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ईडी ने मनीष सिसोदिया की संपत्ति की ज़ब्त, केजरीवाल और आतिशी उतरीं बचाव में

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुछ और लोगों की क़रीब 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी तौर पर ज़ब्त कर ली है.

लाइव कवरेज

विकास त्रिवेदी and अनंत प्रकाश

  1. ब्रेकिंग न्यूज़, मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी के ख़िलाफ़ फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा

    मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कम से कम दस आपराधिक मामले लंबित हैं.

    उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले के बाद में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कुछ और केस फाइल हुए हैं. इनमें से एक मुकदमा वीर सावरकर के पोते ने भी दायर किया है.

    बीबीसी के सहयोगी सुचित्र मोहंती की दी जानकारी के मुताबिक़- जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने का फ़ैसला उनके साथ नाइंसाफी है. ये फ़ैसला पूरी तरह से वाजिब है.

    उन्होंने कहा कि इस आदेश में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनका आवेदन खारिज किया जाता है.

    राहुल गांधी दोषी करार दिए जाने के फैसले पर उन दलीलों के आधार पर स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं. दोषी करार देने के फैसले पर स्टे देने का कोई नियम नहीं है.l

    LIVE- कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद से ज़्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता रॉक्सी

  2. प्रचंड की टिप्पणी में भारत का ज़िक्र जिस रूप में हुआ, उससे नेपाल में बवाल

  3. ब्रेकिंग न्यूज़, मोदी सरनेम केस: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर सुनाया ये फ़ैसला

    मोदी सरनेम को लेकर आपराधिक मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है.

    गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज कर दी है.

    राहुल गांधी ने इस मामले में सूरत की कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी जिसमें कसूरवार ठहराए जाने के फ़ैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

    मोदी सरनेम केस की अहम बातें

    • 2019 चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा-"सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है?"
    • गुजरात में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने इस बयान को लेकर सूरत की अदालत में केस दर्ज किया.
    • मार्च 2023 में सूरज की अदालत ने राहुल गांधी को मामले में दोषी माना और ऐसे केसों में अधिकतम दो साल की सज़ा सुनाई.
    • लोकसभा सचिवालय ने नियमों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया और राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य क़रार दिया.
    • राहुल गांधी ने इस मामले में फिर से अदालत का रुख़ किया.
    • गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने फ़ैसला सुरक्षित रखते हुए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद फ़ैसला सुनाने की बात कही थी.
  4. थ्रेड्स ऐप आपसे क्या-क्या ले सकता है? डाउनलोड करने से पहले समझिए

    ट्विटर जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के ऐप को लॉन्च के कुछ घंटों में ही करोड़ों लोगों ने डाउनलोड कर लिया.

    इस ऐप के मुद्दे पर ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने थ्रेड्स ऐप की मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा को वकील के ज़रिए ख़त भी भेजा है. ख़त में ट्विटर के सीक्रेट चुराने और नकल करने के आरोप लगाए गए हैं.

    इस बीच ये ऐप तेज़ी से डाउनलोड हो रहा है.

    मगर थ्रेड्स को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी कुछ चिंताएं भी ज़ाहिर की जा रही हैं.

    प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं के चलते ही थ्रेड्स ऐप को यूरोपीय संघ में लॉन्च नहीं किया गया है.

    ये चिंता सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले आम लोगों से लेकर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी तक की ओर से भी ज़ाहिर की जा रही है.

    जैक डोर्सी ने तंज़ करते हुए ट्वीट किया है- आपके सारे थ्रेड्स (धागे) हमसे जुड़े हुए हैं.

    इस ट्वीट पर जवाब देते हुए एलन मस्क ने भी लिखा- सही कहा.

    इस ट्वीट के साथ जैक ने ऐप स्टोर का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया है. इसमें उस डेटा की लिस्ट है जो थ्रेड्स ऐप डाउनलोड करते वक़्त कंपनी आपसे लेती है.

    थ्रेड्स डाउनलोड किया तो कौन-कौन सा डाटा मेटा के पास जा सकता है?

    • हेल्थ और फिटनेस
    • वित्तीय जानकारियां
    • यूज़र कंटेंट
    • आप इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं
    • डायगोनोस्टिक्स
    • आप क्या ख़रीद रहे हैं
    • आपकी लोकेशन
    • कॉन्टेक्ट यानी फ़ोन नंबर और ई-मेल आईडी
    • सर्च हिस्ट्री
    • सेंसेटिव इंफ़ो
    • अन्य डाटा

    हालांकि इंस्टाग्राम ऐप के प्राइवेसी से जुड़ी जानकारियों को देखा जाए तो थ्रेड्स और इंस्टाग्राम में काफ़ी समानता देखी जा सकती है.

    ट्विटर ऐप डाउनलोड करने पर क्या-क्या डेटा कंपनी के पास जा सकता है?

    • ख़रीद
    • कॉन्टेक्ट इंफ़ो
    • यूज़र कंटेंट
    • आप क्या सर्च कर रहे हैं
    • यूसेज़ डाटा
    • लोकेशन
    • कॉन्टेक्ट
    • सर्च हिस्ट्री

    मार्क ज़करबर्ग की अक्सर ये कहकर आलोचना होती रही है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोगों की निजी जानकारी जुटा रहे हैं.

    कई मौक़ों पर मेटा कंपनी को प्राइवेसी के मुद्दे पर सफ़ाई भी देनी पड़ी है.

  5. पेशाब प्रकरण के पीड़ित दशमत को सीएम शिवराज ने दिए इतने लाख रुपये

    मध्य प्रदेश के सीधी में रहने वाले आदिवासी शख़्स दशमत रावत का गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पैर धोकर सम्मान किया था.

    इस मौक़े पर दशमत रावत से शिवराज सिंह चौहान ने माफ़ी मांगी.

    अब समाचार एजेंसी एएनआई ने सीधी के कलेक्टर के हवाले से नई जानकारी दी है.

    एएनआई के मुताबिक़,मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दशमत रावत को पांच लाख रुपये की सहायता राशि और आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायत स्वीकृत की गई है.

    सीधी कलेक्टर के ट्विटर अकाउंट से इस बारे में जानकारी साझा की गई है.

    कुछ दिन पहले सीधी में दशमत नाम के आदिवासी शख़्स पर प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने पेशाब किया था.

    इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा था.

    वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रवेश शुक्ला को गिरफ़्तार किया था.

    सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में एनएसए लगाने की बात कही थी.

  6. मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पर आज आ सकता है फ़ैसला

    राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि केस में आज यानी शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट फ़ैसला सुना सकता है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, राहुल गांधी पर फ़ैसला शुक्रवार सुबह 11 बजे आ सकता है.

    ये केस मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के दिए बयान के बाद हुए कोर्ट मुक़दमे से जुड़ा है. इस मामले में मार्च महीने में अदालत ने राहुल गांधी को दोषी क़रार दिया था और दो साल की सज़ा सुनाई गई थी. हालांकि राहुल को तुरंत ज़मानत दे दी गई थी.

    इस सज़ा के एलान के बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी करके राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य क़रार दिया था.

    गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा था कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद मामले में फ़ैसला सुनाया जाएगा.

    अगर कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फ़ैसला सुनाया तो उनकी सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ़ हो जाएगा.

    राहुल गांधी पर ये केस बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने किया था.

    केस की सुनवाई करते हुए सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामलों में अधिकतम सज़ा देते हुए दो साल की सज़ा सुनाई थी.

    नियमों के मुताबिक़, अगर किसी विधायक या सांसद कोर्ट से दोषी करार दिया जाता है और दो साल की सज़ा सुनाई जाती है तो उनकी सांसदी या विधायकी चली जाएगी.

    राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने गए थे.

    राहुल गांधी पर जिस बयान को लेकर केस दर्ज हुआ है, वो साल 2019 का है.

    राहुल गांधी ने ये बयान 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था. राहुल गांधी ने कहा था, "सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?"

    कांग्रेस नेता नीरव, ललित मोदी का हवाला देते हुए तंज़ कस रहे थे.

  7. थ्रेड्स: एलन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग पर लगाए ये दो इल्ज़ाम और दी धमकी

    एलन मस्क की कंपनी ट्विटर ने मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा पर क़ानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है.

    ये धमकी ऐसे वक़्त में आई है, जब मेटा ने एक दिन पहले ही ट्विटर जैसे एक नई प्लेटफॉर्म थ्रेड्स की शुरुआत की है.

    थ्रेड्स नाम के इस नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप को शुरू करने के कुछ ही घंटों के अंदर करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया है. ये संख्या तेज़ी से बढ़ रही है.

    अब एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा है- प्रतियोगिता सही है लेकिन धोखाधड़ी ग़लत.

    एलन मस्क के वकील एलेक्स स्पिरो ने मार्क ज़करबर्ग को एक ख़त भी लिखा है और थ्रेड के मसले पर अपनी आपत्ति दर्ज की है.

    इस ख़त में आरोप लगाया है कि मेटा कंपनी ने ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को नौकरी पर रखा और ये वो लोग हैं, जिन्हें ट्विटर के सीक्रेट और अहम जानकारियां मालूम थीं.

    कुछ वक़्त पहले एलन मस्क ने ट्विटर के हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था.

    एलन मस्क के वकील ने अपने ख़त में लिखा- ट्विटर ये मांग करता है कि मेटा ट्विटर से जुड़े सीक्रेट और बेहद ख़ुफ़िया जानकारियों का इस्तेमाल करना फ़ौरन बंद करे.

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस ख़त की पुष्टि की है.

    मेटा प्रवक्ता एंडी स्टोन ने बताया कि थ्रेड्स की इंजीनियरिंग टीम में कोई भी ट्वविटर का पूर्व कर्मचारी नहीं है.

  8. शरद पवार ने किसके लिए कहा- क़ीमत चुकानी होगी

    एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को दिल्ली में कार्यसमिति सदस्यों के साथ बैठक की.

    महाराष्ट्र में अजित पवार के नई सियासी राह पकड़ने के बाद एनसीपी की दिल्ली में ये पहली बैठक थी.

    शरद पवार के भतीजे अजित पवार समेत नौ विधायक एकनाथ शिंदे-बीजेपी सरकार के साथ जा मिले हैं. इस फेरबदल के बाद एनसीपी दो धड़ों में बँटी हुई दिख रही है.

    ऐसे में दिल्ली में हुई बैठक के बाद शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

    शरद पवार ने कहा, ''मुझे ख़ुशी है कि दिल्ली में कार्यसमिति सदस्यों की बैठक में जिन लोगों को निलंबित किया गया है, उन्हें छोड़कर बाक़ी सभी लोग मौजूद थे.''

    शरद पवार ने और क्या कुछ कहा?

    • कुछ लोगों ने पार्टी को ठेस पहुंचाने का काम किया है. पार्टी को फिर मज़बूती से खड़ा करना है और आगे लेकर जाना है. मुझे खुशी है कि आज की बैठक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मददगार हुई.
    • राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं. किसी ने अपने नाम की बात की हो तो वह कह सकते हैं. पर इस में कोई सच्चाई या महत्त्व नहीं हैं.
    • हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है. हमें जो कुछ कहना है, उसके लिए हम चुनाव आयोग के सामने जाएंगे. मगर जो लीगल पोजिशन है, उसे नज़रअंदाज करने के बाद कहीं पिटीशन होगी, तो हम संबंधित विकल्पों में जाने के बारे मे सोचेंगे. मगर ऐसी नौबत आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं.
    • मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकुमत बदलेगी. आज जिन के हाथों में हुकुमत है, उन्हें लोग दूर करेंगे.
    • विरोधी पक्ष में काम करनेवाले लोगों के ख़िलाफ़ जिस तरह के क़दम उठाए गए हैं, उस की क़ीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी.
    • लोगों के वोट हासिल करने के बाद जो ग़लत रास्ते गए हैं उनको क़ीमत चुकानी पड़ेगी. महाराष्ट्र की स्थिति बदलेगी.
  9. राहुल गांधी संग हुई बैठक के बाद सचिन पायलट बोले- ये रवायत ख़त्म होगी

    इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं.

    इसी के मद्देनज़र दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस आलाकमान की राजस्थान के नेताओं संग बैठक हुई.

    कई घंटे चली इस बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सचिन पायलट ने कहा, ''पार्टी नेतृत्व ने मेरे उठाए मुद्दों का संज्ञान लिया है. इन मुद्दों पर क़दम उठाने के लिए रूपरेखा भी बनाई है. कांग्रेस एकजुट होकर राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और हर पांच साल पर सरकार बदलने की रवायत को ख़त्म करेगी.''

    राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट बोले, ''आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हर पांच साल पर सरकार बदलने के सिलसिले को ख़त्म करके पुन: कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इस पर सार्थक चर्चा की गई.''

    पायलट कहते हैं, ''सबने खुले मन से चर्चा की. सभी ने विश्वास जताया कि हम एकजुट होकर सरकार फिर से बना सकते हैं. कांग्रेस ने जो भी ज़िम्मेदारी दी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाया है. आगे पार्टी जो निर्देश देगी उस पर हम काम करेंगे.''

    इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बताया, "पार्टी में अनुशासन को गंभीरता से फॉलो करेंगे. बाहर किसी मुद्दे को नहीं कहेंगे, जो कहना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही कहेंगे."

    केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट से जुड़े सवाल पर कहा, "सचिन पायलट आज की बैठक में यूनिटी को लेकर अच्छा बोले हैं. उन्होंने विश्वास जताया है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे."

    राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कई बार मतभेद देखने को मिले हैं. ये मतभेद सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई और सुनाई दिए.

    कई बार ये मतभेद इतने बड़े हुए कि दिल्ली से पार्टी आलाकमान को समझौता करवाने के लिए आगे आना पड़ा.

  10. अजित पवार का 2024 के लिए क्या ये है सियासी प्लान

    महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

    इस बयान के एक दिन बाद द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार ने सूत्रों के हवाले से अजित पवार की 2024 चुनाव से जुड़ी रणनीति पर ख़बर की है.

    द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 2024 चुनाव को लेकर अजित पवार और बीजेपी के बीच बात हो गई है और अजित पवार की एनसीपी 2024 के आम चुनाव में 13-15 सीटों पर मैदान में उतर सकती है.

    विधानसभा चुनावों में एनसीपी उन सीटों पर भी लड़ेगी, जहां से अभी कांग्रेस के विधायक हैं.

    अजित पवार गुट से जुड़े एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ''विधानसभा चुनावों में 90 सीटों वाला बयान बिल्कुल तार्किक है. लेकिन अब ये भी तय है कि एनसीपी 13-15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इनमें वो चार सीटें भी शामिल हैं, जिनमें फ़िलहाल एनसीपी का क़ब्ज़ा है. इसके अलावा औरंगाबाद जैसी सीटें भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जहां 2019 चुनाव में विपक्ष की जीत हुई थी.''

    माना जा रहा है कि अजित पवार के साथ हुई डील के चलते एकनाथ शिंदे गुट में तनाव बढ़ सकता है.

    एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, ''महाराष्ट्र में कांग्रेस 45 सीटें जीती थी. ये सिर्फ़ कांग्रेस के वोट नहीं थे. एनसीपी ने भी मदद की थी. स्वभाविक है कि इन सीटों पर अगर कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़ा जाए तो जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं.''

    अजित पवार की एनसीपी को उम्मीद है कि वो विधानसभा चुनाव में 90 सीटें जीत सकती है.

    हालांकि ये सियासी ख़्वाब अभी दूर के हैं और शरद पवार इस बगावत पर ख़ामोश नहीं बैठेंगे.

  11. नमस्कार

    आपका दिन शुभ हो.

    ये लाइव पेज 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगा.

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