मुश्किल में ब्रिटेन की पीएम लिज़ ट्रस, वित्त मंत्री को किया बर्खास्त
ब्रिटेन में ये चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस जल्द ही अपनी आर्थिक योजना में बड़ा बदलाव कर सकती हैं. इन्हीं अटकलों के बीच उन्होंने वित्त मंत्री क्वाज़ी क्वार्टेंग को बर्खास्त कर दिया है.
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दिनेश उप्रेती, कमलेश मठेनी and अभिनव गोयल
ब्रिटेन की गृह मंत्री के बयान से क्या भारत के साथ टूट जाएगा ये अहम समझौता?
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लंदन के एक अख़बार ने दावा किया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता (फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफ़टीए) 'समाप्त होने के कगार' पर आ गया है.
लंदन से छपने वाले 'द टाइम्स' अख़बार ने भारतीय सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत के कई मंत्री ब्रितानी गृहमंत्री के हालिया बयान से 'निस्तब्ध और निराश' हैं.
ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था.
सुएला ख़ुद भारतीय मूल की हैं, लेकिन पिछले हफ़्ते 'द स्पेक्टेटर' नामक मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "मुझे भारत के साथ खुली सीमा की नीति को लेकर चिंताएं हैं क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने जब ब्रेग्ज़िट को चुना था, तब इसलिए वोट नहीं किया था."
जीएन साईबाबा: बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार
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दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर जीएन साईबाबा को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के थोड़ी देर बाद ही नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती दी.
हालांकि शीर्ष अदालत ने एनआईए को इस बात की इजाजत दी कि वो मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास आवेदन दे सकता है.
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मामले के दोनों पक्षकार की बात उन्होंने नहीं सुनी है.
तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की फौरन सुनवाई और हाई कोर्ट के फ़ैसले पर स्टे ऑर्डर देने की मांग की थी. बेंच ने ये भी कहा कि उसने न तो केस की फाइल देखी है और न ही हाई कोर्ट के फ़ैसले को पढ़ा है.
बेंच ने कहा, "आप इस मामले की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री के समक्ष आवेदन दाखिल करें."
मस्जिद में घुसकर नमाज़ पढ़ रहे लोगों से मारपीट, गांव से निकालने की धमकी
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हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज़ को लेकर विवाद सामने आया है. गुरुग्राम के एक गांव में नमाज़ के दौरान कुछ लोग हथियारों के साथ मस्जिद में घुसे और वहां नमाज़ अदा कर रहे मुसलमानों को प्रताड़ित किया.
अंग्रेज़ी अख़बार'द हिंदू'के मुताबिक, हथियारों से लैश भीड़ मस्जिद में घुसी और हॉल में नमाज़ अदा कर रहे लोगों के साथ मारपीट की. इसके साथ ही उन्होंने उनके परिवार को गांव से बाहर निकालने की धमकी भी दी.
इस मामले में भोरा कलां गांव में रहने वाले सूबेदार नज़र मोहम्मद ने एफ़आईआर दर्ज कराई है. गांव में चार मुस्लिम परिवार रहते हैं.
नज़र मोहम्मद ने बताया कि घटना बुधवार रात की है लेकिन गुरुवार तक इसमें किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई. उन्होंने बताया कि विवाद की शुरुआत बुधवार सुबह से हुई जब राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल भदोरिया और संजय व्यास की अगुवाई में करीब 200 लोगों की भीड़ मस्जिद में घुसी थी और नमाज़ियों को धमकाया था.
सऊदी अरब ने रूस की मदद के लिए तेल उत्पादन में कटौती करवाई- अमेरिका
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अमेरिका ने गुरुवार को दावा किया कि सऊदी अरब ने ओपेक प्लस देशों को पिछले हफ्ते तेल के उत्पादन में कटौती करने के जोर दिया था.
सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों से कहा कि एक से ज्यादा ओपेक सदस्य ने सऊदी अरब के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन अकेला पड़ जाने के चलते उन्हें भी साथ देना पड़ा.
उन्होंने कहा कि वे उस देश के नाम नहीं बताएंगे. अमेरिका ने बताया बाजार को देखते हुए तेल उत्पादन कम करने का कोई आधार नहीं था, बावजूद इसके ओपेक देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की.
वहीं सऊदी अरब का कहना है कि तेल उत्पादन में कटौती आर्थिक वजहों से की गई.
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ओपेक में 13 देश हैं जो तेल निर्यात करते हैं. ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने पाँच अक्तूबर को इस बात की घोषणा की थी कि तेल के उत्पादन में प्रति दिन 20 लाख बैरल की कमी की जाएगी.
ओपेक प्लस तेल निर्यात करने वाले 23 देशों का समूह है. इस समूह में रूस में शामिल है. यह समूह मिलकर यह तय करता है कि कितना तेल उत्पादन किया जाए और दुनिया के बाज़ार में कितना तेल बेचा जाए.
तेल में कटौती ऐसे समय में की गई जब दुनियाभर में तेल की तंगी महसूस की जा रही है.
सऊदी विदेश मंत्री ने गुरुवार को बयान दिया कि बाजार को स्थिर करने के लिए, आपूर्ति और मांग के संतुलन को ध्यान रखकर ओपेक प्लस देशों ने ये फैसला सर्वसम्मति से लिया था.
वीडियो कैप्शन, जो बाइडन ने पुतिन को बताया युद्ध अपराधी, यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की
जॉन किर्बी ने कहा कि सऊदी अरब बातों को घुमा सकता है या तोड़ मरोड़ सकता है लेकिन ये सच हमारी आंखों के सामने है.
उन्होंने कहा कि तेल उत्पादन में कमी से रूस की कमाई बढ़ेगी और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर कम होगा.
सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता किर्बी ने कहा कि अमेरिका ने विश्लेषण किया कि ये तेल उत्पादन में कटौती अगली ओपेक बैठक तक रोकी जा सकती थी.
तेल उत्पादन में कटौती अमेरिका और सऊदी के बीच बिगड़ते रिश्तों का एक ताजा उदाहरण है.
यूक्रेन युद्ध: क्या ख़त्म होते जा रहे हैं रूस के हथियार?
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इमेज कैप्शन, रूसी हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीएव का हाल.
रूस ने इस सप्ताह यूक्रेन पर धुआंधार हवाई हमले किए हैं, लेकिन कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के हथियारों की सप्लाई कम हो रही है, ख़ासकर सटीक निशाना भेदने वाली आधुनिक मिसाइलें.
रूस ने जब हाल ही में यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज़ किए तो यह सवाल भी उठने लगा कि आखिर किस तरह के हथियार वहां इस्तेमाल हो रहे हैं.
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन में धरती पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाया, जो यह दिखाता है उसके पास उपयुक्त हथियारों की कमी है.
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटिजिक स्टडीज़ में मिलिट्री एक्सपर्ट डगलस बेरी ने कहा, ''हालिया हमलों में एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो है धरती पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें.''
दिवाली से पहले नहीं होगा भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता- ब्रिटेन
इमेज कैप्शन, ब्रिटेन की ट्रेड मंत्री केमी बडेनोच
ब्रिटेन की ट्रेड मंत्री केमी बडेनोच ने साफ किया कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत दिवाली की समय सीमा को ध्यान में रखकर अब नहीं हो रही है.
गुरुवार को एक स्कॉच व्हिस्की की फैक्ट्री में पहुंचीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत के इस समझौते से इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा. इससे गैरजरूरी टैरिफ में 150 प्रतिशत की कटौती तय है.
ट्रेड मंत्री केमी बडेनोच, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत की इंचार्ज हैं. हालांकि, बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है लेकिन 24 अक्टूबर तक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर साइन करना अब लक्ष्य नहीं है.
केमी बडेनोच ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "हम करीब हैं. हम अभी भी एक डील पर काम कर रहे हैं. बस एक चीज बदल गई है कि अब हम दिवाली को समय सीमा मानकर नहीं चल रहे हैं."
उन्होंने कहा, "हमने कई सारे मुद्दों को बातचीत के बाद हल कर लिया है. बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ ही है. हम लोग समय सीमा से ज्यादा डील की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं."
ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर यह पहली आधिकारिक पुष्टि है कि दोनों देश दिवाली को समय सीमा मान कर अब नहीं चल रहे हैं.
शी जिनपिंग: चीन का सबसे ताक़तवर नेता जिसे टक्कर देने वाला कोई नहीं
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में अभूतपूर्व तरीके से तीसरी बार अपना कार्यकाल शुरू करने की तैयारी में हैं.
इसके साथ ही शी के आजीवन इस पद पर बने रहने का रास्ता साफ़ हो जाएगा. चीन के नेताओं मे साल 2018 में सिर्फ दो बार पद पर रहने की सीमा ख़त्म करने के लिए वोट किया था. यह नियम 1990 के दशक से लागू था.
शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभाली थी और उनके राज में चीन तानाशाही शासन की ओर बढ़ा है और असंतोष जताने वालों, आलोचकों और प्रभावशाली अरबपतियों, उद्योगपतियों पर नकेल कस रहा है.
कुछ लोगउन्हें चीन में कम्युनिस्ट क्रांति नेता और पूर्व शासक चेयरमैन माओ से भी अधिक तानाशाह मानते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़, आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी टीम में शामिल
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इमेज कैप्शन, मोहम्मद शमी
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया है. जसप्रीत बुमराह चोटिल होने की वजह से टीम स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए थे.
बीसीसीआई के सचिव जय शाह की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार, मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं.
मोहम्मद सिराज और शरदुल ठाकुर को बैकअप खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है और वे भी जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे.
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में शामिल किए गए खिलाड़ी हैं- रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), दिनेश कार्तिक (विकेट कीपर), हार्दिक पंड्या, आर अश्विन, युज़वेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी.
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शमी के नाम की चर्चा पहले से थी
तेज़ गेंदबाज़ी के मोर्चे पर जसप्रीत बुमराह की जगह जिन खिलाड़ियों का नाम लिया जा रहा था, उनमें मोहम्मद शमी भी एक थे. हालांकि पिछले कुछ समय से वे भी चोट से परेशान रहे हैं और टीम से बाहर थे.
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टी-20 सिरीज़ में मोहम्मद शमी टीम में शामिल थे. लेकिन कोविड के कारण वे मैच नहीं खेल पाए थे.
उनकी जगह उमेश यादव को टीम में जगह दी गई थी.
विश्व कप के लिए टीम में भी मोहम्मद शमी का नाम रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में हैं. वैसे शमी को लेकर एक चिंता उनके लंबे समय से क्रिकेट मैचों से दूर रहने की है.
विश्व कप से पहले क्या शमी पूरी तरह फ़िट होकर भारतीय आक्रमण के अगुआ बन पाएँगे, ये सवाल बना हुआ है.
इस साल जुलाई में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी खेले थे.
उन्होंने इसी सिरीज़ के दौरान वनडे मैच भी खेला था और उसके बाद से ही वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं. उन्होंने पिछले साल नवंबर में टी-20 विश्व कप के बाद कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है.
BBC Hindi: बीते हफ़्ते की वो ख़बरें, जो शायद आप मिस कर गए
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नमस्कार. आपका शुक्रिया कि आप क्लिक करके इस कहानी को पढ़ने आए.
हम उम्मीद करते हैं कि आपका बीता हफ्ता शानदार रहा होगा और आप ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे.
संभव है बीते हफ्ते की कुछ अहम या दिलचस्प ख़बरें आपसे छूट गई होंगी.
इसीलिए हम बीते हफ्ते की कुछ ख़बरों को आपके लिए लेकर आए हैं.
बिहार: सीबीआई कोर्ट के फ़ैसले के बाद राजद विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द
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इमेज कैप्शन, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अनिल कुमार सहनी
राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल कुमार सहनी की बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. दिल्ली में सीबीआई की एक अदालत ने हाल ही में उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया था.
बिहार विधान सभा के सचिव पवन कुमार पांडेय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक़, अनिल कुमार सहनी को अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने की तारीख से विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है.
अनिल कुमार सहनी मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले की कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. उन्हें 29 अगस्त को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था और इस फ़ैसले के दो दिनों बाद उन्हें तीन साल ज़ेल की सज़ा सुनाई गई.
सीबीआई की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें साल 2012 के एक मामले में ग़लत तरीके से यात्रा भत्ता लेने की कोशिश के आरोप में दोषी करार दिया था.
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इमेज कैप्शन, इसी साल जुलाई के महीने में मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पटना की एक अदालत के फ़ैसले के बाद रद्द कर दी गई थी.
इस मामले में अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि उन्होंने बिना यात्रा किए एयर इंडिया के फर्जी ई-टिकट्स के जरिए यात्रा भत्ता लेने का दावा किया था. अनिल सहनी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे. उन्होंने 23.71 लाख रुपये भत्ते के रूप में लेने की कोशिश की थी.
पिछले कुछ महीनों में अनिल कुमार सहनी दूसरे ऐसे राजद विधायक हैं जिन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है.
शुक्रवार की अधिसूचना के बाद राजद के विधायकों की संख्या घटकर 78 रह गई है. बिहार विधानसभा में इस समय बीजेपी के 77 विधायक हैं.
इसी साल जुलाई के महीने में मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पटना की एक अदालत के फ़ैसले के बाद रद्द कर दी गई थी.
ब्रेकिंग न्यूज़, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव: 12 नवंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना
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चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है.
हिमाचल प्रदेश में मतदान 12 नवंबर को होगा और मतों की गिनती का काम 8 दिसंबर को होगा.
चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 55 लाख योग्य मतदाता हैं जिनमें से 1.86 लाख पहली बार वोट देने वाले युवा हैं.
वहीं गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव भी आगामी महीनों में होने हैं. उसकी तारीख़ का एलान अभी नहीं किया गया है.
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हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी: प्रियंका गांधी
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कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आती है तो राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोलन के थोडो मैदान में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर रही थीं.
उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में आती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने और राज्य में बेरोज़गार युवकों के लिए एक लाख नौकरियां देने का फ़ैसला लिया जाएगा.
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उन्होंने कहा, "मैं आज यह कहना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब पहले मंत्रिमंडल की बैठक में दो निर्णय होंगे. पहला, 1 लाख सरकारी पद जो खाली हैं वो भरे जाएंगे. कुल 5 लाख रोजगार मिलेगा जिसमें 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय किए जाएंगे."
"दूसरा, पुरानी पेंशन योजना पर भी उसी मंत्रीमंडल की बैठक में फैसला होगा. प्रदेश के दो लाख कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा."
इससे पहले प्रियंका गांधी सोलन की मां शूलिनी मंदिर भी गईं. सोलन रैली के साथ ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है.
रूस-यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश क्या अर्दोआन की दोहरी चाल है?
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन से कज़ाकिस्तान में मुलाकात की.
मुलाक़ात के दौरान पुतिन ने सुझाया कि तुर्की को यूरोप में गैस सप्लाई के हब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि तुर्की से रास्ते यूरोपीय यूनियन को गैस भेजना ज़्यादा भरोसेमंद साबित हो रहा है.
रूस से जर्मनी के बीच नॉर्ड पाइपलाइन की गैस सप्लाई रूस-यूक्रेन जंग की शुरुआत में बाधित हो गई थी और फिर बाल्टिक समुद्र के नीचे के ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से बंद हो गई. ऐसा माना जाता है कि ब्लास्ट जानबूझ कर कराया गया था.
पुतिन ने कहा कि जो नुकसान ब्लास्ट से हुआ है, उसकी भरपाई ब्लैक सी इलाक़े से की जा सकती है, और तुर्की को यूरोप की सप्लाई का सबसे बड़ा हब बनाया जा सकता है.
जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के करीबी बिल्डर के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी
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आयकर विभाग ने आज पटना में बिल्डर गब्बू सिंह के कई परिसरों पर छापेमारी की. इसमें उनका शिवपुरी, पटेल नगर और बोरिंग रोड स्थित परिसर भी शामिल है.
बिल्डर गब्बू सिंह, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का करीबी है.
करीबी के सवाल पर जब पत्रकारों ने लल्लन सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा, "करीबी पर क्या होता है? अपना काम करेंगे वो, उससे क्या मतलब है. जहां जहां विरोध होते हैं वहां वहां ऐसा होता है. ये लोग (बीजेपी) सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे लोग कपड़ा बदलता है वैसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं. करें, करते रहें. कोई दबाव में आने वाला नहीं है."
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दो महीने पहले ही नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई है.
इस महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ आठवीं बार ली है.
जम्मू-कश्मीर में नई मतदाता सूची बनाने को लेकर हंगामा क्यों हो रहा है?
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची में संशोधन का काम एक दफा फिर सवालों के घेरे में आ गया है .
पिछले महीने 15 सितंबर से नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या मर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया अपनी रफ़्तार से चल रही थी. लेकिन मंगलवार को जम्मू ज़िला प्रशासन की ओर से जारी किए गए एक आदेश ने केंद्र शासित राज्य की राजनीति में उबाल पैदा कर दिया है.
मंगलवार को जारी किए गए इस आदेश में कहा गया कि पिछले एक साल से जो लोग जम्मू जिले में रह रहे हैं वो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं. केंद्र शासित प्रदेश के 20 ज़िलों में से यह आदेश केवल जम्मू के जिला अधिकारी ने ज़ारी किया है, जिसने सब सियासी दलों का ध्यान आकर्षित किया है.
इसके बाद कश्मीर घाटी के सभी क्षेत्रीय विपक्षी दलों समेत कांग्रेस और ग़ुलाम नबी आज़ाद की हाल में बनी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने इसकी कड़ी आलोचना की है.
ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर क्या बोली अदालत?
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ब्रेकिंग न्यूज़, ज्ञानवापी मामला: कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट ने खारिज की
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ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाए जाने के फ़ैसले को वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दिया है.
चार महिला याचिकाकर्ताओं ने बनारस के ज़िला जज की अदालत में सील किए गए वज़ूखाने की कार्बन डेटिंग करने की मांग की थी.
वैज्ञानिक जांच के ज़रिए याचिकाकर्ता ये पता करना चाहते हैं कि कथित शिवलिंग कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना अंदर तक है. उनका कहना है कि इस जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये फव्वारा है या शिवलिंग.
वहीं मुस्लिम मुस्लिम पक्ष ने इस मांग का विरोध किया था. अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद इस बारे में कहते हैं कि कार्बन डेटिंग ऐसी चीजों की होती है जो कार्बन अवशोषित करें.
उन्होंने कहा, "जैसे इंसान है, वो मर गया उसकी हड्डियों की जांच हो सकती है, जानवर हैं. पेड़ पौधे भी हैं. ये पत्थर और लकड़ी की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है. क्योंकि ये कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं."
इसी पर कोर्ट ने बहस को सुनकर पिछले हफ्ते अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया है.
इसी साल मई के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था, जिसके बाद हिन्दू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वज़ूखाने के बीचों बीच एक 'शिवलिंग' बरामद हुआ है. जिसके बाद एक निचली अदालत ने उसे सील करने के आदेश दिए थे.
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ज्ञानवापी मामले में इस साल क्या-क्या हुआ?
अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफ़ी के आदेश दिए थे.
मस्जिद इंतज़ामिया ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जो ख़ारिज हो गई.
मई में मस्जिद इंतज़ामिया ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफ़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट फ़ाइल हुई.
16 मई को वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर उस इलाक़े को सील करने का आदेश दिया, जहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था. वहाँ नमाज़ पर भी रोक लगा दी गई.
17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 'शिवलिंग' की सुरक्षा वुजूख़ाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही मस्जिद में नमाज़ जारी रखने की अनुमति दे दी.
20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वाराणसी की ज़िला अदालत में भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से यह तय करने को कहा है कि मामले आगे सुनवाई के लायक है या नहीं.
हरियाणा की ये लड़कियां फ़ुटबॉल खेलकर बदल रही हैं अपनी क़िस्मत
वीडियो कैप्शन, हरियाणा की ये लड़कियां फ़ुटबॉल खेलकर बदल रही हैं अपनी किस्मत
हरियाणा की धरती ने कई ऐसे खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिन्होंने विश्व-मंच पर भारत का नाम रोशन किया है.
काजल और वर्षिका भी अब उसी सफ़र पर हैं और भारत के लिए विश्व-प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल करना चाहती हैं.
लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं है.
बचपन में ही कैंसर से अपनी मां को खो देने वाली इन दोनों बहनों की ज़िंदगी बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल है.
भारत में हिजाब विवाद और ईरान में हो रहे विरोध को लेकर क्या बोले ओवैसी
इमेज स्रोत, ANI
हिजाब पर सुप्रीम
कोर्ट के दो जजों की बेंच की अलग-अलग राय के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
ने आज फिर से बयान दिया है.
उन्होंने कहा कि
जिस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया उनकी
बेटियों से हिजाब को लेकर सवाल हो रहा है. उन्होंने ईरान में हिजाब के विरोध पर भी
बयान दिया.
ओवैसी ने कहा,
''इस मुल्क को हमारे
बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया, आज वतन-ए-अज़ीज में हमसे कहा जा रहा है कि आप
बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं. कहा जा रहा है कि ये तो आपके पिछड़ेपन की निशानी
है. हम ये कह रहे हैं हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म
फरमाया. हिजाब भारत के संविधान में चुनने का अधिकार है.''
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''अगर सर पर हमारी कोई बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया हो. हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं चाहे वो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हों या खुद को प्रगतिशील कहते हैं. क्या हम उनसे कहते हैं कि हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो. आपको जो लिबास पहनना है पहनो मगर जब हमारी बेटियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ़, कि मुसलमान अपने घर में बच्चियों के साथ जबरदस्ती करते हैं. कहां करते हैं बताओ''
ओवैसी ने कहा, ''हैदराबाद की सड़कों पर सबसे ख़तरनाम मोटरसाइकिल-गाड़ी जो चलाता है वो हमारी बहनें चलाती हैं बुरके के साथ. कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल-गाड़ी लेकर मत जाना. क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए नहीं पढ़ रही हैं, भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं?''
वो ईरान में हो रहे हिजाब के विरोध पर बोले और कहा, ''बोलते हैं ईरान में तो बच्चियों बाल काट रही हैं लेकिन ईरान से हमें क्या मतलब है. हमें ईरान से इतना ही मतलब है कि हम हैदराबाद में ईरान चाय पीते हैं.''
उन्होंने कहा, ''हमारे बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती थीं और पहनेंगी क्यों संविधान इसकी इजाजत देता है.''
'शाकाहारी' मगरमच्छ का ऐसा अंतिम संस्कार देखा है कभी?
वीडियो कैप्शन, 'शाकाहारी' मगरमच्छ का ऐसा अंतिम संस्कार देखा है कभी?
ये तस्वीरें केरल की हैं.. जहां इस मृत मगरमच्छ को अंतिम विदाई के लिए रखा गया है.
यहां इसे फ्रीज़र बॉक्स के अंदर रखा गया है ताकि लोग आकर अंतिम दर्शन कर सकें.
अब आप ये सोच रहे होंगे कि आख़िर क्यों इस मगरमच्छ की बॉडी को ऐसे रखा गया और लोग इसको देखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर क्यों जुटे?
