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इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गज़ा में युद्धविराम को मंज़ूरी दे दी है. हमास ने कहा है कि स्थानीय समयानुसार सुबह 2 बजे (भारतीय समय के मुताबिक़ सुबह साढ़े चार बजे) से युद्धविराम होगा.
इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गज़ा में युद्धविराम को मंज़ूरी दे दी है. इसराइल ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "मिस्त्र ने युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था और यह 'आपसी सहमति और बिना शर्त' के लागू होगा".
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास की ओर से भी जारी एक आधिकारिक बयान में युद्ध विराम की जानकारी देते हुए कहा गया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 2 बजे (भारतीय समय के मुताबिक़ सुबह साढ़े चार बजे) से इसराइल के साथ "आपसी सहमति" से युद्धविराम होगा.
ग़ज़ा में मौजूद बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबुलौफ़ के मुताबिक़ इसराइल की सरकार सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक के बाद संघर्ष विराम के लिए तैयार हो जाएगी.
रुश्दी ने संघर्ष विराम की बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा है कि इसराइली पक्ष ने इस सिलसिले में मिस्र को बता दिया है.
मिस्र इस बातचीत में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.
चरमपंथियों की मदद करने के आरोप में गिरफ़्तार जम्मू और कश्मीर के पुलिस अधिकारी देविंदर सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया है.
कश्मीर में चरमपंथियों की आर्थिक मदद करने के कई मामलों की पहले से ही छानबीन कर एनआईए देविंदर सिंह के मामले की जांच कर रही थी.
माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्विस आख़िरकार 26 साल से भी ज्यादा समय बाद अगले साल रिटायर होने जा रही है.
वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज के 1995 वाले वर्जन के साथ रिलीज किया गया था.
माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग में ये जानकारी दी कि जून, 2020 के बाद विंडोज 10 वर्जन में ये नहीं दिखेगा.
माइक्रोसॉफ्ट पिछले कुछ सालों से अपने पुराने ब्राउजर को सर्विस से हटा रहा है.
साल 2019 में सुरक्षा कारणों से कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी पैच रिलीज़ किए थे.
उस वक्त ये अनुमान लगाया गया था कि दुनिया भर में तकरीबन आठ फीसदी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.
इंटरनेट एक्सप्लोरर के विकल्प के तौर पर लाए गए माइक्रोसॉफ्ट एज में इसके सभी फीचर्स हैं और ये काम करता रहेगा.
कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति की नाक से निकलने वाली बूंदे दो मीटर की दूरी तक गिर सकती हैं जबकि उसकी छींक से निकलने वाली हवा और बारीक बूंदें 10 मीटर की दूरी तक जा सकती हैं. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के दफ्तर की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में ये जानकारी दी गई है.
एडवाइजरी में कहा गया है कि पर्याप्त वेंटीलेशन के जरिए संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है. "लार और नाक से निकलने वाला तरल पदार्थ एक व्यक्ति से वायरस को दूसरे व्यक्ति में ले जाता है. इस तरल पदार्थ की बड़ी बूंदे ज़मीन पर या सतह पर गिर जाती हैं जबकि बारीक कण हवा के जरिए लंबी दूरी तय करती हैं."
बंद दरवाज़ों वाली जगहों जहां हवा के आने-जाने का साथ-साथ रोशनदान की भी दिक्कत हो, वहां ये लार और नाक से निकलने वाला तरल पदार्थ सघन रूप ले लेता है और वहां मौजूद लोगों के संक्रमित होने का ख़तरा बढ़ जाता है."
इससे पहले कोविड प्रोटोकॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छह फीट की दूरी बनाए रखने का सुझाव दिया गया था. ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की है कि वे किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आए बिना कोरोना से संक्रमित हो गए.
इसी साल हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्युलर बॉयोलजी और चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ़ माइक्रोबियल टेक्नॉलॉजी की एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिये भी हो सकता है.
भारत के अस्पतालों में इन दिनों मरीज़ों की भीड़ लगी है और उनमें से कई को ऑक्सीजन-ज़रूरी दवाइयों के लिए ख़ुद ही जुगाड़ करना पड़ रहा है.
लेकिन देश का स्वास्थ्य ढांचा कोरोना वायरस की महामारी से पहले के दिनों में भी जूझ रहा था.
यहां के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उन तक पहुंच के लिए जूझना पड़ रहा था.
बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य बता रही हैं कि भारत का स्वास्थ्य तंत्र इतनी चिंताजनक हालत में क्यों है?
ब्रिटेन में इस बात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कथित भारतीय वैरिएंट के कारण वहां महामारी की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के मामले जनवरी के उच्चतम स्तर से अभी काफी कम हैं.
पिछले साल सितंबर की शुरुआत में ब्रिटेन में संक्रमण के जितने मामले रिपोर्ट हुए थे, मौजूदा स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है. कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज़ों की संख्या कम हुई.
उधर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भारतीय वैरिएंट का असर अस्पतालों में मरीज़ों के दाखिले की स्थिति से ही पता चल पाएगा लेकिन देश के सभी क्षेत्रों से अस्पतालों में कम लोग एडमिट हो रहे हैं.
अभी तक B.1.617.2 वैरिएंट जिसे भारतीय बताया जा रहा है, ब्रिटेन में इसके संक्रमण के मामले कम हैं, लेकिन इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इस तरह से म्युटेट होता है कि इसके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है.
लेकिन ये संभावना कितनी बढ़ती है, इस पर वैज्ञानिक अभी स्टडी कर ही रहे हैं. ब्रिटेन में कथित भारतीय वैरिएंट से संक्रमण के मामले अभी तक अलग-अलग जगहों पर मिले हैं.
देश में कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी पाबंदियों में ढील दिए जाने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि संक्रमण का ट्रेंड कैसा रहता है या क्या वो पूरे देश में फैलता है.
उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में तीन ऐसे कोरोना हॉटस्पॉट हैं जहां कोविड-19 का भारतीय वैरिएंट पहली बार पाया गया था. आंकड़ें बताते हैं कि इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं.
बीबीसी हिन्दी का डिजिटल बुलेटिन दिनभर, 20 मई 2021, सुनिए संदीप सोनी के साथ.
लेबनान के विदेश मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है.
ख़ुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले एक चरमपंथी संगठन के बारे में दिए गए एक बयान के कारण लेबनान के विदेश मंत्री खाड़ी देशों के निशाने पर आ गए थे.
सोमवार को लेबनान के विदेश मंत्री के बयान पर सऊदी अरब समेत खाड़ी के बाक़ी पाँच देशों ने कड़ी आपत्ति ज़ाहिर की थी.
क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में प्रशासन की ओर से गिराई गई जिस मस्जिद को ज़िला प्रशासन अवैध निर्माण बता रहा है, सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के दस्तावेज़ों में वो पिछले छह दशक से 'तहसील वाली मस्जिद' के तौर पर दर्ज है.
मस्जिद के प्रबंधकों का दावा है कि मस्जिद इससे कहीं ज़्यादा पुरानी है.
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ने हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताया है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने का फ़ैसला किया है.
बाराबंकी ज़िले के रामसनेही घाट में तहसील परिसर में मौजूद ग़रीब नवाज़ मस्जिद, जिसे तहसील वाली मस्जिद भी कहा जाता है, को ज़िला प्रशासन ने 'अवैध निर्माण' बताते हुए सोमवार को रात में बुलडोज़र से गिरा दिया.
अरब सागर में आए तौक्ते तूफान के कारण दुर्घटना का शिकार हुए P305 जहाज के मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है.
बीबीसी संवाददाता जाह्न्वी मुले ने बताया कि जहाज पर 261 लोग सवार थे जिनमें 186 लोगों को बचा लिया गया है.
उन्होंने बताया कि जहाज पर सवार 26 लोग लापता हैं. राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट ने भारत सरकार और सिंगापुर को ख़फ़ा कर दिया.
भारतीय विदेश मंत्री ने केजरीवाल के ट्वीट को ग़ैर जिम्मेदारी भरा बताया.
वहीं सिंगापुर ने भी केजरीवाल के ट्वीट पर नाराज़गी जताई.
सिंगापुर ने कहा है कि वो कोरोना की जंग में भारत के साथ है.
वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का संकट गहराता जा रहा है. राज्य की 16 जूट मिलें पिछले दिनों बंद हो गई हैं. इसकी वजह है कच्चे माल का न मिलना और मजदूरों की कमी.
इंडियन जूट मिल एसोसिएशन के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने जो पाबंदियां लागू की हैं, उसकी वजह से मजदूर नहीं मिल रहे हैं.
अधिकारी ने कहा कि इन जूट मिलों के बंद होने से तकरीबन 50 हज़ार मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे.
इंडियन जूट मिल एसोसिएशन का कहना है कि, "बंद हुए 16 मिलों में पांच मिल पिछले चार दिनों में बंद हुए हैं और इसकी प्रमुख वजह है कि कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है."
राज्य के 60 जूट मिलों में तकरीबन 2.5 लाख मजदूर काम करते हैं.
अधिकारियों का ये भी कहना है कि जूट की बोड़ियों की कीमत का भुगतान करने में सरकार की तरफ से देरी होती है, इससे भी जूट मिलों का संकट बढ़ा है.
राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मिल में एक पाली में केवल 30 फीसदी मजदूर काम कर सकते हैं, इससे मिलों को मजदूरों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.
खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए बंगाल के मिलों को जून से नवंबर के बीच जूट की बोरियों के 14 लाख गठ्ठर की आपूर्ति करनी है. ये आपूर्ति अलग-अलग राज्यों को की जानी है.
इस साल की गेहूं की फसल भी तैयार हो चुकी है. जानकारों का कहना है कि 30 फीसदी मजदूरों के साथ जूट उद्योग ये आपूर्ति नहीं कर सकता है.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लतीशिया जेम्स के उस बयान से बौखला उठे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ऑर्गनाइज़ेशन के ख़िलाफ़ अब आपराधिक जाँच की जा रही है.
लतीशिया जेम्स अमेरिका की शीर्ष अभियोजक हैं. वे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले के उनके वित्तीय लेनदेन की जाँच कर रही हैं.
जेम्स की एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा था कि "ट्रंप की प्रॉपर्टी कंपनी के ख़िलाफ़ अब जाँच सिर्फ़ सिविल (दीवानी) नहीं रह गई है, यह अब आपराधिक जाँच का मामला भी है."
इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि "वो कैसे भी इस मामले में अपराध तलाशने को बेताब हैं."
बीबीसी को मिली जानकारी के अनुसार, लतीशिया जेम्स के दफ़्तर ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को इसकी जानकारी दे दी थी कि उनके ख़िलाफ़ अब मामला सिर्फ़ दीवानी नहीं रह गया है.
हालांकि, इस मामले में लतीशिया जेम्स के कार्यालय और सिटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय की राय अलग-अलग समझी जाती है. लेकिन दोनों ही अपने अपने स्तर पर सबूतों की तलाश में लाखों पन्नों की वित्तीय लेनदेन की जानकारी खंगाल रहे हैं.
कंधों पर बेटी का शव ले जा रहे एक पिता की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है.
पंजाब के जालंधर में रहने वाले दलीप एक मज़दूर हैं.
दलीप प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फ़ैक्ट्री में काम करते हैं.
बेटी के अंतिम संस्कार के दौरान उनके साथ बेटे के अलावा कोई नहीं था.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आख़िरी तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है.
ये फैसला व्यक्तिगत रूप से टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए है. पहले उन्हें ये रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होता था.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज ने कंपनियों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.
सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
इसके साथ ही सर्कुलर में ये कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पंद्रह जुलाई तक मुहैया कराना होगा.
साल 2021-22 के सत्र के लिए उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल अब फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. राज्य के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को देखते ये फैसला लिया है.
उन्होंने कहा कि ये फैसला सभी शैक्षणिक बोर्डों पर लागू होगा. दिनेश शर्मा के पास उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा, "कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं. स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं. इसे देखते हुए सरकार ने एक संतुलित फैसला लिया है कि आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और स्कूल भी शिक्षकों और अन्य स्टाफ़ को सैलरी दे सकें."
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल साल 2019-20 के सत्र के अनुसार ही फीस ले सकते हैं क्योंकि पिछले साल भी महामारी की पहली लहर के कारण फी नहीं बढ़ाई गई थी.
उन्होंने कहा, "इस अकादमिक सत्र के लिए जो स्कूल बढ़ी हुई स्कूल फीस ले चुके हैं, वे इसे भविष्य के भुगतान के लिए एडजस्ट करेंगे." उन्होंने कहा कि जितने दिन स्कूल बंद रहे हैं, उतने दिनों के लिए ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लिया जाएगा."
दिनेश शर्मा ने ये भी कहा कि अगर कोई अभिभावक तीन महीने की फी एडवांस देने की स्थिति में न हों तो उन्हें हर माह भुगतान का विकल्प दिया जाएगा और एक ही बार में फी अदायगी के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा."
पिछले साल सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक वर्चुअल बैठक चल रही थी. कुछ ही देर बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल उठे और इस बैठक को छोड़कर चले गए.
ऐसा करने के पीछे वजह ये थी कि बैठक में शामिल पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने अपने पीछे पाकिस्तान का एक नया राजनीतिक नक़्शा लगाया हुआ था जिसमें जम्मू-कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र और सर क्रीक और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था.
इस बैठक की मेज़बानी रूस कर रहा था और उसने पाकिस्तान को उस नक़्शे को न इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. लेकिन पाकिस्तानी प्रतिनिधि उस नक़्शे को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटना चाहते थे.
वो पाकिस्तानी प्रतिनिधि मोईद यूसुफ़ थे जिन्हें 18 मई को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ये आरोप लगाया कि कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में कई मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया और कहा कि ये 'अपमानजनक' था.
ममता बनर्जी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मौदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को सुपर फ्लॉप बताया जबकि समाचार एजेंसी पीटीआई ने केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेती रही हैं.
कोरोना महामारी की स्थिति पर हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महराष्ट्र समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया है कि इस मीटिंग में केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया जबकि बाक़ी लोगों की स्थिति 'कठपुतली' जैसी कर दी गई थी.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना महामारी से लड़ने की कोई मुनासिब योजना नहीं है. "ये एक सामान्य सी और सुपर फ्लॉप मीटिंग थी. हमें ये अपमानजनक लगा. ये देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने की कोशिश है. प्रधानमंत्री मोदी इतने असुरक्षित महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारी नहीं सुनी."