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ईडी के निदेशक पद से संजय कुमार मिश्रा के हटाए जाने के बाद सरकार ने राहुल नवीन को कार्यवाहक निदेशक बनाया है.
कीर्ति दुबे and चंदन शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक पद से संजय कुमार मिश्रा के हटाए जाने के बाद सरकार ने राहुल नवीन को कार्यवाहक निदेशक बनाया है.
बिहार के मूल निवासी राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था.
उन्हें 15 सितंबर तक इस पद को छोड़ने का आदेश दिया था. वे 2018 से इस भूमिका में काम कर रहे थे.
भारी बारिश के कारण राज्य में आई तबाही से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने अपनी अधिकतर जमा पूंजी आपदा राहत कोष में दान कर दी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुक्रवार को अपनी 51 लाख रुपए की अधिकतर बचत राज्य आपदा राहत कोष में दान कर दी.
पीटीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर ने शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा.
सीएम सुक्खु ने कहा, "मैं हाल में आई इस आपदा से लोगों को हुए दुख और दुर्दशा को अच्छे से समझ सकता हूं. इसमें 260 से अधिक मूल्यवान ज़िंदगी चली गई और कई लोग बेघर हो गए.''
राज्य में जुलाई में भारी बारिश हुई थी. इसमें पूरे राज्य में बुनियादी ढांचों का भारी नुकसान हुआ था. कई सड़क और पुल टूट गए.
राज्य के अभी भी कई हिस्से दुनिया से कटे हुए हैं. सरकार ने 15 सितंबर तक इन इलाकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था.
जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार से जारी ऑपरेशन में अब एक और जवान की मौत हो गई है. वे गुरुवार से लापता थे.
इस बीच अनंतनाग इलाके के जंगल में चरमपंथियों के ठिकानों पर ड्रोन के ज़रिए ग्रेनेड गिराए हैं.
एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के इस संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान छिपे चरमपंथी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए सैनिकों द्वारा ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
सुरक्षा बलों ने इलाके में लश्कर-ए-तैय्यबा से जुड़े द रेज़िस्टेंस फ्रंट के चरमपंथियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद बुधवार शाम यह अभियान चलाया था. इस तरह पिछले लगभग 50 घंटों से यह अभियान जारी है.
इस अभियान में पहले कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौंचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट की मौत हो चुकी है.
भारत सरकार ने शुक्रवार को कुल 45 हज़ार करोड़ रुपए के हथियार ख़रीदने के नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें देश में बने 12 सुखोई विमान की खरीद भी शामिल है.
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अनुसार, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई 'रक्षा अधिग्रहण परिषद' (डीएसी) की बैठक में 'एक्सेप्टेंस आफ़ नेसेसिटी' (एओएन) को मंजूरी दी.
एओएन किसी भी ख़रीद प्रक्रिया का शुरुआती चरण होता है.
सरकार के अनुसार, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये सौदे भारतीय वेंडर से ख़रीदे जाएंगे.
ख़रीद में क्या क्या?
सौदे के अनुसार, सभी 12 सुखोई-30MKI का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा. मंत्रालय ने इनकी ख़रीद के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.
बताया गया है कि इस सौदे में विमान और उसके ग्राउंड सिस्टम भी शामिल होंगे. विमान में 60 प्रतिशत से अधिक सामान देश में बने होंगे.
ये सभी भारतीय वायु सेना के सबसे आधुनिक सुखोई-30 MKI विमान होंगे, जो भारत में बने कई हथियारों और सेंसर से लैस होंगे.
सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वे करने वाले जहाज ख़रीदने को भी मंजूरी दी है, जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने में इसकी क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि होगी.
इसके अलावा, थल सेना के लिए लाइट आर्म्ड मल्टीपरपज़ व्हीकल (एएमवी), इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड टारगेटिंग सिस्टम (आईसैट-एस), हाई मोबिलिटी व्हीकल (एचएमवी) और गन टोविंग व्हीकल ख़रीदने को भी मंजूरी मिली है.
सरकार ने भारतीय वायुसेना के डोर्नियर विमानों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे विमानों की उम्र बढ़ाई जा सकेगी.
वहीं देश में बने हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के ज़रिए हवा से जमीन पर मार करने वाली 'ध्रुवास्त्र' शॉर्ट रेंज मिसाइल ख़रीदने को भी मंजूरी दी है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक मुद्दे हल होने के बाद ही मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू हो पाएगी.
बीते दो सितम्बर को कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पर रोक लगाने की घोषणा की थी.
पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि “कनाडा में कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इसलिए जबतक ये राजनीतिक मुद्दे हल नहीं हो जाते, हमने बातचीत को स्थगित कर दिया है.”
उनके मुताबिक, “जैसे ही ये राजनीतिक मुद्दे हल हो जाते हैं, बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी.”
गौरतलब है कि बीते 10 सितम्बर को जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी.
अभी तक दोनों देशों के बीच आधा दर्जन बार मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता हो चुकी है.
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 7 अरब डॉलर से 2022-23 में 8.16 अरब डॉलर हो गया है.
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित मानस की पोटेशियम साइनाइड से तुलना करने वाले बयान को बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनकी निजी सोच बताया है.
उन्होंने कहा, “ये व्यक्तिगत और लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है. हम लोग संविधान को मानने वाले हैं. उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए.”
तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया में नकारात्मक बातों की बजाय सकारात्मक बातों पर चर्चा होनी चाहिए. बिहार में शिक्षा विभाग में इतनी वेकेंसी निकाली गई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जब सबको शिक्षा मिलेगी तो वे ख़ुद तय कर लेंगे कि क्या सही है क्या ग़लत है.
वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि ‘ये स्वीकार नहीं किया जाएगा. कोई भी किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता.’
"उन पर न्यायालय में मुकदमा चलना चाहिए. आप किसी के धर्म पर कैसे बयान दे सकते हैं? क्या दूसरे धर्म के बारे में वे इस प्रकार का बयान देंगे, क्या इतनी हिम्मत है?"
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित मानस पर नए बयान से एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है.
शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के बारे में कहा है, "रामचरितमानस में बहुत अच्छी-अच्छी बातें है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो क्या आप उसे खाएंगे?"
चंद्रशेखर ने यह बयान हिंदी दिवस के मौक़े पर एक कार्यक्रम के दौरान दिया है. उन्होंने एक बार फिर से रामचरितमानस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिखी टिप्पणी पढ़ने की सलाह दी है.
फ़िल्म स्टार शाहरुख़ ख़ान ने अपनी नई फ़िल्म 'जवान' के सफल होने के बाद शुक्रवार को अपने प्रशंसकों और मीडिया से बातचीत की.
मुंबई के यशराज स्टूडियो में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने अपनी इस फ़िल्म की लंबी और कठिन निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार शाहरुख़ ख़ान ने कहा, ''बहुत कम ऐसा होता है, जब हम किसी फ़िल्म के साथ सालों तक जीते हैं. 'जवान' चार साल से बन रही थी. ज़ाहिर है कोरोना और समय की कमी के कारण ऐसा हुआ.''
इस फ़िल्म की सफलता का श्रेय उन्होंने टेक्नीशियन को देते हुए कहा, ''इस फ़िल्म के असली हीरो और हीरोइन वे टेक्नीशियन हैं, जिन्होंने चार साल से इसे बनाया है.''
उनके अनुसार, ''इस फ़िल्म में बहुत सारे लोग शामिल हैं, ख़ासकर दक्षिण भारत से आए लोग मुंबई आकर बस गए. उन्होंने पिछले चार साल से मुंबई में रहकर इस फ़िल्म के लिए दिन-रात काम किया."
'जवान' पिछले हफ़्ते रिलीज़ हुई थी. निर्माताओं के मुताबिक इसने अभी तक पूरी दुनिया में 700 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है.
जम्मू और कश्मीर में चरमपंथियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए कर्नल मनप्रीत सिंह का शुक्रवार को पंजाब के मोहाली में उनके गांव में अंतिम संस्कार किया गया.
इस मौके पर कर्नल सिंह के छह साल के बेटे कबीर ने सेना की वर्दी जैसे कपड़े पहनकर अपने पिता को सलामी दी.
इस दौरान कर्नल सिंह की दो साल की बेटी बन्नी भी एक रिश्तेदार की गोद में मौजूद थीं.
कबीर तिरंगे में लिपटे अपने पिता को सलामी दे रहे थे. वहीं पास खड़े लोग 'भारत माता के सपूत की जय' और 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे थे.
एक तस्वीर में कबीर सेना के एक अन्य अधिकारी की कैप लेने की कोशिश करते देखे गए.
पंजाब के मोहाली ज़िले के गांव भरौंजियां में कर्नल मनप्रीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे.
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक और पंजाब के मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा और अनमोल गगन मान भी वहां उपस्थित थे.
अंतिम यात्रा में उनकी मां, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. सभी ने नम आंखों से कर्नल सिंह को अंतिम विदाई दी.
अंतिम संस्कार की यह प्रक्रिया पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ पूरी की गई. फायरिंग करके उन्हें सलामी भी दी गई.
गौरतलब है कि बुधवार के दिन भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना ने सशस्त्र चरमपंथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया था.
इस दौरान हुए हमले में भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोंचक के अलावा भारत प्रशासित कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुज़म्मिल बट की मौत हो गई.
यूरोपीय संघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर लगभग 370 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है. भारतीय मुद्रा में ये रकम तीन हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की बनती है.
टिकटॉक पर ये जुर्माना बच्चों से जुड़े पर्सनल डेटा को ठीक से हैंडल नहीं करने की वजह से लगाया गया है.
आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि टिकटॉक पर बच्चों के एकाउंट से जुड़ी जानकारी आम लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिए गए.
डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने चीनी मिल्कियत वाले इस प्लेटफॉर्म की आलोचना में कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे भी यहां आसानी से अपना एकाउंट क्रिएट कर सकते हैं.
टिकटॉक ने कहा है कि वो इस फ़ैसले से असहमत है. कंपनी की दलील है कि उसके ख़िलाफ़ की गई ज़्यादादत आलोचनाएं अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं.
जासूसी के आरोप में गिरफ़्तार ब्रिटिश संसद के रिसर्चर के साथ चीन ने किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है.
खुद को निर्दोष बताने वाले इस रिसर्चर का संबंध कई प्रभावशाली कन्ज़र्वेटिव सांसदों के साथ था.
लंदन के द टाइम्स न्यूज़पेपर के मुताबिक इनके पास संसद का पास भी था.
माना जा रहा है कि उनकी पहुंच कई संवेदनशील जानकारियों तक थीं.
लंदन में चीन के दूतावास ने इन आरोपों को दूर्भावनापूर्ण बताया है. देखिए निक अर्डली की रिपोर्ट.
न्यूज़ चैनलों के एंकरों के बहिष्कार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना पक्ष रखा है.
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के इस फ़ैसले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा, "मीडिया लोकतंत्र की रक्षक है. मीडिया की भूमिका सरकार की गलती को सुधारने की है. इसी तरह मीडिया विपक्ष को उनकी बात रखने के लिए समर्थन करता था. लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया के कुछ लोग सरकार का समर्थन और विपक्ष को ध्वस्त कर रहे हैं. यह मोदी सरकार के लिए प्रायोजित पत्रकारिता है, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने यह निर्णय लिया है."
विपक्ष की आगे की रणनीति पर केसी वेणुगोपाल ने कहा, "कल हम हैदराबाद में पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करेंगे जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी. हमें पूरा यकीन है कि हम तेलंगाना समेत पांच राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं."
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन वाले लोग यह प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं मानते. अगर आपके पास सही उत्तर है तो आप आएं. आप प्रश्नों से क्यों डरते हैं? ऐसे भी चैनल हैं जहां भाजपा के खिलाफ बोला जाता है लेकिन भाजपा ने कभी उनका बहिष्कार नहीं किया क्योंकि हमारे पास उत्तर हैं. आपातकाल से अब तक वे प्रेस के खिलाफ हैं. मैं इसका खंडन करता हूं."
जितनी चर्चा किम जोंग की रूस यात्रा की हो रही है उससे ज़्यादा किम जोंग की ये बख्तरबंद ट्रेन सुर्खियों में बनी हुई है.
वजह है कि किम जोंग संभवत: इकलौते ऐसे नेता है जो किसी दूसरे देश की यात्रा हवाई जहाज की जगह ट्रेन से कर रहे हैं.
लेकिन ये ट्रेन आम ट्रेनों से कितनी अलग है और क्यों ख़ास है?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा से जुड़ी कंपनी को करोड़ों की सरकारी सब्सिडी मिलने के दावे के बाद पैदा हुआ विवाद शांत होता नज़र नहीं आ रहा है.
शुक्रवार को इस मामले पर बहस कराने की मांग को लेकर विपक्षी दल के विधायकों ने असम विधानसभा में हंगामा किया. इसके कारण सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी.
उसके बाद भी अपनी मांग पूरी न होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी विधायक कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन के बाहर चले गए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने राज्य सरकार की बसुंधरा योजना के तहत रिंकी भुइयां सरमा की कंपनी को कालियाबोर इलाके में आवंटित ज़मीन के बारे में सरकार से जानकारी मांगी.
उन्होंने इस आवंटन के लिए जमा किए गए दस्तावेज़ों का ब्योरा भी मांगा. इस मामले में ही आरोप लगाया गया है कि इस कंपनी को केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली.
हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मुख्यमंत्री के मौजूद न होने और पूछने के लिए दर्ज किए गए प्रश्न से इस मामले के अलग होने का हवाला दिया.
इसके बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से उलझ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. इससे पहले हिमंत बिस्व सरमा सफ़ाई दे चुके हैं कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है और अगर ये साबित हुए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे.
मोरक्को में शुक्रवार को आए भूकंप में एक तरफ़ जहां मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ़ वहाँ के लोगों की सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी भी बढ़ रही है.
लोगों का इल्ज़ाम है कि सरकार ने राहत और बचाव अभियान में काफ़ी देरी की है. कवर स्टोरी में आज इसी की बात.
जापान में अमेरिका के राजदूत रैम इमैनुएल ने पिछले दो हफ़्तों से चीन के रक्षा मंत्री ली शंग्फू के 'गायब' होने पर सवाल उठाए हैं.
उन्होंने इस बारे में तंज़ कसते हुए एक ट्वीट में कहा है कि चीन की सरकार में 'बेरोज़गारी दर' बहुत ज़्यादा हो गई है.
उनका ताज़ा बयान अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के साथ आई है.
अख़बार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि शंग्फू को उनके पद से हटा दिया गया है.
इससे पहले कई मीडिया रिपोर्टों में रक्षा मंत्री ली शंग्फू के पिछले दो हफ़्ते से कहीं नहीं दिखने पर सवाल उठाए थे.
उनके बारे में दावा किया गया जा रहा है कि वे इस दौरान हुई बैठकों से नदारद रहे.
इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि ली शंग्फू पर वहां की सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के तहत क़दम उठाए हैं.
चीन में बिना औपचारिक एलान के शीर्ष नेताओं, अधिकारियों या लोगों के गायब होने का यह पहला मामला नहीं है.
अभी से कुछ महीने पहले तत्कालीन विदेश मंत्री क़िन गांग भी सार्वजनिक जीवन से अचानक गायब हो गए थे.
उसके बाद जुलाई में सरकार ने वांग यी को विदेश मंत्री बनाने का एलान किया.
हालांकि गांग को हटाए जाने के कारणों पर सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है.
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगस्त में देश के दो टॉप सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था.
ऐसे में माना जा रहा है कि उसी कड़ी में अगला क़दम उठाते हुए सरकार ने ली शंग्फू पर भी कार्रवाई की है.
शादी के बदले लाखों रूपए दहेज की मांग एक लड़की को इतनी नागवार गुज़री कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तैयारी की. उनका ये फ़ैसला उन्हें नई-नई उंचाइयों पर ले गया.
उन्होंने सात महाद्वीपों की सात उंची चोटियां फ़तह की. वहां पहुंच कर दहेज के ख़िलाफ़ संदेश दिया. देखिए नितिन नगरकर की ये रिपोर्ट.
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित मानस पर नए बयान से एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है.
शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के बारे में कहा है, "रामचरितमानस में बहुत अच्छी-अच्छी बातें है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा सा पोटाशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो क्या आप उसे खाएंगे?"
चंद्रशेखर ने यह बयान हिंदी दिवस के मौक़े पर एक कार्यक्रम के दौरान दिया है. उन्होंने एक बार फिर से रामचरितमानस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिखी टिप्पणी पढ़ने की सलाह दी है.
चंद्रशेखर ने कहा है कि ग्रंथों में इस तरह के पोटाशियम साइनाइड को लेकर मेरी आपत्ति है और आगे भी रहेगी.
इससे पहले भी चंद्रशेखर रामचरितमानस पर टिप्पणी करते रहे हैं, जिसे बड़ा विवाद हुआ है.
इसी साल की शुरुआत में चंद्रशेखर ने पटना में एक दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का हवाला देते हुए उसे नफ़रत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था.
उस वक़्त समारोह के बाद उनसे जब इस बारे में पूछा गया था तो शिक्षा मंत्री ने कहा था, "एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का 'बंच ऑफ़ थॉट्स'', ये सभी देश को, समाज को नफ़रत में बाँटते हैं."
उनके इस बयान पर विवाद इतना बड़ा हो गया था कि बीजेपी ही नहीं, बल्कि महागठबंधन के कई नेता चंद्रशेखर के ख़िलाफ़ हो गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस मुद्दे पर सफ़ाई देनी पड़ी थी.
चंद्रशेखर के ताज़ा बयान के बाद एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ता नज़र आ रहा है. एनडीए के नेताओं ने बिहार से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर 'इंडिया' गठबंधन और चंद्रशेखर को घेरने की कोशिश की है.
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरू रख लें, रामायण की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ें, प्रत्येक शब्द के भाव को जानें और फिर रामायण-महाभारत पर टिप्पणी करें. यह उनकी बीमार मानसिकता का परिचायक है, यह तुष्टीकरण का परिचायक है. साइनाइड महाभारत और रामायण नहीं हैं. साइनाइड तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अपराधियों को शरण देने वाली सरकारें हैं."
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि राम के नाम को ज़हर बताने की हिम्मत रखने वाले इस देश की मूल आस्था पर सवाल उठाते हैं और उसपर चोट करते हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चंद्रशेखर के बयान के एक हिस्से को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए लिखा है, "यह है इनकी सच्चाई."
बीजेपी के साझेदार और एलजेपी (आर) के सांसद चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर कहा है कि शिक्षा मंत्री समाज में बंटवारा करते हैं और इन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, रामचरितमानस में कई लोगों की आस्था है, अगर रामचरितमानस पोटाशियम साइनाइड होता तो अभी तक सब लोग समाप्त हो गए होते.
चंद्रशेखर बिहार की मधेपुरा सीट से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक हैं. मामले को गर्म होते देख बिहार में सत्ता की साझेदार आरजेडी ने चंद्रशेखर के बयान पर अपनी सफाई भी दी है.
राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा है कि धर्म और धार्मिक पुस्तकें आस्था का केंद्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल हर धर्म का सम्मान करता है.
शक्ति सिंह यादव ने कहा है, "विकृतियों पर चर्चा गाहे बेगाहे कई समाज सुधारक करते रहते हैं, लेकिन उसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए. ऐसे बयान जो लोगों को आहत करते हैं, उससे बचना चाहिए."
चंद्रशेखर लगातार तीसरी बार आरजेडी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं. वो बिहार में महागठबंधन की पिछली सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री भी बनाए गए थे.
यूक्रेन के जिस शहर में जंग की वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई. अब वहां नई ज़िंदगियां दस्तक दे रही हैं.
जंग के दौरान यूक्रेन से 30 लाख महिलाओं ने देश छोड़ दिया और वहां जन्म दर भी गिरी. लेकिन अब यूक्रेन में कई मांओं ने बच्चों को जन्म देने का फ़ैसला लिया है.
देखिए यूक्रेन के शहर बूचा से बीबीसी संवाददाता ज़ाना बेंज़पियाचूक की ये रिपोर्ट.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज़ चैनल आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी को गिरफ़्तारी से राहत देते हुए कहा कि उनके ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया केस बनता है.
हाई कोर्ट ने ये आदेश सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ बेंगलुरु पुलिस की एफ़आईआर के सिलसिले में दी है जिसमें उन पर 'सांप्रदायिक शांति भंग करने की साज़िश' करने का आरोप लगाया गया है.
दरअसल, सुधीर चौधरी ने अपने शो में कथित तौर पर ये दावा किया था कि कर्नाटक सरकार की 'स्वावलंबी सारथी योजना' का लाभ केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है.
लीगल न्यूज़ की वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत चंदनगौदर ने कहा कि इस मामले में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए राज्य पुलिस को ये निर्देश दिया जाता है कि इस मामले अगले हफ़्ते अंतिम निपटारा होने तक सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए.
इस केस में सुधीर चौधरी के अलावा न्यूज़ चैनल आज तक ने भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम (केएमडीसी) ने इस पर अपनी शिकायत में कहा था कि एंकर ने 11 सितम्बर को अपने शो में दावा किया था कि कर्नाटक में सब्सिडी हिंदुओं को नहीं बल्कि केवल अल्पसंख्यकों को मुहैया कराई जा रही है.
बेंगलुरु में मौजूद बीबीसी के सहयोगी पत्रकार इमरान क़ुरैशी के मुताबिक़, एफ़आईआर में कहा गया है कि शो में ये दावा किया गया है कि स्कीम से ग़रीब हिंदुओं के ख़िलाफ़ अन्याय है.
निगम बेरोज़गार युवाओं को ऑटोरिक्शा, माल वाहक गाड़ियां या टैक्सी ख़रीदने के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये की सब्सिडी देता है. इसी तरह की स्कीमें देवराज उर्स विकास निगम, डॉ. बीआर आंबेडकर विकास निगम, वाल्मीकि विकास निगम और आदि जम्भावा विकास निगम भी लागू करते हैं.
इस तरह की स्कीमें केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि पिछले वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी चलाई जाती हैं.
शिकायत में कहा गया है, "लेकिन न्यूज़ चैनल ने इस ख़बर को तोड़ मरोड़ कर कहा कि ये स्कीम आम तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए और विशेष तौर पर मुस्लिमों के लिए है इसलिए ये हिंदुओं के साथ अन्याय है. ये ख़बर ग़लत और दुर्भावनापूर्ण है. इसका मकसद समाज में साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना था. संबंधित न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए."
ये स्कीम जब 2017-18 में कांग्रेस सत्ता में थी, तब शुरू की गई थी और बाद के सालों में बीजेपी सरकार ने भी इसे लागू किया. हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री राजीव शेखर ने पहली बार आठ सितम्बर को एक ट्वीट कर तुष्टीकरण के इस मुद्दे को उठाया था और इस स्कीम के विज्ञान का हवाला दिया था.
उन्होंने कहा था, "कर्नाटक में राहुल की कांग्रेस द्वारा विशेष समुदायों को खरीदने की तुष्टीकरण की बेशर्म राजनीति का ये एक और नमूना है. छह लाख की गाड़ी खरीदो और 50 प्रतिशत की सब्सिडी पाओ, अगले दिन पांच लाख में बेच दो. दो लाख का फायदा. केवल गैर हिंदुओं के लिए उपलब्ध और ग़रीब हिंदू समुदाय इसमें शामिल नहीं हैं. सभी कर्नाटक वासियों के लिए बने संसाधनों को किसी एक समुदाय को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है."
उन्होंने लिखा, "ये खुला भेदभाव है और एक ऐसी पार्टी द्वारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो खुद कहती है कि भारतीय संविधान खतरे में है. यह तुष्टीकरण और यूपीए/ आई.एन.डी.आई. गठबंधन की वंशवादी भ्रष्ट राजनीति है."