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सरकार ने बिजली बचाने के लिए लोगों से ज़्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरणों का उपयोग न करने और ग़ैर-ज़रूरी रोशनी की सुविधा को बंद करने का आग्रह किया है.
ब्रजेश मिश्र and चंदन शर्मा
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चार यूक्रेनी क्षेत्रों को मिलाने के रूस के फ़ैसले की आलोचना करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया है.
कुल 143 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि पांच ने इसके ख़िलाफ़. भारत समेत 35 देशों ने ख़ुद को इस वोटिंग से दूर रखा. लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया?
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा पुख्ता करने और इसे किफ़ायती बनाने के लिए कच्चे तेल के आयात में विविधता लाएगा.
केंद्रीय मंत्री का यह बयान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और इसके सहयोगियों द्वारा अचानक उत्पादन में कटौती करने के बाद आया है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने जीईओ इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह उनका (ओपेक) का संप्रभु अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं लेकिन ठीक उसी तरह मेरा काम उन चुनौतियों को सामने लाना जिनके परिणाम हमारे अनुकूल या विपरीत हो सकते हैं. भारत ऐसी स्थिति से पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है."
उन्होंने कहा, "हम किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे. सरकार ऊर्जा सुरक्षा पुख्ता करने और इसे किफायती बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगी."
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उत्पादन में कमी की वजह से भारत जैसे बड़े आयातकों पर बुरा असर पड़ेगा. भारत ने बीते साल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में 120 अरब डॉलर खर्च किए थे.
भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 85 फ़ीसदी हिस्सा विदेशों से आयात करता है और आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए इसकी ऊर्जा मांगों में बढ़ोतरी होना तय है.
पुरी ने कहा, "हमने पहले ही थोड़ी विविधता लाई है और आगे भी ऐसा करेंगे. बहुत से स्रोत हैं और हम एक्शन लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे."
उन्होंने यह भी कहा कि उत्पादन में कमी लाकर ओपेक और उत्पादक भले ही अभी मुनाफा कमा लें लेकिन आने वाले समय में यह दुनिया को मंदी की ओर भी धकेल सकता है.
पुरी ने कहा कि स्थिति जैसी भी होगी भारत उसमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा.
मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब हिन्दी में भी की जा सकेगी. साथ ही मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जहाँ हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाएगी.
हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने का मक़सद क्या है? ये कैसे करवाया जाएगा?
इसके जवाब में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बताते हैं, "इसका मक़सद पढ़ाई को ग्रामीण क्षेत्रों और हिन्दी मीडियम से पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए आसान बनाना है."
वह कहते हैं कि यह किसी भी तरह से अंग्रेज़ी में मेडिकल पढ़ाई का विकल्प नहीं है बल्कि छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जिससे वो आसानी से विषय के बारे में समझ सकें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आज देश में आम लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें इंसाफ़ मिलने में होने वाली देरी भी एक समस्या है.
देश भर के क़ानून मंत्रियों और विधि सचिवों के दो दिनों के अखिल भारतीय सम्मेलन को एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने आज संबोधित किया.
इस संदेश में पीएम ने कहा कि क़ानून इतने स्पष्ट तरीके से और स्थानीय भाषाओं में लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इसे समझ सके.
उन्होंने कहा, "आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब लोकहित को लेकर सरदार पटेल की प्रेरणा, हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें लक्ष्य तक भी पहुंचाएगी. भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है. तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है."
"हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए, खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है. हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे-कानूनों, कुरीतियों को, गलत रिवाजों को हटाता भी चलता है. देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए."
"देश ने डेढ़ हज़ार से ज़्यादा पुराने और अप्रासंगिक क़ानूनों को रद्द कर दिया है. इनमें से अनेक क़ानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे थे. देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं."
"कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है. लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है. टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है. आज देश में ई-कोर्ट्स मिशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है."
नागपुर में जहाँ पाँच अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विजयादशमी और अपना स्थापना दिवस मना रहा था, उसी शहर में उसी दिन दलितों और नए-नए बौद्ध बने लोगों का एक विशाल समूह 'अशोक विजयादशमी' का आयोजन कर रहा था.
ग़ौर करने की बात ये भी है कि दिल्ली में जहाँ आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू धर्म के देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप में इस्तीफ़ा देना पड़ा, वहीं नागपुर में ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ. जबकि नागपुर में भी वही 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई गई थीं जो दिल्ली के कार्यक्रम का हिस्सा थीं.
ये बाबा साहब आंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं जिनमें से कुछ को भारतीय जनता पार्टी हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बता रही है.
ये 22 प्रतिज्ञाएँ 'धम्म दीक्षा' का हिस्सा हैं जिन्हें डाक्टर भीमराव आंबेडकर ने लंबे विचार-विमर्श के बाद तैयार किया था, और जिनकी चर्चा महाबोधि सोसायटी के महासचिव को भेजी गई चिट्ठी में उन्होंने विस्तार से की है.
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को एक बार फिर राज्य में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा है.
उन्होंने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीईटी परीक्षा के मद्देनज़र छात्रों के लिए ज़रूरी इंतज़ाम न करने पर अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है.
उन्होंने कहा है, "यूपी बाढ़ की चपेट में हैं और 37 लाख से अधिक छात्र प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (पीईटी) की परीक्षा देने निकले हैं. प्रश्नपत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुँचना है. छात्रों की निरंतर माँग के बाद भी ना परीक्षा टाली गयी ना यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए."
हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर स्पष्ट शब्दों में संकेत करते हुए उन्होंने कहा, "शायद 'हवाई निरीक्षण' से 'जमीनी मुद्दे' नहीं दिखते."
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर पर इस संदेश के साथ उन्होंने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की तस्वीर भी शेयर भी की है जिसमें पीईटी परीक्षा के छात्रों की भीड़ देखी जा सकती है.
"आप कहाँ से बात कर रही हैं" ?
इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही माहिरा ख़ान ने मुस्कुराते हुए पूछा. जवाब में मैंने कहा, ''दिल्ली''.
तपाक से जवाब आया कि ''मेरे अब्बू भी दिल्ली से हैं और उनके पासपोर्ट पर अब भी लिखा हुआ है कि बॉर्न इन दिल्ली''.
माहिरा ख़ान से बातचीत इस बेहद प्यारे से नोट पर शुरू हुई. माहिरा इन दिनों पाकिस्तान की सबसे महंगी फ़िल्मों में से एक 'द लेजेंड ऑफ़ मौला जट्ट' की रिलीज़ में मसरूफ़ हैं जिसमें वो और फ़वाद ख़ान एक साथ नज़र आ रहे हैं.
ये पहली बार है जब माहिरा ने किसी पंजाबी फ़िल्म में काम किया है.
पाकिस्तान में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय और संघीय शरीयत न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद नूर मस्कानजई की हत्या कर दी गई है. शुक्रवार रात उनके गृह नगर खारन में अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी गोली मार दी.
रुखशान डिविजन के पुलिस उप महानिरीक्षक नज़ीर अहमद कुर्द का कहना है कि हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद, उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया.
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुदौस बिजेंजो ने हमले की निंदा की है और कहा है कि उन्हें चरमपंथियों ने निशाना बनाया है.
कहाँ और कैसे हुआ हमला?
मुहम्मद नूर मस्कानजई पर उनके गृहनगर खारन में उनके घर के पास एक मस्जिद में हमला किया गया था. डीआईजी पुलिस रुखशान डिवीजन नजीर अहमद कुर्द ने फ़ोन पर बीबीसी को बताया कि वह इस मस्जिद में इशा की नमाज़ (रात की नमाज़) अदा करने गए थे.
उन्होंने बताया, ‘‘वो मस्जिद में नमाज़ अदा करने में लगे थे तभी अज्ञात हथियारबंद लोगों ने मस्जिद की खिड़की से उन पर गोलियां चला दीं.’’
उन्होंने कहा कि जब उन पर हमला हुआ तो मस्जिद में नमाज़ियों की संख्या कम हो गई थी. इस हमले में दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें मुहम्मद नूर मस्कानजई भी शामिल हैं.
डीआईजी पुलिस ने बताया कि गोलियां पूर्व मुख्य न्यायाधीश के कंधों के नीचे लगीं. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें चार गोलियां लगी थीं. डीआईजी पुलिस ने बताया कि फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. इस वारदात की जांच की जा रही है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा है कि चीन और भारत उनके क़रीबी सहयोगी और साझेदार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एशिया के इन दो बड़े देशों ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि यूक्रेन के साथ बातचीत के ज़रिए मामला सुलझा लिया जाए.
राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से क़रीब एक महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने पुतिन से मुलाक़ात के दौरान कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है.
प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से यह बात शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान हुई मुलाक़ात में कही थी.
राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को कज़ाखस्तान में पत्रकारों से बातचीत में भारत और चीन के साथ संबंधों का ज़िक्र किया. पुतिन यहां पहले रूस-मध्य एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे. इस सम्मेलन में रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल थे.
इस सम्मेलन में अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई.
रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक, पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और चीन का ज़िक्र करते हुए कहा कि इन दोनों देशों ने हमेशा यह सुझाव दिया है कि बातचीत के जरिए विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए और संघर्ष की स्थिति न बने.
उन्होंने कहा, ‘‘हम उनकी अहमियत जानते हैं. वो हमारे करीबी सहयोगी और साझेदार हैं और हम उनकी इस बात का सम्मान करते हैं.’’
भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आधिकारिक तौर पर अब तक निंदा नहीं की है. भारत ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि कूटनीति और संवाद के जरिए मुद्दे को सुलझा लिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच शनिवार को 11 बजे एक विशेष सुनवाई करेगी. छुट्टी का दिन होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करेगी.
नक्सलियों के साथ कथित संबंध के मामले में साल 2017 में गिरफ़्तार किए गए प्रोफ़ेसर जीएन साईबाबा को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारे की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया.
प्रोफ़ेसर साईबाबा ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रोफ़ेसर जीएन साईबाबा समेत पांच अन्य को भी अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट का कहना है कि 'इस मुक़दमे की कार्यवाही के लिए यूएपीए क़ानून की धारा 45 (1) के तहत ज़रूरी वैध अनुमति नहीं ली गई थी और इसके अभाव में मुक़दमा ख़ारिज किया जाता है.'
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के फ़ैसले पर स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के हालिया बयान से बीजेपी नाराज़ है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मामले में सख़्ती बरत रहे हैं.
लोकसभा सांसद परवेश वर्मा पर हाल ही में एक सभा के दौरान एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है.
इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक, विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय शाखा की ओर से आयोजित ‘विराट हिंदू सभा’ में उन्होंने कहा था कि ‘‘इस समुदाय का संपूर्ण बहिष्कार करें.’’
द हिंदू की ख़बर के मुताबिक, परवेश वर्मा के बयान से जेपी नड्डा नाख़ुश हैं और उन्होंने उनके भाषण की बिना-एडिट हुई क्लिप तलब की है.
परवेश वर्मा का बयान ऐसे समय पर आया है, जब बीजेपी और आरएसएस लगातार मुसलमान और पिछड़े समुदाय के लोगों से मिलकर जनाधार बढ़ाने की कोशिश में हैं, तो ऐसे बयान पार्टी का काफ़ी नुकसान कर सकते हैं.
हालांकि परवेश वर्मा ने अपने भाषण में किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था लेकिन पार्टी का मानना है कि ‘इससे पार्टी के ख़िलाफ़ ग़लत संदेश’ गया है.
मोदी का संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी नेताओं से कहा था कि पसमांदा मुसलमानों समेत दूसरे पिछड़े समुदायों को पार्टी से जोड़ना जरूरी है. यही नहीं, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चों की ओर से ‘स्नेह यात्राएं’ निकल रही हैं ताकि पिछड़े समुदायों को जोड़ा जा सके.
चुनावी माहौल में हो सकता है नुक़सान
अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि दिल्ली बीजेपी, परवेश वर्मा के बयान से नाख़ुश है क्योंकि राज्यों के चुनाव के साथ दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस तरह के बयान ध्रुवीकरण को बढ़ावा देंगे.
हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी सांसद का यह बयान पार्टी के वोट बैंक पर असर डाल सकता है.
अखबार से पार्टी के एक नेता ने कहा, ‘‘पार्टी के भीतर इस बयान को लेकर काफ़ी चर्चा और नाराजगी है. चुनावी माहौल में यह गलत संदेश देने वाला है. इसके बाद यह चर्चा भी हुई है कि ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं है. दिल्ली के एमसीडी चुनावों में पार्टी काम गिनाकर वोट मांगेगी न कि कोई और तरीका अपनाएगी.’’
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, फिलहाल परवेश वर्मा ने इस बात से इनकार किया है कि उनसे पार्टी कोई जवाब मांगा है.
परवेश वर्मा से पहले नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था. इसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए और हत्याएं भी हुईं.
नूपुर शर्मा के बयान के बाद मची हलचल से भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बात करने की ‘कोई जरूरत नहीं’ है.
यूक्रेन युद्ध हो या फिर अमेरिका की कोई और नाराज़गी, राष्ट्रपति पुतिन से शुक्रवार को अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को ख़ारिज कर दिया.
नवंबर में होने जा रहे जी-20 सम्मेलन के दौरान जो बाइडन से अलग से मुलाक़ात की संभावनाओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा, ‘‘हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो हमसे ऐसी कोई बात करना चाहते हैं या नहीं. सच कहूं तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं लगती.’’
उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में होने वाले जी20 सम्मेलन में वो शामिल होंगे या नहीं, यह अभी सुनिश्चित नहीं है.
कज़ाखस्तान में मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ‘‘मेरे वहाँ जाने की योजना अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है. रूस बेशक हिस्सा लेगा. फॉर्मैट के हिसाब से हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं.’’
राष्ट्रपति पुतिन कज़ाखस्तान में पहले रूस-मध्य एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचे थे. मीडिया से बातचीत में यहाँ पर पुतिन ने भारत और चीन दोनों को अपना क़रीबी सहयोगी बताया.
इसके पहले इस सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पुतिन से मिलने को लेकर ऐसा ही बयान दिया था.
जो बाइडन ने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन से मिलने का उनका ‘कोई इरादा नहीं’ है.
हालांकि उन्होंने बातचीत की संभावनाओं से इनकार नहीं किया था.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की वजह से लगातार आलोचना झेल रहे हैं. हाल ही में यूक्रेन पर हुए मिसाइल हमलों ने रूस के प्रति लोगों के गुस्से की आग को और हवा दी है.
रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी थीं.
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