम कासमी ने बयान जारी कर इवेंट के ऑर्गनाइज़र्स पर मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है और कहा है कि बुर्का किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है.
उन्होंने कहा है कि बुर्का या हिजाब पहनकर रैंप वॉक करने वाली लड़कियों को माफी मांगनी होगी.
दरअसल, रविवार को मुज़फ़्फ़रनगर के श्रीराम कॉलेज में एक फ़ैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने बुर्का और हिज़ाब पहन पर रैंप पर वॉक किया. इस इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद इसे लेकर विवाद शुरू हो गया.
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अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश मामले में भारत ने बनाया जांच पैनल
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इमेज कैप्शन, अरिंदम बागची भारत ने अमेरिका में एक सिख अलगाववादी नेता को मारने की साजिश के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच पैनल का गठन किया है.
बुधावार शाम अमेरिका ने दावा किया कि उसने न्यूयॉर्क में रहने वाले एक सिख अलगाववादी अमेरिकी नागरिक की हत्या की योजना को नाकाम कर दिया है. अमेरिका ने इस मामले में बुधवार को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाए. कोर्ट में पेश दस्तावेज़ों के मुताबिक उन्हें भारत सरकार के एक कर्मचारी से निर्देश मिले थे.
इससे पहले बीते सप्ताह ब्रिटेन के अख़बार फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की थी कि अमेरिका ने ख़लिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश को फेल कर दिया है. अख़बार ने दावा किया था कि भारत सरकार के अधिकारी इस साजिश में शामिल थे और अमेरिका ने इसे लेकर भारत सरकार को चेताया है.
बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने इस मामले की जांच के लिए 18 नवंबर को एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया है जो मामले की जांच कर रहे हैं.
फ़ाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन ने कहा कि इस मुद्दे को अमेरिका "बेहद गंभीरता" से ले रहा है.
वाशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को एक रिपोर्ट में लिखा है कि सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश का पता चलने के बाद बाइडन प्रशासन इससे काफ़ी चिंतित था. उसने सीआईए निदेशक विलियम जे बर्न्स और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेन्स को अगस्त और अक्टूबर में भारत भेजा था और मामले की जांच की मांग की थी.
तालिबान प्रशासन ने किया एलान, भारत में खोलेंगे अफ़ग़ान दूतावास
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अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने भारत में अफ़ग़ान दूतावास खोलने की मंशा ज़ाहिर की है.
तालिबान प्रशासन में विदेश मामलों के उप राजनीतिक मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने जोर देकर कहा है कि "अफ़ग़ानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है."
भारत में अफ़ग़ान दूतावास ने एक्स पर लिखा है- " अफ़ग़ानिस्तान को भारत में एक अफ़ग़ान दूतावास खोलने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है."
"दूतावास के कामकाज़ का जिम्मा प्रतिष्ठित अफ़ग़ान राजनयिक के पास होगा जो अफ़ग़ानिस्तान और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और भारत में अफ़ग़ान लोगों को सुविधाएं देने के लिए काम करेंगे."
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इसके साथ ही स्टानिकजई ने कहा- “भारत को अफ़ग़ान लोगों की पीड़ा को कम करते हुए अफ़ग़ान छात्रों, मरिज़ों और व्यापारियों को की मदद करते रहना चाहिए.”
तेलंगाना में मतदान शुरू, 119 सीटों पर की जा रही वोटिंग
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तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है.
तेलंगाना में एक चरण में मतदान हो रहा और सभी 119 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जा रहे हैं.
वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में वोटिंग शुरू होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- “ मैं तेलंगाना के अपने बहनों और भाईयों से रिकॉर्ड मतदान की अपील करता हूं. साथ ही मेरी फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी अपील है कि वह भी अपने मताधिकारों का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करे.”
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बीआरएस एमएलसी के. कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मैं विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से वोटिंग की अपील करती हूं, आज छुट्टी नहीं है, कृपया आप सब लोग वोट डालें क्योंकि आपको एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा.”
ब्रेकिंग न्यूज़, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन
पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्होंने अपनी आखिरी सांस कनेक्टिकट स्थित अपने घर पर ली.
किसिंजर, एक राजनेता और जाने-माने राजनयिक थे. जिन्होंने राष्ट्रपति रिचर्ड एम. निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के प्रशासन के दौरान अमेरिकी विदेश नीति पर अभूतपूर्व काम किया.
वह अकेले ऐसे नेता थे जो विदेश मंत्री रहने का साथ साथ व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे और दोनों ही पद एक साथ संभाला.
कहा जाता है कि उनका अमेरिकी विदेश नीति पर नियंत्रण किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक था.
जब 1938 में जब वह नाज़ी जर्मनी से भाग कर एक यहूदी आप्रवासी के रूप में अमेरिका पहुंचे तो उन्हें बहुत कम अंग्रेजी बोलनी आती थी. लेकिन उन्होंने हार्वर्ड से स्नातक स्तर की पढ़ाई की, इतिहास में महारत हासिल की और एक लेखक के रूप में अपने कौशल का इस्तेमाल किया.
राजनीति में में आने से पहले वह हावर्ड में पढ़ाते थे.
रूस और फ़िनलैंड के बीच सीमा पर तनाव क्यों बढ़ रहा है?
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फ़िनलैंड ने रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर अंतिम क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया है, इस कदम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन ने "एकदम गैरज़रूरी क़दम" बताते हुए इसकी निंदा की है.
फिनलैंड ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस शरणार्थियों को फ़िनलैंड की ओर भेज रहा है. इसे देखते हुए राजा-जोसेप्पी में उत्तरी क्रॉसिंग भी बुधवार को दो सप्ताह के लिए बंद दिया गया.
फ़िनलैंड का कहना है कि वह रूस के ‘हाइब्रिड ऑपरेशन’ का शिकार हो रहा है. इस महीने लगभग 900 शरणार्थी सीमा पार कर फ़िनलैंड में दाखिल हुए हैं.
यह संख्या देश के पिछले के रिकॉर्ड के मुकाबले कहीं ज़्यादा है. इससे पहले बमुश्किल एक दिन में कोई एक सीमा पार करता था. सीमा पर तैयात एक गार्ड ने बताया कि इस साल अगस्त तक रूस बिना ज़रूरी वीज़ा के यहां तक किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं आने देते था लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है.
फ़िनलैंड रूस के साथ 1,340 किमी (830 मील) की सीमा साझा करता है, इस उत्तरी क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से बंद करने से पहले फिनलैंड ने दक्षिण-पूर्वी सीमा पर सात क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया था.
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हालांकि मालगाड़ी के लिए रेलमार्ग खुला रहेगा. सीमा गार्ड का कहना है कि ये सैद्धांतिक रूप से पूर्ण शटडाउन नहीं है. शरण चाहने वाले अभी भी विमान से हेलसिंकी पहुंच सकते हैं.
फ़िनलैंड की आंतरिक मामलों की मंत्री मारी रैनटेनन ने कहा कि यह "राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला" है, और बुधवार को पोलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख ने घोषणा की कि उसके सैन्य सलाहकार "सीमा सुरक्षा की ऑन-साइट समझ " साझा करने के लिए फिनलैंड जा रहे हैं.
पोलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख जेसेक सिविएरा ने एक्स पर बताया है कि फिनिश राष्ट्रपति जो इस सप्ताह पोलैंड के दौरे पर थे, उनके अनुरोध पर पोलैंड अपनी समझ और जानकारी फ़िनलैंड से साझा करेगा.