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केंद्र सरकार ने पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फ़ैसला किया है. लेकिन कई मामलों में फ़ैसला लेने का अधिकार राज्यों को दे दिया है.
मनरेगा के लिए सरकार 40 हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन करेगी.
लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज़ की मदद होगी.
आज जिन सात क्षेत्रों के बारे में एलान होंगे -
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ग़रीबों को तीम महीने की ज़रूरत का दाल एडवांस में दिया गया है.
"मैं भारतीय खाद्य निगम और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया की सराहना करती हूं."
"तमाम चुनौतियों के बावजूद ज़रूरतमंदों को बड़े पैमाने पर दाल और खाद्यान्न वितरण के लिए राज्यों की सराहना करती हूं."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कोरोना संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पाँचवीं और आख़िरी किस्त का ब्यौरा दे रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इस आपातकालीन समय में सरकार ने लॉकडाउन के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों को पैसा, खाना, गैस-सिलेंडर और अन्य सामग्रियाँ पहुँचाई हैं. वे इससे पहले लगातार चार दिनों से विभिन्न क्षेत्रों के बारे में घोषणाएँ कर चुकी हैं.विशेष रेल गाड़ियों का 85% ख़र्च केंद्र सरकार ने वहन किया है. आज हम सात क़दमों का एलान करने जा रहे हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे प्रेस कॉन्फ़्रेंस करने जा रही हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी तीसरा लॉकडाउन आज ख़त्म होने जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि आज के बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी इस पर निर्मला सीतारमण सरकार की योजना बता सकती हैं.
चीन और दक्षिण कोरिया ने जापान के साथ कारोबारी गतिविधियों को बहाल करने के लिए कारोबारियों की आवाजाही फिर से जारी करने के बारे में चर्चा की है.
जापान के अख़बार योमिउरी ने इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, हालाँकि उसमें किसी स्रोत का नाम नहीं है.
रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया और चीन पहले ही ऐसी व्यवस्था कर चुके हैं जिसके तहत ऐसे कारोबारियों को फ़ास्ट ट्रैक आवागमन करने दिया जाएगा जो कोरोना वायरस के टेस्ट में निगेटिव पाए जाते हैं.
मगर जापान इस समय सीमा खोलने को लेकर हिचकिचा रहा है क्योंकि उसे चिंता है कि इससे संक्रमण फैल सकता है और यात्रियों की टेस्टिंग के लिए उसके पास पर्याप्त साधन भी नहीं हैं.
जापान में गुरूवार को देश के अधिकांश भाग से आपातकाल हटा लिया गया था.
मगर टोक्यो और कई दूसरे बड़े शहरों में अभी भी पाबंदी जारी है.
दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,29,575 हो गई है.
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 311,363 लोगों की जानें भी गई हैं.
एक अन्य घटनाक्रम में लॉकडाउन ख़त्म करने जा रहे देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि "ये समय तैयारी का है न कि जश्न मनाने का."
यूरोप के कई देशों में प्रदर्शन
यूरोपीय यूनियन में भी चीन के निवेश को प्रतिबंधित करने की मांग उठने लगी है. इससे पहले भारत ने ऐसा ही क़दम उठाया था. भारत ने चीन से आने वाले निवेश के ऑटोमैटिक रूट को बंद कर दिया था. मतलब बिना भारत सरकार की मंज़ूरी के चीन से कोई निवेश नहीं आ सकता है.
भारत को डर था कि कोरोना वायरस के कारण देश में ठप पड़े कारोबार और मंदी का फ़ायदा उठा चीन कहीं सस्ते में भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करना न शुरू कर दे. अब इसी तरह की मांग यूरोपीय यूनियन के बीच उठने लगी है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सीनियन जर्मन कंजर्वेटिव और यूरोपीय संसद में सेंटर-राइट राजनीतिक समूह यूरोपीयन पीपल्स पार्टी के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि चीन की ओर से होने वाले कंपनियों के टेकओवर पर अस्थायी पाबंदी लगनी चाहिए. वेबर ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण कारोबार समस्याग्रस्त हैं और ऐसे में चीन मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है.
उन्होंने कहा कि वो चीनी निवेशकों पर 12 महीने की पाबंदी चाहते हैं ताकि वो मजबूरी का फ़ायदा उठा यूरोपीयन फर्म नहीं ख़रीद सके. वेबर ने कहा, ''हमलोग देख रहे हैं कि चीन की सरकार के समर्थन से वहां की कंपनियां व्यापक पैमाने पर यूरोपीयन फर्म को ख़रीदने की कोशिश कर रही हैं. अगर ऐसा होता है तो बहुत ही सस्ता सौदा होगा और चीनी निवेशक मजबूरी का फ़ायदा उठा लेंगे. जब तक कोरोना वायरस का संकट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक चीन पर यह पाबंदी रहनी चाहिए. हमें अपना बचाव करना होगा.''
वेबर ने कहा, ''चीन भविष्य में हमारे लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा. मैं चीन को यूरोप में रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखता हूं. चीन मनमानी नीतियों का प्रतिनिधित्व करता है. वो अपनी शक्ति का विस्तार कर अमरीका की जगह लेना चाहता है. यूरोप को चाहिए कि वो चीन को गंभीरता से ले.'' पिछले महीने जर्मनी ने कुछ ऐसा ही क़दम उठाया भी था. जर्मनी ने ग़ैर-यूरोपीय देशों के लिए अपनी कंपनी के टेकओवर करने के नियम कड़े कर दिए थे.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को निशाने पर लिया है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके सवाल उठाया कि ''आखिर क्या वजह है कि कई दशकों से हमसे भी अधिक आबादी होने के बावजूद चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र और सबसे बुरी बात, विश्व व्यापार संगठन को बेहद कम डॉलर देता है, जहां उन्हें कथित 'विकासशील देश' माना जाता है.''
ट्रंप ने आगे लिखा, ''उन्हें अमरीका या किसी अन्य के मुकाबले ज़्यादा सहूलियतें दी जाती हैं. चीन से फैले इस प्लेग से पहले हमारी अर्थव्यवस्था हर किसी को पीछे छोड़ रही थी. किसी भी देश के मुकाबले सबसे अच्छी. हम एक बार फिर वहां होंगे. और जल्दी.''
केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों की पैदल घर वापसी का सिलसिला नहीं थम रहा. साधनों के अभाव में प्रवासी मजदूर पैदल ही घर का रुख कर रहे हैं.
बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के प्रवासी मजदूर गुजरात के सूरत से पैदल अपने घर के लिए निकल पड़े हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में एक प्रवासी मजदूर ने कहा, ''मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से हूं. हमारे पास खाने को कुछ नहीं है इसलिए हमने तय किया कि अपने गांव चले जाएं. कम से कम वहां हमारा घर तो है.''