पाकिस्तान: नेशनल असेंबली बहाल, विपक्ष ने कहा- ये संविधान और लोकतंत्र की जीत

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर क़ासिम सूरी के फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार दे दिया है.

लाइव कवरेज

प्रियंका झा and अभय कुमार सिंह

  1. रूस पर प्रतिबंधों को लेकर यूक्रेन-हंगरी के बीच बढ़ा तनाव

    यूक्रेन संकट

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    इमेज कैप्शन, विक्टर ऑर्बन (बीच में)

    यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच अब यूक्रेन और हंगरी के बीच तनाव बढ़ रहा है.

    यूक्रेन की सरकार ने देश पर हुए हमले में रूस की मदद करने का आरोप हंगरी पर लगाया है.

    यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि यूक्रेन पर हुए अत्याचारों के लिए रूस की जिम्मेदारी को नहीं मानने की इच्छा से भी नए अपराध को करने का बढ़ावा मिलता है.

    उन्होंने कहा है कि बुडापेस्ट में शांतिवार्ता आयोजित करने के प्रस्ताव में ख़ामी दिखती है. वो कहते हैं, ''हंगरी अगर मदद करना चाहता है तो उसे यूरोपीय संघ की एकता को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए.''

    बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही हंगरी में विक्टर ऑर्बन एक बार फिर प्रधानमंत्री चुने गए हैं.

    हंगरी की नेटो सदस्यता होने के बावजूद भी विक्टर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी रहे हैं. रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का हंगरी विरोध करता है. साथ ही हंगरी ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है.

    बुधवार को, विक्टर ऑर्बन ने पुतिन से कहा कि हंगरी, रूस को गैस आयात के लिए रूबल में भुगतान करने के लिए तैयार है. ये एक ऐसा कदम है, जिसे दूसरे यूरोपीय देश ख़ारिज़ कर चुके हैं. अब यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर भी हंगरी पर यूरोपीय संघ की एकता को कम करने का आरोप लगाया है.

  2. पाकिस्तान: नेशनल असेंबली बहाल, विपक्ष ने कहा- ये संविधान और लोकतंत्र की जीत

    पाकिस्तान

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    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर क़ासिम सूरी के फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार दे दिया है. साथ ही नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है.

    ऐसे में विपक्ष के नेता इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बता रहे हैं.

    शहबाज़ शरीफ़

    शहबाज़ शरीफ़ ने अदालत से बाहर बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का संविधान बच गया बल्कि पाकिस्तान बच गया है.

    उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर अपनी प्रतिष्ठता और आज़ादी में चार चांद लगा दिए हैं. उन्होंने कहा कि इससे संसद की गरिमा बहाल हुई है.

    बिलावल भुट्टो

    बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर लिखा है, ''डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज.''

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    मरियम नवाज़ शरीफ़

    मरियम नवाज शरीफ़ ने इसे संविधान की जीत बताते हुए कहा है कि संविधान को तोड़ने वालों का काम तमाम हो गया है.

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    हामिद मीर

    वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने कहा है, इमरान ख़ान वैसे शासक हैं जिन्होंने असेंबली तोड़कर अपनी हुकूमत ख़ुद ख़त्म की और विजय का बिगुल बजाया. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत बहाल कर दी है लेकिन वो फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने का मंसूबा बना रहे हैं

    पीटीआई की तरफ़ से क्या कहा गया है?

    इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के नेता फरहत जावेद ख़ान ने कहा है कि इमरान ख़ान क़ौम के लिए डटकर मुक़ाबला करेंगे. अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान जल्द ही अपनी हूकूमत का ऐलान करेंगे.

    वहीं इमरान ख़ान सरकार के मंत्री चौधरी फ़वाद हुसैन का कहना है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता में इजाफा हुआ है. फ़वाद हुसैन ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि फौरन चुनाव होने से मुल्क़ में स्थिरता आ सकती थी लेकिन जनता की अहमियत पर ध्यान नहीं दिया गया है.

  3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित हुआ रूस

    संयुक्त राष्ट्र

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    संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है.

    संयुक्त राष्ट्र ने ये फ़ैसला यूक्रेन के शहर बूचा में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर लिया है. संयुक्त राष्ट्र में रूस को यूएनएचसीआर से निलंबित करने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में 93 देशों ने समर्थन में, 24 ने विरोध में वोट किया. 58 देश अनुपस्थित रहे.

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    इस वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा. संयुक्त राष्ट्र में रूस के ख़िलाफ़ आए प्रस्तावों पर मतदान के दौरान भारत अब तक अनुपस्थित ही रहा है.

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  4. ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को असंवैधानिक करार दिया, नेशनल असेंबली बहाल

    पाकिस्तान

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    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर क़ासिम सूरी के फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार दे दिया है.

    सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भी बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इमरान ख़ान सरकार के लिए बड़ा झटका है.

    कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे.

    इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को असेंबली का सत्र बुलाने का आदेश भी दिया है.

    इससे पहले चीफ़ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने ये माना कि डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले में ख़ामी थी. उन्होंने आगे कहा, ''एक बात साफ है कि आदेश सही नहीं है. अगला कदम क्या होगा?'' उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रहित का ध्यान रखना है.

    फ़ैसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं है.

    3 अप्रैल को ख़ारिज़ किया गया था अविश्वास प्रस्ताव

    3 अप्रैल को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग से पहले ही डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया था.

    इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी से मुलाक़ात कर नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह दी थी.

    राष्ट्रपति ने इस सलाह पर अमल करते हुए नेशनल असेंबली भंग कर दी थी. पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक़ नेशनल असेंबली भंग करने के 90 दिनों के अंदर वहाँ आम चुनाव कराने होते हैं.

    इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई शुरू की थी. लेकिन पिछले कई दिनों से सुनवाई टल रही थी.

    पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को असंवैधानिक बता रही हैं. जबकि इमरान ख़ान और उनकी पार्टी कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए विपक्षी नेता विदेशी साज़िश का हिस्सा बने हुए हैं.

  5. रूसी विदेश मंत्री लावरोफ़ बोले- यूक्रेन ने 'अस्वीकार्य तत्वों' के साथ पेश किया है शांति समझौता

    रूस के विदेश मंत्री

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    रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ का कहना है कि कीएव ने मॉस्को को जो शांति समझौते का मसौदा पेश किया है, उसमें "अस्वीकार्य तत्व" शामिल हैं.

    लावरोफ़ का कहना है कि यूक्रेन ने 29 मार्च को इस्तांबुल में हुए रूस-यूक्रेन बातचीत के दौरान पेश किए गए प्रस्तावों में संशोधन किया है.

    उन्होंने कहा, ''यूक्रेन ने वार्ता समूह को समझौते का ड्राफ्ट पेश किया है, जो साफ़ तौर से इस्तांबुल में हुई बैठक में तय हुए सबसे अहम प्रावधानों से अलग है.''

    उन्होंने कहा, ''बातचीत में ऐसी असक्षमता कीएव के असली इरादे को दर्शाता है.''

    लावरोफ़ का कहना है कि मॉस्को मानता है कि कीएव को वॉशिंगटन कंट्रोल कर रहा है. उन्होंने कहा, ''वो (अमेरिका) राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दुश्मनी जारी रखने के लिए उकसा रहा है.''

    उन्होंने कहा कि रूस बातचीत जारी रखेगा, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को बनाए रखने के लिए दबाव भी डालेगा. वहीं कीएव का कहना है कि रूस के साथ बातचीत की ज़रूरत है लेकिन यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को ताक पर रखने के लिए तैयार नहीं है.

    यूक्रेन ने लावरोफ़ के बयान को प्रोपेगेंडा बताया है और कहा कि वो बातचीत में सीधे शामिल नहीं है.

  6. पाकिस्तान: अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कुछ देर में

    अब से कुछ देर में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज करने के मामले में अपना फ़ैसला सुनाने जा रहा है.

    इस फ़ैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऐहतियातन सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.

    साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं है.

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  7. ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस के तेल पर बैन लगाने की पश्चिमी देशों से की मांग

    यूक्रेन

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    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर प्रतिबंध को सख़्त करने के लिए पश्चिमी देशों से एक बार फिर मांग की है.

    ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से कहा है कि रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाकर और रूसी बैंकों को इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर उसे इंसाफ़ के कटघरे में खड़ा करना चाहिए.

    ज़ेलेंस्की ने ये टिप्पणी ग्रीस के संसद में की है.

    दरअसल, यूरोपीय संघ, रूसी कोयले पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रहा है लेकिन कुछ सदस्य देश ऐसे हैं जो रूसी ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं.

    हालिया, प्रतिबंधों के प्रस्ताव में तेल और गैस पर बैन शामिल नहीं है.

    रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, ''ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो लोग यूरोप को आर्थिक और ऊर्जा संकट दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं वो हमेशा हारते हैं. आइए हम ईमानदार रहते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही रूस के एक्शन न केवल यूक्रेन के बल्कि यूरोप के ख़िलाफ़ रहे हैं.''

  8. बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर, 07 अप्रैल 2022, सुनिए मोहनलाल शर्मा से...

  9. राजस्थान के करौली में 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू

      • Author, मोहर सिंह मीणा
      • पदनाम, जयपुर से, बीबीसी हिंदी के लिए
    करौली, राजस्थान

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    राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के मौक़े पर हुई हिंसा के बाद अब वहां कर्फ्यू 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

    2 अप्रैल शाम करौली शहर में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से 4 अप्रैल तक और फिर 7 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लागू किया गया था.

    कर्फ्यू के दौरान खाद्य सामग्री ख़रीद और ज़रूरी कार्यों के लिए 3 घंटे की छूट दी गई है. सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये छूट दी जाएगी. इस दौरान किसी भी तरह के वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

    करौली, राजस्थान

    बता दें कि 2 अप्रैल को नवरात्र पर हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाज़ी की जिसके बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए. शहर की क़रीब आधा दर्जन दुकानों में आग लगा दी गई थी, गाड़ियों के जलाए जाने की भी ख़बर सामने आई थी.

    इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था, "करौली में हुई घटना को लेकर डीजी, पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है. पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं. मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून-व्यवस्था बनाने में सहयोग करें."

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  10. नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने पर मेयर को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नोटिस

    चिकन शॉप

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    नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने तीन नगर निगमों के मेयर और आयुक्तों को पत्र लिखा है. पिछले दिनों दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने हिंदुओं की भावनाओं का हवाला देते हुए मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था. पूर्वी दिल्ली के मेयर ने भी ऐसे ही निर्देश दिए थे.

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    दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इन सबसे मीट की दुकानें बंद करने पर स्पष्टीकरण मांगा है. अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ज़ाकिर ख़ान ने 24 घंटे के अंदर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और संबंधित अधिकारियों को शुक्रवार को आयोग के सामने पेश होने को कहा है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों और अदालतों को क़दम उठाना चाहिए और इस तरह के व्यवहार पर रोक लगानी चाहिए. कई लोगों ने इस तरह के आदेश की आलोचना की थी. इनमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह शामिल थे.

  11. भगवंत मान ने पंजाब के पुलिस आयुक्तों और एसएसपी को क्यों लिखी है चिट्ठी

    भगवंत मान

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    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फ़ोर्स का गठन किसी भी तरह उनकी ज़िम्मेदारी को कम करना नहीं है.

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    अपने पत्र में पंजाब के सीएम ने लिखा है- एंटी गैंगस्टर टास्क फ़ोर्स के गठन से आपकी ज़िम्मेदारी कम नहीं होगी. क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना और क़ानून व्यवस्था क़ायम रखना है. उन्होंने कहा है कि एजीटीएफ़ का काम ख़ुफ़िया जानकारी पर ऑपरेशन चलाना है. एजीटीफ़ समन्वय से काम करने की भूमिका निभाएगा. भगवंत मान ने इन अधिकारियों से कहा है कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में क़ानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, तो वे उन्हें ज़िम्मेदार ठहराएँगे.

  12. रूस-यूक्रेन संकट को लेकर भारत के रुख़ पर उठते सवालों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जाएँगे अमेरिका

    विदेश मंत्री

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    भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 11-12 अप्रैल को अमेरिका के दौरे पर जाएँगे. 11 अप्रैल को भारत-अमेरिका के बीच वॉशिंगटन डीसी में 2+2 डायलॉग आयोजित होने जा रहे हैं.

    एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये जानकारी दी है.

    अरिंदम बागची ने बताया कि 2+2 डायलॉग से अलग विदेश मंत्री अपने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाक़ात करेंगे. इसके अलावा भारत-अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री का बाइडन प्रशासन के दूसरे सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम है.

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    दौरे पर होंगी निगाहें

    ये दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अलग-अलग देशों पर अमेरिका और रूस दोनों की ही नज़र है.

    यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं.

    हाल ही में अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटियों समेत उनके कई नज़दीकी लोगों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का एलान किया है.

    इस सूची में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ का परिवार और कुछ बड़े रूसी बैंक भी शामिल हैं. ऐसे में भारत के कदम पर भी दुनिया की नज़र है.

    यूक्रेन संकट

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    हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ भारत आए हुए थे. यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भारत और रूस की पार्टनरशिप पर किसी भी तरह के दबाव का कोई असर नहीं होगा.

    उन्होंने कहा था, "मुझे कोई संदेह नहीं है कि दबाव का पार्टनरशिप पर कोई प्रभाव होगा. वो (अमेरिका) दूसरों को अपनी तरह की राजनीति के लिए दबाव बनाता है."

    लावरोफ़ ने यूक्रेन संकट के दौरान भारत के रुख़ की तारीफ़ भी की थी. लावरोफ़ ने कहा था, "इन दिनों हमारे पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन संकट में किसी भी सार्थक मुद्दे को कम करना चाहते हैं. भारत ने पूरे हालात को सिर्फ एकतरफ़ा नहीं दिखते हुए, प्रभावी तरीक़े से लिया है, इसके लिए हम भारत की सराहना करते हैं."

  13. पाकिस्तान के सियासी संकट पर आई भारत की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा है भारत ने

    भारत और पाकिस्तान का झंडा

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    पाकिस्तान में सियासी संकट पर एक सवाल के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये उनका आंतरिक मामला है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि उनके पास इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कहा- हम पाकिस्तान में जो हो रहा है, उस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हम किसी के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करते.

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    पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक संकट चल रहा है. इमरान ख़ान सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष के गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. लेकिन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया. इतना ही नहीं, बाद में पीएम इमरान ख़ान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने नेशनल असेंबली भंग कर दी. राष्ट्रपति ने कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति होने तक इमरान ख़ान को पीएम बने रहने को कहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है, जिसपर आज शाम तक फ़ैसला आएगा.

  14. आकार पटेल मामले में सीबीआई को दिल्ली कोर्ट का आदेश- लुक आउट सर्कुलर वापस लिया जाए

    आकार पटेल

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    इमेज कैप्शन, आकार पटेल (फ़ाइल तस्वीर)

    मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को दिल्ली के एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो आकार पटेल के ख़िलाफ़ जारी लुक आउट नोटिस को वापस ले.

    आकार पटेल के ख़िलाफ़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के तहत लुक आउट नोटिस जारी किया गया था.

    एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने इस मामले में सीबीआई से कंप्लाएंस रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है.

    बहस के दौरान सीबीआई ने आकार पटेल की याचिका का ये कहते हुए विरोध किया कि अगर पटेल को देश छोड़ने दिया जाएगा तो संभव है वो सुनवाई से भागने में कामयाब हो जाएं.

    सीबीआई ने कहा कि पटेल बहुत प्रभावशील व्यक्ति हैं. हालांकि, सीबीआई ने स्पष्ट किया कि वो आकार पटेल की गिरफ़्तारी नहीं चाहती है लेकिन उन्हें देश न छोड़ने दिया जाए.

    कोर्ट ने कहा कि अगर आकार पटेल भागना चाहते तो वो 2021 से चल रही जांच के दौरान ही भाग सकते थे.

    पटेल के वक़ील ने सीबीआई की दलील का विरोध किया और कहा कि एजेंसी नागरिकों के अधिकार का हनन कर रही है.

    कोर्ट को ये बताया गया कि आकार पटेल को बुधवार बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका गया जब वो अमेरिका के लिए उड़ान में सवार होने वाले थे.

    आकार पटेल की याचिका में कहा गया है कि गुजरात की एक अदालत से मंज़ूरी मिलने के बावजूद पटेल के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई.

  15. आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफ़ा

    जगन मोहन रेड्डी

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    आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. ये राज्य में नई कैबिनेट के गठन के लिए किया गया है.

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    मुख्यमंत्री जगह मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फ़ैसला हुआ. इसी के बाद पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया. जगन मोहन रेड्डी अपनी कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करना चाहते हैं और क़रीब-क़रीब हर ज़िले का प्रतिनिधित्व चाहते हैं. प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद ही उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि वे अपने कार्यकाल में कैबिनेट में बदलाव करेंगे. वर्ष 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के सीएम का पद संभाला था.

  16. हथियार, हथियार और हथियार...यूक्रेन ने नेटो के सामने रखी अपनी मांग

    यूक्रेन संकट

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    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनियाभर के नेताओं से कहा कि वे रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएं. अब यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने नेटो के महासचिव से मुलाक़ात कर और अधिक हथियार देने को कहा है.

    कुलेबा ने इस मुलाक़ात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि वो ब्रसेल्स में नेटो के मुख्यालय में एक महासचिव जेंस स्टॉल्टेनबर्ग से मिले.

    कुलेबा ने नेटो मुख्यालय से किए ट्वीट में यूक्रेन की प्राथमिकताएं बताईं. नेटो के सदस्य देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन पर चर्चा के लिए ब्रसेल्स पहुंचे हैं.

    उन्होंने लिखा, "आज मैं यहाँ तीन अहम चीज़ों पर चर्चा करने आया हूँ: हथियार, हथियार और हथियार."

    नेटो अधिकारियों संग बैठक से पहले भी दिमित्रो कुलेबा ने कहा था कि रूस को हराने का सबसे अच्छा रास्ता सैन्य सहयोग बढ़ाना है.

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  17. पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज शाम

    पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट

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    पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज करने को लेकर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट स्थानीय समय के मुताबिक़ शाम 7:30 बजे फ़ैसला सुनाएगा. तीन अप्रैल को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग से पहले ही डिप्टी स्पीकर ने इसे ख़ारिज कर दिया था.

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    इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी से मुलाक़ात कर नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह दी थी. राष्ट्रपति ने इस सलाह पर अमल करते हुए नेशनल असेंबली भंग कर दी थी. पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक़ नेशनल असेंबली भंग करने के 90 दिनों के अंदर वहाँ आम चुनाव कराने होते हैं. इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई शुरू की थी. लेकिन पिछले कई दिनों से सुनवाई टल रही थी.

    गुरुवार को सुनवाई तो पूरी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया है. पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियाँ डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को असंवैधानिक बता रही हैं. जबकि इमरान ख़ान और उनकी पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार गिराने के लिए विपक्षी नेता विदेशी साज़िश का हिस्सा बने हुए हैं. विपक्ष ने इससे इनकार किया है. गुरुवार को चीफ़ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने ये ज़रूर स्वीकार किया कि डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले में ख़ामी थी.

  18. उमर अब्दुल्लाह की ईडी के सामने पेशी, नेशनल कॉन्फ़्रेंस ने कहा- बीजेपी के विरोधी निशाने पर

    उमर अब्दुल्ला

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    जम्मू कश्मीर नेशनल कॉफ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाह गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए.

    न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ईडी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जेएंडके बैंक स्कैम केस में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, वो करीब 11 बजे कोर्ट के सामने पेश हुए.

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    इस बीच नेशनल कॉफ्रेंस ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्लाह को ईडी की जाँच बताकर दिल्ली बुलाना राजनीति से प्रेरित है और केंद्र सरकार जाँच एजेंसियों का ग़लत इस्तेमाल कर रही है.

    पार्टी की तरफ़ से कहा गया कि रमजान के पाक महीने के बीच, दिल्ली में उमर अब्दुल्लाह का स्थायी निवास भी नहीं है, ऐसे में भी अब्दुल्लाह ने स्थान बदलने के लिए अपील नहीं की और दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए और जाँच में पूरा सहयोग दे रहे हैं.

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    पार्टी का कहना है, ''केंद्र सरकार ने जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग की आदत बना ली है. बीजेपी का विरोध करने वाले किसी भी विपक्षी दल को बख़्शा नहीं जा रहा है. ईडी, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी सभी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मकसद से किया जा रहा है. ''

  19. यूपी में विधायक का पेट्रोल पंप तोड़े जाने पर सपा ख़फ़ा, लेकिन बीजेपी नेता गदगद

    शहजिल इस्लाम

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    विधायक का पेट्रोल पंप तोड़े जाने पर सपा ने कहा- बदले की भावना से सत्ता का बुलडोज़र चला रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप को प्रशासन की ओर से तोड़ने पर बयानबाज़ी शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष पर बदले की भावना से सत्ता का बुलडोज़र चला रही है. सपा के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है- द्वेष, अत्याचार, विध्वंस ! यूपी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की ये तस्वीर है. लोकतंत्र की सीरियल किलर बीजेपी विपक्षियों पर बदले की भावना से सत्ता का बुलडोजर चला रही है.

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    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ये पेट्रोल पंप कथित तौर पर अवैध तरीक़े से बिना नक्शा पास किए बनाया गया था. बता दें कि बीते सप्ताह ही सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने कथित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ विवादित बयान दिया था. बीजेपी के कई नेताओं ने योगी सरकार के इस क़दम का स्वागत किया है. हरियाणा में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ट्वीट किया है कि आज शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बाबा का बुलडोज़र चल गया.

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    दिल्ली में बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि महाराज जी के बुलडोजर को देखकर उत्तरप्रदेश के गुंडे और माफिया भरी गर्मी में थर थर काँप रहे हैं.

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    विहिप नेता साध्वी प्राची ने ट्वीट कर लिखा है कि बरेली में शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला योगी जी का बुल्डोजर.

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  20. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा, ''अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले में ख़ामी'

    इमरान ख़ान

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    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज किए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से कहा गया है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम ख़ान सूरी ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, इस फ़ैसले में ख़ामी है.

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''एक बात साफ है कि आदेश सही नहीं है. अगला कदम क्या होगा?'

    ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश ने अन्य चार न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ये टिप्पणी की.

    अटॉर्नी जनरल ने कहा, "मैं आदेश का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं नए चुनावों के बारे में चिंतित हूं."

    अटॉर्नी जनरल के बयान पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''हमें राष्ट्रहित का भी ध्यान रखना है.''

    इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

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