लिंगायत मठ प्रमुख डॉ. शिवमूर्ति मुरुगा शरणरु यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार
स्वामी शिवमूर्ति पर पोक्सो के तहत मैसुरू में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
लाइव कवरेज
कमलेश मठेनी and अनंत प्रकाश
लिंगायत मठ प्रमुख डॉ. शिवमूर्ति मुरुगा शरणरु यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार
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इमेज कैप्शन, डॉ. शिवमूर्ति मुरुगा शरणरु (दाएं)
कर्नाटक में सबसे ताकतवर लिंगायत मठों में से एक के
प्रमुख डॉ. शिवमूर्ति मुरुगा शरणरु को
दो किशोरियों के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के मुताबिक इस मामले में एससी एसटी
एक्ट का भी उल्लंघन पाया गया है.
कर्नाटक के एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार ने बीबीसी
हिंदी को बताया कि डॉ. शिवमूर्ति को , "कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164
के तहत बयान दर्ज किए जाने के बाद गिरफ़्तार किया गया.”
पुलिस ने अभियुक्त नंबर दो, रश्मि, जो कि मठ छात्रावास की वार्डन हैं,जहां लड़कियां कैदी थीं, उनसे कई घंटों तक पूछताछ की. उसके बाद डॉ. शिवमूर्ति को गिरफ़्तार किया गया.
डॉ. शिवमूर्ति की अग्रिम ज़मानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू
होनी थी.
इस बीच, मठ से बर्खास्त अधिकारी
एसके बसवराजन को दोपहर में अग्रिम जमानत मिल गई.
मठ हॉस्टल की वार्डन
रश्मि ने जनता दल सेक्युलर के पूर्व विधायक बसवराजन पर यौन शोषण और डराने-धमकाने
का आरोप लगाया था. उनकी पत्नी पर भी उनके
कथित अपराध का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था.
उन्होंने
संवाददाताओं से कहा कि वह "साजिश में शामिल नहीं थे".
स्वामी शिवमूर्ति पर पोक्सो के तहत मैसुरू में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
इसके बाद मंगलवार को कथित यौन हिंसा के शिकार दो लड़कियों ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 164 तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए.
कानपुर के 'अरबपति' व्यापारी पीयूष जैन को मिली ज़मानत, पिछले साल छापे में मिले थे करोड़ों रुपए
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इलाहाबाद ने
गुरुवार को कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन को जमानत दे दी है. जैन के घर पर पिछले साल
केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारकर 200 करोड़ रुपये की नकदी और 23 किलोग्राम सोना
बरामद किया था.
उत्तर प्रदेश
चुनाव से ठीक पहले हुई इस गिरफ़्तारी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था. क्योंकि
बीजेपी जैन को समाजवादी पार्टी का क़रीबी बता रही थी. वहीं, विपक्षी दल उन्हें बीजेपी
का क़रीबी बता रही थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, जस्टिस सुभाष
विद्यार्थी ने जैन की ओर से दस लाख रुपये का निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो
मुचलकों जमा कराए जाने के बाद उन्हें ज़मानत दी.
पीयूष जैन को साल
2021 की 26 दिसंबर में जीएसटी (इंटेलिजेंस) के महानिदेशक ने कर चोरी के आरोप में
गिरफ़्तार किया था.
अदालत ने कहा है
कि जैन सुनवाई के दौरान किसी गवाह को प्रभावित या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
वह नियत तारीख़ को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होंगे जब तक उनको खुद पेश न होने की
छूट न मिले. ऐसी छूट मिलने की स्थिति में उनके वकील उनकी ओर से कोर्ट में पेश
होंगे.
श्रीलंका को आईएमएफ से मिलेगा 2.9 अरब डॉलर कर्ज, भारत ने क्या कहा?
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आईएमएफ की ओर से श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर के कर्ज के एलान के बाद भारत ने कहा है कि वह आर्थिक संकट से घिरे अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए लगातार पैरवी करता रहा है.
भारत ने कहा ऐसे मामले में कर्ज देने वाली की ‘हिस्सेदारी और पारदर्शिता’ काफी अहम है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा,‘’हमने आईएमएफ की रिलीज देखी. इसमें कहा गया है इससेश्रीलंका में मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता लाने में मदद मिलेगी. इसके कर्ज चुकाने की क्षमता बनी रहेगी. साथ ही इससे देश के कमजोर लोगों को मदद मिलेगी और ढांचागत सुधारों को रफ्तार मिलेगी.
आईएमएफ ने गुरुवार को ऐलान किया कि श्रीलंका को अगले चार साल के लिए 2.9 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाएगा ताकि यह आर्थिक तौर पर दिवालिया होने से बच सके. श्रीलंका 1948 में मिली आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है.
बीजेपी सांसद ने बेरोजगारी पर अपनी ही सरकार को घेरा
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उत्तर प्रदेश की
पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी के
मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को घेरा है.
वरुण गांधी ने
ट्वीट करके लिखा है – ‘युवाओं में रोजगार दर 20.9% से घटकर 10.4% रह गयी
है, यह पिछले 5 वर्षों में सबसे
न्यूनतम स्तर पर है.’
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आसमान छूती सब्ज़ियों और फलों की क़ीमतों के बीच भारत से आयात पर क्या बोला पाकिस्तान?
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पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ़िलहाल भारत से सब्ज़ियां आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बाद पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मांग उठने लगी है.
पाकिस्तान में सब्ज़ियों और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब भारत से सब्ज़ियां मंगानी चाहिए.
लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ़्तिख़ार अहमद ने गुरुवार को कहा, "हम इस क्षेत्र में कई देशों के संपर्क में है ताकि जल्द से जल्द सब्ज़ियां आयात की जा सकें."
प्रवक्ता के बयान से पहले पाकिस्तान के कई बिज़नेस चैंबर्स ने पाकिस्तान सरकार से, भारत से सब्ज़ियां और फल आयात करने की अनुमति देने का आग्रह किया था.
भारत में खाद्य सामग्री आयात का करने का आयडिया सोमवार को सबसे पहले देश के वित्त मंत्री मिफ़्ताह इस्माइल ने दिया था.
लेकिन बुधवार को मिफ़्ताह इस्माइल ने कहा था कि भारत से आयात करने के विषय में उनकी सरकार गठबंधन की अन्य पार्टियां से सलाह मशविरा करेगी. .
गुरुवार को फ़ैसलाबाद चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष आतिफ़ मुनीर ने कहा, '' भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ कारोबार बहाल करना ज़रूरी है क्योंकि इससे माल ढुलाई के पैसे बचते हैं. इससे पाकिस्तान के लोगों को सस्ते में सब्ज़ियां और फल मिल सकेंगे."
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भारत से टमाटर और प्याज़ मंगाने का सुझाव क्यों?
पड़ोसी देश से टमाटर और प्याज़ आयात करने का सुझाव पाकिस्तान के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में दिया गया था, जिसमें हाल ही में हुई बारिश से सब्ज़ियों का उत्पादन प्रभावित होने और बाज़ार में इसकी कमी पर विचार किया गया था.
बैठक में पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन ने सुझाव दिया था कि बाज़ार में स्थिरता लाने के लिए तुरंत तीन महीने की अवधि के लिए प्याज़ और टमाटर के आयात पर ड्यूटी और टैक्स में छूट के अलावा भारत से भी इन दोनों सब्ज़ियों के आयात की अनुमति दी जाए.
एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ़ वहीद अहमद ने कहा, "सिंध में 80 फ़ीसदी से ज़्यादा प्याज़ की फ़सल बाढ़ से तबाह हो गई है और टमाटर की फ़सल को भी काफ़ी नुक़सान हुआ है. इसी तरह बलूचिस्तान में भी प्याज़ के सीज़न के दौरान तूफ़ानी बारिश और बाढ़ से फ़सल बर्बाद हो गई है."
पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं कुछ लोग
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केरल
में एक जनसभा के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.
उन्होंने कहा, “देश की तरक्की में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है. 15 अगस्त को मैंने लालकिले से कहा था कि
भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ निर्णायक जंग लड़ने का वक़्त आ गया है. और जैसे - जैसे भ्रष्टाचार
के ख़िलाफ़ जंग तेज हो रही है, वैसे – वैसे राजनीति में ध्रुवीकरण हो रहा है. कुछ समूह भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे लोगों को बचाने के
लिए एक साथ आ रहे हैं.”
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प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी केरल को कोच्चि शहर में मेट्रो रेल के फेज़ – 2 कॉरिडोर समेत कई अन्य
परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने पहुंचे थे.
उन्होंने कहा, "आज केरल का कोना-कोना ओणम के पावन उत्सव की खुशियों से सरोबार है. इस मौके पर केरल को कनेक्टिविटी से जुड़ी 4,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का तोहफ़ा मिला है.
हम भारतवासियों ने आज़ादी के अमृत काल यानि आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है. विकसित भारत के इस रोडमैप में आधुनिक बुनियादी ढांचों की बहुत बड़ी भूमिका है."
दिनभर- पूरा दिन पूरी ख़बर सुनिए, मानसी दाश और प्रेरणा के साथ
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झारखंड के राज्यपाल ने EC की चिट्ठी मिलने की बात स्वीकारी, दो दिन में करेंगे सीएम सोरेन का फैसला
....में
Author, रवि प्रकाश
पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, रांची से
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इमेज कैप्शन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
झारखंड में सत्तारूढ़
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और आरजेडी
के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर उनके कार्यालय की गतिविधियों पर
सवाल उठाए हैं.
इसके साथ ही सरकार ने पांच सितंबर को दिन के 11 बजे विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है.
यूपीए विधायकों और नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की
विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की कथित खबरों को लेकर राजभवन की चुप्पी संवैधानिक
संकट की स्थिति पैदा कर रही है.
इस प्रतिनिधिमंडल
ने राज्यपाल को पांच पन्नों का एक पत्र भी सौंपा है, जिसपर कई विधायकों,
सांसदों और नेताओं के दस्तख़त
हैं.
इमेज स्रोत, Ravi Prakash/BBC
बीबीसी को इस पत्र की एक प्रति मिली है.
इसमें लिखा है : “राष्ट्रीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा गुरुवार, 25 अगस्त 2022 से महामहिम के कार्यालय के सूत्रों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से यह प्रसारित किया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री हेमंत सोरेन जी और वर्तमान में झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 (1) के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9-ए के तहत अयोग्य घोषित करने संबंधी पत्र महामहिम के कार्यालय को प्राप्त हुआ है.”
“हमें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि सभी समाचारों में प्रकाशित किया जा रहा है कि झारखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 192(1) के तहत श्री हेमंत सोरेन जी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अयोग्य घोषित करने का निर्णय संभावित है, इससे संबंधित जानकारी राजभवन द्वारा जल्द जारी की जायेगी.”
“इस तरह की खबरों को स्थानीय और राष्ट्रीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सनसनीखेज बनाया जा रहा है, जिससे बहुत सारी अनिश्चितता पैदा हो रही है और अफवाहों को बढ़ावा मिल रहा है.”
“इन सभी समाचारों का महामहिम के कार्यालय से लीक होने की सूचना दी जा रही है और यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल का कार्यालय एक संवैधानिक कार्यालय है और जनता की नजरों में इसके प्रति अत्यंत सम्मान रहता है. तथा महामहिम के कार्यालय से झूठी खबरों का निकलना भी सच माना जाता है.”
“ऐसे में महामहिम के कार्यालय से झूठी अफवाह का प्रसारित होना राज्य में अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा कर राज्य के प्रशासन और शासन को प्रभावित कर रहा है.”
“यह मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक द्वेष को भी प्रोत्साहित करता है.”
“यद्यपि महामहिम द्वारा चुनाव आयोग से प्राप्त गोपनीय राय को अभी सार्वजनिक किया जाना है, राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, भाजपा द्वारा मध्यावधि चुनाव, माननीय मुख्यमंत्री के इस्तीफे, आदि की मांग सार्वजनिक रूप से की जा रही है. जो कि अवांछित है.”
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इमेज कैप्शन, राज्यपाल रमेश बैस
अपने पत्र में यूपीए ने दावा किया है कि अगर मुख्यमंत्री की विधायकी से जुड़ी अयोग्यता सामने भी आती है, तो सरकार पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्योंकि झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी-निर्दलीय गठबंधन को अभी भी राज्य विधानसभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त है.
इसी पत्र की एक पंक्ति में लिखा है कि चुनाव आयोग से प्राप्त राय को सार्वजानिक करने में हो रहा विलम्ब राज्यपाल कार्यालय के संवैधानिक कर्तव्यों और मूल्यों के विपरीत होगा.
राज्य में जारी सियासी हलचल इस पत्र के बाद और तेज हो गई है. इससे सरकार और राजभवन की तनातनी और मुखर हुई है.
भारत में सर्वाइकिल कैंसर के लिए आई स्वदेशी वैक्सीन, जल्द ही बाज़ार में होगी उपलब्ध
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भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी रूप से बनी वैक्सीन जल्द ही बाज़ार
में आने वाली है.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया- भारत सर्वाइकल कैंसर के लिए
स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका लेकर आया है, जो आम तौर पर कम उम्र की महिलाओं को होता है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद. इस वैक्सीन के दाम काफ़ी किफ़ायती होंगे.
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इस वैक्सीन को अदार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है.
पूनावाला ने कहा है, “सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अगले कुछ महीनों में उपलब्ध हो जाएगी. ये वैक्सीन पहले अपने देश को दी जाएगी और इसके बाद दुनिया में बेची जाएगी. इस वैक्सीन का रेट 200 से 400 रुपए के बीच होना चाहिए. और हम दो सालों में 200 मिलियन डोज़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं.”
दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर लगाई आरोपों की झड़ी
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दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय सक्सेना ने गुरुवार शाम एक के बाद एक कई ट्वीट करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं.
उप-राज्यपाल सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की ओर से अपने ऊपर लगाए आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी केजरीवाल से जवाब मांगा है.
उप-राज्यपाल सक्सेना ने लिखा है, “दिल्ली के लोगों और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों के चलते मैंने ये मामले उठाए थे –
1 - एक्साइज़ नीति में भारी ख़ामियां. बाद में सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसे वापस ले लिया.
2 – दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं पर सीवीसी की रिपोर्ट पर ढाई साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई
3 – सीएम अरविंद केजरीवाल जी द्वारा फाइलों पर हस्ताक्षर न किया जाना.
4 – राज्य के विश्वविद्यालयों में समय पर कैग के ऑडिट न कराया जाना.
5 – मेरे पास कैबिनेट के नोट्स कैबिनेट की बैठकों के बाद आना
6 – फॉरेन मिशन में पानी की उपलब्धता न होने समेत कई अन्य मुद्दे
मुझे उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी इन मुद्दों पर सही भावना के साथ काम करेंगे.
दुर्भाग्य से इसकी जगह एक ऐसी चीज़ का बचाव करने का प्रयास किया गया जिसका बचाव नहीं किया जा सकता. मुझ पर निजी स्तर पर हमला भी किया गया.
एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते सम्मानीय मुख्यमंत्री लोगों को अपनी उस कला के बारे में बताएँ, जिससे उन्होंने 17 लाख रुपए की राशि को 1400 करोड़ रुपए की राशि में बदल दिया.
सीबीआई के मुताबिक़, खादी भवन दिल्ली के दो कर्मचारियों द्वारा नोटबंदी के दौरान बदले गए नोटों की राशि 17 लाख रुपए थी. लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ये राशि 1400 करोड़ रुपए थी.
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इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता गुरुवार दोपहर एलजी के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे, जहाँ दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले कुछ हफ़्तों से राजनीतिक तनातनी जारी
है. इसकी शुरुआत उप-राज्यपाल के सिफ़ारिश पर शुरू हुई शराब नीति की सीबीआई जाँच से हुई.
इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शराब से होते हुए शिक्षा नीति और एलजी पर
आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुँच गया है.
आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खादी ग्रामाद्योग के अधिकारी
रहते हुए आर्थिक भ्रष्टाचार किया था.
मिखाइल गोर्बाचोफ़ को याद रखेगी दुनिया
सोवियत यूनियन के आख़िरी नेता मिखाइल गोर्बाचोफ़ का निधन हो गया है. वो 91 साल के थे.
उन्होंने रूसी अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूंकने के लिए राजनीतिक और आर्थिक सुधारों पर ज़ोर दिया. मिखाइल गोर्बाचोफ़ वर्ष 1991 में सोवियत यूनियन के बिखराव और शीत युद्ध की समाप्ति जैसी घटनाओं के साक्षी बने.
काम करने के तरीकों को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विचार गोर्बाचोफ़ से काफी अलग थे.
पुतिन ने उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं ज़ाहिर की हैं. गोर्बाचोफ़ के ऐतिहासिक जीवन पर नज़र दौड़ा रहे हैं बीबीसी रूसी एडिटर स्टीव रोज़नबर्ग.
तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछे कई सवाल
....में
Author, सुचित्र मोहंती, बीबीसी हिंदी के लिए
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तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि दो महीने बाद उनकी कस्टडी की क्या आवश्यकता है?
इस मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी.
तीस्ता सीतलवाड़ को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गिरफ़्तार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है कि पिछले दो महीनों में तीस्ता सीतलवाड़ के ख़िलाफ़ किस तरह के सबूत इकट्ठा किए गए हैं.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अगुआई वाली खंडपीठ अब शुक्रवार को इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी. इस खंडपीठ में जस्टिस यूयू ललित के अलावा जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया भी हैं.
जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ की हिरासत की अवधि दो महीने हो चुकी है, हिरासत में पूछताछ में क्या हासिल हुआ है?
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उन्होंने कहा कि जो एफ़आईआर उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, वो और कुछ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, वो था.
सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से ये भी पूछा कि कोर्ट के फ़ैसले के अलावा और क्या उनके पास है, क्या उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल की गई है? जस्टिस ललित ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में ज़मानत देने पर कोई रोक नहीं है.
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला के प्रति इन मामलों को दूसरे नज़रिए से भी देखने की आवश्यकता है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मामला अब भी गुजरात हाई कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि तीस्ता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.
उन्होंने कहा- हज़ारों लोग अपनी ज़मानत याचिका की सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं. मैं अपील करता हूँ कि किसी के साथ भी इस मामलें में विशेष व्यवहार न किया जाए. कुछ लोग निचली अदालत के आदेश को सीधे यहाँ चुनौती देते हैं.
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तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं है.
तीस्ता ने अपनी याचिका में ये कहा है कि विशेष जाँच टीम (एसआईटी) ने इस मामले में उन्हें अभियुक्त नहीं कहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2002 दंगों के पीड़ितों की मदद के लिए गुजरात सरकार उन्हें निशाना बना रही है.
मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फ़ैसले पर आगबबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी
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लोकसभा सांसद
असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग़ैर मान्यता प्राप्त
मदरसों का सर्वे कराए जाने पर विरोध दर्ज कराया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, ओवैसी ने कहा- मुझे संविधान के
अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था खोलने का
अधिकार है. इसमें सरकार बीच में क्यों आ रही है? यह सर्वे नहीं है, यह मिनी NRC है.
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इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार आर्टिकल 30 के तहत मिले अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती.
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी ज़िलाधिकारियों को ग़ैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का दस सितंबर तक सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है.
इस सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और ज़िला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे.
छात्रों के प्रदर्शन के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर किया ये अहम फ़ैसला
....में
Author, विष्णु नारायण
पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए
इमेज स्रोत, Vishnu Narayan
बिहार लोक सेवा आयोग
(बीपीएससी) की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा
अब एक पाली में ही होगी.
बीपीएससी ने प्रेस
रिलीज जारी करके बताया है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सीएम नीतीश कुमार
के साथ मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बैठक की.
इस बैठक में तय
हुआ है कि बीपीएससी की परीक्षा पहले की तरह एक दिन और एक पाली में ही कराई जाएगी.
बिहार के कई
अभ्यर्थी पिछले कुछ दिनों से इस परीक्षा को दो पालियों में कराए जाने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे. इन अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग खेल के नियम बीच में क्यों बदल रहा,
जबकि पूर्व के विज्ञापन में
ऐसी कोई बात नहीं थी.
8 मई 2022 के दिन ली गई परीक्षा जो पर्चा लीक की वजह से रद्द
कर दी गई थी, एक ही पाली में ली
गई थी. साथ ही अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पर्सेंटाइल सिस्टम लागू किए जाने के
भी ख़िलाफ़ थे.
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इमेज कैप्शन, छात्रनेता दिलीप कुमार
इस संदर्भ में अभ्यर्थियों ने बीते शुक्रवार (26 अगस्त) को भी बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों से उस दिन आयोग के अध्यक्ष ने मुलाकात और बातचीत भी की थी.
हालांकि, इस बीच मंगलवार (30 अगस्त) को आयोग ने अचानक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि परीक्षाएँ दो पालियों में ली जाएँगी. साथ ही परीक्षा में पर्सेंटाइल सिस्टम भी लागू किए जाने की बात कही गई थी.
ऐसे में आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ बुधवार (31 अगस्त) को हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए. प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाईं. कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया. कई को चोटें आईं.
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इसके बाद से अभ्यर्थी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं से मिलकर इस सबंध में अपनी बातें कह रहे थे.
परीक्षा को दो पालियों के बजाय एक पाली में कराए जाने पर अभ्यर्थी अनुराग ने ख़ुशी जाहिर की.
वे बीबीसी से बातचीत में कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार छात्रों के मसले पर झुकी है. सीएम नीतीश कुमार पर महागठबंधन में आने के असर को स्पष्ट तौर पर देखा और महसूस किया जा सकता है.
वहीं, बीपीएससी की परीक्षाओं में हो रही धांधली पर शुरू से ही मुखर रहे छात्रनेता दिलीप कुमार ने आयोग के इस निर्णय के लिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया.
साथ ही कहा कि बीपीएससी की ओर से लिया गया यह निर्णय राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया निर्णय है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष तो पहले डंके की चोट पर ऐसी बातें कह रहे थे कि अभ्यर्थी चाहे जो कर लें लेकिन परीक्षाएं तो दो पालियों में ही ली जाएंगी.
नीतीश कुमार और केसीआर की मुलाक़ात पर गिरिराज सिंह ने ऐसे ली चुटकी
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केंद्रीय मंत्री और बिहार से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार को मोदी के ख़िलाफ़ विपक्ष का चेहरा बनाने नहीं आए थे.
पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा- केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे. बल्कि उन्होंने वहाँ बीजेपी मुक्त भारत का नारा दिया.
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बुधवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार के दौरे पर आए. के चंद्रशेखर राव की बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुलाक़ात हुई थी.
गिरिराज सिंह ने कहा- केसीआर आए थे नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए कि पीएफ़आई युक्त बिहार कैसे हो. आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में सर तन से जुदा हो जैसे आंदोलन चल रहे हो, वो कैसे हो. हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो.
वायरल हुआ प्रेस कॉन्फ़्रेंस का वीडियो
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की प्रेस कॉन्फ़्रेंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसे लेकर बीजेपी नेता भी बयान दे रहे हैं. इस वीडियो में के चंद्रशेखर राव पत्रकारों के सवालों के जवाब देना चाहते हैं लेकिन नीतीश कुमार बार-बार उन्हें चलने के लिए बोल रहे हैं.
लेकिन, फिर भी केसीआर पत्रकारों से बात कर रहे हैं. के चंद्रशेखर राव की बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुलाक़ात हुई थी. इसके बाद तीनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की, जिसमें साझा बयान जारी किए.
लेकिन, इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस के एक वीडियो में पत्रकार चंद्रशेखर राव से पूछ रहे हैं कि क्या वो प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव देंगे. केसीआर इससे पहले जवाब देते कि नीतीश कुमार उन्हें चलने के लिए बोल देते हैं.
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लेकिन, केसीआर बगल में मौजूद व्यक्ति को बैठने के लिए कहते हैं और जवाब देते हैं, ''मैं कौन होता हूँ. मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा. आप क्यों जल्दबाज़ी कर रहे हैं. हमें बैठने दीजिए, बात करने दीजिए.''
इस बीच तेजस्वी यादव भी खड़े हो जाते हैं. लेकिन, केसीआर बार-बार नीतीश कुमार को रुकने और वापस बैठने के लिए कहते हैं. नीतीश एक बार फिर बैठ जाते हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव भी बैठते हैं.
तब केसीआर कहते हैं, ''मैंने कह दिया है कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के प्रयास करेंगे.
इसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से जो बात निकलकर आएगी, वो आपको बताएँगे.'' इस पर नीतीश कुमार फिर खड़े हो जाते हैं और चलिए, चलिए, हो गया कहते रहते हैं.
चीन और रूस से ख़तरों को देखते हुए जापान ने की ये अहम घोषणा
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जापान ने कहा है
कि चीन और रूस के ख़तरे को देखते हुए वो क्रूज़ मिसाइल और हाई-वेलोसिटी बैलिस्टिक
मिसाइल बड़े स्तर पर बनाएगा. ये जापान के सैन्य विस्तार का हिस्सा होगा.
इसकी जानकारी देश
के रक्षा मंत्रालय के वार्षिक बजट में दी गई है. इसे तहत अन्य सैन्य हथियार भी
विकसित किए जाएँगे. इनमें हाइपरसोनिक हथियारों का विकास भी शामिल है.
ये फ़ैसला जापान
की अब तक की सैन्य निर्माण की नीति से बिल्कुल अलग है. जापान ने दशकों से अपनी
सैन्य क्षमताओं और हथियारों के विकास को सीमित किया हुआ है.
अपने बजट में
रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर ख़ास ध्यान दिलाया है कि चीन एकतरफ़ा ताक़त के इस्तेमाल
की धमकियाँ दे रहा है. इसमें उत्तर कोरिया को भी एक ख़तरा बताया गया है.
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हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने ताइवान के नज़दीक चीन के जारी सैन्य अभ्यास की निंदा की थी और इसे 'बड़ी समस्या' बताया था. प्रधानमंत्री ने चीन के आक्रामक रवैए को जापान की क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी बड़ा ख़तरा माना है.
जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी चीन की पाँच मिसाइलों के बाद ये भी चिंता जताई जा रही है कि अगर ताइवान के साथ कुछ हुआ तो जापान भी उससे प्रभावित होगा.
जापान में सुरक्षा एक विभाजनकारी मुद्दा रहा है. दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद, अमेरिका के कहने पर जापान ने शांतिवादी संविधान अपनाया और बदले में अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उठाई.
जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत, वह कभी भी किसी देश के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता.
भारी बारिश और बाढ़ ने किया पाकिस्तान को बेहाल
मॉनसून की बारिश पाकिस्तान में आफ़त बनकर टूटी है. बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है.
इमारतों, पुलों और सड़कों को बड़ा नुक़सान पहुंचा है और देश के बड़े हिस्से में पानी भर गया है. हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 1,600 लोग घायल हो गए हैं.
नौशेरा से सिकंदर किरमानी की रिपोर्ट.
दिल्ली में लड़की ने बात करनी बंद की तो 'मार दी गोली', अभियुक्त गिरफ़्तार
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दिल्ली के संगम
विहार इलाक़े में एक नाबालिग लड़की को गोली मारने का मामला
सामने आया है. पुलिस ने आज इस मामले में मुख्य अभियुक्त अमानत अली को
गिरफ़्तार कर लिया है.
डीसीपी बेनिता
मैरी जेकर ने बताया कि 25 अगस्त को अभियुक्त अमानत अली ने सड़क पर 16 साल की लड़की
को गोली मारी थी. गोली लड़की के कंधे पर लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
इस मामले में तीन लड़के शामिल थे जिनमें से दो को पिछले हफ़्ते गिरफ़्तार कर लिया
गया है.
डीसीपी ने कहा, ''अभियुक्त ने बताया कि लड़की पिछले दो साल से
सोशल मीडिया पर उनके संपर्क में थी लेकिन पिछले चार-पांच महीनों से लड़की ने
अभियुक्त से बात करना बंद कर दिया था.''
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डीसीपी बेनिता ने बताया, ''लड़की ने बताया कि तीन में से एक लड़के अमानत अली को वो जानती हैं लेकिन उन्होंने हाल ही में अली से बात करना बंद कर दिया था. इस मामले में अन्य दो अभियुक्त बॉबी और पवन हैं.''
''दोनों अभियुक्त यूपी के मुजफ़्फ़रनगर भाग गए थे लेकिन उन्हें 26 अगस्त को गिरफ़्तार कर लिया गया था. अमानत अली को अपने अंकल से हथियार मिले थे और वो लड़की मारना चाहते थे.''
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सोनाली फोगाट की मौत की जाँच को लेकर परिजन और पुलिस आमने-सामने
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बीजेपी नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की मौत की जाँच के मामले में गोवा पुलिस ने कहा है कि जाँच सही दिशा में चल रही है और जाँच के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है. नॉर्थ गोवा के पुलिस अधीक्षक शोभित सक्सेना ने बताया कि जाँच के लिए गठित स्पेशल टीम हरियाणा गई है.
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उन्होंने दावा किया कि पुलिस को अहम जानकारी मिली है और कई महत्वपूर्ण सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं. लेकिन सोनाली फोगाटा के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस की जाँच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हत्या का मक़सद क्या था, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है और न ही गोवा पुलिस ने इस पर कुछ कहा है.
उन्होंने कहा- ऐसा लगता है कि गोवा की पुलिस समय बिताने की औपचारिकता निभा रही है. पुलिस यहाँ सिर्फ़ वित्तीय जाँच के लिए आई है. रिंकू ढाका ने राजनीतिक साज़िश की आशंका से इनकार नहीं किया और कहा- हाँ, ये भी हो सकता है.
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इस बीच नॉर्थ गोवा के एसपी शोभित सक्सेना ने बताया कि पुलिस को अंजुना के कर्लीज़ रेस्टोरेंट में एक बोतल मिली है, जिसमें कुछ ड्रग्स थे. उन्होंने दावा किया कि पुलिस साज़िश के हर पक्ष का पता करने की कोशिश कर रही है. सोनाली फोगाट की मौत की जाँच करने के लिए इस समय गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा आई है.
विक्रांत: भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा जंगी जहाज़ कैसा है?
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"अगर आप इस जहाज़ पर अकेले हैं, तो क्या आप अपना रास्ता खुद खोज़ लेते हैं."
मैंने विक्रांत पर मौदूद एक नौसेना के अधिकारी से पूछा. उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "अब समझ में आते हैं, लेकिन इसे समझने में दो महीने लग गए."
शुक्रवार, दो सितंबर को भारत अपने सबसे बड़े जंगी जहाज़ विक्रांत को अपने बेड़े में शामिल करेगा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. संस्कृत में विक्रांत का मतलब होता है, बहादुर. इसे बनाने में 13 साल का समय लगा है.
इस प्रक्रिया को कमीशनिंग कहते हैं, इस के बाद इस जहाज़ के नाम के आगे आईएनएस जुड़ जाएगा.
