राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद सरकार इस साल 3.73 लाख करोड़ रुपये और खर्च कर सकेगी
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनियोग अधिनियम, 2021 को मंज़ूरी दे दी है जिससे सरकार मौजूदा साल में अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपये खर्च कर सकती है.
ये क़ानून सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवाओं के लिए संचित निधि से अतिरिक्त रकम की निकासी करने का अधिकार देता है.
संसद में दूसरी बार अनुदान की अतिरिक्त मांगों के लिए विनियोग अधिनियम, 2021 पास किया गया था.
राजपत्र में शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विनियोग अधिनियम, 2021 को 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है.’’
बजट में 2021-22 के लिए 34.88 लाख करोड़ तक सरकार के कुल खर्च का अनुमान लगाया गया था. लेकिन, दो बार अतिरिक्त अनुदान की मंज़ूरी के बाद इसके बढ़ने की संभावना है.
