नेपाल अपनी अयोध्यापुरी में बनाएगा राम मंदिर, ओली सरकार ने बजट में दिया पैसा

नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच ओली सरकार ने 1647.67 अरब रुपये का बजट अध्यादेश के रूप में पेश किया है.

लाइव कवरेज

  1. बीते तीन महीने से सीमा पर शांति हैः सेना प्रमुख

    सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे

    इमेज स्रोत, EPA

    इमेज कैप्शन, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे

    भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि बीते महीने से जम्मू-कश्मीर से सटे भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर शांति है.

    दोनों देशों ने इस वर्ष फ़रवरी के महीने में एलओसी पर संघर्ष विराम के सभी समझौतों का पालन करने पर अपनी सहमति जताई थी.

    सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नज़रिए को बढ़ावा मिला है. उन्होंने इसे आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की लंबी राह पर पहला कदम बताया.

    उन्होंने कहा कि यह संघर्ष विराम यूं ही बरकरार रहे. निश्चित ही इससे जहाँ सुरक्षा की स्थिति में सुधार देखने को मिला है वहीं सीमाई इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी इससे सुविधा हुई है.

    नरवणे ने कहा कि फ़रवरी में संघर्ष विराम के बाद से सीमा पार से गोलीबारी की एक भी घटना नहीं हुई है. हालाँकि जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स से जुड़ी एक घटना हुई थी.

    उन्होंने यह भी कहा कि बीते तीन महीनों के दौरान घुसपैठ भी न के बराबर हुई है. यह संकेत है कि घुसपैठ के प्रयासों का पाकिस्तानी सेना भी समर्थन नहीं कर रही है.

    इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर में भी हिंसा में भारी गिरावट देखने को मिली है और स्थिति के सामान्य होने के संकेत मिले हैं.

    बीते तीन महीनों के दौरान कश्मीर में मारे गए 30 चरमपंथियों पर नरवणे ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तानी चरमपंथियों की घुसपैठ में खासी कमी आई है.

    इस दौरान एक अन्य अधिकारी ने कहा कि तीन महीने एक पैटर्न की पुष्टि के लिए छोटा सा वक़्त है, हमें अभी इंतज़ार करना होगा कि आगे चीज़ें कैसे सामने आती हैं.

    आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान ने 4,645 संघर्ष विराम का उल्लंघन किया. अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किए गए उल्लंघनों को इसमें शामिल किया जाए तो यह गिनती 5,100 से भी अधिक है.

  2. ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया लेकिन कुछ ढील भी दी गई

    जामा मस्जिद

    इमेज स्रोत, Getty Images

    दिल्ली में 7 जून (सोमवार) को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रखने का फ़ैसला लिया गया है. हालांकि, इस बार कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दी गई है.

    दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा.

    छोड़िए X पोस्ट
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    साथ ही प्राधिकरण ने बताया है कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी बंद परिसर वाली प्रोडक्शन और मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट हैं वहां पर काम शुरू किया जा सकता है.

  3. नेपाल अपनी अयोध्यापुरी में बनाएगा राम मंदिर, ओली सरकार ने बजट में दिया पैसा

    नेपाल

    इमेज स्रोत, Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

    नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच ओली सरकार ने 1647.67 अरब रुपये का बजट अध्यादेश के रूप में पेश किया है.

    इस बजट में केपी ओली की सरकार ने काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल जगहों में से एक है.

    साथ ही चितवन ज़िले की अयोध्यापुरी में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी आवंटन की राशि तय की गई है. हालांकि इस रकम को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

    वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल ने देश में पर्यटन को बढावा देने के लिए सैलानियों से लिए जाने वाले वीज़ा शुल्क में एक महीने के लिए राहत दी है.

    कोरोना महामारी के कारण नेपाल के पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान हुआ है. देश में चार अंतरराष्ट्रीय और अन्य घरेलू हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण के मद में 20 अरब रुपये की रकम तय की गई है.

    घरेलू राजनीति के मोर्चे पर जूझ रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले साल जुलाई में एक विवादास्पद बयान देकर ये दावा किया था कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और हिंदुओं के अराध्य भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में हुआ था.

    नेपाल और भारत में कई हलकों में प्रधानमंत्री ओली के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं.

    बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ओली के बयान पर स्पष्टीकरण में कहा कि उनकी टिप्पणी किसी राजनीतिक मकसद से नहीं की गई थी और न ही उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का था.

  4. राजस्थान: बारिश और तेज़ आंधी से प्रदर्शनकारी किसानों के तंबू उड़े, कई किसान घायल

    प्रदर्शन स्थल

    इमेज स्रोत, Mohar Singh Meena/BBC

    मोहर सिंह मीणा

    बीबीसी हिंदी के लिए

    राजस्थान-हरियाणा सीमा पर शनिवार शाम हुई बारिश और तेज़ आंधी से शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनकर रहे कई किसानों को चोटें आई हैं. बांस, तिरपाल और घासफूस से बनाए तंबू भी उखड़ गए हैं.

    तेज़ आंधी से तंबुओं में रखे बिस्तर और अन्य सामान को भी भारी नुक़सान हुआ है. घायल किसानों का नज़दीक के अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया गया है. हालांकि, किसी किसान को गंभीर चोट नहीं आई है.

    संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर संजय माधव ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया कि, “बारिश और तेज़ आंधी से हमारे सारे तंबू उड़ गए. किसानों को भी चोट आई है लेकिन ग़नीमत है किकोई गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ है. केंद्र सरकार के लाए क़ानून वापस नहीं होने तक किसान यहां से नहीं हटेगा.”

    प्रदर्शन स्थल

    इमेज स्रोत, Mohar Singh Meena/BBC

    केंद्र सरकार के बनाए तीन कृर्षि क़ानूनों के विरोध में दो दिसंबर 2020 से जयपुर दिल्ली हाइवे पर राजस्थान समेत अन्य राज्यों के भी किसान आंदोलनरत हैं. इस दौरान कई बार तेज़ आंधियों ने इनके तंबुओं को नुक़सान पहुंचाया है.

    प्रदर्शन स्थल

    इमेज स्रोत, Mohar Singh Meena/BBC

    अपनी मांगों को लेकर 167 दिन से यहां मोर्चा संभाले किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि मांगे नहीं माने जाने तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.

    डॉक्टर संजय माधव का कहना है कि, पांच जून को क़ानून का अध्यादेश लाया गया था. संयुक्त किसान मोर्चा पांच जून को भाजपा सांसद और विधायकों के घरों के पास इसकी प्रतियां जला कर विरोध दर्ज कराएंगे.

    प्रदर्शन स्थल

    इमेज स्रोत, Mohar Singh Meena/BBC

    आंदोलन स्थल पर पहले की तरह हज़ारों किसान मौजूद नहीं हैं. अब यहां मौजूद क़रीब सवा सौ किसानों ने ही पूरा मोर्चा संभाला हुआ है. दिनभर यहां किसान चर्चा होती है और सभाओं में संबोधित करने के लिए भी किसान पहुंचते हैं.

  5. योग गुरु रामदेव के ख़िलाफ़ डॉक्टरों का संगठन 1 जून को करेगा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन

    रामदेव

    इमेज स्रोत, Getty Images

    एलोपैथ पर योग गुरु रामदेव की टिप्पणी से आहत 'फेडरेशन ऑफ़ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' के सदस्यों ने शनिवार को कहा कि वे एक जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसे 'काला दिन' के तौर पर मनाएंगे.

    फेडरेशन ने अपने बयान में योग गुरु रामदेव से 'बिना शर्त माफी मांगने के लिए' भी कहा है.

    कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल उठाते हुए योग गुरु रामदेव ने कथित तौर पर ये कहा था कि 'एलोपैथ की दवाएं खाकर लाखों लोग मर गए' हैं.

    इस टिप्पणी को लेकर रामदेव को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने उनके बयान को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए उसे वापस लेने के लिए कहा. जिसके बाद रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया.

    इस बीच रामदेव ने अपने ट्विटर हैंडल पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एक 'खुले खत' में संबोधित करते हुए 25 सवाल पूछे. उन्होंने पूछा कि क्या एलोपैथ से रोग-बीमारी से स्थाई तौर पर राहत मिलती है.

  6. कोरोना ने जिन बच्चों से अभिभावक छीने, मोदी सरकार ने उनके लिए लिया बड़ा फैसला

    मोदी

    इमेज स्रोत, Reuters

    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उन बच्चों के लिए कई कल्याणकारी फ़ैसलों की घोषणा की जिन्होंने इस कोरोना महामारी में अपने अभिभावक खो दिए.

    इसके तहत अब ये बच्चे जब 18 साल के होंगे तो उनके लिए 10 लाख रुपये की रक़म सुनिश्चित की गई है. साथ ही उनकी शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है.

    ऐसे बच्चों की मदद के लिए क्या क़दम उठाए जा सकते हैं, इस पर हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें 'पीएम केयर्स फ़ॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

    प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि ऐसे बच्चों के नाम फिक्स्ड डिपोजिट खाते खोले जाएंगे और इसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसा दिया जाएगा. इसके तहत 10 लाख रुपये की रक़म उनकी 18 साल की उम्र पूरा होने पर दिया जाएगा.

    18 साल की उम्र पूरी हो जाने पर इन बच्चों को हर महीने वित्तीय मदद या वज़ीफ़े के तौर पर अगले पांच साल के लिए कुछ रक़म मिलती रहेगी. इस पैसे से वे अपनी उच्च शिक्षा के दौरान निजी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे. 23 साल की उम्र हो जाने पर उन्हें एक निश्चित रक़म एकमुश्त रूप से मिलेगी जिसका वे पेशेवर या निजी इस्तेमाल कर सकेंगे.

    इन बच्चों की शिक्षा के लिए उठाए गए क़दमों का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि दस साल से छोटी उम्र के बच्चों को नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया जाएगा.

    जो बच्चे 11 साल से 18 साल की उम्र के बीच के हैं, उन्हें केंद्र सरकार के आवासीय स्कूलों जैसे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा. अगर ये बच्चे अपने विस्तृत परिवार की निगरानी में रहते हैं तो वे नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा सकेंगे.

    अगर बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराया जाता है तो उसकी फीस शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी. इसके तहत बच्चे की यूनिफॉर्म, किताबें और नोटबुक्स के खर्च का वहन भी किया जाएगा.

    उच्च शिक्षा के लिए बच्चे मौजूदा प्रावधानों के तहत एजुकेशन लोन ले सकेंगे और इसका ब्याज पीएम केयर्स फंड के तहत भरा जाएगा.

  7. ममता ने क्या प्रोटोकॉल तोड़ा और मोदी के सीएम रहते समय कौन-से थे विवाद

    मोदी, ममता

    इमेज स्रोत, Hindustan Times

    पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी के देर से पहुंचने और दस्तावेज़ सौंपने के बाद कथित तौर पर उनके तुरंत निकल जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

    केंद्र ने इस वाक़ये के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया है. कुछ दिन पहले ही बंदोपाध्याय को केंद्र ने एक्सटेंशन दिया था.

    ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीज़ करने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है और आदेश को रद्द करने की मांग की है.

    पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने बीबीसी को बताया कि टीएमसी सूत्रों का कहना कि ममता इस मामले में क़ानूनी सलाह ले सकती हैं.

    बीजेपी के नेताओं ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने और पीएम का अपमान करने के आरोप लगाए हैं. हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों से इनकार किया है.

  8. बलूचिस्तान में पकड़ी गई मछली 7.80 लाख रुपये में क्यों बिकी

    मछली, ग्वादर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान

    इमेज स्रोत, Getty Images

    बलूचिस्तान के समुद्र किनारे मौजूद ग्वादर ज़िले के मछुआरे अब्दुल हक़ और उनके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों की ख़ुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उन्होंने अपने जाल में एक क्रोकर (Croaker) मछली को देखा.

    हालांकि, वज़न और लंबाई के लिहाज़ से यह बहुत बड़ी मछली नहीं थी लेकिन यह क़ीमती थी इसलिए उन्होंने इसे मार्केट में पहुंचाने में देर नहीं लगाई.

    अब्दुल हक़ के चचेरे भाई राशिद करीम बलोच ने बताया कि 26 किलो वज़नी मछली सात लाख 80 हज़ार रुपये में बिक गई.

    राशिद करीम ने बताया कि इस मछली को पकड़ने के लिए दो महीने मेहनत करनी पड़ती है और इतनी कोशिशों के बाद यह आपके हाथ लग जाए तो ख़ुशी तो बनती है.

  9. बीबीसी इंडिया बोल: कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्यों कतरा रहे हैं लोग?, बीबीसी इंडिया बोल में आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा.

    छोड़िए YouTube पोस्ट
    Google YouTube सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में Google YouTube से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Google YouTube cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. YouTube सामग्री में विज्ञापन हो सकते हैं.

    पोस्ट YouTube समाप्त

  10. बीबीसी इंडिया बोल, 29 मई 2021, कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्यों कतरा रहे..., बीबीसी इंडिया बोल में आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा.

  11. 'यहूदियों को इसराइल छोड़ अमेरिका और यूरोप लौट जाना चाहिए'

    इस्माइल घानी

    इमेज स्रोत, AFP via Getty Images

    इमेज कैप्शन, इस्माइल घानी

    ईरान में क़ुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल घानी ने कहा है कि इसराइलियों को इसराइल छोड़ देना चाहिए.

    उन्होंने शनिवार को कहा कि इसराइलियों को इसराइल छोड़ कर अमेरिका और यूरोप में 'उनके घर वापस लौट जाना चाहिए.'

    घानी ने कहा, "हम सलाह देते हैं कि यहूदी लौटें और जिन घरों को उन्होंने बेच दिया था उसे वापस ख़रीदें जिसे यूरोप और अमेरिका में बेच कर कब्ज़े वाले क्षेत्र में आए थे और अधिक खर्चीले बन गए."

    क़ुद्स फ़ोर्स ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी शाखा है. जनवरी 2020 में शीर्ष सैन्य कमांडर क़ासिम सुलेमानी की हत्या के बाद घानी को क़ुद्स फ़ोर्स का प्रमुख बनाया गया था.

    घानी ने कहा कि फ़लस्तीन चरमपंथी संगठन हमास 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष के दौरान इसराइल में कई बुनियादी सुविधाओं को अपने निशाने पर ले सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अब फ़लस्तीनियों को उन्हें (बुनियादी सुविधाओं को) इस्तेमाल करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा."

    उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष के दौरान ग़ज़ा से इसराइल की ओर दागे गए सभी हज़ारों रॉकेट स्थानीय स्तर पर बनाए गए थे.

    घानी ने कहा, "फ़लस्तीनियों को पूरे फ़लस्तीन पर शासन करने के लिए सोचना चाहिए और यहूदी शासन को इस ज़मीन को छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए."

    21 मई को इसराइल और हमास ने 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष के बाद संघर्ष विराम का फ़ैसला लिया था.

  12. छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस: सुशील कुमार की पुलिस हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ी

    सुशील कुमार

    इमेज स्रोत, FB/Sushil Kumar

    दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की पुलिस हिरासत की अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी है.

    सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय एक पहलवान की हत्या करने का आरोप है. इसी मामले में वे फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं.

    इससे पहले कोर्ट ने उन्हें छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था.

    शनिवार को उनकी रिमांड अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए पुलिस ने इसे बढ़वाने के लिए उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया था.

    मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने कहा, "इंसाफ़ के हक में मैं पुलिस के आवेदन को केवल चार दिनों के लिए मंजूरी दे रहा हूं."

  13. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड वैक्सीन की 1.82 करोड़ खुराक उपलब्ध: केंद्र सरकार

    वैक्सीन

    इमेज स्रोत, REUTERS/Dinuka Liyanawatte

    इमेज कैप्शन, सांकेतिक तस्वीर

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड वैक्सीन की 1.82 करोड़ खुराक उपलब्ध है और अगले तीन दिनों में उन्हें चार लाख से ज्यादा खुराक मुहैया कराई जाएगी.

    केंद्र सरकार ने अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की 22.77 करोड़ खुराक मुहैया करा दी है.

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शनिवार सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोविड वैक्सीन की 20,80,09,397 खुराक दी जा चुकी है. इस आंकड़ें में बर्बाद हो गई वैक्सीन की खुराक भी शामिल है.

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय कोविड वैक्सीन की 1,82,21,403 खुराक देने के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा अगले तीन दिनों में वैक्सीन की 4,86,180 खुराक उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी."

    राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मुहैया करा रही है. इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे वैक्सीन खरीदने में भी मदद कर रही है.

  14. ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर की कालाबाज़ारी के मामले में नवनीत कालरा को जमानत

    छोड़िए X पोस्ट, 1
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 1

    दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर की कालाबाज़ारी के मामले में दिल्ली के बिज़नेसमैन नवनीत कालरा को जमानत दे दी है.

    इस मामले में चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने ये निर्दश दिया है कि अभियुक्त उन ग्राहकों से संपर्क नहीं करेंगे जिन्हें उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर बेचे हैं और न ही सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे.

    अदालत के आदेश में ये भी कहा गया है कि जांच के लिए पुलिस जब कभी उन्हें बुलाएगी, वे सहयोग करेंगे. दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन के संकट के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाज़ारी करने वालों पर छापेमारी कर रही थी.

    इसी कड़ी में ख़ान मार्केट इलाक़े में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस को 524 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर बरामद हुए. यहां मौजूद ख़ान चाचा और टाउन हॉल रेस्तरां से ही पुलिस को 105 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे.

    दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया था, "ख़ान मार्केट में ख़ान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंट से 105 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए, मालिक नवनीत कालरा से कुल 524 कंसंट्रेटर बरामद हुए, वो दयाल ऑप्टिकल्स का भी मालिक है."

    छोड़िए X पोस्ट, 2
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 2

  15. यहां पर अविवाहितों की बढ़ रही है संख्या, लड़कियाँ नहीं चाहतीं बच्चे

    चीनी

    इमेज स्रोत, Getty Images

    चीन में जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं. उनकी यह चिंता हाल ही में जारी हुए जनसंख्या के आंकड़ों के बाद और बढ़ गई है जिनसे पता चला है कि चीन में पिछले साल जनसंख्या वृद्धि की दर 1960 के दशक के बाद सबसे कम रही.

    जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़ी चिंताओं के कारण ही चीन की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दशकों पहले बनाई 'वन चाइल्ड पॉलिसी' को 2016 में समाप्त कर दिया था. लेकिन चीन में कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थिति के लिए सिर्फ़ सरकार की नीति ही ज़िम्मेदार हो, ऐसा नहीं है.

    बीजिंग में रहने वाली 31 वर्षीय लिली चेंग, अपनी माँ के बार-बार कहने के बावजूद, बच्चा नहीं चाहती हैं.

    उनकी शादी को तीन साल हो चुके हैं और फ़िलहाल बच्चे के लिए उनकी कोई योजना नहीं है. उन्हीं के शब्दों में कहें तो वे 'बच्चा पालने की ज़िम्मेदारियों और चिंताओं के बिना अपना जीवन जीना' चाहती हैं.

  16. ब्रेकिंग न्यूज़, पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होने पर ममता बनर्जी ने दिया जवाब, प्रभाकर मणि तिवारी, कोलकाता से

    ममता बनर्जी

    इमेज स्रोत, SANJAY DAS/BBC

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, उनकी बैठक में शामिल नहीं होने और राज्य के मुख्य सचिव के दिल्ली तबादले के मुद्दे पर जारी विवाद पर मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपना पक्ष रखा.

    उन्होंने कहा कि पहले समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी. इसके लिए मैंने अपने दौरे में कटौती की और कलाईकुंडा जाने का कार्यक्रम बनाया.

    "लेकिन बाद में बैठक में आमंत्रितों की संशोधित सूची में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता का नाम भी शामिल किया गया. इसलिए मैंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बैठक थी ही नहीं..."

    "आखिर गुजरात और ओडिशा में तो ऐसी बैठकों में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था. जहां तक देरी से पहुंचने का सवाल है, एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाईकुंडा के लिए रवाना होने को कहा था."

    "उसके बाद कलाईकुंडा में भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली. तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे. मैंने वहां जाकर उसे मुलाकात की अनुमति मांगी. लेकिन काफी इंतजार के बाद मुझे उनसे मुलाकात की अनुमति दी गई."

    "मैंने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और उनकी अनुमति लेकर दीघा के लिए रवाना हो गईं लेकिन शाम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दफ्तर से मुझे बदनाम करने के अभियान के तहत लगातार खबरें और बयान जारी किए गए."

    "उसके बाद राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किए बिना मुख्य सचिव को अचानक दिल्ली बुला लिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार हमेशा टकराव के मूड में रही है. चुनावी नतीजों के बाद भी राज्यपाल और दूसरे नेता लगातार आक्रामक मूड में हैं."

    "दरअसल, भाजपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है. इसलिए बदले की राजनीति के तहत यह सब कर रही है."

    ममता ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव को दिल्ली बुला कर केंद्र सरकार तूफान राहत और कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार को अशांत करना चाहती है.

    उनका सवाल था कि आखिर केंद्र को बंगाल से इतनी नाराजगी क्यों है? अगर मुझसे कोई नाराजगी है तो बंगाल के लोगों के हित में मैं प्रधानमंत्री का पांव पकड़ कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं. लेकिन केंद्र सरकार यह गंदा खेल मत खेले.

    ममता ने केंद्र से मुख्य सचिव को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश रद्द करने की अपील की. उन्होंने कहा, "केंद्र मुख्य सचिव को राजनीतिक बदले का शिकार मत बनाए."

  17. नए क़ानून से चीन का ‘उपनिवेश’ बन जाएगा श्रीलंका का यह हिस्सा?

    चीन और श्रीलंका

    इमेज स्रोत, Getty Images

    श्रीलंका की संसद ने 20 मई को पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमिशन बिल पारित किया है. इस नए क़ानून के लागू होने से चीन की वित्तीय मदद से बने पोर्ट सिटी के इलाके को कुछ राष्ट्रीय क़ानूनों से छूट मिल जाएगी और यहां इसके लिए बनाए गए ख़ास प्रावधान लागू होंगे.

    स्थानीय मीडिया की ख़बरों में कहा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में श्रीलंका के इंवेस्टमेंट बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के क़ानून लागू नहीं होंगे.

    श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार को उम्मीद है कि नया क़ानून बेहद ज़रूरी विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा.

    हालांकि लोगों ने आशंका जताई है कि इस नए क़ानून के चलते देश की संप्रभुता ख़तरे में आ गयी है. इन आशंकाओं में यह भी कहा जा रहा है कि पोर्ट सिटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय घपलों के लिए किया जाएगा.

  18. असम में कोरोना के कारण एक हफ़्ते के भीतर दो विधायकों की मौत

    छोड़िए X पोस्ट
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    असम में कोरोना महामारी के कारण एक हफ़्ते के भीतर दो नवनिर्वाचित विधायकों की मौत हो गई है.

    शनिवार को यूनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबरल के विधायक लिहो राम बोरो की अस्पताल में मौत हो गई. वे 63 साल के थे.

    कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें गुरुवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

    राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने लिहो राम बोरो के निधन पर कहा कि वे एक समर्पित राजनेता थे और उनके चले जाने से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है.

    इससे पहले बुधवार को चार बार से विधायक रहे मजेंद्र नरज़ारी की मौत कोविड से बाद की स्वास्थ्य परेशानियों के कारण हुई थी.

    बोरो और नरज़ारी दोनों ही बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों से निर्वाचित हुए थे.

  19. रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति इसकी मांग से कहीं ज़्यादा हुई: केंद्र सरकार

    छोड़िए X पोस्ट
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    केंद्रीय रसायन एंव उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में रेमडेसिविर दवा का उत्पादन 33 हज़ार वायल प्रतिदिन से बढ़कर साढ़े तीन लाख वायल प्रतिदिन हो गया है.

    उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि रेमडेसिविर दवा का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या एक महीने के भीतर 20 से बढ़कर 60 हो गई है.

    मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति मांग से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. इसलिए केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि रेमडेसिविर दवा का राज्यों को केंद्रीय आवंटन बंद किया जा रहा है.

  20. अलीगढ़ में ज़हरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई

    छोड़िए X पोस्ट
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ज़हरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है जबकि 28 अन्य लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और मलखान सिंह ज़िला अस्पताल में इन 28 लोगों का इलाज चल रहा है.

    स्थानीय लोगों को आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कई गांवों से भी इससे लोग प्रभावित हुए हैं.

    शुक्रवार को एडीएम (वित्त) विधान जायसवाल ने बताया था कि अलीगढ़ के गांवों में 15 लोगों की मौत हुई थी. ये गांव ज़िले के तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आते हैं.

    एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मीडिया को बताया कि शनिवार को इस सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 12 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.