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मायावती पर पुराने बयान को लेकर मुश्किल में रणदीप हुड्डा
2012 के वीडियो को लेकर उठी गिरफ़्तारी की मांग. संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने तोड़ा नाता
लाइव कवरेज
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने किए कई छूट के एलान
शुक्रवार को वित्त मंत्री की अगुवाई में इस साल की पहली जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया. जीएसटी परिषद की इस 43वीं बैठक का आयोजन वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ.
बैठक में कोविड-19 महामारी से जुड़े ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट का फैसला लिया गया है. सरकार ने एम्फोटेरिसिन-बी को जीएसटी से छूट की कैटिगरी में शामिल किया है.
कोरोना की वैक्सीन को लेकर निर्मला सीतारमण ने बताया कि दो वैक्सीन निर्माताओं को 4,500 करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट किया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जापान और यूरोपीय संघ के वैक्सीन निर्माताओं के साथ भी संपर्क में है और अगले कुछ महीनों में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी.
वित्त मंत्री ने साथ ही छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए देरी से रिटर्न फाइल करने की स्थिति में लेट फाइन शुल्क को घटाने की योजना का एलान भी किया.
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में वार्षिक रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था वैकल्पिक बनी रहेगी जबकि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है उन्हें 2020-21 के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जमा करना होगा.
इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को बीते वर्ष की ही तरह इस साल भी कर्ज़ लेना होगा जिससे वह राज्यों के पैसे की भरपाई करेगी. इस रक़म का आंकलन 1.58 लाख करोड़ रुपये निकाला गया है.
मायावती पर पुराने वीडियो को लेकर मुश्किल में रणदीप हुड्डा
फ़िल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा के लिए क़रीब नौ साल पुरानी एक वीडियो क्लिप मुसीबत की वजह बन गई है.
इस 43 सेकेंड की क्लिप में रणदीप हुड्डा ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
ये क्लिप सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हो गई और कई लोग रणदीप हुड्ड़ा की गिरफ़्तारी की माँग करने लगे. इस वीडियो क्लिप को संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था सीएमएस ने भी गंभीरता से लिया और उनके साथ संपर्क तोड़ दिया.
हुड्डा को फ़रवरी 2020 में सीएमएस की घुमंतू जानवरों की प्रजाति का ‘ब्रांड एंबेसडर’ बनाया गया था.
कन्वेंशन फ़ॉर द कंजर्वेशन ऑफ़ माइग्रेट्री स्पीसीज़ ऑफ़ वाइल्ड एनिमल्स (सीएमएस) की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “सीएमएस को अपने एंबेसडर रणदीप हुड्डा की 2012 के क़रीब की एक वीडियो क्लिप के बारे में जानकारी मिली है जिसे हाल में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है. सीएमएस सेक्रेटेरिएट को लगता है कि वीडियो में जो टिप्पणी की गई है वोअपमानजनक है और उसमें सीएमएस या फिर संयुक्त राष्ट्र के मूल्य नज़र नहीं आते.”
सीएमएस ने ये भी कहा है कि हुड्डा को जब ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था तब उसे उनके इस बयान की जानकारी नहीं थी.
ये जानकारी देने के लिए सीएमएस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सीएमएस संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटेरिएट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोनों से ही अलग है.
रणदीप हुड्डा की जो क्लिप वायरल हुई है वो साल 2012 की बताई जा रही है. हुड्डा ईद पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई सलमान ख़ान की फ़िल्म ‘राधे’ में नज़र आए थे.
बिहार की ‘नाबालिग़ लड़की की शादी’: वायरल तस्वीर का सच, सीटू तिवारी, पटना से
सोशल मीडिया पर शुक्रवार सुबह से एक फ़ोटो वायरल है जिसमें बच्ची जैसी दिखती एक लड़की दुल्हन की पोशाक में है और उसके बराबर में एक युवक बैठा है जिसे उसका दूल्हा बताया जा रहा है. फ़ोटो में दिख रही लड़की की उम्र आठ साल बताई जा रही है जबकि लड़के की उम्र को लेकर दावा किया जा रहा कि वो 28 वर्ष का है.
वायरल फ़ोटो के बारे में पता करने पर जानकारी हुई कि इसमें दिख रही लड़की का संबंध बिहार के नवादा से है. नवादा के ज़िलाधिकारी यशपाल मीणा ने बीबीसी को बताया, “प्रारंभिक जाँच में ये मालूम चला है कि फ़ोटो में दिख रही लड़की नाबालिग़ नहीं है.”
जिलाधिकारी मीणा के मुताबिक़ ये लड़की नवादा ज़िले के वारिसलीगंज थाने के मंजौर गांव की है. लेकिन वो अपनी मां के साथ जमुई ज़िले में रहती है जहां उसका ननिहाल है. लड़की के पिता दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करते हैं.
ज़िलाधिकारी ने बताया,“ ये तस्वीर वायरल होने के बाद जाँच टीम का गठन किया गया जिसके बाद मंजौर के ग्रामीणों ने बताया कि एक-डेढ़ महीने पहले ये शादी जमुई में ही हुई थी. जिसके बाद ये मामला जमुई ज़िला प्रशासन के पास भेजा गया. शुरुआती जाँच और आधार कार्ड में अंकित उम्र के आधार पर ये बात सामने आई है कि लड़की नाबालिग़ नहीं है.”
उधर, फ़ोटो वायरल होने और प्रशासन की टीम के दौरे से मंजौर गांव के लोग नाराज़ हैं.
गांव के निवासी गोपाल कुमार कहते हैं,“ ये हमारे गांव की प्रतिष्ठा के साथ मज़ाक़ है. जिसने ये तस्वीर वायरल की है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. लड़की की उम्र 19 साल से ज़्यादा है. उनका कोई परिवार इस गांव में नहीं रहता है. लड़की के एक चाचा थे जिनकी मृत्यु हो गई. जिसके बाद से ही घर में ताला लटका रहता है.”
बिहार में साल 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के ख़िलाफ़ अभियान की शुरूआत की थी जिसका असर भी दिखा था. लेकिन साल 2020-21 में कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मुश्किलें झेलते राज्य में बाल विवाह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
चीन के साथ विश्वास बहाली का स्वागत लेकिन हर स्थिति के लिए तैयार है भारत: सेना प्रमुख जनरल नरवणे
चीन के साथ लद्दाख क्षेत्र में बने गतिरोध को लेकर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर ‘स्थिति नियंत्रण में है’ और भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी ‘औचक घटना का जवाब देने के लिए तैयार है’.
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा, “पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने दावों पर टिके रहते हुए हम चीन के साथ पूरी मज़बूती से बात कर रहे हैं. हमारे जवान अहम क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं. किसी भी आकस्मिक घटना का जवाब देने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में ‘रिज़र्व बल’ है.”
भारत और चीन की सेनाओं के बीच बीते साल जून में लद्दाख की गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था. उसमें भारत के 20 जवान मारे गए थे. इस साल फ़रवरी में चीन ने जानकारी दी थी कि संघर्ष में उसके पाँच जवानों की जान गई थी. तभी से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है. मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है.
सेना प्रमुख जनरल नरवणे कहा कि भारत एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर शांति चाहता है और विश्वास बहाली के उपाय करने को उत्सुक हैं. लेकिन ‘हम किसी भी औचक घटना के लिए भी तैयार हैं.’
उन्होंने कहा, “भारत और चीन के बीच कई सीमा समझौते हुए हैं जिनका पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (चीन की सेना) ने एकतरफ़ा तरीक़े से उल्लंघन किया है.”
जनरल नरवणे ने कहा, “भारतीय सेना इस बात को लेकर साफ़ है कि यथास्थिति में किसी एकतरफ़ा बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी जाएगी. चीन के साथ अगले दौर की बातचीत में अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने पर ध्यान रहेगा.”
उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश होगी कि भरोसे की कमी बातचीत की प्रक्रिया में रोड़े नहीं अटकाए.
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ममता ने की संवैधानिक परंपराओं की हत्या: जेपी नड्डा
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन पर ‘संवैधानिक परंपराओं और संघीय साझेदारी की संस्कृति’ की हत्या करने का आरोप लगाया है.
नड्डा ने कहा कि जिस वक़्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “चक्रवाती तूफ़ान यास को देखते हुए पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ मज़बूती से खड़े हैं, ममता जी को भी लोगों की भलाई के लिए अपना ग़ुरूर किनारे पर रख देना चाहिए था. प्रधानमंत्री की मीटिंग में उनकी ग़ैर-मौजूदगी संवैधानिक परंपराओं और संघीय साझेदारी की संस्कृति की हत्या है.”
प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को तूफ़ान यास से हुए नुक़सान की जानकारी लेने पश्चिम बंगाल पहुँचे थे. उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी. जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ मौजूद थे लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया.
ममता बनर्जी की ग़ैर-मौजूदगी पर राज्यपाल धनकड़ ने भी ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. राज्यपाल ने लिखा, “ऐसे क़दम से तो ना जनता का हित होता है और न ही राज्य का हित सधता है.”
हालांकि, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से कलाईकुंडा एयरबेस पर मुलाक़ात की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री को तूफ़ान से हुए नकु़सान की रिपोर्ट भी सौंपी थी.
ममता बनर्जी ने बाद में बताया था कि उन्हें प्रधानमंत्री की मीटिंग के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी और उनका दीघा जाने का कार्यक्रम तय था. इसलिए वो मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकीं.
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अलीगढ़ में 'ज़हरीली' शराब पीने के बाद 11 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक़ अलीगढ़ ज़िले में शराब पीने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ये कथित ज़हरीली शराब जिस दुकान से ख़रीदी गई थी, उसके पास शराब बेचने का लाइसेंस है.
समाचार एजेंसी एएनआई ने डीआईजी दीपक कुमार के हवाले से बताया है कि शराब के नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं. इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे जाँच जारी है.
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ममता ने मोदी को एयरबेस पर दी नुक़सान की जानकारी, नहीं लिया बैठक में हिस्सा
चक्रवाती तूफ़ान यास से हुए नुक़सान की जानकारी लेने पश्चिम बंगाल पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया.
पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से कलाईकुंडा एयरबेस पर मुलाक़ात की. प्रधानमंत्री के स्वागत के बाद उन्हें वहीं तूफ़ान से हुए नुक़सान से जुड़ी रिपोर्ट सौंप दी. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा के लिए रवाना हो गईं.
बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई हुई है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा, “ हमें प्रधानमंत्री की मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी. मेरी दीघा में एक मीटिंग थी. मैं कलाईकुंडा पहुंची और प्रधानमंत्री की रिपोर्ट दी. इस रिपोर्ट में 20 हज़ार करोड़ रुपये की मांग की गई है.”
ममता बनर्जी के मुताबिक वो शनिवार को तूफ़ान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी.
तूफ़ान यास से ओडिशा के साथ पश्चिम बंगाल के भी कई ज़िलों में नुक़सान हुआ है. प्रधानमंत्री इस नुक़सान की जानकारी के लिए ही शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुँचे थे. प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के ज़रिए दोनों राज्यों में हुए नुक़सान की जानकारी ली. इसके पहले ओडिशा में उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दूसरे नेताओं के साथ बैठक की.
कोरोना का टीका दिसंबर तक सबको लग जाएगा: जावडे़कर, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा- कांग्रेस की नौटंकी जनता ने बंद की.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में दिसंबर तक कोरोना टीकाकरण पूरा हो जाएगा.
उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब तक 216 करोड़ ख़ुराक के उत्पादन का ख़ाका पेश किया है. दिसंबर तक भारत में 216 करोड़ नए टीके आएंगे जो 108 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को लगेंगे."
जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी पलटवार किया. राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कोरोना से निपटने की नीति पर सवाल उठाए थे. राहुल गांधी ने वैक्सीन नीति को लेकर भी सरकार पर हमला बोला था.
जावड़ेकर ने कहा, “प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ मिलकर कोविड का सामना कर रहे हैं. ऐसे समय में राहुल गांधी सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के लिए, नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं. ये देश और देश की जनता का अपमान है. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है.”
जावेड़कर ने ‘टूलकिट’ का मुद्दा भी उठाया.
उन्होंनेकहा,“राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की और कोविड-19 को लेकर जिस तरह डर पैदा करने की कोशिश की, उससे पुष्टि होती है कि टूलकिट के पीछे कांग्रेस ही है.”
हाल में भारतीय जनता पार्टी नेता संबित पात्रा ने एक ‘टूलकिट’ जारी करते हुए दावा किया था कि इसे कांग्रेस ने तैयार किया है.
कांग्रेस ने इसे लेकर पात्रा के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भी पात्रा के ट्वीट को ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ बताया.
इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ट्विटर के दफ़्तर पहुँच गई. ट्विटर ने इसके बाद एक बयान जारी कर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता ज़ाहिर की तो केंद्र सरकार ने जवाबी बयान में ट्विटर पर कई आरोप लगाए.
अपने संसाधनों के सहारे संकट से मुक़ाबला करेंगे: पटनायक
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि उन्होंने चक्रवाती तूफ़ान यास से बड़े पैमाने पर हुए नुक़सान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है लेकिन केंद्र सरकार से 'तुरंत किसी तरह की आर्थिक मदद' की माँग नहीं की है.
प्रधानमंत्री मोदी तूफ़ान से हुए नुक़सान की जानकारी के लिए शुक्रवार को ओडिशा पहुँचे. उन्होंने मुख्यमंत्री पटनायक के साथ बैठक की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई दूसरे नेता शामिल थे.
मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा, “देश कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है. ऐसे में हमने केंद्र सरकार से किसी तात्कालिक आर्थिक मदद की माँग नहीं की है. ऐसा करने पर केंद्र का बोझ बढ़ेगा. हम अपने संसाधनों के ज़रिए ही इस संकट से बाहर आएंगे."
उन्होंने ये भी बताया कि ओडिशा को आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करने के मक़सद से दीर्घकालीन मदद माँगी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा हर साल ऐसी आपदाओं का सामना करता है और उससे मुक़ाबले की तैयारी के लिए मदद माँगी गई है.
ब्रेकिंग न्यूज़, केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की शुरुआत की
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के दो करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है.
केजरीवाल ने कहा, ''एक महीने के भीतर कोरोना की दूसरी लहर पर दिल्ली के लोगों ने काबू पा लिया है. पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की दर डेढ़ प्रतिशत रही. 1100 के क़रीब कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं. अस्पतालों के अंदर भी अब बेड की कमी नहीं है. हर तरह के बेड ख़ाली हैं.''
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ''अब समय अनलॉक करने का है. हम एक तरफ़ कोरोना को भी कंट्रोल करेंगे और दूसरी तरफ़ आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू करेंगे. सोमवार की सुबह पाँच बजे तक यह लॉकडाउन है. आज एलजी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें लॉकडाउन खोलने के लिए कुछ फ़ैसले लिए गए हैं. बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है. हम धीरे-धीरे लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं.''
''हम दिहाड़ी मज़दूरों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे. कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के काम को सोमवार सुबह से खोला जा रहा है. अगले एक हफ़्ते के लिए इन्हें खोला जा रहा है. हम इसे लेकर एहतियात भी जारी करेंगे. इसके बाद विशेषज्ञों की राय के आधार पर लॉकडाउन खोलते रहेंगे. इसकी शर्त यह है कि कोरोना के नए मामले नहीं बढ़ने चाहिए. कोरोना से जुड़ी सतर्कता का पालन ज़रूर करना है. कोरोना फिर से बढ़ने लगेगा तो लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा.''
नारदा मामले में गिरफ़्तार नेताओं को सशर्त अंतरिम ज़मानत मिली
प्रभाकर मणि तिवारी
कोलकाता से, बीबीसी हिंदी के लिए
नारदा स्टिंग मामले में गिरफ़्तार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं समेत चारों अभियुक्तों को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है. शुक्रवार को सुनवाई के बाद पाँच-सदस्यीय पीठ ने उनको सशर्त अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने इन सबको दो लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया. इससे पहले दो-सदस्यीय खंडपीठ ने इन नेताओं को उनके घरों में ही नज़रबंद रखने का निर्देश दिया था.
हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि ये चारों नेता फ़िलहाल नारदा मामले पर मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर सकते. पीठ ने उनको इस मामले के तथ्यों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया है.
सीबीआई ने बीते 17 मई को नारदा मामले की चार्ज़शीट दायर करने से पहले टीएमसी नेता और सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम और विधायक मदन मित्रा के अलावा कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को उनके घर से गिरफ्तार किया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने उसी दिन उन चारों को ज़मानत मंज़ूर कर ली थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था.
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ज़मानत का विरोध किया गया. लेकिन अदालत ने कहा कि फ़िलहाल चारों लोगों को अंतरिम ज़मानत देने में कोई दिक्क़त नहीं है. यह ज़मानत इस मामले का फ़ैसला नहीं होने तक जारी रहेगी.
क्या कांग्रेस की सरकारें भी झूठ बोल रही हैं? राहुल गांधी का जवाब
शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया था कि अगर मोदी सरकार के कोरोना से जुड़े आँकड़े झूठ हैं तो क्या कांग्रेस की राज्य सरकारें भी झूठ बोल रही हैं?
इस सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, ''मैंने अपने मुख्यमंत्रियों से निजी तौर पर बात की है और कहा कि झूठ बोलने से नुक़सान होगा. मैंने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सच्चाई सामने रखिए और उसी से मदद मिलेगी. बिना सच्चाई जाने हम कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं. मैं गारंटी कह रहा हूँ कि सरकार के आँकड़े झूठ हैं. 100 फ़ीसदी झूठ हैं.''
राहुल ने कहा, ''इस सरकार को जो सच्चाई बता रहा है, चाहे विपक्ष के लोगो हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनकी बात सरकार सुने. अब वक़्त बर्बाद करने का वक़्त नहीं है. करोड़ों लोगों को आपने कुंभ मेंला में जाने दिया.''
राहुल ने कहा, ''प्रधानमंत्री को कोरोना का तेवर ही समझ में नहीं आया. अगर आता तो ये कोरोना के बढ़ने की जगहों को बंद कर सकते थे. आप बंगाल में भाषण दे रहे हैं और लाखों लोग बिना मास्क के खड़े थे. वैक्सीन लगानी पड़ेगी. अगर ममता जी और प्रधानमंत्री एक पेज पर होंगे तो कोरोना की जगह बंद होगी.''