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शिव सेना, एनसीपी और कांग्रेस ने फडणवीस के शपथ लेने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
बीजेपी विधायकों और निर्दलियों की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, "क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को पहले फ़्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दे सकते हैं? इस याचिका के साथ कुछ संलग्न नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कुछ, वे तीन हफ़्तों तक सोते रहे. अपने दावे के समर्थन में इन्होंने कोई दस्वापेज़ पेश नहीं किए हैं."
बीजेपी के विधायकों और कुछ निर्दलियों के ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा, "कोर्ट को आज आदेश देने की ज़रूरत नहीं है. राज्यपाल का आदेश ग़रैक़ानूनी नहीं था. कोर्ट को फ़्लोर टेस्ट का दिन तय करने का आदेश भी नहीं देना चाहिए."
मुकुल रोहतगी ने कहा, "जो सरकार बनाने की इच्छा रखता है, राज्यपाल उसे बुलाएंगे ही. जब उनके पास (शिव सेना और सहयोगियों के पास) समय था, तब उन्हें बना लेनी चाहिए थी सरकार."
शिव सेना, एनसीपी और कांग्रेस की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई. शिव सेना की ओर से कपिल सिब्बल, कांग्रेस-एनसीपी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी विधायकों की ओर से मुकुल रोहतगी दे रहे हैं दलीलें. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं.
कांग्रेस-एनसीपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, "महाराष्ट्र में जो हुआ, वह विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त को बढ़ावा देना है."
जस्टिस एनवी रमन ने कांग्रेस और एनसीपी की ओर से दलीलें दे रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि गवर्नर के पास (सरकार बनाने का न्योता देने और शपथ दिलाने का) कोई आधार नहीं था?
सिंघवी बोले- ये लोकतंत्र की हत्या है. कल एनसीपी ने तय किया है कि अजित पवार पार्टी के विधायक दल के नेता नहीं हैं. अगर उनके पास अपनी पार्टी का ही समर्थन नहीं है तो वह कैसे उप-मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं?
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "इकट्ठा हुए दलों को सरकार बनाने का मौलिक अधिकार नहीं है. उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता."
याचिकाकर्ताओं में शिव सेना की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, "हम कल बहुमत साबित करने को तैयार हैं."
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, "मैं कुछ बीजेपी विधायकों और निर्दलियों की ओर से पेश हुआ हूं. मुझे नहीं पता कि सुनवाई रविवार को क्यों हो रही है. रविवार को सुनवाई नहीं होनी चाहिए. मेरे हिसाब से तो यह मामला सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं होना चाहिए था."जवाब में कोर्ट ने कहा, "हमें यह केस असाइन किया गया है."
कपिल सिब्बल ने कहा, "सुबह 5.17 पर राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और 8 बजे दो लोगों ने शपथ ले ली. क्या दस्तावेज़ दिए गए, न्योता कब दिया गया; सबकुछ रहस्य है. राज्यपाल ने जिस तरह से पार्टियों को सरकार बनाने का न्योता दिया गया, उसमें पक्षपात दिखता है."
शिव सेना की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मांग की, "अगर उनके पास बहुमत है तो वे सदन में साबित करें. अगर नहीं है तो हमें दावा पेश करने दें. जल्द से जल्द सदन में शक्ति परीक्षण होना चाहिए."
जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने चल रही है सुनवाई.
कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में शिव सेना की ओर से दलीलें दे रहे हैं. बीजेपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पक्ष रखेंगे.
महाराष्ट्र में पैदा हुए राजनीतिक हालात पर शिव सेना, एनसीपी और कांग्रेस की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाक़ात के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा, "मुझे बताया गया है कि अजित ने विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी का दुरुपयोग किया है. पवार साहब के विधायकों ने समर्थन देने से इनकार किया है. हमारे (कांग्रेस के) 44 विधायक सुरक्षित हैं और सही जगह पर हैं. हमे किसी बात की चिंता नहीं है."
बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा, "जो लोग 10 दिनों में अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना पाए, वे दस मिनट में कैसे अपने विधायकों को गवर्नर के सामने पेश कर देंगे?"
एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, "पार्टी के 49-50 विधायक हमारे साथ हैं, एक-दो और आ रहे हैं. सभी विधायकों को इकट्ठा रखा गया है. महाराष्ट्र में एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनेगी."
शिव सेना नेता संजय राउत ने कहा, "अजित पवार कल फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों को राजभवन ले गए और राज्यपाल ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया. अगर गवर्नर आज हमें बहुमत साबित करने को कहें तो हम अभी साबित कर दिखाएंगे. एनसीपी के 49 विधायक साथ हैं."