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नक्सलियों की आय के स्रोतों को बंद करना बेहद ज़रूरी: अमित शाह
गृह मंत्री का ये बयान 'वामपंथी उग्रवाद' के मुद्दे पर नई दिल्ली में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान आया. इस बैठक में नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे.
लाइव कवरेज
यूएन में पीएम मोदी का भाषण कैसा था? चीन को लेकर उठे सवाल
नक्सलियों की आय के स्रोतों को बंद करना बेहद ज़रूरी: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा है कि नक्सलियों की आय के स्रोतों को बंद करना बहुत जरूरी है.
उनका ये बयान 'वामपंथी उग्रवाद' के मुद्दे पर नई दिल्ली में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान आया.
इस बैठक में नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे.
अमित शाह ने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की संस्थाओं को मिल-जुलकर एक व्यवस्था बनाते हुए इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए.
उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से वामपंथी उग्रवाद की समस्या को अगले एक साल तक प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है, ताकि इस समस्या का स्थायी हल निकल सके.
केंद्रीय गृह मंत्री ने इस समस्या को ख़त्म करने के लिए दबाव बनाने, प्रयास तेज करने और बेहतर सहयोग बनाने पर बल देने को कहा है.
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
शाह ने बताया कि उन्हें खुशी हो रही है कि इस समस्या पर नकेल कसने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से काफी सफलता मिली है.
अब नक्सली हिंसा की घटनाएं 23 प्रतिशत कमी हो गई हैं, जबकि इसमें होने वाली मौतें भी 21 फ़ीसदी घट गई हैं. उन्होंने कहा कि दशकों की लड़ाई के बाद हम ऐसे मुकाम पर हैं, जहां मरने वालों की संख्या पहली बार 200 से कम हो गई है.
जीएसटी रिफंड पाने के लिए आधार कार्ड का सत्यापन हुआ अनिवार्य
सरकार ने जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए करदाताओं के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी नियमों में बदलाव की सूचना दी.
इन बदलावों के तहत कर चोरी रोकने के विभिन्न उपाय किए गए हैं. इसमें जीएसटी रिफंड के नियम भी शामिल हैं. जैसे जीएसटी रिफंड केवल उसी खाते में दिया जाएगा जो उसी पैन नंबर से जुड़ा हो जिस पर जीएसटी पंजीयन है.
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि एक जनवरी, 2022 से जिन व्यवसायों ने समरी रिटर्न दाखिल करने और मासिक जीएसटी भुगतान करने में चूक की है, वो अगले महीने की जीएसटीआर-1 सेल्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.
यह अधिसूचना 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार जारी की गई है.
आइसलैंड की संसद में महिलाओं का बहुमत, रचा इतिहास
आइसलैंड महिला बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला यूरोपीय देश बनकर इतिहास रचने वाला है.
अंतिम चुनाव परिणामों के आधार पर आए अनुमानों के मुताबिक संसद की 63 सीटों में से 33 यानी 52% सीटें महिलाओं ने जीती हैं.
इसमें साल 2017 में हुए पिछले चुनावों के मुक़ाबले सात सीटों की बढ़ोतरी हुई है.
इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के आंकड़ों के अनुसारकिसी भी यूरोपीय देश ने महिला सांसदों के मामले में 50% की सीमा को पार नहीं किया है. स्वीडन 47% के साथ सबसे करीब है.
दूसरे देशों की तरह आइसलैंड में संसद में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है. फिर भी कुछ दलों में महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या रखना ज़रूरी होता है.
आइसलैंड को लंबे समय से लैंगिक समानता के मामले में अग्रणी माना जाता है. मार्च में जारी विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले राष्ट्र का दर्जा दिया गया था.
आइसलैंड में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान परेंटल लीव प्रदान की जाती हैं. यहांपुरुषों और महिलाओं के समान वेतन को लेकर पहला क़ानून 1961 में बन गया था. यह 1980 में एक महिला राष्ट्रपति को चुनने वाला दुनिया का पहला देश भी था.
केवल पांच ऐसे देश हैं जिनकी संसद में कम से कम आधी सीटों पर महिला चुनी गई हैं. रवांडा सबसे आगे हैजिसके निचले सदन में महिलाओं की संख्या 61.3% है.
इसके बाद क्यूबा 53.4 प्रतिशत, निकारागुआ 50.6 प्रतिशत, मैक्सिको और यूएई 50 प्रतिशत का नंबर आता है.
नीतीश ने फिर दोहराई जाति जनगणना की मांग, बताया राष्ट्र हित में
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा कि यह राष्ट्र हित में है और पिछड़े समुदायों के विकास में मददगार साबित होगा.
जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था.
केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि पिछड़े वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है.
इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह "बिल्कुल सही नहीं" था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सीधे तौर पर जाति जनगणना से संबंधित नहीं था.
उन्होंने जाति जनगणना के ख़िलाफ़ कदिए गए तर्कों को खारिज किया और कहा कि इसकी मांग ना सिर्फ़ बिहार बल्कि कई राज्यों से आ रही है.
उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर बिहार में विभिन्न दलों के सदस्यों से बात करेंगे ताकि अगले कदम की रूपरेखा तैयार की जा सके.
नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में भाग लेने आए थे.
वह जातिगत जनगणना के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बिहार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त भी कर चुके हैं.
न्यायापालिका में महिलाओं को हक से मांगना चाहिए आरक्षण: सीजेआई रमन्ना
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की पैरवी करते हुए कहा कि यह महिलाओं का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण के अपने हक के लिए पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए.
उन्होंने ये बातें महिला अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मान में आयोजित एक समारोह में कहीं.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "दुनिया भर की महिलाओं को एकजुट होना चाहिए क्योंकि उनके पास अपनी बेड़ियों के अलावा और कुछ खोने को नहीं है. महिलाओं को पुरजोर तरीक़े से अपनी आवाज़ उठाते हुए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करनी चाहिए, खैरात के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के तौर पर."
उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े भी बताए.
सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, "न्यायपालिका में निचले स्तरों पर 30 प्रतिशत से कम न्यायाधीश महिलाएं हैं. उच्च न्यायालयों में ये 11 प्रतिशत हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट में 33 में से चार महिला न्यायाधीश हैं. 17 लाख वक़ीलों में से केवल 15 प्रतिशत ही महिलाएं हैं."
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बिल्कुल सही समय है हमें सर्वोच्च न्यायालय और अन्य निचली अदालतों में इस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए.
बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर', 26 सितंबर 2021, सुनिए वात्सल्य राय से
बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर', 26 सितंबर 2021, सुनिए वात्सल्य राय से.
जर्मनी में चुना जाएगा एंगेला मर्केल का उत्तराधिकारी, संसदीय चुनाव में वोटिंग जारी
पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल का विस्तार,
यूपी में भी सात मंत्रियों ने ली शपथ
आज दादरी में बुलाई गई गुर्जर महापंचायत में क्या हुआ
पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को अपने कैबिनेट का पहला विस्तार किया. चंडीगढ़ के राजभवन में आयोजित शपथ—ग्रहण समारोह में कई मंत्रियों ने शपथ ली.
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
शपथ लेने वालों में ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, अरुणा चौधरी, और सुखबिंदर सिंह सरकारिया शामिल हैं.
इसके अलावा, राणा गुरजीत सिंह, रजिया सुल्ताना, विजय इंदर सिंगला और भारत भूषण आशु ने भी मंत्री पद की शपथ ली है.
इससे पहले, कांग्रेस के दिग्गज नेता अमरिंदर सिंह के अचानक इस्तीफा दे देने के बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया था.
उनकी सरकार में दो उपमुख्यमंत्रियों सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी को भी शपथ दिलाई गई थी.
उधर, राज्य कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पत्र लिखकर मांग की थी कि राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट में शामिल न किया जाए. पत्र में राणा गुरजीत सिंह पर "भ्रष्ट और दागी" होने के आरोप लगाए गए हैं.
मंदिर-मस्जिद ‘किसी’ के जाने पर लोगों का खौलता ख़ून
भारत और पाकिस्तान में कई बार ऐसे मौके देखने को मिले जब किसी शख़्स के मंदिर या मस्जिद में प्रवेश करने पर हंगामा हो गया.
दूसरे धर्म या जाति का लोग उस शख़्स के प्रवेश से इतना गुस्सा हो गए कि उसे मारने पर उतारू हो गए.
इसी तरह हाल ही में असम में एक हिंसा के दौरान एक फोटोग्राफर को एक शव पर कूदते हुए और मुक्के मारते हुए देखा गया. आखिर हमारे भीतर इतनी नफरत क्यों भर गई? इसी पर देखिए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वुसअतुल्लाह ख़ान की यह टिप्पणी.
तालिबान पर आईएस के हमले, इसके पीछे का संदेश
जब काबुल में अशरफ़ ग़नी की सरकार थी तो अफ़ग़ान सुरक्षाबल नंगरहार और जलालाबाद में जहां एक तरफ़ तालिबान के हमलों का सामना कर रहे थे तो वहीं इस्लामिक स्टेट भी उस सरकार को निशाना बना रहा था.
15 अगस्त को तालिबान की ओर से काबुल का नियंत्रण संभालने के बाद अब अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ख़ुरासान (ISKP) ने सीधे तौर पर उसे अपना दुश्मन बना लिया है.
ये भी साफ़ है कि अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका और सहयोगी देशों की फ़ौज के जाने के बाद देश में आईएस का ख़तरा साफ़तौर पर देखा जाने लगा था और तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर उसने बड़ा आत्मघाती हमला किया.
इस हमले में 13 अमेरिकी सुरक्षाबलों समेत 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.
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ब्रेकिंग न्यूज़, योगी सरकार का विस्तार: जितिन प्रसाद और छह राज्य मंत्रियों को मिली जगह
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट में विस्तार किया है. इसी साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद को योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिली है.
जितिन प्रसाद के अलावा जिन लोगों को शपथ दिलाई गई है, वे हैं- छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीता बलवंत, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर सिंह.
बाक़ी सभी मंत्रियों को राज्य मंत्रियों के रूप में शपथ दिलाई गई है.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार शाम इन मंत्रियों को शपथ दिलाई.
उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस लिहाज से योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है.
योगी सरकार ने गन्ने की खरीद के लिए सरकारी क़ीमत बढ़ाई
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फ़ैसला लेते हुए गन्ने की खरीद की सरकारी क़ीमत बढ़ा दी है.
सरकार की ओर से जारी किए बयान में कहा गया है, "पहले उत्तर प्रदेश में किसान को जिस गन्ने का भुगतान 325 रुपया प्रति कुंतल मिलता था, अब हम उसे 350 रुपये प्रति कुंतल भुगतान करेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सामान्य गन्ने का दाम, जो 315 रुपये प्रति कुंतल था, उसमें भी अब 25 रुपये की वृद्धि होगी और अब 340 रुपया प्रति कुंतल भुगतान किया जाएगा."
गुजरात के ये सुंदर और अनोखे छाते हैं बेहद ख़ास
गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले का थानगढ़ इलाका अपने सुदंर और रंग-बिरंगे छातों के लिए जाना जाता है. ये रंग-बिरंगे छाते गुजरात की संस्कृति और विरासत का अहम हिस्सा हैं.
थानगढ़ में बनने वाले छाते गुजरात के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में दिखते हैं जैसे नवरात्रि और तारनेतर मेले में. सबसे चर्चित छाता वो है जिसके ऊपर मोर बना है.
देवानंदः भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता की कहानी
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद बीते ज़माने के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं.
उनकी 98वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फ़ज़ल विवेचना में.
इसराइल-फलस्तीन संघर्ष: जेनिन शहर के पास भारी लड़ाई, चार फलस्तीनियों की मौत
फ़लस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि वेस्ट बैंक में इसराइली सेना के हमले में कम से कम चार फ़लस्तीनी मारे गए हैं. बताया गया है कि वहां के जेनिन शहर के पास भारी लड़ाई जारी है.
इसराइल के प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट ने इस बारे में बताया कि उनके सुरक्षा बलों ने हमला करने जा रहे हमास के आतंकवादियों के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया.
इसराइली अधिकारियों ने हताहतों की संख्या नहीं बताई, लेकिन स्थानीय मीडिया का कहना है कि इस हमले में कम से कम चार फ़लस्तीनी मारे गए हैं. फ़लस्तीन के सूत्रों ने कहा है कि जेनिन के पास बुर्किन में एक और यरूशलम के पास बिद्दू में तीन लोग मारे गए हैं.
संवाददाताओं का कहना है कि इसराइल की लंबे समय से चिंता है कि ग़ज़ा पर नियंत्रण रखने वाला हमास वेस्ट बैंक में भी अपने प्रतिद्वंद्वी फ़लस्तीनी प्राधिकरण को चुनौती दे सकता है.
इसराइल की हालिया कार्रवाई
पिछले हफ़्ते जेनिन में इसराइल ने छह भगोड़े फ़लस्तीनी उग्रवादियों में से रह गए दो भगोड़े को फिर से पकड़ लिया गया था. ये सभी दो सप्ताह पहले इसराइल की सबसे सुरक्षित जेल से भाग गए थे.
इसके बाद इसराइल ने एक संदिग्ध को पकड़ने के लिए अगस्त में वेस्ट बैंक में कार्रवाई की थी, जिसमें चार फ़लस्तीनी मारे गए थे. वहीं कुछ हफ़्ते पहले, जेनिन में एक गुप्त कार्रवाई मे फ़लस्तीन के दो खुफ़िया अधिकारी और एक आम नागरिक मारे गए थे.
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, मई में ग़ज़ा में इसराइल और फ़लस्तीनी उग्रवादी समूहों के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष में कम से कम 256 लोग मारे गए थे. वहीं इसराइल में भी 13 लोगों की मौत हुई थी.
मंगलयान: छह महीने के अंतरिक्ष मिशन ने पूरे किए सात साल
भारत के मंगलयान मिशन ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मंगल ग्रह की परिक्रमा के सात साल पूरे कर लिए हैं.
मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने अपनी कक्षा में सात साल पूरे कर लिए हैं जबकि अभियान के मुताबिक इसका जीवन केवल छह महीने था.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने इस उपलब्धि इसे संतोषजनक बताया. उन्होंने मंगलयान अभियान का नेतृत्व भी किया था.
मंगलयान मिशन की शुरुआत 5 नवंबर 2013 को की गई थी और अंतरिक्ष यान 24 सितंबर 2014 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया था.
इसरो लगातार अंतरिक्ष यान और उसके पांच वैज्ञानिक उपकरणों की निगरानी कर रहा है. इससे मंगल ग्रह से जुड़ा डाटा प्राप्त होता रहता है.
अधिकारियों का कहना है कि अंतरिक्ष यान से मिले डाटा का विशलेषण किया जा रहा है.
अंतरिक्ष यान की हालत को लेकर मिशन के प्रोग्राम डायरेक्टर एम अन्नादुरई का कहना है कि इसके गतिमान तत्वों में कुछ समस्या आ रही है लेकिन अंतरिक्ष यान की हालत अच्छी बनी हुई है.
उन्हें उम्मीद है कि ये मिशन एक और साल पूरा करेगा.
यूएन में पीएम मोदी और स्नेहा दुबे पर क्या कह रहा है पाकिस्तान का मीडिया
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण पर पाकिस्तान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारतीय प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी की है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए मोदी ने शनिवार को पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर कहा था, "पीछे ले जाने वाली सोच के साथ जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के तौर पर कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा ख़तरा है. ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि अफ़ग़ानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलो के लिए न हो."
मोदी का कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को मदद की ज़रूरत है और उनकी मदद करने में सब लोगों को अपना रोल अदा करना होगा.
अख़बार जंग के अनुसार पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री शेख़ रशीद ने मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "नरेंद्र मोदी को अफ़ग़ानिस्तान में अल्पसंख्यकों का दर्द नज़र आता है, भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे ज़ुल्म दिखाई नहीं देते."
शेख़ रशीद ने मोदी के भाषण को एक प्रधानमंत्री के बजाए एक काउंस्लर की स्पीच क़रार दिया.
असम की हिंसा पर पाकिस्तान में हलचल, भारत से मांगा जवाब
असम के दरंग ज़िले में 23 सितंबर को 'अवैध अतिक्रमण' हटाने के दौरान हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान ने भारत से कड़ा एतराज़ जताते हुए इस्लाबमाद स्थित भारतीय उच्चायोग को तलब किया है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार देर रात अपने प्रवक्ता का बयान ट्वीट किया.
ट्वीट में लिखा था, "पाकिस्तान की सरकार ने भारत के असम राज्य में हाल ही में मुसलमानों को निशाना बनाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है. जहाँ पर राज्य के मुस्लिम निवासियों के ख़िलाफ़ एक क्रूर निष्कासन अभियान शुरू किया गया है."
वहीं, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने असम का हवाला देते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए.
ग़ौरतलब है कि दरंग ज़िले के सिपाझार शहर से क़रीब 14 किलोमीटर दूर एक गाँव में इस अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई जबकि नौ पुलिसकर्मी और सात ग्रामीण घायल हो गए.
भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराया
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे में दो विकेट से हरा दिया.
हालांकि, इस जीत के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली लेकिन ये मैच अपने आप में ऐतिहासिक रहा.
इस मैच में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के विजय रथ को रोक दिया. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 26 वनडे मैच लगातार जीत चुकी थी और 27वीं जीत की कोशिश में थी.
ऑस्ट्रेलिया में मके शहर के हर्रप पार्क में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की. शुरुआती बल्लेबाजों रेचल हेंस और एलिसा हीली ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े लेकिन रेचल हेंस 13 रन बनाकर आउट हो गईं. एलिसा हीली ने 35 रन बनाए.
इनके बाद आईं कप्तान मेग लैनिंग भी बिना कोई रन बनाए वापस लौट गईं. एश्ले गार्डनर ने 62 गेंदों पर 67 रनाए और तालिया मैकग्रेथ ने 32 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली. इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम कुल 264 रन बना पाई और भारत को 265 रनों का लक्ष्य मिला.
भारतीय टीम का प्रदर्शन
भारतीय टीम को मैच जिताने में गेंदबाजों में झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्राकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इन दोनों ने तीन-तीन विकेट चटकाए. वहीं, बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतक लगाकर अपने बल्ले का कमाल दिखाया.
265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही. पहले विकेट के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 59 रन बनाए. स्मृति मंधाना 22 रन बनाकर आउट हो गईं.
इसके बाद आईं यास्तिका भाटिया ने शेफाली के साथ 101 रनों की साझेदारी की. शेफाली 56 और यास्तिका 64 रन बनाकर आउट हुईं. पांचवें नंबर पर आईं कप्तान मिताली राज ने 28 गेंदों पर 16 रन बनाए.
आगे आने वाली खिलाड़ियों ने भी टीम को लक्ष्य की ओर बढ़ाया और आठ विकेट खोकर मैच में जीत दिलाई.