कर्नाटक में कांग्रेस के 33 नेताओं के ख़िलाफ़ FIR, क्या है वजह?
कांग्रेस की 'हमारा पानी, हमारा हक़' पदयात्रा शुरू करने के फ़ैसले के बाद हलचल में कर्नाटक की राजनीति. क्या हैं कारण?
लाइव कवरेज
पंकज प्रियदर्शी, मोहम्मद शाहिद and भूमिका राय
कज़ाख़स्तान में पाँच दिन बाद इंटरनेट बहाल
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कज़ाख़स्तान
के सबसे बड़े शहर अलमाटी में पाँच दिनों के बाद इंटरनेट सेवा वापस बहाल की गई है.
देश
की पूर्व राजधानी अलमाटी में हिंसक प्रदर्शनों के बाद बुधवार से इंटरनेट बंद था.
सोमवार
को देश के गृह मंत्री ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों के बाद तक़रीबन 8,000 लोगों को
हिरासत में लिया गया है.
कज़ाख़स्तान
के निर्माण के 30 साल के बाद देश में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हिंसा हुई है.
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तेल
के बढ़ते दामों के कारण वर्तमान सरकार और पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव
के ख़िलाफ़ 2 जनवरी को प्रदर्शन हुए थे. बीते सप्ताह हालात को नियंत्रित करने के
लिए रूस के सुरक्षाबल कज़ाख़स्तान पहुंचे थे.
राष्ट्रपति
कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रित है और सुरक्षाबल ‘सफ़ाई’ अभियान जारी रखे हुए हैं और ‘सामरिक सुविधाओं’की रक्षा कर रहे
हैं.
हालांकि आपातकाल और राष्ट्रव्यापी कर्फ़्यू अभी भी
जारी है.
मनोहर पर्रिकर को याद कर गोवा के इस मंत्री ने बीजेपी छोड़ दी
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गोवा के मंत्री माइकल लोबो ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी त्यागपत्र दे दिया है.
उन्होंने कहा कि वे अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था. माइकल लोबो ने कहा कि बीजेपी अब आम आदमी की पार्टी नहीं रह गई है. उन्होंने कहा कि अब बीजेपी वो पार्टी नहीं रह गई है, जिसे मनोहर पर्रिकर ने बनाया था. हाल के दिनों में लोबो ने कई मौक़े पर खुलकर अपनी पार्टी की आलोचना की थी. उन्होंने ये भी कहा था कि मनोहर पर्रिकर के क़रीबी लोगों को किनारे किया जा रहा है. अगले महीने गोवा में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. गोवा में 14 फरवरी को मतदान है और यहाँ मतगणना अन्य राज्यों के साथ 10 मार्च को होगी.
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दूसरी ओर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है और पार्टी पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा करती रहेगा. लालच और निजी फ़ायदे के लिए इक्का-दुक्का दलबदल सुशासन के एजेंडे को रोक नहीं सकते.
हरिद्वार धर्म संसद पर बोले इमरान ख़ान, मोदी सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो भारत की मोदी सरकार के कट्टरपंथी एजेंडा पर ध्यान दे और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे.
सोमवार को एक ट्वीट में इमरान ख़ान ने कहा कि बीजेपी की कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित मोदी सरकार के अधीन सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व संगठन निशाना बना रहे हैं.
इमरान ख़ान ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों ख़ासकर 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार के लिए दिसंबर में आयोजित एक कट्टरपंथी हिंदुत्व सम्मेन में आह्वान किया गया था. इस मामले पर मोदी सरकार की लगातार चुप्पी ये सवाल उठाती है कि क्या भाजपा सरकार इस आह्वान का समर्थन करती है.
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हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में हिंदुत्व को लेकर साधु-संतों के विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे.
इन वीडियो में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने समेत धर्म की रक्षा के नाम पर विवादित भाषण देते हुए साधु-संत दिखाई दिए थे.
महिला संत भी कॉपी-किताब रखने और हाथ में शस्त्र उठाने जैसी बात कहती हुई नज़र आई थीं. इस आयोजन से संबंधित वीडियो के वायरल होने के कई घंटे बाद तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलते ज़िला प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे.
हालाँकि बाद में उत्तराखंड पुलिस ने कई लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था.
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इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. हरिद्वार में हुई भड़काऊ भाषणबाज़ी को लेकर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को तलब भी किया था.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के सबसे वरिष्ठ राजनयिक एम. सुरेश कुमार को अपनी 'गंभीर चिंताओं' से अवगत कराया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ़्तिख़ार अहमद ने बयान जारी कर बताया था कि भारतीय चार्ज डी अफ़ेयर्स को विदेश मंत्रालय, इस्लामाबाद में तलब किया गया और भारतीय मुसलमानों के नरसंहार करने के हिंदुत्व समर्थकों के खुलेआम आह्वान पर पाकिस्तान सरकार की गंभीर चिंताओं से भारत सरकार को अवगत कराने को कहा गया.
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पाकिस्तान ने उस समय भी कहा था कि भारत सरकार ने न इस पर खेद ज़ाहिर किया और न ही इसकी निंदा की और न ही इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की.
योगी आदित्यनाथ ने कहा- अगर हिंदू का घर सुरक्षित है, तो मुसलमान का घर भी सुरक्षित है
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा.
एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "80 फ़ीसदी समर्थन एक तरफ़ होगा और 20 फ़ीसदी समर्थन दूसरी तरफ़ होगा. मुझे लगता है कि 80 प्रतिशत सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे. 20 फ़ीसदी हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे. लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी."
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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी है, गुंडों, माफियाओं का साथ देते हैं वो 20 फ़ीसदी विपक्ष के साथ हैं. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान की आलोचना की है. उन्होंने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि सांप्रदायिकता का तांडव करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. एक अन्य टीवी चैनल के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की भी बात की और कहा कि जिसमें दम होगा, वही मथुरा को भी बनाएगा. उन्होंने कहा- हममें दम है. हमने अयोध्या में जनभावनाओं के अनुरूप भव्य राम का मंदिर बना दिया. हमने डंके की चोट पर जो कहा, वो करके दिखा दिया. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कट्टरवाद नहीं है, ये अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है. उन्होंने कहा कि उनकी पाँच साल की सरकार में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी अन्य पंथ से जुड़ा हुआ है, वो सुरक्षित है.
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उन्होंने कहा- दंगे जब होते हैं, अगर हिंदू का घर जलेगा, तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़े ही रहता है. अगर हिंदू का घर सुरक्षित है, तो मुसलमान का घर भी सुरक्षित है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से मतदान शुरू होगा. राज्य में सात चरणों में मतदान होगा. वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी.
ब्रेकिंग न्यूज़, पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जाँच कमेटी बनाने का दिया निर्देश
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पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट ने एक जाँच कमेटी बनाने को कहा है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के
एक रिटायर्ड जज करेंगे.
मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए आईजी, रजिस्ट्रार
जनरल ऑफ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्रस्तावित कमिटी में हो सकते हैं.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि नई कमिटी के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही बताई जाएगी.
5 जनवरी को पंजाब के फ़िरोज़पुर में पीएम मोदी की हुई
सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की अलग-अलग
कमिटियों की जांच पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है.
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वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र
सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था
कि केंद्र सरकार की कमिटी ने पंजाब के पुलिस प्रमुख और मुख्य सचिव को नोटिस जारी
किया था और कमिटी की कार्यवाही को फ़िलहाल रोक दिया गया है.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को
बताया कि अभी तक कमेटी की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है.
सॉलिसिटर जनरल के यह बताने
के बाद कि केंद्र सरकार की कमिटी ने नोटिस दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘परस्पर
विरोधाभासी’ बताया था.सुप्रीम
कोर्ट ने कहा कि कमिटी बनाने के बाद एसपीजी एक्ट के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए थी
और उसके बाद पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को दोषी ठहराना चाहिए था.
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब दिया कि
नियमों के अनुसार पुलिस प्रमुख और ख़ुफ़िया अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसको
लेकर कोई विवाद नहीं है, रास्ता बंद होने को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, “हां
उल्लंघन हुआ है और पंजाब सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है. सवाल यह है कि
जांच होनी है तो उसका दायरा क्या होगा. अगर आप अफ़सरों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक
कार्रवाई करना चाहते हैं तोफिर इस कोर्ट को क्या मामला देखना है?”
पंजाब सरकार के वकील ने
सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार की कमेटी की राय है कि
राज्य सरकार के अधिकारी दोषी हैं.
साथ ही पंजाब सरकार ने कहा कि उसे इस कमेटी से ‘कोई
उम्मीद’ नहीं है.
ब्रेकिंग न्यूज़, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया में रुकने की लड़ाई जीती
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टेनिस
स्टार नोवाक जोकोविच के ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रद्द करने के मामले में हुई सुनवाई के
दौरान कोर्ट ने जोकोविच को प्रवासन हिरासत केंद्र से छोड़ने को कहा है.
बीते
सप्ताह ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग लेने के लिए पहुंचे सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी
जोकोविच को कोरोना वैक्सीनेशन न होने के कारण वीज़ा रद्द कर दिया गया था.
इसके बाद वो इस लड़ाई को कोर्ट में लेकर गए थे.
उनके
वकीलों की जिरह के बाद वीज़ा रद्द करने के मामले को जोकोविच जीत चुके हैं.
जज
एंथनी कैली ने जोकोविच के वीज़ा रद्द करने के ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकरण के फ़ैसले को
‘ख़ारिज’ कर दिया.
इसका अर्थ है कि अब उनका
वीज़ा वैध है और वो ऑस्ट्रेलिया में दाख़िल हो सकते हैं.
हरिद्वार धर्म संसद मामले में स्वतंत्र जाँच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
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हरिद्वार की धर्म संसद के भाषणों की स्वतंत्र जाँच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
आरोप है कि इस धर्म संसद में कथित तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने वाले विवादित भाषण दिए गए थे.
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हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में हिंदुत्व को लेकर साधु-संतों के विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. इन वीडियो में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने समेत धर्म की रक्षा के नाम पर विवादित भाषण देते हुए साधु-संत दिखाई दिए थे. इस आयोजन से संबंधित वीडियो के वायरल होने के कई घंटे बाद तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलते ज़िला प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे. हालाँकि बाद में उत्तराखंड पुलिस ने कई लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था.
ब्रेकिंग न्यूज़, सू ची को म्यांमार की सैन्य अदालत ने चार साल जेल की सज़ा सुनाई
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म्यांमार की सैन्य अदालत ने नज़रबंद
की गईं नेता आंग सान सू ची को कई मामलों में चार साल जेल की सज़ा सुनाई है. सू ची
पर ग़ैर-लाइसेंसी वॉकी-टॉकी रखने का आरोप है.
फ़रवरी में सेना ने नागरिक सरकार का
सैन्य तख़्तापलट करते हुए सू ची को सत्ता से बाहर कर दिया था.
सू ची को दिसंबर में कोरोना वायरस
प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण चार साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. बाद में इस
सज़ा को कम करते हुए ढाई साल का हाउस अरेस्ट कर दिया था.
कई रिपोर्टों के मुताबिक़ सत्ता
परिवर्तन के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 1,400 से अधिक लोगों की मौत हो
चुकी है.
दिसंबर में सू ची को सुनाई गई सज़ा
की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई थी. म्यांमार की जनता ने इस फ़ैसले पर नाराज़गी
जताते हुए विरोध का पुराना तरीक़ा अपनाया था और बर्तन बजाए थे.
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इस फ़ैसले पर ह्युमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता मेनी मॉन्ग ने कहा है कि एक और सज़ा से राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष और
गहराएगा.
उन्होंने समाचार एजेंसी एएफ़पी को
बताया कि, “जब पिछली बार उन्हें सज़ा सुनाई गई थी तब म्यांमार में सोशल मीडिया
पर सबसे अधिक चर्चा इसी मुद्दे की थी और जनता में ग़ुस्सा था.”
“सेना का आकलन है कि इससे लोगों में
डर पैदा होगा लेकिन इससे जनता में सिर्फ़ अधिक ग़ुस्सा बढ़ रहा है.”
पत्रकारों को सुनवाई में शामिल नहीं
होने दिया गया था जबकि सू ची के वकीलों पर मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी गई
है.
कज़ाख़स्तान में तनाव के बीच खाड़ी देशों के विदेश मंत्री चीन क्यों पहुंच रहे हैं?
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इमेज कैप्शन, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में अफ़्रीका, श्रीलंका और मालदीव के दौरे किए हैं
तेल संपन्न
खाड़ी देशों के विदेश मंत्री सोमवार को पांच दिवसीय दौरे पर चीन की राजधानी बीजिंग
पहुंच रहे हैं.
यह दौरा ऐसे
समय में हो रहा है जब चीन के पड़ोसी देश कज़ाख़स्तान में अस्थिरता पैदा हो गई है
और इससे चीन की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई हैं.
सऊदी अरब,
कुवैत, ओमान और बहरीन के अधिकारियों समेत गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल (GCC) के महासचिव नायेफ़ बिन फ़लाह अल-हजराह शुक्रवार तक चीन में रहेंगे.
तेल और गैस संपन्न कज़ाख़स्तान में
अस्थिरता पर चीन ने चिंताएं जताई हैं जहां पर उसका ऊर्जा उद्योग में अच्छा ख़ासा
निवेश है.
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इमेज कैप्शन, कज़ाख़स्तान में हिंसा के बाद तनाव है
यह दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग
यी के अफ़्रीका, मालदीव और श्रीलंका के ताबड़ोतड़ दौरों के दौरान हो रहा है.
चीन के विदेश मंत्रालय ने खाड़ी
देशों के मंत्रियों के दौरे की अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. यह अपनी तरह का
पहला दौरा है और उम्मीद की जा रही है कि बीजिंग के साथ ऊर्जा संबंध मज़बूत करने पर
चर्चा होगी.
खाड़ी देशों के साथ चीन ने हाल में
अपने संबंधों को मज़बूत किया है. 2014 में शी जिनपिंग ने कहा था कि उनका उद्देश्य
इस क्षेत्र के साथ 2023 तक व्यापार दोगुने से अधिक करना है.
चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स
ने कहा है कि इस दौरे से चीन-GCC के बीच मुक्त
व्यापार समझौते पर ‘बड़ी सफलता’ मिल सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना वायरस के तक़रीबन 1.80 लाख नए मामले, 146 मौतें
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भारत में सोमवार को बीते
24 घंटों के दौरान तक़रीबन 1.80 लाख कोरोना संक्रमण के नए मामलों का पता चला है.
केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय के अनुसार, एक दिन में 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं जबकि 146 लोगों की
मौत हुई है.
भारत में सक्रिय मामलों
की संख्या 7.23 लाख के क़रीब है जबकि दैनिक पॉज़िटिविटी रेट 13.29% पहुंच
गया है.
देश में ओमिक्रॉन
वैरिएंट के मामले भी बढ़ने जारी हैं और इसके कुल मामले 4,033 हो गए हैं.
दिल्ली पुलिस के 300 से अधिक कर्मी कोरोना से हुए संक्रमित
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देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते
कोरोना वायरस संक्रमण के बीच दिल्ली पुलिस के 300 से अधिक पुलिसकर्मी इस वायरस से
संक्रमित पाए गए हैं.
इन संक्रमितों में दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी और
क्राइम ब्रांच के एसीपी भी शामिल हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार,
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 300 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं जो फ़ोर्स
के अलग-अलग यूनिट से हैं और क्वारंटीन हैं. दिल्ली पुलिस में कुल 80,000 पुलिसकर्मी
हैं.
हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर
राकेश अस्थाना ने पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया था.
इसमें कहा
गया था कि पुलिसकर्मी फ़्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको जनता के बीच अपनी सेवाएं देनी
होती हैं इसलिए यह अनिवार्य है कि वो कोविड से बचने के लिए एहतियाती क़दम उठाएं.
मायावती की चुनाव आयोग से अपील- चुनावों को धार्मिक रंग देने पर रोक लगाइये
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बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को पत्रकारों
से कहा कि ‘चुनावों को धार्मिक रंग देकर संकीर्ण राजनीति' की जा रही है.
उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग
की है कि वो इस तरह की राजनीति करने के ख़िलाफ़ सख़्त क़दम उठाए.
मायावती ने कहा कि ‘चुनावी
राज्यों में बहुत ज़रूरी है कि निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता को पूरी सख़्ती से
लागू कराने के लिए ठोस क़दम उठाए, ताकि आमजन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं
शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के संबंध में विश्वास कायम हो सके.’
उन्होंने आरोप लगाया, “पिछले कुछ
वर्षों में चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता और धर्म का
चुनावी लाभ लेने के लिए अनुचित काम करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप में बढ़ी है.”
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मायावती ने कहा, “पिछले कुछ
चुनावों में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भी जिस प्रकार से रैलियों एवं रोड शो
आदि के ज़रिये आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, उससे पूरा देश
हैरत में है. इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को
धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति की जा रही है, उस पर भी चुनाव
आयोग को सख़्त क़दम उठाने की ज़रूरत है.”
रविवार को मायावती का बयान उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के कुछ ही घंटों के बाद आया.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली
के दौरान कहा था कि यह ‘चुनाव 80 फ़ीसदी
बनाम 20 फ़ीसदी का है.’
ग़ौरतलब है कि प्रदेश में मुसलमानों की
कुल जनसंख्या में आबादी 20 प्रतिशत है.
बूस्टर डोज़: कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज़ कैसे, कब और कहां मिलेगा?
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भारत में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज़, जिसे प्रिकॉशन डोज़ कहा जा रहा है, 10 जनवरी यानी आज से लगनी शुरू हो जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर, 2021 को हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल की ऊपर की उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज़ का एलान किया था.
देश के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि बूस्टर डोज़ या एहतियाती तीसरी डोज़ उसी वैक्सीन की लगेगी, जिसकी पहली दो डोज़ लगी हैं.
नीचे लिंक पर क्लिक करके पढ़ें पूरी ख़बर.
नोवाक जोकोविच की क़ानूनी लड़ाई पर ऑस्ट्रेलिया ने कही ये बात
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टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के ऑस्ट्रेलिया में दाख़िल होने की क़ानूनी लड़ाई
के दौरान ऑस्ट्रेलिया की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जोकोविच
को चिकित्सा छूट के आधार पर देश में आने का भरोसा नहीं दिया था.
ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने बताया
है कि 34 वर्षीय जोकोविच ने अभी तक कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण नहीं कराया है.
ऑस्ट्रेलिया के कोविड बॉर्डर नियमों के अनुसार कोई भी
विदेशी नागरिक डबल वैक्सीनेशन के बाद ही देश में दाख़िल हो सकता है या फिर उसे
चिकित्सा आधार पर टीकाकरण न कराने को लेकर छूट मिली हो.
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सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन
टाइटल का अपना ख़िताब बचाने के लिए बीते सप्ताह मेलबर्न पहुंचे थे. जहां पर उन्हें
इमीग्रेशन डिटेंशन सेंटर में रोक लिया गया था.
इसके बाद ही जोकोविच के ऑस्ट्रेलिया में जाने को लेकर
क़ानूनी लड़ाई जारी है. जोकोविच के वकीलों का कहना है कि उन्हें हाल ही में हुए
संक्रमण के बाद उनको देश में घुसने की छूट मिल जाती है.
टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उसे मंगलवार तक यह
जानकारी मिल जानी चाहिए कि उन्हें खेलने की अनुमति मिलेगी या नहीं क्योंकि
ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के उनके मैच 17 जनवरी से शुरू होने हैं.
न्यूयॉर्क की एक इमारत में लगी आग, 9 बच्चों समेत 19 की मौत
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न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आग लगने से कम से कम 19
लोगों की मौत हुई है जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं.
न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने बताया है कि इस घटना में 32 लोगों
को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से अधिक की हालत गंभीर बनी हुई है.
दमकल विभाग कमिश्नर डेनियल निग्रो ने बताया है कि 19 मंज़िला बिल्डिंग
के हर तल पर उन्हें पीड़ित मिले. उन्होंने बताया कि इस घटना के दौरान अत्यधिक धुआं
था.
उन्होंने एनबीसी न्यूज़ को बताया कि बीते 30 सालों में न्यूयॉर्क में
इस तरह की घटना के कारण यह सबसे ख़राब मौतों का आंकड़ा है.
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अधिकारियों ने बताया कि रविवार को ब्रॉन्क्स अपार्टमेंट ब्लॉक में
स्थानीय समयानुसार दिन में 11 बजे दूसरे और तीसरे तल पर आग लगी.
तक़रीबन 200 दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया. अधिकारियों
का मानना है कि इलेक्ट्रिक हीटर में ख़ामी के कारण यह आग लगनी शुरू हुई.
कमिश्नर निग्रो ने बताया कि आग दो तलों पर लगी थी लेकिन धुआं हर कहीं
पर था.
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बीबीसी
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