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अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को लेकर बोले जर्मनी के राजदूत

फिलिप एकरमैन ने कहा कि चीन के साथ भारत की सीमा पर समस्या यूक्रेन पर रूसी हमले से अलग है और दोनों मुद्दों को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता.

लाइव कवरेज

प्रियंका झा and अभिनव गोयल

  1. गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख़्स बने

    अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख़्स बन गए हैं. ब्लूमबर्ग की ओर से जारी अरबपतियों की सूची में उन्होंने फ़्रांस की मशहूर फ़ैशन कंपनी लुई विटॉन के चीफ़ बर्नार्द अर्नाल्ट को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है.

    ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 137.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ गौतम अडानी अब एलन मस्क और जेफ़ बेजोस से पीछे हैं.

    ब्लूमबर्ग की ताज़ा सूची में रिलायंत प्रमुख मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर हैं. उनकी कुल संपत्ति 91.9 अरब डॉलर आंकी गई है.

    ये पहली बार है जब कोई एशियाई मूल के शख्स ने ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में शीर्ष तीन में जगह बनाई है.

    सूची के हिसाब से एलन मस्क की नेटवर्थ 251 अरब डॉलर और जेफ़ बेजोस की नेटवर्थ 153 अरब डॉलर बताई गई है.

    बीते पाँच सालों में अडानी समूह ने एयरपोर्ट, सीमेंट, कॉपर, रिफ़ाइनिंग, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिक रिफ़ाइनिंग, सड़क और सोलर सेल निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश किया है.

    अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और टाट ग्रुप के बाद अडानी भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी समूह है.

  2. पीएम मोदी ने की जिन मोटे अनाजों की चर्चा, क्यों हो सकते हैं वो रामबाण

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मिलेट्स जैसे मोटे अनाजों के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए जन-आंदोलन चलाने की बात कही है.

    पीएम मोदी ने बताया है कि मिलेट्स कुपोषण दूर करने से लेकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लड़ने में भी कारगर है.

    इसे कम पानी के ख़र्च वाली फसल भी कहा जा रहा है.

    और संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' के रूप में मनाने का एलान किया है.

  3. बैंक लॉकर की जाँच के बाद मनीष सिसोदिया का दावा- उन्हें क्लीन चिट मिली और सच की जीत हुई

    दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उनके बैंक लॉकर से सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला है.

    उत्तर प्रदेश में ग़ाज़ियाबाद के वसुंधरा इलाक़े में पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई की एक टीम मनीष सिसोदिया के लॉकर की जाँच के लिए पहुँची थी.

    मनीष सिसोदिया ख़ुद भी बैंक पहुँचे. बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसे सीबीआई को उनके आवास से कुछ नहीं मिला था, वैसे ही बैंक लॉकर से भी कुछ नहीं मिला है.

    उन्होंने कहा- मैं ख़ुश हूँ कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है. सीबीआई के अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार किया और हमने भी उनका सहयोग किया. सच की जीत हुई है.

    दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच चल रही है. जाँच की सिफ़ारिश दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की थी.

    पिछले दिनों सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापा मारा था. इसके बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने हैं.

    आप ने बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और दिल्ली सरकार गिराने की साज़िश का आरोप लगया है,

    वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति को लेकर घोटाले का आरोप लगा रही है. अब आप ने दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और जाँच की मांग की है.

  4. गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने किया बंद

      • Author, सुचित्र मोहंती, बीबीसी हिंदी के लिए

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों को बंद कर दिया. शीर्ष न्यायालय में गुजरात दंगों से जुड़ी 10 याचिकाएँ थीं, जिनमें से एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से भी दायर की गई थी.

    मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जेबी परदीवाला की बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में विशेष जाँच समिति गठित कर चुकी थी और दंगो से जुड़े नौ में से आठ मामलों की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "चूंकि सभी मामले अब अनावश्यक हो चुके हैं, इसलिए अदालत को अब इनपर सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है."

    एसआईटी की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि नौ में से केवल एक मामले की सुनवाई बाकी है. ये नरोदा गांव इलाके से जुड़ा मामला है और इसमें भी आख़िरी दौर की जिरह जारी है. अन्य मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको लेकर पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 8 मामलों में सुनवाई पूरी होने की वजह से अब लंबित याचिकाएं गैर-ज़रूरी हो गई हैं.

    प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नरोदा दंगा मामले में भी कानून के अनुसार सुनवाई होगी और एसआईटी उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकती है.

    27 फरवरी, 2002 में अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के कोच एस-6 में गोधरा स्टेशन पर आग लगाने की घटना हुई थी, जिसमें 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे.

    गुजरात दंगों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे.

  5. ताइवान से चीन की तनातनी भारत के लिए मौका?

    अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन काफी भड़का हुआ है.

    ताइवान के आसपास उसके सैन्य अभ्यासों ने चिंता को और बढ़ा दिया है.

    मौजूदा हालात में वहां भारत की क्या भूमिका हो सकती है. कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा.

  6. बाबरी मस्जिद गिराए जाने से जुड़ी अवमानना की सभी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने की बंद

      • Author, सुचित्र मोहंती, बीबीसी हिंदी के लिए

    सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने को लेकर दायर अवमानना की सभी याचिकाओं को बंद करने का फ़ैसला किया है. ये याचिकाएँ 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने से रोकने में विफल रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार और इसके कुछ अधिकारियों के ख़िलाफ़ दायर की गई थी.

    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बीत जाने और 2019 में राम मंदिर मुद्दे पर आए फ़ैसले के मद्देनज़र, अवमानना की इन याचिकाओं को बंद किया जाता है.

    जस्टिस संजय किशन कौल की अगुआई वाली खंडपीठ ने इन सभी मामलों को बंद करने का फ़ैसला किया. ये मामला असलम भुरे ने दाखिल किया था.

    अदालत का कहना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता असलम भुरे की मौत 2010 में हो गई थी.

    अदालत ने एडवोकेट एमएम कश्यप की उस मांग को ख़ारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की जगह एमिकस क्यूरी को लाया जाए. छह दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी.

    2019 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर फ़ैसला आया था. जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों तक इस पर सुनवाई की और 1045 पन्नों का ये फ़ैसला सर्वसम्मति से सुनाया था.

    फ़ैसले में विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार को मंज़ूरी और मस्जिद के लिए पांच एकड़ ज़मीन देने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए रास्ता तैयार कर दिया था.

    जबकि 2020 में एक अन्य फ़ैसले में सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था.

  7. कमाल आर ख़ान गिरफ़्तार, दो साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा मामला

    अभिनेता कमाल आर ख़ान (केआरके) को मुंबई की मलाड पुलिस ने मंगलवार सुबह गिरफ़्तार कर लिया है.

    पुलिस के अनुसार केआरके को दो साल पहले किए उनके एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ़्तार किया गया है.

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ख़ान मंगलवार सुबह ही विदेश दौरे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें पकड़ा गया. उन्हें आज ही बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा.

    कमाल आर ख़ान पर साल 2020 में दिवंगत अभिनेता इरफ़ान ख़ान और ऋषि कपूर को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है.

    जानकारी के अनुसार मलाड पुलिस ने ख़ान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 294, 500, 501, 505 सहित कई अन्य धाराओं में गिरफ़्तार किया है.

  8. गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव के दौरान दो गुटों के बीच झड़प

    गुजरात के वडोदरा में भगवान गणेश की शोभायात्रा के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई. ये घटना पानीगेट इलाक़े में सोमवार रात की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ झड़प के दौरान पथराव भी हुआ. झड़प में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

    वडोदरा के संयुक्त पुलिस कमिश्नर चिराग कोरडिया ने बताया है कि स्थिति अब शांतिपूर्ण है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफ़वाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को हिरासत में भी लिया है और इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.

    पुलिस अधिकारियों के मुताबिक़ फ़िलहाल इलाक़े में गश्त बढ़ा दी गई है और क़ानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है.

  9. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और तेलंगाना के मंत्री के बीच ट्विटर पर छिड़ी ज़ुबानी जंग

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री के टी रामराव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर पर ज़ुबानी जंग छिड़ गई.

    दरअसल, केटी रामराव ने रविवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोई भी मेडिकल कॉलेज बनाने की मंज़ूरी नहीं दी.

    इसपर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब दिया कि तेलंगाना की ओर से राज्य में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कभी कोई औपचारिक प्रस्ताव केंद्र को नहीं मिला.

    मंडाविया ने केटीआर के ट्वीट पर जवाब दियाया, "आपकी तेलंगाना राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए कितने प्रस्ताव भेजे हैं, शून्य."

    बात यहीं नहीं रुकी. मंडाविया के ट्वीट पर जवाब देते हुए केटीआर ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की ओर से 2015 और 2019 में राज्य सरकार को भेजे दो पत्र पोस्ट किए.

    उन्होंने साथ में लिखा, "काश आपने जवाब देने से पहले समीक्षा की होती. ये पत्र 2015 से 2019 तक तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के अनुरोध पर आपसे पहले के स्वास्थ्य मंत्रियों के जवाब हैं. तेलंगाना सरकार ने लगातार मेडिकल कॉलेज का अनुरोध किया है लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं दिया."

    इसपर मनसुख मंडाविया ने उन्हीं पत्रों के कुछ हिस्सों को लाल रंग की लाइनों से रेखांकित किया और लिखा कि मेरे पूर्ववर्तियों की ओर से मिले जवाब का तीसरा पैरा पढ़ें. उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमेशा तेलंगाना से निवेदन किया है और समझाया है कि वे औपचारिक प्रस्ताव भेजें. उन्होंने कहा कि सामान्य चिट्ठी और औपचारिक प्रस्ताव भेजने में फ़र्क़ होता है.

  10. यूपीः फ़ोन पर स्मृति इरानी की आवाज़ नहीं पहचानी, लेखपाल के ख़िलाफ़ बैठी जाँच

    उत्तर प्रदेश के अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की आवाज़ फ़ोन पर न पहचानने वाले लेखपाल के ख़िलाफ़ जाँच के आदेश दिए गए हैं.

    समााचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुसाफ़िरख़ाना तहसील के अंतर्गत आने वाले पूरे पहलवान गांव में रहने वाले करुणेश ने 27 अगस्त को स्मृति इरानी को एक शिकायती चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में शख्स ने बताया कि पेशे से शिक्षक उनके पिता की मौत के बाद उनकी मां सावित्री देवी को पेंशन मिलनी थी. लेकिन लेखपाल दीपक की ओर से सत्यापन पूरा न किए जाने की वजह से ये पेंशन अटकी हुई है.

    इसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने लेखपाल को फ़ोन लगाया लेकिन लेख़पाल ने उनकी आवाज़ नहीं पहचानी.

    अमेठी के चीफ़ डेवलेपमेंट ऑफ़िसर अंकुर लाथर ने पीटीआई से कहा कि करुणेश की चिट्ठी के अनुसार ये मुसाफ़िरख़ाना लेखपाल दीपक की लापरवाही से जुड़ा मामला है और उन्होंने अपना दायित्व सही से पूरा नहीं किया.

    अंकुर लाथर ने बताया कि मुसाफ़िरख़ाना के सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट को इस मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं. इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी.

    इससे पहले बीते शनिवार जब केंद्रीय मंत्री इरानी ने करुणेश की शिकायत पर लेखपाल को फ़ोन किया था तो लेख़पाल ने उन्हें पहचाना नहीं. इसके बाद सीडीओ अंकुर लाथर ने फ़ोन अपने हाथ में लिया और लेखपाल को दफ़्तर में आकर मिलने को कहा. लेखपाल फिलहाल मुसाफ़िरखाना तहसील की गौतमपुर ग्राम सभा में कार्यरत हैं.

  11. भारत में सस्ते चीनी स्मार्टफ़ोन पर क्या लगेगा बैन? क्या बोले केंद्रीय मंत्री

    भारत में 12 हज़ार रुपये से कम के स्मार्टफ़ोन पर रोक लगाने की ख़बरों पर केंद्रीय मंत्री ने स्थिति साफ़ की है.

    केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि सरकार ने चीनी मोबाइल कंपनियों से उनका निर्यात बढ़ाने को कहा है और इन कंपनियों के 12 हज़ार रुपये से कम कीमत के स्मार्टफ़ोन पर बैन लगाने की कोई योजना नहीं है.

    बीते दिन ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सस्ते चीनी स्मार्टफ़ोन पर प्रतिबंध लगा सकता है. फिलहाल भारतीय स्मार्टफ़ोन बाज़ार में चीनी कंपनियों का दबदबा माना जाता है.

    ये रिपोर्ट ऐसे समय आई जब पहले से ही भारत में काम कर रही चीनी मोबाइल निर्माता कंपनियां टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में आयकर विभाग की जांच का सामना कर रही हैं. इनमें ओप्पो, शाओमी जैसे ब्रांड भी शामिल हैं.

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस बारे में जब केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "हमारे मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. भारतीय कंपनियों के लिए जगह बनाई जा रही है लेकिन ये विदेशी ब्रांड को बाहर करने के लिए नहीं."

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने उन्हें निर्यात बढ़ाने को कहा है और हमें नहीं पता कि ये प्रतिबंध से जुड़ी ख़बरें कहां से आई हैं.

  12. दिल्ली विधानसभा में रातभर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का धरना प्रदर्शन

    दिल्ली में आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर गरमाई सियासत के बीच सोमवार को रातभर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया.

    आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के ख़िलाफ़ धरना दे रहे थे. वहीं, बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बर्ख़ास्तगी की मांग लिए धरना प्रदर्शन किया.

    आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर 1400 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है और जांच पूरी होने तक उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है.

    पार्टी का आरोप है कि विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने करोड़ों रुपये का घोटाला किया था.

    आप विधायक आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच और एफ़आईआर किए जाने की भी मांग की.

    वहीं, बीजेपी विधायकों ने सोमवार शाम से ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्ख़ास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा प्रांगण में भगत सिंह की प्रतिमा के पास धरना दिया.

    इससे पहले सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन के लिए विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि अपने विधायकों की कट्टर ईमानदारी दिखाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है. दिनभर सदन में विपक्ष और सरकार के बीच हंगामा देखने को मिला.

    बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि हज़ारों करोड़ रुपये के शराब और शिक्षा घोटाले पर चर्चा की मांग करने पर भाजपा एमएलए को असंवैधानिक तरीके से सदन से बाहर निकाला गया.

    दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज भी सदन में हंगामे की आशंका है.

  13. ताइवान पर चीन-अमेरिका तनाव के बीच क्या है भारत की चिंता?

    अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की हाल ही में हुई ताइवान यात्रा के दौरान चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने रविवार को एलान किया कि उसके दो युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से गुज़र रहे हैं.

    अमेरिका का कहना है कि उसके दो गाइडेड-मिसाइल क्रूज़र - 'यूएसएस एंटीटम' और 'यूएसएस चांसलर्सविल' - अंतरराष्ट्रीय जल के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं.

    रविवार को चीन ने कहा कि वह दोनों जहाज़ों पर नज़र रख रहा है, हाई अलर्ट पर है और किसी भी उकसावे को जवाब देने के लिए तैयार है.

    अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि ताइवान स्ट्रेट से गुज़रना "संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता" को प्रदर्शित करता है.

    चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव की स्थिति है. भारत के लिए ये कितनी बड़ी कूटनीतिक चुनौती है?

  14. पाकिस्तान ने आईएमएफ़ से बड़ी राहत के बाद चीन, सऊदी अरब, क़तर, यूएई को कहा शुक्रिया

    नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) की तरफ़ से बहुत बड़ी राहत मिली है. आईएमएफ़ पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज़ देने के लिए तैयार हो गया है.

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अपनी सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में इस कर्ज़ को एक बड़ा क़दम बताया है.

    आर्थिक मुश्किलों से जूझता पाकिस्तान अभी बाढ़ की गंभीर चुनौती का भी सामना कर रहा है. मॉनसून की बारिश के बाद लगभग एक तिहाई पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है जिसका खेती पर गंभीर असर पड़ेगा.

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, पाकिस्तान को आईएमएफ़ से मिल रहे इस 1.2 अरब डॉलर के राहत पैकेज के तहत सातवीं और आठवीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी. इस मदद के बाद पाकिस्तान पर लंबे समय से मंडरा रहा डिफॉल्टर होने का ख़तरा कुछ समय के लिए टल गया है.

    पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ़्ता इस्माइल ने आईएमफ़ से राहत दिलाने में मदद करने के लिए चीन, सऊदी अरब, क़तर और यूएई का शुक्रिया कहा है.

    पाकिस्तान और आईएमएफ़ ने 2019 में छह अरब डॉलर का समझौता किया था लेकिन जनवरी 2020 में ये कार्यक्रम अटक गया. आईएमएफ़ ने कर्ज़ की नई किस्त जारी करने के लिए ईंधन की कीमतें बढ़ाने सहित कुछ शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थीं.

    पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और अब उसके पास केवल एक महीने का आयात-निर्यात करने जितनी ही विदेशी मुद्रा बची है. देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है.

  15. मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के बारे में हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा ज़िला अदालत को आदेश दिया है कि वो शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुनाए.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

    मथुरा की ज़िला अदालत में अर्ज़ी दायर कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

    पिछले साल मथुरा की अदालत में दर्ज याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले एक मंदिर था और शाही ईदगाह का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया है.

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