FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका पाकिस्तान, आगे क्या होगा

फ़ाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने शुक्रवार को कहा है कि वो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं करेगा.

लाइव कवरेज

भूमिका राय and अभिनव गोयल

  1. ब्रेकिंग न्यूज़, FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका पाकिस्तान, आगे क्या होगा

    फ़ाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक

    इमेज स्रोत, FATF

    फ़ाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने शुक्रवार को कहा है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से अभी बाहर नहीं करेगा लेकिन आने वाले वक्त में एफ़एटीएफ़ की टीम के पाकिस्तान दौरे के बाद इस पर विचार किया जाएगा.

    दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीति बनाने वाली इस संस्था ने कहा है कि पाकिस्तान ने मनी लॉड्रिंग ओर टेरर फंडिंग के क्षेत्रों में सुधार करने से जुड़े दो एक्शन प्लान पर अच्छा काम किया है.

    लेकिन सुधारों का काम वाकई में हो रहा है और इस दिशा में भविष्य में काम करने के लिए मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है, इसकी पुष्टि करने के लिए टीम वहां का दौरा करेगी जिसके बाद ही फ़ैसला लिया जाएगा.

    पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी ख़ार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि एफ़एटीएफ़ की प्लेनरी बैठक में एक्शन प्लान के प्वाइंट पर पाकिस्तान के प्रदर्शन को संतोषजनक पाया गया है.

    उन्होंने कहा है कि इसके साथ एफ़एटीएफ़ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके तहत एफ़एटीएफ़ की एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी.

    उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस साल अक्तूबर को होने वाली बैठक से पहले टीम का काम पूरा होगा और पाकिस्तान के इस लिस्ट से निकलने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी."

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    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एफ़एटीएफ़ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया जा रहा है. अगर ऑनसाइट दौरे में सब कुछ सही रहा तो उसे इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा."

    एफ़एटीएफ़ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर 1989 में की गई थी. ये संस्था दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाती है.

    पाकिस्तान इन संस्थाओं के निशाने पर तब आया जब 2018 में उसे आतंकवादियों को फ़ंड करने और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़तरे को देखते हुए 'ग्रे लिस्ट' में डाल दिया गया था.

    इस संस्था की ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान को आईएमएफ़, वर्ल्ड बैंक और एशिया डिवेलपमेंट बैंक से मदद लेने में मुश्किल होती है.

    आर्थिक संकट झेल रहा पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ़ से कर्ज़ लेने की कोशिश कर रहा है और जानकार मानते हैं कि अगर वो इस ग्रे लस्ट से बाहर जाता है तो ये आईएमएफ़ के लिए इशारा होगा कि वो पाकिस्तान को ऋण देने जैसे कदमों के साथ आगे बढ़ सकता है.

  2. अग्निपथ योजना के विरोध के बाद बलिया में दो महीने के लिए धारा 144 लागू

    बलिया में ट्रेन में आग बुझाते पुलिसकर्मी

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    इमेज कैप्शन, बलिया में ट्रेन में आग बुझाते पुलिसकर्मी

    उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने अगले दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है.

    बीबीसी संवाददाता दिलनवाज़ पाशा से बात करते हुए बलिया की ज़िलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने इस ख़बर की पुष्टि की है.

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    प्रशासन ने समाचार एजेंसी एएनआई के माध्यम से 12 निर्देशों की एक सूची साझा की है जिनका इस अवधि के दौरान पालन किया जाना है.

    बता दें कि बलिया में शुक्रवार सुबह युवाओं ने अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए रेलवे स्टेशन पर खड़ी दो ट्रेनों में तोड़फोड़ की थी.

  3. श्रीलंका में ऑफिस के बजाय घर से काम करने के लिए क्यों कह रही है सरकार

    ईंधन की कमी

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    ईंधन की कमी के चलते श्रीलंका की सरकार ने गैर-आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को दो हफ़्ते के लिए घर से काम करने की सलाह दी है.

    इसके साथ ही स्कूलों से भी ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए कहा गया है.

    श्रीलंका ईंधन आयात करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म हो गया है.

    ईंधन की कमी के चलते श्रीलंका में सैकड़ों पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित है.

    सरकार का कहना है कि अगले दो हफ़्ते यात्रा करने वालों के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं.

    श्रीलंका ने पेट्रोल-डीजल ख़रीदने के लिए भारत से और वित्तीय सहायता की मांग की है.

  4. 'अग्निपथ' के विरोध में बिहार बंद को महागठबंधन का मिला समर्थन

    तेजस्वी यादव

    इमेज स्रोत, @RJD_BiharState

    अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में महागठबंधन ने 18 जून को होने वाले बिहार बंद को समर्थन दिया है. इसमें राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई (माले), सीपीआई (एम) और सीपीआई शामिल है.

    राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवाओं के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा की.

    उन्होंने कहा, “युवाओं के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का महागठबंधन हर तरह से, नैतिक समर्थन करने के लिए तैयार है. हमने तय किया है कि संघर्ष का जो भी रास्ता वो अपनाएंगे, हम उस रास्ते पर उनका साथ देंगे. हम केवल इस बात की अपील करेंगे कि आंदोलन को ऐसा स्वरूप रखें कि राष्ट्र को कहीं कोई क्षति ना हो. अपने राष्ट्र को बचाते हुए हम लोग उनके संघर्ष के साथ हैं.”

    महागठबंधन ने साझा प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा कि अग्निपथ योजना की आड़ में युवाओं के साथ मोदी सरकार धोखेबाज़ी कर रही है. सरकार का हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा भी छलावा साबित हुआ है.

    प्रेस रिलीज

    अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के विरोध को समर्थन देते हुए महागठबंधन की तरफ से कहा गया, “छात्र-युवाओं का धैर्य जवाब दे चुका है. वे सरकार से हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और पूरे देश में आंदोलन का विस्तार हो रहा है. महागठबंधन उनके इस आंदोलन का समर्थन करते हुए छात्र-युवा संगठनों द्वारा 18 जून के बिहार बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा करता है.”

    प्रेस रिलीज़ में आंदोलन के आने वाले वक्त में विस्फोटक होने की चेतावनी भी दी और कहा गया है कि सरकार देर करेगी तो आंदोलन विस्फोटक होता जाएगा और ऐसा हुआ तो इसके लिए सिर्फ सरकार ही ज़िम्मेवार होगी.

    बिहार बंद को हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी अपना समर्थन दिया है.

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  5. हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट बंद

      • Author, विष्णु नारायण
      • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए
    आगजनी

    इमेज स्रोत, BBC/VISHNU NARAYAN

    इमेज कैप्शन, बिहार के औरंगाबाद में आगजनी

    अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में मचे भारी बवाल के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है. सरकार ने कई जिलों में इंटरनेट और फ़ोन, मोबाइल सेवा को बंद कर दिया है.

    बिहार के जिन जिलों में अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं बंद रहेंगी उनमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण शामिल है.

    ये आदेश बिहार के गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है.

    आदेश

    इमेज स्रोत, state.bihar.gov.in

    इन जिलों में 17 जून की दोपहर 2:00 बजे से 19 जून तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी.

    यह पहला मौक़ा है जब सरकार ने एक साथ बिहार के कई जिलों में इंटरनेट और टेलीफोन, मोबाइल सेवा को बंद करने का फ़ैसला लिया है.

    सरकार के इस फ़ैसले के मुताबिक़ एक साथ 12 जिलों में इंटरनेट, टेलीफ़ोन, मोबाइल सेवा के साथ सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म को दो दिनों के लिए बंद कर दिया है.

  6. 17 जून 2022 का ‘दिनभर: पूरा दिन, पूरी ख़बर’ सुनिए वात्सल्य राय और अंजुम शर्मा के साथ

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  7. गिरिराज सिंह ने कहा- बिहार में हिंसा और आगजनी के लिए आरजेडी ज़िम्मेदार

    गिरिराज सिंह

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    बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हिंसा और आगजनी के लिए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा है कि आरजेडी को बिहार को जवाब देना होगा. मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में हो रहा है. लगातार दूसरे दिन बिहार के कई हिस्सों में हिंसा हुई और प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी. गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा है- बिहार में राजद के उग्र प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को जलाने के साथ ही बिहारियों की मौत हो रही है. बिहार को जवाब देना होगा राजद को!

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    उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे नियुक्ति के लिए तैयारी शुरू कर दें. उन्होंने कहा- सरकार की मंशा बिल्कुल साफ़ है, सरकार संवेदनशील है, कुछ दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप सभी से निवेदन है कि तैयारी शुरू कर दें. गिरिराज सिंह ने ये भी कहा है कि किसी भी असंतोष या भ्रम में न पड़ें, एक उज्ज्वल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है.

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    दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की आलोचना की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को एक वर्ष में क्या नियमित सैनिक की तरह 90 दिनों की छुट्टियाँ मिलेंगी या नहीं? ग्निपथ योजना अगर न्यायसंगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं? केवल ठेके पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों? तेजस्वी ने लिखा- क्या शिक्षित युवकों के लिए यह मनरेगा है?

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    केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी में मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी. सेना में भर्ती की इस योजना के तहत 17.5 से 23 साल की उम्र सीमा वाले युवा आवेदन कर सकते हैं. लेकिन ये सेवा चार साल के लिए ही होगी. इसके बाद 25 फ़ीसदी युवा ही रिटेन किए जाएँगे. युवा इसी का विरोध कर रहे हैं. हालाँकि कई राज्य सरकारों ने कहा है कि चार साल बाद वे इन युवाओं पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देंगे.

  8. बीजेपी सांसद वरुण गांधी की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से अपील

    वरुण गांधी

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    अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं से धैर्य से काम लेने की अपील की है. वरुण गांधी ने कहा है कि सैन्य अभ्यर्थियों के इस संघर्ष में वे हर क़दम उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने ट्विटर पर जारी अपने वीडियो संदेश में कहा है- सैन्य अभ्यर्थियों के इस संघर्ष में मैं हर क़दम पर उनके साथ खड़ा हूँ. आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धैर्य से काम लें और ‘लोकतांत्रिक मर्यादा’ बनाए रखते हुए अपने ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुँचाएँ. सुरक्षित भविष्य हर युवा का अधिकार है! न्याय होगा.

    उन्होंने कहा कि जटिल से जटिल समस्याओं का हल भी परस्पर संवाद से किया जा सकता है. अपने वीडियो संदेश में वरुण गांधी ने कहा- आपकी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए जो भी करना पड़ा, करेंगे. लेकिन अहिंसा के रास्ते से. राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुँचा कर हम अपनी मांग रखें, ये नैतिक रूप से अलग होगा. अग्निपथ योजना को लेकर आपनी चिंता वाजिब है. लेकिन हमें लोकतंत्र की मर्यादा का ख़्याल रखते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना है. अपने हक़ की लड़ाई जरूर रखें, लेकिन शांति और सद्भाव के साथ.

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    इस समय देश के कई हिस्सों में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. ख़ासकर बिहार और यूपी में प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी की है और ट्रेनों में आग लगा दी गई है. तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी रेलवे स्टेशन पर काफ़ी हंगामा हुआ और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है. कई घायल भी हैं. पिछले दिनों वरुण गांधी ने भी अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने कहा था- आदरणीय राजनाथ सिंह जी, 'अग्निपथ' योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं. युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रख कर अपना पक्ष साफ़ करें. जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके.

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    वरुण गांधी ने ये भी कहा था कि सरकार भी 5 सालों के लिए चुनी जाती है. फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी में मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी. सेना में भर्ती की इस योजना के तहत 17.5 से 23 साल की उम्र सीमा वाले युवा आवेदन कर सकते हैं. लेकिन ये सेवा चार साल के लिए ही होगी. इस बार 25 फ़ीसदी युवा ही रिटेन किए जाएँगे. युवा इसी का विरोध कर रहे हैं. हालाँकि कई राज्य सरकारों ने कहा है कि चार साल बाद वे इन युवाओं पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देंगे.

  9. बिहार-यूपी में 'अग्निपथ योजना' को लेकर पूरे दिन होती रही आगजनी, कई ट्रेनों में लगाई गई आग

    फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन

    इमेज स्रोत, ANI

    इमेज कैप्शन, शुक्रवार को पटना के दानापुर स्टेशन पर फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई

    केंद्र सरकार की 'अग्निपथ योजना' के ख़िलाफ़ देश के अलग-अलग हिस्सों में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है. ख़ासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारी पत्थरबाज़ी और आगजनी कर रहे हैं.

    अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन का आज यानी शुक्रवार को तीसरा दिन है. शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने बलिया जिले में स्टेशन पर खड़ी बलिया-सियालदह एक्सप्रेस और बलिया-लोकमान्य टर्मिनस एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की.

    मौके से आये वीडियो में प्रदर्शनकारी हाथ में डंडे लिए प्लेटफार्म पर तोड़ फोड़ करते नज़र आ रहे हैं और पुलिस उन्हें दौड़ाते हुए दिख रही है. पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश भी की. लेकिन इन कोशिशों के बावजूद वहां पर खड़े स्लीपर कोच में आग लगा दी गयी.

    आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बयान दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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    बिहार में आगजनी

    बिहार के मोहिउद्दीन नगर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी एक्सप्रेस में आग लगा दी. इसके अलावा बिहार के लखीसराय जंक्शन में खड़ी एक ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया.

    लखीसराय थाना के एचएचओ ने मीडिया को कहा कि विक्रमशिला एक्सप्रेस के 7-8 बोगियों में उपद्रवियों ने आग लगा दी और भी कुछ ट्रेनों में आग लगाई है.

    वहीं, समस्तीपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगाई है.

    समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने फरक्का एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया.

    बिहार

    पुलिसकर्मी को लगी गोली

    अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में प्रदर्शन बेहद उग्र हो चुके हैं. इस दौरान गोली चलने की भी ख़बर है.

    बीबीसी के सहयोगी विष्णु नारायण ने बिहार के शिवसागर थाने के एसएचओ सुशांत कुमार मंडल के हवाले से बताया है कि उनके थाना के एक जवाब को विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोली भी लगी है.

    शिवसागर थाना सासाराम ज़िले के अंतर्गत आता है. जहां NH2 के टोल प्लाज़ा पर व्यापक हिंसा और तोड़फोड़ हुई है.

    बिहार में बीजेपी के कई दफ़्तरों पर बी तोड़फोड़ हुई है. इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है.

    अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले चार सालों की अस्थायी नियुक्ति से सहमत नहीं हैं. इसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा आजीवन हेल्थ केयर की भी व्यवस्था नहीं है. इन हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को अग्निपथ योजना में भर्ती होने की अधिकतम उम्र बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दी है.

    आगजनी

    मधेपुरा में उग्र विरोध प्रदर्शन

    बिहार के मधेपुरा में मौजूद स्थानीय पत्रकार शाहनवाज हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को उग्र प्रदर्शन देखने को मिला. सुबह 10:30 बजे के करीब 100 से अधिक युवाओं ने अचानक मधेपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया.

    कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी जानकी एक्सप्रेस को रोकने के लिए आई थी लेकिन सुरक्षा कारणों से ट्रेन को मधेपुरा स्टेशन से 7 किलोमीटर पहले बुधमा स्टेशन पर ही खड़ा कर दिया गया.

    स्टेशन से निकलकर प्रदर्शनकारियों ने कर्पूरी चौक पर चक्का जाम किया. इसके बाद कॉलेज चौक पर आगजनी की.

    करीब 500 की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मधेपुरा भाजपा कार्यलय में तोड़ फोड़ की और बाहर लगे पोस्टर, बैनर में आग लगा दी, बावजूद इसके की वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था. भाजपा ऑफिस के बाहर एसडीएम नीरज कुमार और एसडीपीओ अजय नारायण यादव भी मौजूद थे.

    मधेपुरा के अलग अलग इलाकों में उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है.

  10. विधान परिषद चुनाव में भी वोट नहीं डाल पाएँगे नवाब मलिक और अनिल देशमुख

    नवाब मलिक

    इमेज स्रोत, ANI

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है.

    दोनों नेताओं ने याचिका में 20 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की मांग की थी. दोनों नेता मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की हिरासत में हैं.

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    नवाब मलिक की तरफ से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने मांग की थी कि वे सिर्फ मतदान करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी.

    इससे पहले नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी. उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

    10 जून को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी जिसमें दोनों नेता वोट नहीं दे पाए थे.

  11. आरा से LIVE: सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध. बिहार के आरा में क्या हैं ताज़ा हाल?

  12. अग्निपथ योजना पर भगवंत मान ने कहा- केंद्र का फरमान सेना का अपमान, मोदी सरकार वापस ले फ़ैसला

    भगवंत मान

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    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोदी सरकार से अग्रिनपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का नया फ़रमान सेना का भी अपमान है. भगवंत मान ने ट्विटर पर लिखा- दो साल सेना में भर्ती रोकने के बाद केंद्र का नया फरमान कि 4 साल सेना में रहो, उसके बाद पेंशन भी न मिले, ये सेना का भी अपमान है. देश के युवाओं के साथ भी धोखा है. देशभर के युवाओं का ग़ुस्सा बिना सोचे समझे लिए गए फ़ैसले का नतीजा है.

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    केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी में मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी. सेना में भर्ती की इस योजना के तहत 17.5 से 23 साल की उम्र सीमा वाले युवा आवेदन कर सकते हैं. लेकिन ये सेवा चार साल के लिए ही होगी. इस बार 25 फ़ीसदी युवा ही रिटेन किए जाएँगे. युवा इसी का विरोध कर रहे हैं. हालाँकि कई राज्य सरकारों ने कहा है कि चार साल बाद वे इन युवाओं पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देंगे. इस योजना के विरोध में देश के कई हिस्से में प्रदर्शन हो रहे हैं. बिहार, यूपी समेत कुछ राज्यों में आगजनी भी हुई है. प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगाई और कई जगह तोड़फोड़ भी की है.

  13. विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के अमेरिका प्रत्यर्पण को ब्रिटेन की मंज़ूरी

    जूलियन असांज

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    ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के अमेरिका प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है. गृह मंत्रालय के मुताबिक असांज के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय है.

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    विकीलीक्स ने ट्वीट कर इस फैसले को प्रेस की स्वतंत्रता और ब्रिटेन के लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है. उनके मुताबिक जूलियन असांज को अमेरिका में 175 साल की सजा का सामना करना पड़ेगा.

    विकीलीक्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जूलियन असांज की आजादी का रास्ता लंबा और कठिन है. आज लड़ाई का अंत नहीं है. यह केवल एक नई कानूनी लड़ाई की शुरुआत है. हम कानून के रास्ते से उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. हम सड़कों पर मजबूती से लड़ेंगे, हम संगठित होंगे और जूलियन की कहानी सभी को बताएंगे.

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    अमेरिका लंबे समय से जूलियन असांज पर मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है. 2010 में असांज की वेबसाइट विकीलीक्स ने अमेरिकी सेना के कई खुफिया दस्तावेज प्रकाशित किए थे.

    इस वक्त जूलियन असांज लंदन की जेल में बंद हैं. इससे पहले उन्होंने लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में सात साल बिताए थे.

  14. अग्रिनपथ योजना पर हिंसक प्रदर्शनों के बीच ओवैसी ने कहा- पीएम मोदी सेनाध्यक्षों के पीछे छिपना बंद करें

    ओवैसी

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    लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वे लापरवाही से किए फ़ैसले की ज़िम्मेदारी लेने का साहस करें और इसका नतीजा भी झेलें. ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से कहा है कि वे सेना प्रमुखों के पीछे छिपना बंद कीजिए.

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    उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को लेकर युवाओं का ग़ुस्सा आप पर और सिर्फ़ आप पर है. सेना में भर्ती को लेकर मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है. कई राज्यों में युवाओं का प्रदर्शन हिंसक भी हो गया. एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है कि जब देश में आर्थिक समस्या हो, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो और अधिक महंगाई हो, तो सड़कों पर ग़ुस्सा दिखता है. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए लिखा कि एक अन्य फ़ैक्टर पीएम का अड़ियल रुख़ है और वे सेनाध्यक्षों के पीछे छिपे हुए हैं.

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    ओवैसी ने अग्निपथ योजना की उम्र सीमा दो साल और बढ़ाए जाने के फ़ैसले पर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की ओर से पीएम मोदी की सराहना किए जाने पर भी चुटकी ली है. उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है- 1947 में भारतीय नेतृत्व: भारत एक महान राष्ट्र बनेगा, हम ग़रीबी मिटाएँगे 2022 में भारतीय नेतृत्व: उम्र 21 से बढ़ाकर 23 करने के लिए मोदी जी को धन्यवाद.

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    दरअसल तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना की सराहना की थी और सरकार के उम्र सीमा बढ़ाने का भी स्वागत किया था. सेनाध्यक्षों का कहना है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

  15. अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ आगजनी करने वालों से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अपील

    अश्विनी वैष्णव

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    अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय रेलवे को पहुँचा रहे हैं. दो दिनों में युवकों ने कई ट्रेनों में आगजनी की है.

    उग्र प्रदर्शन करने वाले युवकों से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिंसक प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है.

    समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा, "मेरा सभी से निवेदन है कि रेलवे आपकी और राष्ट्र की संपत्ति है. आप किसी भी तरह से हिंसक प्रदर्शन न करें और रेलवे संपत्ति आपके सेवा के लिए है इसलिए इसे बिल्कुल नुकसान न पहुंचाए."

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    बिहार में उग्र प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि करीब डेढ़ हजार की संख्या में भीड़ दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जिसे हटा दिया गया है. करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

    वहीं बिहार के मोहिउद्दीन नगर में जम्मू तवी एक्सप्रेस में और लखीसराय जंक्शन पर खड़ी एक ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी.

    आगजनी

    इसके अलावा शुक्रवार को छात्रों ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्टेशन पर तोड़फोड़ की. प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर खड़ी बलिया-सियालदह एक्सप्रेस और बलिया लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस में भी तोड़फोड़ की. स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

  16. मक्की को 'आतंकवादी' घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को चीन ने दिया झटका

    मक्की

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    चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित करने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को चीन से झटका मिला है.

    चीन ने भारत-अमेरिका के इस साझा प्रस्ताव पर रोक लगवा दिया है.

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    एक जून को भारत और अमेरिका ने साझा तौर पर मक्की का नाम आगे किया था.

    मक्की लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफ़िज़ सईद के क़रीब रिश्तेदार हैं. दोनों देशों में घरेलू क़ानूनों के तहत मक्की चरमपंथी घोषित हैं. इसके अलावा अमेरिका ने उन पर 20 लाख रुपए की ईनामी राशि का घोषणा कर रखी है.

    16 जून को इस प्रस्ताव पर चीन ने टेक्निकल रोक लगा दी.

    भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए एक साझा प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को रोक दिया.

  17. क्या बिहार में भी चलना चाहिए बुलडोज़र, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा- निश्चित रूप से

    रेणु देवी

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    बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में उनके घर में काफ़ी नुक़सान हुआ है. उन्होंने कहा कि बिहार में उपद्रव हो रहा है. बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से बातचीत में रेणु देवी ने ये स्वीकार किया कि बिहार में अभी तक कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

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    ये पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में बुलडोज़र चलना चाहिए, रेणु देवी ने कहा- निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए. बिहार में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में काफ़ी हिंसा हुई है. राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शकारियों ने आगजनी की है और ट्रेन को ख़ासतौर से निशाना बनाया गया है.

    उत्तर प्रदेश

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    इमेज कैप्शन, प्रयागराज में हिसा के अभियुक्त के घर पर चला था बुलडोज़र

    रेणु देवी ने विपक्ष पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते. उन्होंने कहा- ये विपक्ष के गुंडे हैं. मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी में अग्निपथ योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत चार साल के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति का प्रावधान है. चार साल के बाद 25 फ़ीसदी युवाओं को रिटेन करने का प्रस्ताव है. लेकिन युवा चार साल की नौकरी को लेकर नाराज़ हैं. मोदी सरकार ने अब अग्निपथ योजना के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 17.5 साल से 23 साल तक की कर दी है.

  18. 'अग्निपथ' योजना पर तेलंगाना से LIVE

  19. तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हंगामा और आगजनी, पुलिस ने की फ़ायरिंग

    सिकंदराबाद

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    तेलंगाना के सिकंदराबाद में मोदी सरकार की अग्रिनपथ योजना का विरोध कर रहे युवकों ने रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया है. इसके बाद पुलिस ने फ़ायरिंग की है. शुक्रवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में युवकों ने सिकंदराबाद स्टेशन पर धावा बोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की दुकानों को तोड़ दिया और सामान रेलवे ट्रैक पर फेक दिए गए. रेलवे पार्सल को भी ट्रैक पर डालकर उसमें आग लगा दी गई. साथ ही कुछ ट्रेनों में भी आग लगा दी गई. प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है.

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    बीबीसी संवाददाता सुरेखा अबूरी ने बताया है कि पुलिस ने हवा में दस राउंड गोलियाँ चलाई. रेलवे सुरक्षा बल के अलावा तेलंगाना पुलिस भी स्टेशन पर पहुँची और वे स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक़ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तीन घंटे तक हंगामा चलता रहा. सबसे ज़्यादा नुक़सान प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1, 2 और 3 को हुआ है. फ़िलहाल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेन सेवाओं को बंद कर दिया गया है और किसी को भी स्टेशन पर जाने की अनुमति नहीं है.

  20. कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर आई ये जानकारी

    सोनिया गांधी

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    कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती हुए पांच दिन हो चुके हैं.

    उन्हें 12 जून की दोपहर को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

    उनके सेहत की जानकारी साझा करते हुए कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी किया गया है.

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    इसके मुताबिक़, "उनकी नाक से अचानक खून आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले वह कोरोना संक्रमित हो गई थीं. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से उनका इलाज जारी है. उनके लोअर-रेस्पेरेटरी ट्रैक्ट में फ़ंगल इंफेक्शन पाया गया है. इस फ़ंगल इंफ़ेक्शन के साथ-साथ,कोविड के बाद पैदा हुई स्वास्थ्य दिक़्क़तों का भी उपचार किया जा रहा है. उन्हें अभी भी गहन देखरेख में रखा गया है."

    गांधी परिवार के करीबियों के मुताबिक़, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल में सोनिया गांधी के साथ काफी देर रह रहे हैं.

    सोनिया गांधी के ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ईडी से तीन दिन की मोहलत मांगी थी. नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें आज चौथी बार ईडी के सामने पेश होना था लेकिन उन्होंने ईडी से अनुरोध किया था उनकी सुनवाई शुक्रवार के बजाय सोमवार को की जाए.