हरियाणा सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध - आज की बड़ी ख़बरें

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लाइव कवरेज

7 नवंबर 2020हरियाणा सरकार ने पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
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हरियाणा सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले सरकार ने एनसीआऱ के इलाक़े और पंचकुला में पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने को लेकर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया था लेकिन प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनज़र ये पाबंदी अब पूरे राज्य में लगाई जाएगी.
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इससे पहले पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी थी.
कोरोना और वायु प्रदूषण की समस्या का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पटाखे जलाएंगे तो अपने ही बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलेंगे.
6 नवंबर 2020अमेरिकी चुनाव: पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप से आगे निकले जो बाइडन
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डेमोक्रैटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया प्रांत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गये हैं.
पेंसिल्वेनिया में, बाइडन को अब ट्रम्प पर 5,587 वोटों से बढ़त मिल गई है. राज्य के 95 प्रतिशत वोटों की गितनी की जा चुकी है.
विश्लेषकों का मानना है कि बचे हुए पोस्टल वोट बाइडन के पक्ष में जा सकते हैं. यदि बाइडन ये राज्य जीतते हैं, तो जीत के लिए ज़रूरी 270 मत हासिल कर लेंगे.
इससे पहले बाइडन ने जॉर्जिया में बढ़त बना ली थी. यहां 99 प्रतिशत वोटों की गिनती हो चुकी है. लगभग 8,197 मतपत्र बाकी हैं, साथ ही सैन्य और विदेशी मतपत्र भी गिने जाने हैं.
इसके अलावा बाइडन नेवाडा में, जहां 89% मतों की गिनती पूरी हो गई है, आगे चल रहे हैं. चुनाव अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार शाम तक, उनके पास लगभग 190,000 मतपत्र गिनने के लिए बचे थे. एरिज़ोना में बाइडन 1.6 प्रतिशत वोटों से आगे हैं.
नॉर्थ कैरोलाइना और अलास्का में ट्रंप आगे चल रहे हैं.
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6 नवंबर 2020हरियाणा सरकार 'लव जिहाद' के ख़िलाफ़ क़ानून लाने पर कर रही विचार
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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ के ख़िलाफ़ एक क़ानून लेकर आने की तैयारी कर रही है.
विज के अनुसार, हरियाणा सरकार ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश की सरकार से सूचना और सुझाव माँगे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार इस संबंध में पहले ही क़ानून ला चुकी है.
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हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकाण्ड के बाद से राज्य सरकार बार-बार ‘लव जिहाद’ का ज़िक्र कर रही है. प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इसी सप्ताह इस बारे में टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि ‘रोज़ लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, इसे लेकर सख़्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है.’
बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की. वे भी यह घोषणा कर चुके हैं कि उनकी सरकार जल्द ही ‘लव जिहाद’ विरोधी क़ानूनी लेकर आयेगी.
6 नवंबर 2020अर्नब को नोटिस देने पर सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को फटकार
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया. इस नोटिस में उनसे पूछा गया है कि क्यों ना उनके ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना की कार्यवाही का जाये.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ टिप्पणी को महाराष्ट्र विधानसभा ने अमर्यादित माना था जिसे लेकर अर्नब के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन मामले की प्रक्रिया शुरू करते हुए, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था. गोस्वामी ने इस नोटिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विशेषाधिकार हनन मामले में अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता (अर्नब गोस्वामी) की गिरफ़्तारी ना की जाये.
अर्नब गोस्वामी की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि “उनके मुवक्किल जेल में हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब किये गए हैं, एक के बाद एक केस उन पर लगाये जा रहे हैं, उन्हें राहत दिये जाने की ज़रूरत है.”
भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने यह सुनवाई की.
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि ‘आर्टिकल-32 के तहत याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार है, यह उनका मौलिक अधिकार है, इससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता. महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को यह समझना चाहिए था.’
सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश साल्वे की उस याचिका को भी स्वीकार किया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाये.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार को एमाइकस क्यूरी (कोर्ट का मित्र) नियुक्त किया है.
6 नवंबर 2020ब्रेकिंग न्यूज़, लालू यादव की ज़मानत पर सुनवाई 27 नवंबर तक टली
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की ज़मानत वाली याचिका पर सीबीआई ने जवाब दायर करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट से और समय माँगा है.
उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने सीबीआई को जवाब दायर करने के लिए 24 नवंबर तक का समय दिया है.
मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.
बिहार चुनाव के प्रचार में लालू यादव के बेेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ये दावा करते रहे थे कि उनके पिता 9 नवंबर को जेल से बाहर आ जाएँगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगले दिन विदाई हो जाएगी.
बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएँगे.
चारा घोटाले के मामलों में सज़ा काट रहे लालू यादव फ़िलहाल रांची के एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में हैं.
झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले महीने 9 अक्तूबर को लालू यादव को चाईबासा ट्रेज़री से 33.67 करोड़ रुपए की धोखे से निकासी के एक मामले में ये कहते हुए ज़मानत दे दी थी कि उन्होंने पाँच साल की सज़ा में से आधी सज़ा काट ली है.
लेकिन दुमका राजकोष के 3.13 करोड़ रुपए के एक अन्य मामले में सज़ा सुनाए जाने की वजह से लालू यादव की रिहाई नहीं हो सकी थी.
6 नवंबर 2020कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुँचे अमित शाह
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पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की.
वहाँ पत्रकारों से उन्होंने कहा," मेरी मां काली से यही प्रार्थना है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में गौरवमयी स्थान प्राप्त करे."
पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर पहुँचे अमित शाह ने गुरुवार को दावा किया था कि बीजेपी 2021 के प्रादेशिक चुनाव में दो-तिहाई सीटें जीतेगी.
उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निर्धनों के लिए केंद्र की 80 से ज़्यादा परियोजनाओं को अटकाने का आरोप लगाया.
6 नवंबर 2020ग्वाटेमाला में तूफ़ान एटा का क़हर, कम-से-कम 50 की मौत
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मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में तूफ़ान एटा की वजह से हुई मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं के बाद भूस्खलन हुए. जिसमें कम-से-कम 50 लोगों की मौत हो गई है.
ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने कहा कि इनमें से लगभग आधे लोगों की मौत एक ही क़स्बे में हुईं हैं, जहां एक पहाड़ी ढहने से लगभग 20 घर कीचड़ में दब गए.
एटा तूफ़ान की वजह से मंगलवार को पड़ोसी निकारागुआ में भी भूस्खलन हुआ था.
ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आधे दिन में इतनी बारिश हुई है, जितनी पूरे महीने में होती है.
लगातार हो रही बारिश की वजह से बचावकर्मी सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए इलाक़ों में नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसे इलाक़ों में सैन क्रिस्टोबल वेरापज़ शहर भी शामिल है, जहां आधी मौते हुई हैं.
राष्ट्रपति ने कहा, “अभी हम वहां पैदल ही पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोई और तरीक़ा नहीं हैं.”
एटा तूफ़ान पहले निकारागुआ से टकराया था. वहां वो श्रेणी चार के तूफ़ान के रूप में पहुंचा. 225 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं और भारी बारिश हो रही थी.
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इसके बाद ये तूफ़ान कमज़ोर पड़ गया और पड़ोसी होंडुरास और बाद में ग्वाटेमाला में पहुंच गया.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, माना जा रहा है पूरे मध्य अमेरिकी क्षेत्र में एटा तूफ़ान की वजह से 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.
रॉयटर्स के मुताबिक़, होंडुरास में जलस्तर बढ़ना जारी है, घरों में पानी घुस गया है. बचने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए क़रीब 500 लोगों को सरकार ने निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.
होंडुरास और ग्वाटेमाला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग पानी से भरी सड़कों से किस तरह निकल रहे हैं. घर और गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गए हैं.
अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि एटा तूफ़ान अब भी मध्य अमेरिका में भारी बारिश और जानलेवा बाढ़ का कारण बना हुआ है.
तूफ़ान अब उत्तर-पूर्व में क्यूबा और अमेरिका के फ्लोरिडा प्रदेश की ओर बढ़ रहा है. इस इस सप्ताहांत तूफान के फिर से भयानक रूप लेने की आशंका है.
6 नवंबर 2020भारत में 24 घंटे में 47 हज़ार मामले, 670 की मौत
भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 47,638 नए मामले सामने आए हैं जबकि 670 लोगों की मौत हो गई है.
इसी के साथ संक्रमण के अब तक के कुल मामलों की संख्या 84,11,724 हो गई है.
अब तक देश में कुल 1,24,985 लोगों की मौत हुई हैै.
भारत में फ़िलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या क़रीब 5 लाख 20 हज़ार है.
पिछले 24 घंटे में 54,157 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं.
इसी के साथ देश में इस बीमारी से ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 77,65,966 हो चुकी है.
6 नवंबर 2020प्रधानमंत्री मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री से मिलेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री जूज़ेपे कोंटे से मुलाक़ात करेंगे. दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगा.
भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय रिश्तों की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर अपने विचार साझा करेंगे.
मंत्रालय के मुताबिक़, सम्मेलन में कई सरकारी और निजी क्षेत्रों से जुड़े समझौतों होंगे.
विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत इटली को यूरोपीय संघ के एक अहम सदस्य के तौर पर देखता है और भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को आगे बढ़ाने में उसके सकारात्मक योगदान की सराहना करता है.भारत और इटली मज़बूत ऐतिहासिक संबंधों, एक जैसी लोकतांत्रिक परंपराओं, क़ानून के शासन और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्य के आधार पर बहुआयामी संबंध साझा करते हैं.”
यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली, भारत का पाँचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019 में 9.52 अरब यूरो का था.
भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इटली की क़रीब 600 बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं. भारत में इटली फैशन, कपड़े,टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी, मोटर वाहन के पुर्ज़े, इंफ्रास्ट्रक्चर, रसायन जैसे क्षेत्रों में काम करता है.
वहीं इटली में भी भारत की कई कंपनियां सक्रिय हैं.
6 नवंबर 2020अर्नब गोस्वामी की ज़मानत याचिका पर आज सुनवाई
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बॉम्बे हाई कोर्ट शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
उन्हें 2018 में एक इंटीरियर डिज़ानर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ़्तार किया गया था और इसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
गुरुवार को अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देते हुए और एफ़आईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अर्नब के वकील हाई कोर्ट पहुंचे.
याचिका में जांच पर रोक लगाने और पुलिस को उन्हें रिहा करने का निर्देश देने की गुज़ारिश की गई थी.
लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.
क़ानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि बिना शिकायतकर्ता और राज्य को सुने अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.
अदालत ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फ़ैसला किया.
6 नवंबर 2020
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