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यूक्रेन पर रूस के हमले का 20 वां दिन: अब तक क्या-क्या हुआ?

रूस का यूक्रेन पर हमला 20वें दिन भी जारी है. रूस और यूक्रेन के बीच वार्ताएं भी हो रही हैं पर यूक्रेन में रूसी हमले नहीं थम रहे.

लाइव कवरेज

मोहम्मद शाहिद, अभिनव गोयल and कमलेश मठेनी

  1. यूक्रेन पर रूस के हमले का 20वां दिन, जानिए आज क्या क्या हुआ?

    यूक्रेन पर रूसी हमलों में आज 20वें दिन भी कोई कमी आती नहीं दिखी है. वार्ताएं तो जारी हैं लेकिन हवाई हमले नहीं थम रहे. आइए एक नज़र डालते हैं कि मंगलवार को अब तक यूक्रेन में क्या-क्या हुआ है -

    • यूक्रेन की राजधानी कीएव के मेयर का कहना है कि राजधानी एक 'खतरनाक समय' में प्रवेश कर रही है और आज रात से गुरुवार तक लगातार कर्फ्यू की घोषणा की है. अधिकारियों का कहना है कि शहर पर ताजा हमलों में आज सुबह चार लोग मारे गए
    • कीएव और मॉस्को के बीच शांति वार्ता आज भी जारी है, यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस अपने हमलों को फिर से शुरू कर सकता है
    • ब्रिटेन 370 हाई प्रोफाइल रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा है. इसके साथ ही रूसी सामान और वोदका को भी प्रतिबंधों के दायरे में लाया जा रहा है.
    • यूरोपीय संघ ने चौथे दौर के प्रतिबंधों की घोषणा की है जिसका मकसद मॉस्को की उस आर्थिक क्षमता को तोड़ना है जिसके जरिए यूक्रेन में हमले को तेज किया जा रहा है.
    • पोलिश, चेक और स्लोवेनियाई प्रधानमंत्री ट्रेन से कीएव की यात्रा कर रहे हैं, जहाँ वे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने की योजना बना रहे हैं
    • रूस में, लाइव टीवी समाचार बुलेटिन पर युद्ध का विरोध करने वाले पत्रकार पर मॉस्को की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है
    • रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रतिबंध लगाए हैं. ये प्रतिबंध अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स पर भी लागू होंगे
    • यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए लंदन में बैठे यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की. ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए मदद मांगी और नेटो पर निशाना साधा.
  2. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पर रूस ने लगाए प्रतिबंध

    रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रतिबंध लगाए हैं. ये प्रतिबंध अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स पर भी लागू होंगे. विदेश मंत्रालय का कहना है कि इससे दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे.

    रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. कई रूसी कंपनियों और रसूख़दार लोगों के खिलाफ़ भी पाबंदियां लगाई गई हैं.

    अमेरिका ने रूस से तेल के आयात पर भी रोक लगाई है. पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और चेतावनियों के बाद रूस ने धमकी दी है कि रूसी तेल को प्रतिबंधित करने से इसके दाम 300 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकते हैं और जर्मनी के लिए मुख्य गैस पाइपलाइन बंद की जा सकती है

    रूसी कार्रवाई इसी की प्रतिक्रिया मानी जा सकती है.

  3. यूरोपीय नेताओं से ज़ेलेंस्की की बात, निशाने पर नेटो

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वीडियो कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए लंदन में बैठे यूरोपीय नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं.

    उन्होंने चर्चा के दौरान कहा है कि वो फ़िलहाल अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के ज़रिए भेजी जा रही मदद पर भरोसा कर रहे हैं न कि नेटो संगठन के ज़रिए भेजी जा रही मदद पर.

    उन्होंने कहा, “ज़ाहिर है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है. हम इसे समझते हैं. हमने सालों से सुना कि उनके दरवाजे खुले हैं लेकिन हमने ये भी सुना कि उन दरवाजों से हम दाखिल नहीं हो सकते’’. उन्होंने कहा कि रूस की सीमा से लगे दूसरे देशों को नेटो से अलग अपनी ‘स्वतंत्र रक्षा क्षमताओं’ के बारे में सोचना चाहिए.

    वीडियो कॉन्फ़्रेंस में इसके अलावा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए प्रतिबंधों का स्वागत किया, लेकिन कहा कि ये प्रतिबंध काफी नहीं हैं कि रूस अपना हमला रोके.

    उन्होंने पूरी तरह से रूस के साथ व्यापार बंद करने की बात कही साथ ही उन कंपनियों की आलोचना भी की जो अभी भी रूस के साथ व्यापार कर रही हैं.

    जेलेंस्की ने कहा कि यूके और बाकी देशों से मिल रही मदद तेजी से खत्म हो रही है. ‘’जितना हमें एक हफ्ते में मिल रहा है वो लगभग 20 घंटे में ही खत्म हो जा रहा है’’. इसके चलते कब्जे में लिए रूसी उपकरण और पुराने सोवियत युग के सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है

  4. सोनिया गांधी के कहने के बाद दो प्रदेश अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

    पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है.

    रणदीप सुरेजावाला ने ट्वीट कर कहा, ‘’कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा है कि वे पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा दें’’

    सोनिया गांधी के कहने के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है.

    अपना इस्तीफा ट्वीट करते हुए गोदियाल ने लिखा, ''प्रदेश में हुये विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था पर हाईकमान के आदेश की प्रतिक्षा पर रुका था''

    अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की गोवा इकाई के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने पीटीआई को बताया कि चोडनकर ने एआईसीसी को अपना इस्तीफा भेज दिया है. गिरीश चोडनकर गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे.

    पांच राज्यों के चुनावों में हुई हार पर बीते रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी. जिसमें करीब पांच घंटे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हार पर मंथन किया. बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी.

    पंजाब, गोवा और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की जमीन मजबूत थी लेकिन पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. पंजाब में सिद्धू और चरणजीत चन्नी की आपसी लड़ाई भी हार की एक वजह बनी.

    वहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने चुनाव की कमान संभाली लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए. 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ़ दो ही सीट पर जीत दर्ज़ कर सकी

  5. यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र की शव वापसी पर बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर

    यूक्रेन में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत को 14 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक उनका शव भारत नहीं आया है. नवीन का शव भारत कब आएगा इस पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया.

    उन्होंने कहा, "ख़ारकीएव मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष के छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञाननागोउदर की मौत हो गई. हम उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं. यूक्रेन में हमारा दूतावास उनके पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है.’’

    नवीन कर्नाटक में हावेरी ज़िले के रानेबेन्नूर तालुका के चलगेरी गांव के रहने वाले थे. नवीन पिछले चार साल से ख़ारकीएव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे. खारकीएव में हुए एक हमले में नवीन की मौत हो गई थी.

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को यूक्रेन से निकालना कितना मुश्किल था.

    उन्होंने बताया कि 22 हज़ार से अधिक भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके लिए 90 हवाई उड़ानें चलाई गईं जिसमें 14 इंडियन एयरफोर्स की उड़ानें भी शामिल थीं.

  6. ब्रेकिंग न्यूज़, हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

    हिजाब प्रतिबंध के ख़िलाफ़ याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा ख़ारिज किए जाने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

    मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फ़ैसले को बरक़रार रखा था और इसको चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

    याचिका के ख़ारिज होने के बाद याचिकाकर्ता छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके कहा था कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी या नहीं इस पर जल्द फ़ैसला लेंगी.

    साथ ही उन्होंने कहा था कि वो तब तक कॉलेज नहीं जाएंगी जब तक कि उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार नहीं मिलता है.

  7. रूस के सरकारी न्यूज़ चैनल के लाइव शो पर 'नो वॉर' का पोस्टर दिखाने वाली कर्मचारी ग़ायब

    रूस के सरकारी टेलीविज़न चैनल पर शाम के कार्यक्रम के दौरान हाथ में युद्ध विरोधी पोस्टर लेकर खड़ी होने वाली महिला के बारे में क्रेमलिन ने अपना बयान दिया है.

    क्रेमलिन के प्रवक्ता ने महिला के विरोध को ‘उपद्रव’ बताया है. रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव के हवाले से कहा, “टीवी चैनल इस मामले की पड़ताल कर रहा है. ये हमारे एजेंडा में नहीं है.”

    महिला का नाम मरीना ओवस्यानिकोवा बताया गया है और वो उसी चैनल में एक एडिटर हैं. शो के दौरान वो पोस्टर लेकर न्यूज़ एंकर के पीछे खड़ी हो गई थीं.

    इस विरोध के बारे में रूस की सरकारी मीडिया ने कोई बात नहीं की है. सिर्फ़ एक स्वतंत्र अखबार ने इस विरोध के बारे में अपने मुख पृष्ठ पर जानकारी दी. लेकिन उन्होंने भी उस पोस्टर में शब्दों को धुंधला कर दिया क्योंकि उन शब्दों को छापना भी अपराध है.

    उस पोस्टर में लिखा था, "युद्ध नहीं, युद्ध रोको. प्रॉपेगैंडा पर भरोसा मत कीजिए, ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं."

    अभी ये पता नहीं चल पाया है कि मरीना कहाँ हैं? उन्हें कल रात हिरासत में ले लिया गया था. उनके वकील का कहना है कि उन्होंने मरीना को टेलीविज़न सेंटर के नज़दीक हर पुलिस स्टेशन में ढूँढने की कोशिश की है लेकिन मरीना का पता नहीं लग पाया है.

    ब्रिटेन के विदेश कार्यालय मंत्री जेम्स क्लीवरली ने बीबीसी ब्रेकफास्ट को बताया कि ये विरोध बहादुरी की बात है और इस विरोध में सड़कों पर उतरने वाले लोग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि उस महिला को लेकर “वो चिंतित हैं."

  8. पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ट्रेन से पहुंच रहे हैं कीएव

    पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीएव जा रहे हैं.

    उनकी ट्रेन पोलिश-यूक्रेनियन सीमा को पार कर चुकी है और कीएव की ओर बढ़ रही है. कीएव पर रूसी बमबारी अभी भी जारी है. तीनों प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि बनकर इस बातचीत में जा रहे हैं.

    राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सामने वो रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन को अपना समर्थन देंगे.

    पोलैंड और चेक रिपब्लिक की सरकारों ने बयान जारी करते हुए बताया है कि ये मुलाकात यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए यूरोपीय संघ के सहयोग को दर्शाएगी.

    पोलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख मिख़ाल दोवर्चिक ने कहा है कि वर्साय में हाल ही में हुए यूरोपीय संघ के सम्मेलन में इस दौर पर फ़ैसला लिया गया था.

    दोवर्चिक ने कहा है कि नेटो इस सैन्य संघर्ष में भाग नहीं लेगा लेकिन रूसी हमले के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद के लिए सबकुछ करेगा.

  9. यूएपीए क़ानून: 2020 में 1321 लोग गिरफ़्तार, सिर्फ़ 196 मामलों में ही फैसला

    साल 2020 में ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) क़ानून (यूएपीए) के तहत कुल 1321 लोग गिरफ़्तार हुए. दर्ज हुए मामलों में सिर्फ़ 80 लोग ही अदालत में दोषी साबित हुए हैं.

    एक सवाल के जवाब में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये आंकड़े पेश किए. दर्ज हुए मामलों में से 223 लोग ज़मानत पर हैं और कुल मिलाकर 116 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है.

    आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए. 361 दर्ज मामलों में से 54 मामलों में आरोप तय हो पाए. उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा गिरफ़्तारी जम्मू और कश्मीर में हुई है. 346 मामलों में 103 लोग फ़िलहाल ज़मानत पर हैं और 4 लोगों दोष मुक्त साबित हुए हैं.

    दो राज्य ऐसे भी हैं जहाँ आधे से भी ज़्यादा मामलों में लोगों को अदालत में बरी किया गया है. झारखंड में 69 लोगों के ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से 46 लोग अदालत में दोषमुक्त साबित हुए. वहीं तमिलनाडु में भी 92 मामले दर्ज किए गए थे जिसमें से 50 लोगों को बरी कर दिया गया है.

    आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 1321 मामलों में सिर्फ़ 196 मामलों में यानी करीबन 15 फ़ीसदी मामलों में ही फैसला लिया गया है.

  10. चीन: लॉकडाउन के बाद कंपनियों ने रोका काम, दो करोड़ से ज़्यादा लोग क्वारंटीन

    कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगा दिया है. इसके चलते कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां अपना काम रोकना पड़ा है.

    लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं जिसमें पूरा जिलिन प्रांत और टेक्नोलॉजी हब शेंज़ेन शामिल है.

    इस बार के लॉकडाउन को चीन के अब तक के सबसे बड़े लॉकडाउन में से एक माना जा रहा है.

    इससे आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं. टोयोटा, फ़ॉक्सवैगन और एप्पल की आपूर्तिकर्ता कंपनी फॉक्सकॉन उन कंपनियों में से एक हैं जो लॉकडाउन से प्रभावित हुई हैं.

    लॉकडाउन से ज़रूरी सामानों की आपूर्ति में आने वाली समस्या को लेकर भी चिंता जताई जा रही है.

    आए पांच हज़ार से ज़्यादा मामले

    चीन में मंगलवार को पांच हज़ार से ज़्यादा मामले सामने आए थे. इनमें से ज़्यादातर मामले जिलिन प्रांत से हैं.

    इस प्रांत के दो करोड़ 40 लाख लोगों को सोमवार को क्वारंटीन कर दिया गया.

    कोरोना महामारी की शुरुआत में वुहान और हेबेई में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ये पहली बार है जब पूरे प्रांत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

    जिलिन के लोगों को बाहर घूमने से मना कर दिया गया है. अगर कोई प्रांत से बाहर जाना चाहता है तो उसे पुलिस की अनुमति की ज़रूरत होगी.

    इससे एक दिन पहले एक करोड़ 25 लाख की आबादी वाले दक्षिणी शहर शेनज़ेन पर लॉकडाउन लगा दिया गया था.

    कंपनियों ने क्या कहा

    एप्पल के लिए आईफ़ोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ने सोमवार को शेनज़ेन में काम बंद कर दिया. कंपनी ने कहा कि वो स्थानीय सरकार की सलाह के बाद ही काम शुरू करेगी.

    कंपनी ने कहा कि वो चीन में ही दूसरी प्रोडक्शन साइट से उत्पादन में आई कमी की भरपाई करेगी.

    जापान की कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने जिलिन प्रांत के चेंगचुन शहर में अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है. कंपनी ने नहीं बताया है कि काम कब तक शुरू होगा.

    जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फ़ॉक्सवैगन ने भी चेंगचुन में काम बंद कर दिया है. कंपनी ने बताया कि फ़ॉक्सवैगन और ऑडी कारों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन कंपनी को गुरुवार तक फैक्ट्री खुलने की उम्मीद है.

  11. माओवादियों से पैसे वसूलने के 12 साल पुराने मामले में सोनी सोरी बरी

      • Author, आलोक प्रकाश पुतुल, रायपुर से बीबीसी हिंदी के लिए

    बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी को माओवादियों से पैसे वसूलने के मामले में एनआईए की स्थानीय अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है. उन्हें माओवादियों से जुड़े अन्य सात मामलों में पहले ही बरी किया जा चुका है. उनके साथ उनके भतीजे लिंगा कोड़ोपी को भी रिहा कर दिया गया है.

    अपनी रिहाई के बाद सोनी सोरी ने बीबीसी से कहा, "इन मुकदमों में मेरे 12 साल बर्बाद हुए. मुझे जेल में रहना पड़ा. तरह-तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी. इस दौरान मेरे पति की मौत हो गई. रिहाई के बाद भी मेरी ज़िंदगी के नरक जैसे 12 सालों का हिसाब कौन देगा?"

    सोनी सोरी ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ आठ मामले दर्ज किए गये थे और मुझे दुर्दांत माओवादी के रूप में पेश किया गया. लेकिन आज अदालत ने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया.

    सोनी सोरी ने कहा, "मुझे बस्तर की जेलों में बंद उन हज़ारों लोगों की भी चिंता है, जिन्हें इसी तरह के मामलों में जेलों में बंद करके रखा गया है या उन पर मुकदमें लाद दिए गये हैं. सरकार ने इन निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए कमेटी बनाई थी. लेकिन इस कमेटी का लाभ भी आदिवासियों को नहीं मिला. "

    छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका, सोनी सोरी को पांच अक्तूबर 2011 को क्राइम ब्रांच और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था.

    सोनी सोरी के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने नक्सल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और उनके ख़िलाफ़ आठ अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए थे.

    सोनी सोरी का मामला तब चर्चा में आया, जब अक्तूबर 2011 में कोलकाता के एक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सर्वोच्च अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सोरी के शरीर में कुछ बाहरी चीज़ें पाई गईं. लेकिन टीम यह नहीं तय कर पाई कि ये चीज़ें कैसे उनके जननांगों में डाली गईं.

  12. FB Live: पोलैंड की राजधानी वॉरसा में युद्धग्रस्त यूक्रेन से आए भारतीय शरणार्थियों की मदद में जुटा है एक रेस्टोरेंट, ज़्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य

  13. ब्रेकिंग न्यूज़, हिजाब बैन: याचिकाकर्ता छात्राएं बोलीं- जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक कॉलेज नहीं जाएंगे

    हिजाब बैन के ख़िलाफ़ दायर याचिका को ख़ारिज करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद याचिकाकर्ता छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की है.

    उन्होंने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा है कि वो इस फ़ैसले से सहमत नहीं हैं क्योंकि उनके धर्म में हिजाब एक आवश्यक हिस्सा है और वो तब तक कॉलेज नहीं जाएंगी जब तक उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलती है.

    उन्होंने हाई कोर्ट के फ़ैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया है.

    एक याचिकाकर्ता छात्रा ने कहा कि वो सभी छात्राएंऔर उनके क़ानूनी सलाहकार यह फ़ैसला करेंगे कि उन्हें इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं.

    उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है लेकिन आज के फ़ैसले से उन्हें छला हुआ महसूस हो रहा है.

  14. यूपी में बीजेपी की जीत से मुस्लिमों को क्या डर है?

    भारत में पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं. उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में बीजेपी के जीत मिली है जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की.

    बीबीसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोगों से बात की.

    उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर क्या कह रहे हैं लोग?

  15. ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण पर लगी रोक हटाई

    मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं को फिर से वैसे ही मीडिया वन को चलाने की अनुमति होगी जैसा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने से पहले थी.

    ग़ौरतलब है कि 31 जनवरी 2022 को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था’ के आधार पर केंद्र सरकार ने मीडिया वन समाचार चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी और उसका लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया था.

    इसके बाद चैनल का प्रसारण करने वाली कंपनी मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड केरल हाई कोर्ट गई थी. केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फ़ैसले को बरक़रार रखते हुए चैनल के प्रसारण पर रोक जारी रखी थी.

  16. हिजाब बैन: उमर अब्दुल्ला बोले- हिजाब सिर्फ़ एक कपड़े का मामला नहीं है

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब बैन को बरक़रार रखने के फ़ैसले पर निराशा प्रकट की है.

    उन्होंने ट्वीट करके कहा, "हिजाब के बारे में आपकी राय चाहे जो भी हो, लेकिन यह मामला एक कपड़े का नहीं है, यह एक महिला के अधिकार का सवाल है कि वह अपनी पसंद से अपना पहनावा तय कर सकती है या नहीं. अदालत ने इस बुनियादी अधिकार की रक्षा नहीं की, यह एक बहुत बड़ी विडंबना है."

    कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा है कि अन्य संस्थानों या काम करने की जगह पर हिजाब को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए.

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में सवाल किया है कि सरकार यह कैसे तय कर सकती है कि कौन क्या पहनेगा? उन्होंने पूछा कि हिजाब पर विवाद ही क्यों है, हम माहौल में इतनी उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं?

  17. हिजाब बैन: आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बोले- कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले से बहुत ख़ुश हूं

    हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले का केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने स्वागत किया है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं बहुत खुश हूँ, यह बहुत अच्छा फ़ैसला है. यह फ़ैसला बराबरी के हक़ में है."

    उन्होंने कहा, "इस्लाम ऐसा धर्म है जिसकी बुनियाद ही बराबरी पर टिकी है, यह एक साज़िश है जिसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है. मुझे लगता है कि इस फ़ैसले से तय हुआ है कि प्रतिभावान लड़कियों को बेहतर मौक़े मिलेंगे."

    आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने कहा, "तीन तलाक के मामले में भी ऐसे ही तर्क दिए जा रहे थे, लोगों को समझने में लंबा वक़्त लगा कि वह इस्लाम के अनुकूल नहीं था, इसी तरह हिजाब के मामले में भी यह समझना ज़रूरी है."

    “हिजाब की वकालत करने वाले दोहरे मानदंड अपना रहे हैं, वे अपना जीवन हिजाब के बग़ैर जीना चाहते हैं लेकिन आम मुसलमान लड़कियों को अंधेरे में धकेलना चाहते हैं.”

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब को प्रतिबंधित करने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है.

    महबूबा मुफ़्ती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से असहमत हैं.

  18. ओवैसी हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले पर बोले- मुसलमान के लिए हिजाब भी एक इबादत

    शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रतिबंधित करने के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट के ख़ारिज करने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो 'इस फ़ैसले से असहमत हैं क्योंकि संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की बात कहती है.'

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब को प्रतिबंधित करने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है.

    ओवैसी ने इस मामले में कई ट्वीट किए हैं. पहले ट्वीट में वो लिखते हैं, “हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले से मैं असहमत हूं. फ़ैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मैं उम्मीद करता हूं कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.”

    “मुझे ये भी उम्मीद है कि सिर्फ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि और अन्य धार्मिक संगठन भी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे क्योंकि इसने धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है.”

    “संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हर व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रताहै अगर मेरी आस्था में सिर ढंगना आवश्यक है तो यह मेरा व्यक्त करने का अधिकार है. एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए हिजाब भी एक इबादत का काम है.”

  19. हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले पर बोलीं महबूबा मुफ़्ती

    शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रतिबंधित करने के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट के ख़ारिज करने के बाद पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि ‘यह सिर्फ़ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मामला है.’

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब को प्रतिबंधित करने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है.

    मुफ़्ती ने ट्वीट किया है, “कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब बैन को जारी रखने का फ़ैसला निराशाजनक है. एक ओर हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. यह सिर्फ़ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मामला है.”

  20. यूक्रेन पर रूस का हमला जारी, क्या हैं ताज़ा हालात

    यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 20वां दिन है. दोनों देशों के बीच के संघर्ष में हालात इस वक़्त कुछ ऐसे हैं:

    • यूक्रेन की राजधानी कीएव पर रूसी बमबारी सुबह से जारी है. इस बमबारी में एक आवासीय इमारत भी हमले की ज़द में आई है. यूक्रेन की आपातकालीन सेवा का कहना है कि इमारत में लगी आग को अब काबू कर लिया गया है.

    • कीएव का मेट्रो स्टेशन भी हमले की चपेट में आ चुका है. कीएव के मेट्रो नेटवर्क ने ट्वीट करके बताया कि सुबह के विस्फोट में लुक्यानिव्स्का स्टेशन और कार्यालयों के कुछ हिस्सों को भारी नुकसान पहुँचा है. लुक्यानिव्स्का स्टेशन कीएव के केंद्र के करीब है और नुकसान की वजह से स्टेशन को अब बंद कर दिया गया है.

    • यूक्रेन के क्षेत्रीय राज्य प्रशासन का कहना है कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सुमी के उत्तर-पूर्वी इलाके में मानवीय गलियारे बनाने की योजना है.

    • यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत आज जारी रहेगी.

    • यूक्रेन सरकार के एक सलाहकार ने पहले बताया था कि उन्हें लगता है कि युद्ध मई महीने की शुरुआत में खत्म हो सकता है.