चीन में अमेरिका के राजदूत से मिले चीनी विदेश मंत्री, क्या बहाल होगी द्विपक्षीय बातचीत

चीन के विदेश मंत्री चिन गांग, देश में अमेरिका के राजदूत निकोलस बर्न्स से मिले हैं. इस दौरान उन्होंने अमेरिका की चीन के प्रति नीति की कड़ी आलोचना की है.

लाइव कवरेज

कुमारी स्नेहा and अभिनव गोयल

  1. चीन में अमेरिका के राजदूत से मिले चीनी विदेश मंत्री, क्या बहाल होगी द्विपक्षीय बातचीत

    चीन के विदेश मंत्री से मिलते चीन में अमेरिकी राजदूत

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    चीन के विदेश मंत्री चिन गांग, देश में अमेरिका के राजदूत निकोलस बर्न्स से मिले हैं. इस दौरान उन्होंने अमेरिका की चीन के प्रति नीति की कड़ी आलोचना की है.

    चीनी विदेश मंत्री विशेष तौर पर ताइवान पर अमेरिकी नीति से ख़ासे नाराज़ थे.

    लेकिन साथ ही उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को स्थिर बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

    विदेश मंत्री बनने के बाद चिन गांग कि ये अमेरिकी राजदूत के साथ पहली मीटिंग थी. इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच बंद पड़ी वार्ताओं के बहाल होने की अटकलें तेज़ हो गईं हैं.

    इसी वर्ष फ़रवरी में अमेरिका में एक चीनी ‘जासूसी’ ग़ुब्बारे को गिरा दिया गया था. उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था.

    चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों में गिरावट को रोकना होगा.

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    उन्होंने कहा, “अमेरिका को वन-चाइना पॉलिसी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए. साथ ही उसे स्वतंत्र ताइवान की अलगाववादी ताक़तों का समर्थन बंद कर देना चाहिए.”

    चीन ताइवान को अपना एक विद्रोही राज्य मानता है, जिसका एक न एक दिन चीन के साथ विलय होना है. लेकिन हाल के दिनों में चीन की हवाई सेना ने इस द्वीप पर अपनी मिलिट्री हरकतें बढ़ा दी हैं.

    उधर अमेरिकी राजदूत ने एक छोटे से ट्वीट में इस बातचीत का ज़िक्र करते हुए कहा, “मैं आज चीन के विदेश मंत्री चिन गांग से मिला. हमने अमेरिका-चीन संबंधों की चुनौतियों और उन्हें स्थिर बनाने की ज़रूरत पर बात की.”

    इसके बाद राजदूत बर्न्स ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल सीएनएन को बताया, "हम कभी भी वार्ताओं से पीछे नहीं हटे हैं. और उम्मीद है कि चीन इस दिशा में क़दम उठाएगा."

  2. बीजेपी ने ममता बनर्जी से पूछा- 'द केरला स्टोरी' पर बैन लगाकर वो किसे ख़ुश करना चाहती हैं?

    अनुराग ठाकुर

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    बीजेपी ने 'द केरला स्टोरी' पर बैन लगाने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फ़ैसले पर पूछा है कि वह ऐसा कर किसे ख़ुश करना चाह रही हैं?

    पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को 'द केरला स्टोरी' पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार का कहना है कि यह क़दम घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

    अब इस पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आईं हैं.

    केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, '' इन लोगों (विपक्ष) का चेहरा बेनक़ाब हो रहा है. तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. बेटियों को ये ग़लत रास्ते पर जाने का मजबूर कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फ़िल्म को बैन करके बड़ा अन्याय कर रहा है, जिसको मैं क्या कहूं? क्या वो सच को परोसने भी नहीं दे रहे हैं.''

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    उन्होंने कहा, ''क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने पर?''

    बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के प्रमुख अमित मालवीय ने राज्य सरकार के इस निर्णय को दुखद बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी ऐसा कर किसे ख़ुश करना चाहती हैं.

    उन्होंने कहा, ''क्या उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान भारत के संविधान से ज़्यादा आईएस से क़रीबी महसूस करते हैं. इस तरह की राजनीति शर्मनाक है.''

    पांच मई को रिलीज़ हुई इस फ़िल्म में केरल की हिंदू महिलाओं की इस्लाम स्वीकारने और आईएस से जुड़ने की कहानी है.

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    उन्होंने कहा कि इस ख़तरे का ज़िक्र केरल के दो पूर्व मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंद (वामपंथी नेता) और कांग्रेस के ओमान चांडी भी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि फ़िल्म से राज्य की क़ानून-व्यवस्था को कोई ख़तरा नहीं है.

    वहीं, फ़िल्म पर बैन लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए फ़िल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा, ''अगर उन्होंने (ममता बनर्जी) ऐसा किया है तो, हम क़ानूनी क़दम उठाएंगे. क़ानून के तहत जो भी होगा, हम वो करेंगे.''

    दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ''ममता बनर्जी को इस फ़िल्म को टैक्स-फ़्री करना था."

    तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों के मालिकों ने इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग नहीं करने का निर्णय लिया था.

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  3. बंगाल में 'द केरला स्टोरी' पर बैन, बीजेपी बोली 'ममता ने जिहादियों के सामने किया आत्मसमर्पण'

      • Author, प्रभाकर मणि तिवारी
      • पदनाम, कोलकाता से, बीबीसी हिंदी के लिए
    द केरला स्टोरी पोस्टर

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    पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' पर बैन के राज्य सरकार के फ़ैसले पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है.

    प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसे 'बेशर्म तुष्टिकरण' करार देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिहादियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है.

    विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सवाल किया है कि क्या मुख्यमंत्री आतंकवादी गुट आईएसआईएस के प्रति सहानुभूति रखती हैं?

    उन्होंने कहा, ''फिल्म पर बैन लगाने का फैसला वापस लेना चाहिए. और अगर मुख्यमंत्री राज्य में कानून और व्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकतीं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने अभिनेत्री शबाना आजमी के ट्वीट का भी जिक्र किया है. शबाना ने फिल्म पर पाबंदी के समर्थकों को गलत बताया है.''

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    मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इस फिल्म पर बैन लगाने का एलान किया था.

    उनका कहना था, “राज्य में शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए ही यह फैसला किया गया है.”

    उसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''राज्य सरकार के इस फैसले से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस का रवैया तानाशाही वाला है. बेशर्म तुष्टिकरण की मिसाल तो मुख्यमंत्री पहले ही पेश कर चुकी हैं. अब उन्होंने जिहादियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है.''

    उनका कहना था, “मुख्यमंत्री के इस फैसले से मुझे हैरत नहीं हुई है. उनसे यही उम्मीद थी.”

  4. चीन, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद जारी बयान में ये कहा

    पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चीन के विदेश मंत्री चिन गांग और अफ़ग़ानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर ख़ान मुत्तकी

    इमेज स्रोत, Twitter/Spokesperson Pakistan MoFA

    पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चीन के विदेश मंत्री चिन गांग और अफ़ग़ानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी के बीच इस्लामाबाद में बैठक हुई.

    पांचवे चीन-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान विदेश मंत्री डायलॉग में तीनों ही देशों ने सुरक्षा, विकास और राजनीतिक क्षेत्र में आपसी हितों की रक्षा के लिए संबंधों को और मज़बूत करने पर प्रतिबद्धता जताई.

    तीनों ही पक्षों ने इस क्षेत्र की स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की ज़रूरतों पर भी ज़ोर दिया. साझे बयान में तीनों ही पक्षों ने सुरक्षा, संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी के मुद्दों पर सहयोग पर सहमति जताई है.

    पढ़िए जारी बयान में क्या कहा गया-

    • क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को पेश आ रहे सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की ज़रूरतों पर ज़ोर दिया.
    • तीनों ही पक्षों ने इस पर भी सहमति जताई कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मुवमेंट (ईटीआईएम) समेत किसी व्यक्तिगत, समूह या पार्टी को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल क्षेत्रीय सुरक्षा, हित और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नहीं करने देंगे.
    • वहीं तीनों इस पर भी सहमत थे कि वो अफ़ग़ानिस्तान के आंतरिक मामलों में दख़ल देने से बचेंगे और अफ़ग़ानिस्तान में शांति, सुरक्षा और उसके निर्माण को बढ़ावा देंगे. अफ़ग़ानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के रास्ते तलाशने की ज़रूरत को भी रेखांकित किया गया. इसमें तीनों ही देशों की भूमिका वाले रास्ते तलाशने और औद्योगीकिकरण और नौकरियों के सृजन पर भी बात हुई.
    • अफ़ग़ानिस्तान में मानवीय सहायता मुहैया कराने के प्रति भी एकजुटता प्रकट की गई. बयान में कहा गया कि अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को मिलने वाली मानवीय सहायता किसी भी तरह की राजनीति से इतर है.
    • बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी ज़ाहिर की गई और संयुक्त तौर पर चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर को अफ़ग़ानिस्तान तक बढ़ाने पर भी बात हुई.
    • तीनों ही मंत्रियों ने कृषि, व्यापार, ऊर्जा, कैपिसिटी ब्लिडिंग पर भी मज़बूत सहयोग देने की बात कही. मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफ़ग़ान पक्ष के साथ जुड़ने का आह्वान किया.

    अफ़ग़ानिस्तान की अंतरिम सरकार बार-बार आश्वासन तो देती रही है कि वो महिला अधिकारों की रक्षा करेंगे लेकिन इस दिशा में बात आगे बढ़ नहीं पाई है. इस पर क्या कहा गया-

    • अफ़ग़ानिस्तान की अंतरिम सरकार के इस आश्वासन का हवाला देते हुए तीनों ही पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफ़ग़ानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में मदद देने का आह्वान किया.
    • उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में शासन में सुधार और क्षमता निर्माण में मदद देने की अपील की ताकि अफ़ग़ान समाज के सभी वर्गों (महिला और बच्चे समेत) के हितों की रक्षा हो सके.
    चीन अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बैठक

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    एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री चिन गांग ने कहा था कि उनका देश अफ़ग़ानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तैयार है लेकिन तालिबान को नरम नीति अपनानी चाहिए और सरकार में सभी की भागीदारी तय करनी चाहिए.

    इस्लामाबाद में चौथे पाकिस्तान-चीन स्ट्रैटेजिक डायलॉग के प्रेस कॉनफ्रेंस में पाकिस्तान और चीन ने अपने बयान जारी किए थे.

  5. सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा पर कई याचिकाओं की सुनवाई, अदालत ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट

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    सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को 'मानवीय संकट' बताते हुए कहा कि अदालत लोगों की मौत और संपत्तियों को पहुंचाई गई क्षति को लेकर बेहद चिंतित हैं.

    बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पूर्वोत्तर राज्य में भड़की हिंसा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की अपील वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

    चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने आदेश में कहा, ''यह एक मानवीय संकट है. सरकार कदम उठा रही है. हमारा लक्ष्य लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, हिंसाग्रस्त इलाकों से उन्हें सुरक्षित निकालना और उनका पुनर्वास है. हम जान-माल की क्षति से बेहद चिंतित हैं.''

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं. राहत शिविरों में इलाज की व्यवस्था हो.''

    अब कोर्ट इस पर 17 मई को सुनवाई करेगी.

    मणिपुर में हाल में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर डाली गई कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी.

    याचिकाकर्ताओं में से एक ने अपील की थी कि वो केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दें कि इस हिंसा की वजह से सीआरपीएफ शिविरों में शरण लिए विभिन्न जनजातियों के लोगों को बाहर निकालें.

    वहीं, मणिपुर ट्राइबल फ़ोरम ने इस मामले में एसआईटी जांच की अपील की है.

    केंद्र और मणिपुर सरकार की तरफ़ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया कि सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य में दो दिन से हिंसा की घटना नहीं हुई है. हालात सामान्य हो रहे हैं.

    सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से कहा कि आरक्षण का मुद्दा तभी लें जब राज्य में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हो जाए.

    मणिपुर में पिछले सप्ताह बुधवार को हिंसक झड़पें तब भड़कीं, जब नगा और कुकी जनजातियों ने बहुसंख्यक मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सरकार की कोशिश का विरोध करने के लिए ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ का आयोजन किया था.

  6. दिनभर: कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर थमा, क्या रही सरगर्मियां?

  7. आईपीएल में केकेआर के ख़िलाफ़ पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाज़ी

    मैच

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    आईपीएल में आज 53वां मैच कोलकाता नाइटराइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है.

    पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया है.

    शिखर धवन ने कहा, "विकेट सूखा है. हम अच्छा टोटल बनाकर उन्हें लक्ष्य का पीछा करने को कहेंगे."

    पॉइंट्स टेबल में इस समय कोलकाता 10 में से 4 मैच जीतकर 8वें स्थान पर और पंजाब किंग्स 10 में से 5 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है.

  8. 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल में लगा बैन, ममता बनर्जी ने ये कहा...

    द केरला स्टोरी

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    पश्चिम बंगाल सरकार ने ' द केरला स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.

    राज्य सरकार ने कहा है कि यह कदम घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है.

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, बनर्जी ने कहा, ''द कश्मीर फ़ाइल्स क्या है? यह एक वर्ग को अपमानित करने के लिए था. और द केरला स्टोरी क्या है? यह तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके तैयार की गई कहानी है.''

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    वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फ़िल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा, ''अगर उन्होंने (ममता बनर्जी) ऐसा किया है तो, हम कानूनी कदम उठाएंगे. क़ानून के तहत जो भी होगा, हम वो करेंगे.''

    राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले सिनेमाघरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों के मालिकों ने इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग नहीं करने का निर्णय लिया था.

    'द केरला स्टोरी' के निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं. ये फ़िल्म शुक्रवार को रिलीज़ हुई है और सिने जगत के अलावा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है.

    5 मई को रिलीज़ हुई इस फ़िल्म में केरल की हिंदू महिलाओं की इस्लाम स्वीकारने और आईएस से जुड़ने की कहानी है.

  9. मणिपुर हिंसा पर बोलीं ममता- बंगाल में कुछ होता है तो अगले दिन वो कैसे आ जाते हैं लेकिन..?

    ममता बनर्जी

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    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर में भड़की हिंसा पर केंद्र और मणिपुर सरकार पर निशाना साधा है.

    उन्होंने कहा, ''जब बंगाल में कुछ होता है तो वो सैकड़ों सेंट्रल टीम हमें बदनाम करने के लिए भेज देते हैं.''

    सीएम ने पूछा है कि सरकार मणिपुर हिंसा मे मारे गए लोगों की स्पष्ट संख्या क्यों नहीं बता रही है?

    हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि 'वो मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे. 10 सालों से ये डिमांड पेंडिंग है.. इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है.. तो आप अगले 4 हफ्ते में बताएं.'

    इसके बाद पिछले सप्ताह बुधवार से ही राज्य में हिंसा भड़की हुई है. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए कहा कि पिछले दो दिनों से हिंसा की घटना नहीं हुई.

    ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार को लेकर भी भाजपा नेताओं पर तंज़ कसते हुए कहा, '' चुनाव प्रचार ज़रूरी है या मणिपुर महत्वपूर्ण है. मणिपुर में हिंसा जारी है. ऐसे में प्राथमिकता क्या है? मैं कहूंगी कि चुनाव तो होते रहेंगे."

    "राष्ट्रीय पार्टियां जो सरकार में हैं, उनके पास तो कई मुख्यमंत्री हैं, कई नेता हैं, इसलिए उनके लिए बहुत आसान है चुनाव प्रचार में जाना. बंगाल में आने के बदले, ख़ैर यहां उनका स्वागत ही है लेकिन उन्हें मणिपुर जाना चाहिए. अगर बंगाल में कुछ होता है तो वो अगले दिन कैसे आ जाते हैं लेकिन मणिपुर?''

  10. शराब घोटाले के आरोप पर बोले भूपेश बघेल: ईडी का काम बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा पहुंचाना

    भूपेश बघेल

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    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी का एकमात्र काम बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा पहुंचाना रह गया है.

    उनका यह बयान राज्य में कथित शराब घोटाले को लेकर अनवर ढेबर नाम के एक व्यक्ति की गिरफ़्तारी के बाद आया है.

    ईडी ने बताया है कि कथित शराब घोटाला मामले के अभियुक्त अनवर ढेबर को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है.

    ईडी का कहना है कि अनवर ढेबर फरार चल रहे थे और उन्हें छह मई को गिरफ़्तार कर लिया गया. ईडी ने ढेबर को कथित शराब घोटाले का मुख्य सरगना बताया है और बताया कि आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिए अवैध 2000 करोड़ रुपये जमा किए गए.

    इस पर भूपेश बघेल ने कहा, ''जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे उनकी हताशा बढ़ती जा रही है. ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साज़िश की जा रही है. जहां तक कि शराब की बात है तो शराब कॉर्पोरेशन के माध्यम से बिक्री का निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता रमण सिंह की सरकार में हुआ था. 2017-18 में आबकारी मद्य से लगभग 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई. हमारे शासनकाल में ये आकड़ें बढ़े हैं.''

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    पीएमएल कोर्ट ने ढेबर को चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में सौंप दिया.

    उन्होंने कहा, ''ईडी के अधिकारी बताएं कि वो तीन साल से जांच कर रहे हैं, अब तक चल-अचल संपत्ति क्यों नहीं ज़ब्त कर पाए? इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं. ये आरोप गलत हैं. भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं."

    "ईडी का एकमात्र काम है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फ़ायदा पहुंचाना. ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि भाजपा हमारे भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है. आनन-फानन में 2000 करोड़ रुपये का आरोप लगा दिया.''

  11. ब्रेकिंग न्यूज़, केएल राहुल की जगह ईशान किशन होंगे WTC फ़ाइनल की टीम में

    ईशान किशन

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    बीसीसीआई ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फ़ाइनल से केएल राहुल बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ईशान किशन को जगह दी गई है.

    इसके अलावा बीसीसीआई ने स्टैंडबाय खिलाड़ियों की घोषणा की है, जिनके नाम हैं ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, सूर्यकुमार यादव.

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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिपका फ़ाइनल 7 जून से लंदन के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा.

    भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है:

    रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएस भारत (विकेटकीपर) आर. अश्विन,रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट और ईशान किशन.

  12. ऑस्ट्रेलिया के जंगल में फंसी महिला पांच दिनों तक शराब पर रही ज़िंदा

    जंगल

    ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फंसी एक 48 वर्षीय महिला पांच दिनों बाद मिली है और उन्होंने इस दौरान ज़िंदा रहने के लिए लॉलीपॉप और एक शराब की बोतल का सहारा लिया.

    विक्टोरिया प्रांत में लिलियन आईपी रविवार को एक छोटी सी यात्रा के लिए घने जंगलों में निकली थीं लेकिन एक ग़लत मोड़ लेने के कारण वो फंस गईं. इसके बाद उनकी गाड़ी भी मिट्टी में धंस गई.

    लिलियन शराब नहीं पीती हैं लेकिन उन्होंने अपनी कार में एक शराब की बोतल रखी थी जिसे वो तोहफ़े में देने वाली थीं.

    पांच रातों तक फंसे होने के बाद शुक्रवार को इमर्जेंसी सर्विसेज़ ने उन्हें ढूंढ निकाला था.

    लिलियन ने 9न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया से कहा, “मेरे दिमाग़ में जो सबसे पहली चीज़ आई वो पानी और सिगरेट थी. मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूं. शुक्रवार को मेरा पूरा शरीर ही बंद हो चुका था.”

    ज़िंदा रहने की सभी उम्मीदें जब वो खो चुकी थीं तब उन्होंने अपने परिवार के लिए एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उनसे प्यार करती हैं.

    विक्टोरिया पुलिस ने बताया है कि लिलियन जहां मिलीं वहां से नज़दीकी शहर 60 किलोमीटर दूर था और स्वास्थ्य कारणों से वो चल नहीं सकती थीं इस वजह से वो अपनी कार में ही रहीं.

    वोडोंगा पुलिस स्टेशन सार्जेंट मार्टिन टॉर्पी ने कहा, “लिलियन के पास लिक्विड के तौर पर पीने के लिए सिर्फ़ वाइन की बोतल थी जो उन्होंने अपनी मां के लिए ली थी.”

  13. डीजीसीए ने गो फ़र्स्ट को तत्काल टिकट की बिक्री रोकने का दिया निर्देश

    गो फ़र्स्ट

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    उड्डयन नियामक डीजीसीए ने सोमवार को संकट में फंसी एयरलाइंस गो फ़र्स्ट से तत्काल अगले आदेश तक टिकट की बिक्री रोकने को कहा है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार, डीजीसीए ने एयरलाइन को सुरक्षित, प्रभावी और भरोसेमंद तरीके से उड़ान सेवा जारी रखने में विफल रहने के लिए एयरक्राफ़्ट नियम, 1937 के तहत नोटिस भी जारी किया है.

    इससे पहले एयरलाइन ने 15 मई तक टिकट की बिक्री पर रोक लगाई थी और 12 मई तक के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी थीं.

    गो फ़र्स्ट एयरलाइन का कहना है कि विमानों के इंजन में ख़राबी और उनकी मरम्मत न हो पाने की वजह से उसके आधे से अधिक विमान उड़ नहीं पा रहे हैं और उसे भारी नुक़सान उठाना पड़ रहा है.

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    इसी बीच वाडिया समूह के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन ने खुद को दिवालिया घोषित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. कंपनी ने इसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में आवेदन भी दे चुकी है.

  14. केरल नाव दुर्घटना: मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवज़ा देगी राज्य सरकार

    नाव पलटी

    केरल सरकार ने मलप्पुरम नाव दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवज़ा देने की घोषणा की है.

    समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी और घटना की न्यायिक जांच की जाएगी.

    बीबीसी तमिल के मुताबिक यह हादसा रविवार को हुआ, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है. हादसे में 20 लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया है.

    मरने वालों में छह बच्चे और तीन लड़कियां शामिल हैं. अब तक 12 शवों की शिनाख्त हो चुकी है.

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मुआवज़े की घोषणा की है.

    पीएम ने ट्वीट कर कहा, "केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत से आहत हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. PMNRF से 2 लाख प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रदान किए जाएंगे."

  15. सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग लेकर चुनाव आयोग क्यों गई बीजेपी

    सोनिया गांधी

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    भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग के साथ निर्वाचन आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है.

    बीजेपी कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी के 'कर्नाटक की संप्रभुता' के बयान को लेकर हमलावर है.

    केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपा है.

    पार्टी ने कहा, ''कर्नाटक भारत संघ का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसके किसी भी राज्य की संप्रभुता की बात करना भारत संघ से इसके अलगाव के आह्वान के बराबर है. यह ख़तरनाक, विनाशकारी और गंभीर परिणामों वाला है.''

    समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार, बीजेपी नेता तरुण चुघ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए.

    बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का एक ट्वीट का हवाला दिया है.

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    कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में कहा था, ''सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक के 6.5 करोड़ को लोगों को मज़बूत संदेश दिया है कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता के लिए ख़तरा बनने नहीं देगी.''

  16. मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ाया गया

    सिसोदिया

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    शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

    सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को ईडी मामले में पेश किया गया था. उनकी न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही थी.

    उनकी ज़मानत याचिका को कई मौक़ों पर ख़ारिज किया जा चुका है. उन्होंने नियमित ज़मानत के साथ साथ अंतरिम ज़मानत याचिका भी दायर की थी.

    भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सीबीआई ने 26 फ़रवरी को उन्हें गिरफ़्तार किया था. 9 मार्च को ईडी ने भी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.

  17. आनंद मोहन को रिहा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

    आनंद मोहन

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    आईएएस अफ़सर जी कृष्णैया की हत्या मामले में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को रिहाई देने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.

    जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने समय से पहले रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी. उमा कृष्णैया ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि ‘हम लोग बहुत ख़ुश हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सकारात्मक तरीक़े से प्रतिक्रिया दी है.’

    “सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर बिहार सरकार और दूसरे लोगों को नोटिस जारी किया है. यह ख़ुशी की बात है कि दो हफ़्ते में उनसे जवाब मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर न्याय मिलेगा. यह सिर्फ़ उमा कृष्णैया नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है.”

    बाहुबली नेता आईएएस अफ़सर जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पाए गए थे और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी.

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  18. सऊदी अरब पहुँचे अजीत डोभाल, उनके दौरे की इतनी चर्चा क्यों

    अजित डोभाल

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    भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशियाई देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे हैं.

    अमेरिका की ओर से सुझाई गई इस परियोजना के तहत इस क्षेत्र को समुद्री रास्ते दक्षिण एशिया से जोड़ने का भी इरादा है.

    अमेरिका पश्चिमी एशिया देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में भारतीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहता है.

    'इंडियन एक्सप्रेस' ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी गई है. रिपोर्ट में कहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को इस परियोजना पर अमेरिका और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बातचीत की.

    नीचे लिंक पर क्लिक करके पढ़ें पूरी ख़बर...

  19. अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के सवाल पर बोले

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

    इमेज स्रोत, @AamAadmiParty

    इमेज कैप्शन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीबीसी हिंदी के एक इंटरव्यू का ज़िक्र कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

    हाल ही में बीबीसी हिंदी को जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था, "मुझे लगता है कि उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार करेंगे. सौ प्रतिशत."

    अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये अगले चुनाव से पहले केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे. कर लें, केजरीवाल बहुत छोटी चीज़ है."

    उन्होंने कहा, "पूरा देश देख रहा है. आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी पर बड़े बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं. इतने घोटाले के आरोप उन पर लग रहे हैं. उनको केजरीवाल आंखों नहीं सुहा रहा है."

    "पूरे देश में अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है. वो हमारे ऊपर हर रोज़ कीचड़ उछाल रहे हैं. वो गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करें. वो धमकी क्यों दे रहे हैं."

    अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है और कहा कि गिरफ्तारियां केंद्र सरकार के कहने पर हो रही हैं.

    • सत्यपाल मलिक ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले होंगे गिरफ़्तार'
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  20. मणिपुर हिंसा: राजस्थान लौट रहे हैं 82 छात्र, सरकार उठाएगी ख़र्च

      • Author, मोहर सिंह मीणा
      • पदनाम, जयपुर से, बीबीसी हिंदी के लिए
    राजस्थान लौट रहे हैं 82 छात्र, सरकार उठाएगी खर्च

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    राजस्थान सरकार ने मणिपुर में फंसे छात्रों के लिए इंडिगो एयरलाइन्स की विशेष उड़ानों की व्यवस्था की है.

    सोमवार की सुबह पहली फ्लाइट में 36 और दूसरी फ्लाइट में 46 स्टूडेंट्स इम्फाल से कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं.

    इनमें से 26 स्टूडेंट्स 2.50 बजे इंडिगो फ्लाइट पकड़कर कोलकाता से जयपुर के लिए रवाना होंगे और शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे.

    25 स्टूडेंट्स शाम 6.25 बजे इंडिगो फ्लाइट की मदद से कोलकाता से जयपुर के लिए रवाना होकर शाम 8.40 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे.

    बाक़ी स्टूडेंट्स अगले दिन 2.50 बजे इंडिगो फ्लाइट से कोलकाता से जयपुर के लिए रवाना होंगे और बाक़ी बचे स्टूडेंट्स को भी लाने के लिए व्यवस्था की जा रही है.