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IPL 2022: GTvsSRH: उमरान के पंजे पर राशिद-तेवतिया के चार छक्के पड़े भारी, गुजरात की रोमांचक जीत

शशांक सिंह ने पहले छह गेंदों पर 26 रन बनाकर मैच का रुख हैदराबाद की ओर मोड़ा तो अंतिम ओवरों में राशिद ख़ान (11 गेंदों पर 31 रन) और राहुल तेवतिया (21 गेंदों पर 40 रन) ने की आतिशी बल्लेबाज़ी और गुजरात को दिला दी एक रोमांचक जीत.

लाइव कवरेज

प्रियंका झा and दीपक मंडल

  1. तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बताया बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ किस विचार को उन्होंने दिया था नकार

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि जिस तरह तेलंगाना ने काम किया है, देश ने नहीं किया है. तेलंगाना के स्थापन दिवस समारोह में सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल की तरह उभरा है, लेकिन उसे और बहुत कुछ हासिल करने की आवश्यकता है. उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद पानी को लेकर लड़ाई और बिजली क्षेत्र के संकट पर चिंता जताई.

    के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं को उस समय ना कह दिया था, जब सत्तारुढ़ बीजेपी को हटाने का विचार पेश किया गया था. उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को नीचे गिराने पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए. तेलंगाना के सीएम ने कहा- देश को वैकल्पिक एजेंडे की ज़रूरत है, राजनीतिक मोर्चों या राजनीतिक दलों के फिर से संगठित करने की नहीं.

  2. चार मई को लॉन्च होगा LIC का आईपीओ, पॉलिसी धारकों को मिलेगी ये छूट

    जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ 4 मई को लॉन्च होगा. निवेशक 9 मई तक इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे.

    बुधवार को एलआईसी आईपीओ की लॉन्चिंग की घोषणा करते हुए DIPAM सचिव तुहीन कांत पांडे ने कहा, "शेयर के लिए 902 रुपये से 949 रुपये तक का प्राइस बैंड रखा गया है."

    एलआईसी के आईपीओ का साइज़ 21 हज़ार करोड़ रुपये होगा.

    डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (DIPAM) सचिव तुहीन कांत पांडे ने कहा कि बाज़ार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एलआईसी आईपीओ का साइज़ सही है.

    उन्होंने ये भी कहा कि एलआईसी के आईपीओ से बाज़ार में पूंजी की कमी नहीं होगी.

    पहले सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में पाँच फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन अब आईपीओ के जरिए महज 3.5 फ़ीसदी हिस्सेदारी की पेशकश की जाएगी.

    शेयर के लिए 902 रुपए से 949 रुपए तक का प्राइस बैंड रखने के अलावा पॉलिसी धारकों को 60 रुपए की छूट भी दी जाएगी.

  3. बिलावल भुट्टो लेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद की शपथ: बख़्तावर भुट्टो

    पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रादारी की बहन बख़्तावर भुट्टो ने दावा किया है कि उनके भाई पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री पद की शपथ लेंगे.

    बख़्तावर ज़रदारी ने ट्वीट किया, "बिलावल भुट्टो ज़रदारी गठबंधन सरकार में आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. हमें उनपर बहुत गर्व है. वे पहले ही संसद में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं और हमेशा अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर डटे रहे हैं. इस सफ़र की गवाह बनने के लिए उत्सुक हूँ."

    पाकिस्तान में इमरान ख़ान की सरकार गिरने के बाद इसी माह 12 तारीख़ को शहबाज़ शरीफ़ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने करीब 38 मंत्रियों को शपथ दिलवाई लेकिन अभी तक विदेश मंत्री का पद ख़ाली था.

    ये चर्चा लंबे समय से थी कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से बनी नई पाकिस्तान सरकार में विदेश मंत्री जैसा अहम पद बिलावल भुट्टो को मिलेगा. बिलावल भुट्टो ने नई सरकार बनने के बाद लंदन में पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ़ से भी मुलाक़ात की थी.

  4. चीन ने कहा- कराची में मारे गए उसके नागरिकों का ख़ून व्यर्थ नहीं जा सकता, दोषी चुकाएँगे इसकी क़ीमत

    पाकिस्तान में कराची की घटना पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक़ बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के नागरिकों का ख़ून व्यर्थ नहीं जा सकता और इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं, वे इसकी क़ीमत ज़रूर चुकाएँगे.

    मंगलवार को कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती धमाके में चीन के तीन नागरिकों की मौत हो गई थी. चीन के तीनों नागरिक कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे. इनमें से एक इस संस्थान के निदेशक थे और दो अन्य इसके टीचर. चीन के सहायक विदेश मंत्री वू जियानगाओ ने चीन में पाकिस्तान के राजदूत को फ़ोन किया है और इस घटना पर चिंता जताई है.

    उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान इसकी व्यापक जाँच करे और दोषियों को कड़ी सज़ा दिलवाएँ. उन्होंने ये भी मांग की कि चीन के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरसंभव क़दम उठाए जाएँ और आगे से ऐसी घटना न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए. पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ़ ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा. मंगलवार को वे पाकिस्तान स्थित चीन के दूतावास गए और अपनी संवेदना व्यक्त की.

  5. राजस्थान के अलवर में बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली

    राजस्थान के अलवर में कुछ दिन पहले जहाँ मंदिर और कुछ दुकानों को गिराया गया था, वहाँ बीजेपी के साथ कुछ हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली.

    इस दौरान बीजेपी सांसद बालक नाथ ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफ़ा चाहते हैं.

    उन्होंने कहा, "हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये रैली कर रहे हैं. हमारे ज्ञापन में हमने मंदिर गिराने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और उसके निर्माण की मांग की है. सीएम गहलोत भी अपने पद से इस्तीफ़ा दें."

    यह रैली राजगढ़ में मंदिर, दुकान और मकान तोड़ने और नगर पालिका सभापति के निलंबन के विरोध में निकाली गई.

    दरअसल, राजस्थान के अलवर ज़िले में 17 अप्रैल को नगरपालिका प्राशसन ने कुछ अतिक्रमण हटाए थे. इनमें एक मंदिर भी था जिसे 300 साल पुराना बताया जा रहा है. इस दौरान कई मूर्तियां भी खंडित हुई थीं.

    मंदिर को तोड़े जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

    राजस्थान सरकार ने मंदिर तोड़ने के लिए अलवर की राजगढ़ नगरपालिका के बीजेपी बोर्ड को ज़िम्मेदार ठहराया. गहलोत सरकार ने कहा है कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए सरकार से इजाज़त नहीं ली गई थी.

    वहीं, बीजेपी का कहना है कि बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसका मक़सद मंदिर और दुकानों को टूटने से बचाना था.

  6. पीएम नरेंद्र मोदी को 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी, नफ़रत की राजनीति रोकने की अपील

    100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उम्मीद जताई कि वे 'नफ़रत की राजनीति' को ख़त्म करने का आह्वान करेंगे, जिसपर बीजेपी शासित राज्यों में 'ज़ोर' दिया जा रहा है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी में कहा, "हम देश में नफ़रत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहाँ बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है."

    इस चिट्ठी पर 108 लोगों के हस्ताक्षर हैं. इनमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव रहे टीकेए नायर शामिल हैं.

    चिट्ठी में कहा गया है, "पूर्व नौकरशाह के रूप में हम आम तौर पर ख़ुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तेज़ गति से हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, वह हमें बोलने और अपना ग़ुस्सा तथा पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है."

    चिट्ठी में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में कई राज्यों- असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, ख़ासकर मुसलमानों के प्रति नफ़रत और हिंसा में बढ़ोतरी ने एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया है. पत्र में कहा गया है कि दिल्ली को छोड़कर इन राज्यों में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है.

    आखिर में लिखा गया है, "हमें उम्मीद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में, पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर, आप नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने का आह्वान करेंगे."

  7. Live: रुड़की में धर्म संसद की प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद क्या हैं हालात?

    रुड़की से बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव (कैमरा- पीयूष नागपाल)

  8. सुरक्षा परिषद में वीटो को लेकर अमेरिका ने पास कराया अहम प्रस्ताव, जानिए क्या है इसमें

    मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका के समर्थन वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया है. ये प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में वीटो को लेकर है. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफ़ील्ड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि अब से जब भी सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव पर वीटो होता है, उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक अपने आप बुलाई जाएगी.

    संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौजूदा अध्यक्ष अब्दुल्लाह शाहिद ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसमें ये प्रावधान है कि जब भी सुरक्षा परिषद में वीटो होगा, महासभा की बैठक बुलाई जाएगी. उन्होंने बताया कि लिकटेंस्टाइन के इस प्रस्ताव को 83 सदस्य देशों का समर्थन था और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, रूस, फ़्रांस और चीन के पास वीटो का अधिकार है. ये देश सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं. लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद अब ये मामला महासभा में जाएगा, जहाँ सदस्य देश इस पर चर्चा करेंगे और अपनी राय भी दे सकेंगे.

  9. जर्मनी ने बदली नीति, यूक्रेन को 50 एंटी-एयरक्राफ्ट टैंक भेजने का वादा किया

    यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से ही कड़ी कार्रवाई न करने को लेकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेल रहे जर्मनी ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. जर्मनी की सरकार ने एलान किया है कि वो यूक्रेन को 50 एंटी-एयरक्राफ्ट टैंक भेजेगी.

    जर्मनी ने ये निर्णय ऐसे समय में लिया है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश जर्मनी में स्थित एयरबेस पर मिले और यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार देने का वादा किया.

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब जर्मनी की ओर से यूक्रेन को भारी हथियार भेजे जाएंगे.

    अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी के फैसले का स्वागत किया है. जर्मनी के रक्षा मंत्री से बात करने के बाद ऑस्टिन ने कहा, "ये हथियार प्रणाली यूक्रेन को असल मायनों में क्षमता देगी."

    यूक्रेन के राजदूत सहित कई आलोचक ये दावा करते आ रहे हैं कि जर्मनी यूक्रेन को भारी हथियार नहीं दे रहा है. साथ ही वो रूस के ऊर्जा आयात पर भी बैन नहीं लगा रहा. आलोचकों का कहना है कि जर्मनी वो नेतृत्व नहीं दिखा रहा, जो एक महाशक्ति में होनी चाहिए.

    हालांकि, रूस की तरफ़ से अभी तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

  10. तमिलनाडु: तंजावुर हादसे में मृतकों के परिजनों को पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपये देने का एलान किया

    तमिलनाडु के तंजावुर में करंट लगने से जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा.

    हादसे में घायलों को भी पीएम राहत कोष से 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी.

    बुधवार को तंजावुर में एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई और 15 घायल हो गए.

    पीएम मोदी ने कहा, "तमिलनाडु के तंजावुर में हुए हादसे से गहरा दुख हुआ. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मुझे उम्मीद है कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएंगे."

    तंजावुर हादसे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी दुख जताया और मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की है.

    वहीं, तिरुचिरापल्ली सेंट्रल ज़ोन के आईजी वी. बालाकृष्णन ने बताया कि मामले में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है.

  11. ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़े, एक दिन में करीब 3 हज़ार नए केस

    भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर से तेज़ी आई है.

    स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, बीते एक दिन के अंदर देश में कोरोना वायरस के 2 हज़ार 927 नए मामले आए हैं.

    इस दौरान कोरोना के 2 हज़ार 252 मरीज़ ठीक हुए हैं और 32 लोगों की मौत भी हुई है.

    देश में अब तक कोरोना से होने वाली मौत का कुल आंकड़ा 5 लाख 23 हज़ार 654 हो गया है और सक्रिय मामले भी बढ़कर 16,279 हो गए हैं.

  12. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक बताया

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए कहा है कि मुसलमानों के लिए ये अस्वीकार्य है.

    ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सरकारें समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना बना रही हैं.

    पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्ला रहमानी ने मंगलवार को इस संबंध में एक बयान जारी किया है.

    इसमें कहा गया है, "भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल रखा गया है."

    "इसी अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपराओं के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे देश के कोई क्षति नहीं होती है."

    इसमें कहा गया है, "उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता का राग अलापना असामयिक बयानबाज़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं. प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसका उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देना है."

    "ये अल्पसंख्यक विरोधी कदम है, मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि वो ऐसे कार्यों से परहेज़ करे."

  13. ब्रेकिंग न्यूज़, तमिलनाडु: तंजावुर में मंदिर की रथ यात्रा के दौरान 11 लोगों की करंट लगने से मौत

    तमिलनाडु के तंजावुर में एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है.

    तिरुचिरापल्ली के सेंट्रल ज़ोन आईजी वी बालाकृष्णन ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि इस हादसे में 15 अन्य घायल भी हुए हैं.

    उन्होंने बताया, "वार्षिक उत्सव के दौरान रथ के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से ये हादसा हुआ."

  14. योगी आदित्यनाथ ने मंत्री-अफ़सरों को अपने और परिवार की संपत्ति सार्वजनिक करने का आदेश दिया

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से अपनी और अपने परिजनों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है.

    इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से ये अपेक्षा भी ज़ाहिर की है कि सरकारी कामों में उनके परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप न हो.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, लोकभवन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मंगलवार को एक विशेष बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया.

    उन्होंने कहा, "स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जन-प्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता बहुत ज़रूरी है. इसी भावना के अनुरूप सभी मंत्री शपथ लेने के लिए तीन महीने के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की सभी चल-अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें. सभी आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी अपनी और परिवार की संपत्ति घोषित करें. ये जानकारी आम जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो."

    योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 25 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी.

    आदित्यनाथ ने नसीहत देते हुए कहा, "हमें अपने आचरण से आदर्श पेश करना होगा."

  15. रूबल में भुगतान न करने पर रूस ने रोकी पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई

    यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पश्चिमी देशों के ख़िलाफ़ बड़ा कदम उठाने जा रहा है. पोलैंड और बुल्गारिया ने कहा है कि रूस की ओर से गैस आपूर्ति एक-दो दिन में बंद होने जा रही है.

    दरअसल, रूस की सरकारी गैस आपूर्ति कंपनी ने इन देशों से कहा था कि उन्हें रूबल में भुगतान करना होगा. ऐसा न करने पर आपूर्ति रोक दी जाएगी. दोनों ही देशों ने रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यूरोपियन यूनियन और नेटो के इन दो सदस्य देशों ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गैज़प्रॉम ने उन्हें बताया कि गैस की आपूर्ति बुधवार से बंद कर दी जाएगी.

    बीते महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा "गैर-मित्र राष्ट्रों" से डॉलर की बजाय रूबल में भुगतान लिए जाने के एलान के बाद ये पहली बार है जब रूस ने किसी देश को आपूर्ति बंद की हो.

    रूस के हमले के बाद पोलैंड अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के समर्थन में रहा है बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों के लिए पोलैंड ही ट्रांज़िट प्वाइंट है.

    पोलैंड सरकार ने इसी सप्ताह ये पुष्टि की थी कि उनकी सरकार यूक्रेन की सेना को टैंक भेज रही है. इसके अलावा मंगलवार को पोलैंड ने गैज़प्रॉम सहित 50 रूसी कंपनियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध का एलान किया था.

    यूरोप सर्दियों में घरों को गर्म रखने, बिजली उत्पादन और ईंधन उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में रूस से गैस आयात करता है. ये आयात यूक्रेन में युद्ध के बाद भी जारी है.

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