इमरान ख़ान को मिला सुप्रीम कोर्ट का सहारा, पंजाब में पीटीआई की सरकार बनाने का आदेश

लाइव कवरेज

प्रियंका झा

1. 26 जुलाई 2022सोनिया गांधी से ईडी की दूसरी बार पूछताछ, धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया

   

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   कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी आज दूसरी बार पूछताछ कर रहा है. आज क़रीब 11 बजे सोनिया ईडी के दफ़्तर पहुँचीं.

   इसी बीच पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में संसद भवन में गांधी मूर्ति के पास से विजय चौक के लिए मार्च निकाला. मार्च में राहुल गांधी भी शामिल थे और फिर वे विजय चौक पर धरने पर बैठ गए.

   बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.

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   मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "सभी सांसद यहाँ पर आए. वो महंगाई और बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं. लेकिन पुलिस हमें यहाँ बैठने नहीं दे रही. अंदर (संसद में) बहस नहीं होने दी जा रही है और यहाँ वो हमें गिरफ़्तार कर रहे हैं."

   समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मार्च में शामिल कई दूसरे कांग्रेस नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. इनमें रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी और के सुरेश शामिल हैं.

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   कांग्रेस के प्रवक्ता अजय मानक ने कहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है.

   इससे पहले 21 जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी से क़रीब दो घंटे तक पूछताछ की गई थी.

   राहुल गांधी से भी इस मामले में ईडी कई घंटे पूछताछ कर चुका है.

   क्या है मामला?

   ये मामला नेशनल हेराल्ड अख़बार से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी. उस समय से यह अख़बार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता रहा था.

   अख़बार का मालिकाना हक़ 'एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड' यानी 'एजेएल' के पास था, जो दो और अख़बार भी छापा करती थी. हिंदी में 'नवजीवन' और उर्दू में 'क़ौमी आवाज़'.

   आज़ादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को ग़ैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया. वर्ष 2008 में 'एजेएल' के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपये का क़र्ज़ भी चढ़ गया.

   फिर कांग्रेस नेतृत्व ने 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक नई ग़ैर व्यावसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया.

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   इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76 प्रतिशत शेयर थे जबकि बाकी के 24 प्रतिशत शेयर अन्य निदेशकों के पास थे. कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण भी दे दिया. इस कंपनी ने 'एजेएल' का अधिग्रहण कर लिया.

   भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर 'धोखाधड़ी' का आरोप लगाया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' ने सिर्फ़ 50 लाख रुपयों में 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का उपाय निकाला जो 'नियमों के ख़िलाफ़' है.

   याचिका में आरोप लगाया गया कि 50 लाख रुपये में नई कंपनी बनाकर 'एजेएल' की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को 'अपना बनाने की चाल' चली गई.

2. 26 जुलाई 2022वरुण गांधी ने नरेंद्र मोदी की नमामि गंगे योजना पर उठाए सवाल

   

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   बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार की नमामि गंगे योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 11,000 करोड़ रुपए ख़र्च करने के बाद भी गंगा में प्रदूषण क्यों हैं.

   उन्होंने गंगा नदी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें किनारों पर मरी हुई मछलियाँ दिख रही हैं.

   इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, “गंगा हमारे लिए सिर्फ़ नदी नहीं, 'माँ' है. करोड़ों देशवासियों के जीवन,धर्म और अस्तित्व का आधार है माँ गंगा."

   "इसलिए नमामि गंगे पर 20,000 करोड़ का बजट बना. 11,000 करोड़ ख़र्च के बावजूद प्रदूषण क्यों? गंगा तो जीवनदायिनी है, फिर गंदे पानी के कारण मछलियों की मौत क्यों? जवाबदेही किसकी?"

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   वरुण गांधी लगातार बीजेपी की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाते रहे हैं. उन्होंने हाल के दिनों में रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं देने, सड़कों के हालात जीएसटी के दायरे में नई ज़रूरी वस्तुओं को लाने पर भी सवाल उठाए हैं.

3. 26 जुलाई 2022पाकिस्तान की हिन्दू महिला डीएसपी मनीषा रुपेता से मिलिए

   मनीषा रुपेता पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही डीएसपी का कार्यभार संभाला.

   वो हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में अल्पसंख्यक समुदाय की कई महिलाएं पुलिस में भर्ती होंगी.

   उन्होंने पुलिस में ही जाने का क्यों सोचा और जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में उनकी क्या राय है, जानिए बीबीसी संवाददाता शुमाएला ख़ान की इस रिपोर्ट में.

4. 26 जुलाई 2022देसी शराब बनाने में आख़िर ग़लती कहाँ हो जाती है और कैसे बन जाती है ये जानलेवा?

   

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   शराबबंदी को लागू करने का दावा करने वाले बिहार के अलग-अलग ज़िलों में दिवाली के बाद ज़हरीली शराब के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है.

   ज़हरीली शराब से हुई मौतों ने एक बार फिर इस सवाल को हमारे सामने रख दिया है कि आख़िर 'कच्ची शराब' बनाने में वो क्या ग़लती है जिससे ये ज़हर बन जाती है.

   ऐसा भी नहीं है कि देसी शराब बनाने, बेचने और पिलाने का धंधा नया है और देसी शराब के कारोबार में ज़हर का क़हर कोई पहली बार टूटा है. जब से ये कारोबार है तब से इस तरह की मिलावट का सिलसिला जारी है. कई बार देश के कई हिस्सों से ज़हरीली शराब के कारण मौत की ख़बरें आ चुकी हैं.

5. 26 जुलाई 2022ब्रेकिंग न्यूज़, नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं ले पाएँगे हिस्सा

   

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   भारत के नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं ले पाएँगे. समाचार एजेंसी एएनआई ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के महासचिव राजीव मेहता के हवाले से ये जानकारी दी है.

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   राजीव मेहता ने एएनआई को बताया है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो के फ़ाइनल में वे घायल हो गए थे.

   उन्होंने बताया कि ख़ुद नीरज चोपड़ा ने उन्हें ये जानकारी दी है. राष्ट्रमंडल खेलों में नीरज चोपड़ा पदक के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे.

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   हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था. जबकि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था.

6. 26 जुलाई 2022गुजरात से LIVE: शराबबंदी वाले गुजरात में ज़हरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत

   अहमदाबाद के बोटाद ज़िले में घटना वाले गांव से ज़्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा (कैमरा- पवन जायसवाल)

7. 26 जुलाई 2022मार्गरेट अल्वा के फ़ोन टैपिंग के आरोप पर क्या कहा है मोदी सरकार के मंत्री ने

   

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   केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मार्गरेट अल्वा के आरोपों का जवाब दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोई उनका फ़ोन टैप क्यों करेगा.

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   प्रहलाद जोशी ने कहा- उन्हें किसी को भी कॉल करने दीजिए. हम उप राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के नतीजे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. ये बचकाना आरोप हैं. वे वरिष्ठ व्यक्ति हैं. उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाए चाहिए.

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   मार्गरेट अल्वा उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जिन्हें कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल हैं. बीजेपी की अगुआई में एनडीए ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है.

   सोमवार को उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनल पर तंज़ कसते हुए ट्वीट किया था कि उनके सभी कॉल डायवर्ट हो रहे हैं और वे किसी को कॉल नहीं कर पा रही हैं.

   उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसा उस समय से हो रहा है, जब उन्होंने बीजेपी में अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया था. उन्होंने व्यंग्य करते हुए ये भी लिखा था कि अगर उनको फ़ोन ठीक हो जाएगा, तो वे बीजेपी, बीजेडी और टीएमसी के किसी सांसद को फ़ोन नहीं करेंगी.

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   इतना ही नहीं मार्गरेट अल्वा ने आज ट्वीट करते हुए लिखा है- ये डर कि बिग ब्रदर हमेशा देख रहा है और सुन रहा है, नए भारत में हरेक पार्टियों के राजनेताओं की बातचीत में आता है. पार्टियों के सांसद और नेता कई फ़ोन रखते हैं, वे जल्दी-जल्दी अपना नंबर बदलते हैं और जब भी मिलते हैं, फुसफुसाकर बातें करते हैं. डर लोकतंत्र को मार देता है.

8. 26 जुलाई 2022बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर हुए कोरोना संक्रमित

   

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   बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं.

   नीतीश दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं. पहली बार वो इसी साल जनवरी में कोरोना पॉज़िटिव हुए थे.

   बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. ट्वीट में कहा गया है कि “चिकित्सकों की सलाह पर वह होम आइसोलेशन में हैं. उन्होंने सभी से कोविड अनुकूल सावधानियाँ बरतने की अपील की है.”

   नीतीश पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक समारोहों में नज़र नहीं आ रहे थे. वो राष्ट्रपति के शपथ समारोह में भी नहीं पहुँचे थे.

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   भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14830 नए मामले दर्ज हुए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है.

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9. 26 जुलाई 2022चीन और पाकिस्तान की परियोजना एक बार फिर भारत ने क्यों जताई है नाराज़गी, जानिए वजह

   

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   चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रोजेक्ट में तीसरे देश की भागीदारी की ख़बरों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा है कि “प्रोजेक्ट पर सरकार की नज़र है और किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी गतिविधियाँ भारत की संप्रुभता और अखंडता का उल्लंघन है.”

   विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वो “तथाकथित सीपीईसी” का विरोध करते हैं “जो पाकिस्तान की ओर से ग़ैर क़ानूनी तरीक़े के कब्ज़ा किए गए भारतीय ज़मीन है”

   उन्होंने कहा, “इस तरह की गतिविधियाँ ग़ैर क़ानूनी हैं, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता और भारत इसका उचित जवाब देगा."

   विदेश मंत्रालय का बयान उन ख़बरों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन अरबों डॉलर के सीपीईसी में शामिल होने के “इच्छुक” तीसरे देशों का स्वागत करेंगे.

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   क्या है सीपीईसी परियोजना?

   चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश करके एक आर्थिक गलियारा तैयार कर रहा है जिसे अंग्रेज़ी में चाइना-पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर कहा जाता है.

   ये आर्थिक गलियारा चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का एक अहम अंग है. इसकी शुरुआत साल 2013 में हुई थी. लेकिन पाकिस्तान की दिनोंदिन बिगड़ती माली हालत की वजह से इसके तहत आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट सालों तक शुरू नहीं हुए.

   इसके तहत चीन दशकों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ने वाले ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने की कोशिश कर रहा है.

   बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, तमाम विकासशील परियोजनाओं के बावजूद ग्वादर के रहने वाले पीने के पानी की बूँद-बूँद को तरस रहे हैं. इसलिए भी पाकिस्तान में चीन की इस परियोजना का विरोध होता है.

10. 26 जुलाई 2022गुजरात में देसी शराब पीने से 24 की मौत, सरपंच का आरोप 'सिस्टम ने कोई कार्रवाई नहीं की'

    

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    गुजरात के बोटाद जिले में कथित तौर पर देसी शराब पीने के कारण 40 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है.

    बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सचिन पिथवा के मुताबिक, इस घटना में मंगलवार सुबह तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है.

    शराब पीने से 40 से अधिक बीमार लोगों को इलाज के लिए भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद भेजा गया है. गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने बताया है कि पुलिस अब तक शराब बनाने वाले और बेचने वाले समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

    

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    हादसे की जांच में मदद के लिए गुजरात एटीएस मंगलवार सुबह बोटाद पहुंच गई है. भावनगर रेंज के आईजी अशोक कुमार यादव ने बताया है कि एसआईटी को एक डीएसपी रैंक के अधिकारी हैड करेंगे.

    इसके अलावा गुजरात एटीएस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच भी इस घटना की जांच में जुट गई है.

    जहां ये हादसा हुआ है उस गांव के सरपंच जिगर डूंगरानी ने इस घटना के लिए सिस्टम की कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है.

    उन्होंने पत्रकारों को बताया, '' तीन-चार महीने पहले मैंने एसपी और पीएसआई को लिखित में तहरीर दी थी लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला.''

11. 26 जुलाई 2022मौसम में ख़तरनाक बदलावों के लिए क्या ग्लोबल वॉर्मिंग है ज़िम्मेदार

12. 26 जुलाई 2022पाकिस्तान की गठबंधन सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव

    

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    पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव के ख़िलाफ़ सुनवाई को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और गठबंधन सरकार आमने-सामने आ गए हैं. देर रात प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का बहिष्कार करने का एलान किया है.

    डॉन न्यूज़ की ख़बर के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विवादास्पद चुनाव से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर फ़ैसला लेने से पहले उसे और दलीलें सुननी होंगी.

    गठबंधन सरकार ने शीर्ष अदालत से एक पूर्ण पीठ गठित करने का आग्रह किया था.

    दरअसल, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बेटे हमज़ा ने बीते शनिवार को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इससे एक दिन पहले उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में नाटकीय घटनाक्रम के बीच मात्र तीन मतों के अंतर से जीत हासिल की थी. सदन के उपाध्यक्ष दोस्त मोहम्मद मजारी ने उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के 10 महत्वपूर्ण मतों को ख़ारिज कर दिया था, जिसकी वजह से विवाद बढ़ा.

    

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    समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार,मज़ारी ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएल-क्यू के प्रमुख चौधरी हुसैन ने इलाही समेत पार्टी के 10 विधायकों को हमज़ा को वोट देने का निर्देश दिया था लेकिन उन्होंने निर्देश का उल्लंघन किया और अनुच्छेद 63-ए की उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या की वजह से उनके मतों की गणनी नहीं की गई.

    इलाही ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने शनिवार को अपने संक्षिप्त आदेश में हमज़ा को ‘ट्रस्टी’ मुख्यमंत्री बने रहने को कहा.

    शीर्ष अदालत के आदेश पर गठबंधन सरकार ने असहमति जताई. उसने सोमवार को इसकी आलोचना करते हुए पूर्ण पीठ के गठन की मांग की. गठबंधन सरकार के नेताओं का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की गठित बेंच में 'पीएमएल-एन विरोधी' जजों की नियुक्ति हुई है.

13. 26 जुलाई 2022विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा बोलीं- बीजेपी नेताओं को फ़ोन करने के बाद हो रही ये दिक़्क़त

    

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    उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को फ़ोन करने के बाद उनके मोबाइल से सभी कॉल डायवर्ट हो रही हैं.

    अल्वा ने इस संबंध में ट्वीट कर बीएसएनएल और एमटीएनल से कहा है, "आज बीजेपी के कुछ दोस्तों से बात करने के बाद, मेरे मोबाइल से सभी कॉल डायवर्ट हो रही हैं और मैं न तो फ़ोन कर पा रही हूं, न ही उठा पा रही हूं. अगर आप ये दिक्क़त दूर कर दें, तो मैं वादा करती हूं कि बीजेपी, टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद को फ़ोन नहीं करूंगी."

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    मार्गरेट अल्वा ने इस ट्वीट के साथ एमटीएनएल की ओर से मिले एक नोटिस को भी शेयर किया है जिसमें उन्हें केवाईसी निलंबित होने की जानकारी दी गई है.

    उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अल्वा समर्थन पाने के लिए ख़ासी सक्रिय हैं. इससे पहले अल्वा ने बताया था कि उन्होंने समर्थन मांगने के लिए बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से भी फ़ोन पर बातचीत की थी.

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14. 26 जुलाई 2022रूस एक बार फिर से यूरोप के देशों को झटका देने की तैयारी में, जेनिफ़र मायरहंस, बीबीसी संवाददाता

    

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    रूस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी गाज़प्रोम का कहना है कि रखरखाव के काम की वजह से वो एक बार फिर से यूरोपीय संघ को अपनी मुख्य पाइपलाइन के ज़रिए गैस की आपूर्ति में भारी कटौती करेगा.

    गाज़प्रोम ने कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पर एक और टर्बाइन को रोकने से दैनिक गैस उत्पादन 20 फ़ीसदी घटेगा, जिससे आपूर्ति मौजूदा स्तर से आधी रह जाएगी.

    वहीं, जर्मन सरकार ने कहा है कि गैस आपूर्ति सीमित करने का कोई तकनीकी कारण नहीं था.

    आपूर्ति में कटौती के कारण यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए सर्दियों से पहले अपने गैस भंडार को फिर से भरने की राह और कठिन होने की आशंका है.

    रूस से जर्मनी तक गैस पहुँचाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के ज़रिए पहले ही बीते कई सप्ताहों से क्षमता से कम आपूर्ति की जा रही है. इसी महीने इस पाइपलाइन को रखरखाव के कामों का हवाला देकर ही 10 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था.

    बीते साल यूरोपीय संघ की गैस ज़रूरत का 40 फ़ीसदी हिस्सा रूस से आया था और ईयू अब रूस पर ऊर्जा उत्पादों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने का आरोप लगा रहा है.

    रूस की ओर से आपूर्ति रोकने की धमकी दिए जाने के बाद यूरोपियन कमीशन ने देशों से कहा है कि वे अगले सात महीनों तक अपनी गैस ख़पत को 15 फ़ीसदी तक घटाएं.

15. 26 जुलाई 2022

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