किसान नेताओं का ऐलान, 6 फरवरी को तीन घंटे के लिए पूरे देश में करेंगे चक्का जाम
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन के समर्थन के लिए आ रहे लोगों को धरनास्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है.
लाइव कवरेज
बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रा और हेल्थ को देने का मतलब नहीं कि कृषि को जगह नहीं मिलीः सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीते वर्ष कोरोना-19 महामारी की वजह से बजट 2021 में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी जगह दी गई है. जिसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ वायरोलॉजी, ब्लॉक्स में क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना, टेस्टिंग लैब आदि शामिल हैं.
बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि बजट में कृषि को जगह नहीं मिली. नाबार्ड के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले.
इमेज स्रोत, ANI
बजट 2021: समझिए टैक्स और इकोनॉमी के एक्सपर्ट से
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड वैक्सीन पर बात करते हुए कहा है कि भारत सरकार न सिर्फ भारत के नागरिकों बल्कि 100 अन्य देशों के लोगों को भी कोविड-19 से राहत दे रही है.
उन्होंने कहा, "भारत के पास इस समय दो वैक्सीन उपलब्ध हैं जिनकी मदद से भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कवच देना शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही सौ से ज़्यादा देशों को भी कोविड-19 से सुरक्षा देना शुरू कर दिया गया है. ये जानकर राहत मिलती है कि जल्द ही दो अन्य वैक्सीन भी उपलब्ध होने वाली हैं."
वीडियो कैप्शन, बजट 2021: समझिए टैक्स और इकोनॉमी के एक्सपर्ट से
ब्रेकिंग न्यूज़, गाज़ीपुर बॉर्डर पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, बिछाई गई कंटीली तारें
दिल्ली-उत्तर
प्रदेश के गाज़ीपुर बॉर्डर पर बीते तीन दिनों से लगातार किसानों की आना जारी है.
यहाँ अब तक हज़ारों की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं.
अब से कुछ
देर पहले गाज़ीपुर बॉर्डर पर अभूतपूर्व तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है.
यहां बैरिकेड्स, सीमेंट के स्लैब्स और कंटीली तारें बिछा दी गई हैं और बड़ी संख्या
में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं. देखिए तस्वीरें -
वीडियो कैप्शन, किसान आंदोलन: ग़ाज़ीपुर बॉर्डर फिलहाल ऐसा दिख रहा है
बजट के दिल में गाँव है, किसान है - पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कृषि क्षेत्र को मज़बूती देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, एपीएमसी को और मज़बूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्टर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा, "ये सब निर्णय दिखाते हैं कि बजट के दिल में गाँव है, हमारे किसान हैं."
आज संसद में पेश किए गए आम बजट पर उन्होंने कहा, "ये बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है."
उन्होंने कहा
कि "आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है, बजट में आत्मनिर्भरता का
विज़न भी है और हर नागरिक और हर वर्ग का समावेश भी है."
मोदी ने कहा कि "ये बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस तेज़
गति से बढ़ेंगे."
"ये भारत के केरल,
बंगाल, तमिलनाडु और समुद्रतटीय राज्यों को बिज़नेस पावरहाउस बनाने में बनाने की
दिशा में बड़ा कदम है. असम जैसे पूर्वोत्तर के राज्य के अनएक्सप्लोर्ड पोटेन्शियल
को टैप करने में ये बजट बड़ी मदद करेगा. जो प्रावधान किए हैं उनसे युवाओं को ताक़त
मिलेगी. महिलाओं का जीवन आसान करने के लिए भी बजट में काम किया गया है."
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स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट प्रावधान को बढ़ाने का फ़ैसला स्वागत योग्यः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन
स्वास्थ्य
मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र की निवेध बढ़ाने
के सरकार के फ़ैसले का स्वागत किया है और कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण
को केंद्र में जगह मिली है.
उन्होंने कहा
है, ”वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सेक्टर समेत अर्थव्यवस्था
के छह महत्वपूर्ण सेक्टर में सभी से बात की. स्वास्थ्य क्षेत्र में 137 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने का फ़ैसला किया है जो बीते साल के अनुमानित बजट की
अपेक्षा 2.47 गुना अधिक है. ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है.”
बजट में स्वास्थ्य
क्षेत्र के लिए 2,23, 846 करोड़ का प्रस्तावित आवंटन किया गया है.
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बजट 2021 पर अखिलेश यादव ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट 2021 को निराशाजनक और दिशाहीन बताया है. उन्होंने कहा है कि इसमें अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लिया गया.
अखिलेश ने कहा, "क्या सरकार इस बजट से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के क़रीब पहुंच रहे हैं
जो लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखा रहे थे उन्होंने किसानों को, बेरोज़गारों को निराश किया है."
व्यावहारिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील बजटः अमिताभ कांत
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि यह एक बहुत ही व्यावहारिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील बजट है. सबसे महत्वपूर्ण बात, टैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई और कोई नया उपकर नहीं लगाया गया है.
उन्होंने कहा कि यह कोविड-19 से पहले के दौर में रिकवरी के स्टेज में तेज़ी लाएगा बल्कि तीन चार सालों में एक दिशा भी प्रदान करेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार बुनियादी ढांचे और ऐसेट मॉनेटाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया है... यह सरकार की उस सोच को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था की लंबी दौड़ में निजी क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता है.
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रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरीः राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से पाँच मिनी बजट पेश हुए हैं.
इस बार कई पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत इसका हिस्सा है.
उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शानदार बजट है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है. उन्होंने इसकी पुष्टि की कि रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है.
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किसान आंदोलनः गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, तार और पत्थर की स्लैब, कितने अवरोध
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शशि थरूर ने आम बजट पर क्या कहा?
काँग्रेस सांसद शशि थरूर
ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, “ये बीजेपी सरकार मुझे उस गैराज
मैकेनिक की याद दिलाती है जिसने अपने क्लाइंट को बताया- “मैं आपके ब्रेक ठीक नहीं कर सका.
इसलिए मैंने आपके हॉर्न को तेज़ कर दिया है.”
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बजट 2021 के प्रावधानों पर एक नज़र
बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
एग्री-इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगेगा
एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया
सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5 फ़ीसद
कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फ़ीसद किया गया- विदेश से आयात किए गए कपड़े महंगे होंगे. कच्चे रेशम और रेशम सूत पर अब सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) 15 फ़ीसद
3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे
कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5 फ़ीसद की गई. स्टील स्कू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर अब 15 फ़ीसद कस्टम ड्यूटी
स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ किया गया
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ आवंटित
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन
चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर
सस्ते मकान के प्रोजेक्ट्स को एक साल की टैक्स छूट- सस्ते मकानों की ख़रीद के लिए 31 मार्च 2022 तक लिए जाने वाले कर्ज़ पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती
75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट
एनआरआई के टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निबटाए जाएंगे
छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमिटी बनाई जाएगी
मेट्रो के लिए 11 हज़ार करोड़ का प्रावधान
रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार. रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के 1,500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान
सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव. इसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगाग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया
माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव
ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा.
बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान
परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक राशि रखी गई
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी. एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा
2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है. 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है. 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है
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बजट 2021: बुजुर्गों के लिए बजट में राहत है?
बजट-2021 में निर्मला सीतारमण के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव
इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल इंडस्ट्री देश के भीतर बहुत तेज़ी से बढ़ा है. कुछ छूट समाप्त की जा रही है. इसके कुछ पुर्जों को कर के दायरे में लाया जाएगा.
लोहा और इस्पात की कीमतों में वृद्धि से कई क्षेत्रों को कठिनाई हुई है. इसमें लगने वाली कई ड्यूटी में रियायत की घोषणा करती हूं.
कुछ इस्पात और एडीडी और सीबीडी पर रियायतों को समाप्त किया जा रहा है.
कपड़े संबंधित प्रस्तावः नायलॉन चिप, नायलॉन फाइबर पर बीसीडी को घटाकर 5 फ़ीसद किया जा रहा है. इसमें केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है.
गोल्ड और सिल्वरः देश में सोने और चांदी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है. सरकार इसकी ड्यूटी में कमी लाने जा रही है.
ऑटो पार्ट में कैपिटल इक्युप्मेंटः टनल बोरिंग मशीन पर छूट को समाप्त किया जा रहा है. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.
1 अक्तूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी
जीएसटी को चार साल हो गए हैं उसे आसान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं. मासिक भुगतान, इनपुट, पहले से भरे हुए जीएसटीएन, क्षमता बढ़ाई गई, एआई की व्यवस्था से कर चोरी करने वालों को पकड़ा जा रहा है, कुछ महीनों में बहुत उगाही हुई है.
काउंसिल के अध्यक्ष के नाते मैं आश्वसान देती हूं कि इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा.
हमने कस्टम ड्यूटी की व्यवस्था में कई फेरबदल किए हैं.
80 योजनाओं की उपयोगिता जो खत्म हो गई थी उन्हें हटाया गया है.
400 से अधिक पुरानी छूट की समीक्षा की जाएगी. 1 अक्तूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी लाई जाएगी.
सेंसेक्स में उछाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2021-22 पेश करने के साथ ही बीएसई के बेंचमार्क सेंसेक्स में सोमवार दोपहर क़रीब 1,000 अंकों की बढ़त देखी गई.
30 शेयरों वाला सेंसेक्स 929.54 पॉइंट्स या 2.01 फ़ीसद की बढ़त के साथ 47,215.31 अंकों पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ़्टी 260.05 अंकों या 1.91 फ़ीसद की बढ़त के साथ 13,894.65 अंकों पर कारोबार कर रहा था.
सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एमऐंडएम और एसबीआई में उछाल देखा गया.
वहीं डॉ. रेड्डीज, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एचसीएल टेक में गिरावट देखने को मिली.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के ज़रिए विकास को बढ़ाने के लिए 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय को 34.5 फ़ीसद बढ़ाकर 5.55 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. वहीं सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में 20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करेगी.
