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राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को होने वाली मतगणना से पहले दावा किया है कि महागठबंधन इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.
सुमंत सिंह, चंदन कुमार जजवाड़े
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता चंदन कुमार जजवाड़े को दीजिए इजाज़त.
कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
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राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को होने वाली मतगणना से पहले दावा किया है कि महागठबंधन इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.
उन्होंने कहा, “कहीं भी अगर प्रशासन के लोग साल 2020 वाली ग़लतियाँ करेंगे, कोई अपनी हद पार करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय किया या किसी के इशारे पर कोई अधिकारी काम करेंगे तो जनता एक पैर पर खड़ी है. जनता करारा जवाब देगी.”
तेजस्वी ने कहा, “कोई इमानदारी से काम करेगा तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई किसी के इशारे पर काम करेगा तो उसे सोचना चाहिए कि वो ग़लत कर रहा है."
"पिछली बार उन लोगों ने क्या क्या किया था, हम सब लोग जानते हैं. इस बार तमाम अधिकारियों से हम कहेंगे कि निष्पक्ष होकर मतगणना कराइए. जनता ने जो वोट दिया है, उनको न्याय मिलना चाहिए.”
तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं और बिहार में एनडीए की सरकार जाने वाली है.
उन्होंने दावा किया, "हमें सूचना मिली है कि कल पूरी मतगणना प्रक्रिया को धीमा करवाने की रणनीति बनाई गई है, खासतौर पर ऐसी सीटें जहां पर मार्जिन कम है या जो सीटें महागठबंधन जीत रही है उन सीटों की घोषणा मत करो, एनडीए के सीटों की घोषणा कर दो."
बिहार विधानसभा चुनावों के बाद शुक्रवार को सुबह आठ बजे वोटों की गिनती की जाएगी.
कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले के चित्तापुर में आरएसएस का (रूट मार्च) पथ संचलन आखिरकार 16 नवंबर को होगा. स्थानीय प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दे दी है.
जस्टिस एमजीएस कमल की अध्यक्षता वाली कर्नाटक हाई कोर्ट की कलबुर्गी पीठ ने तहसीलदार के उस आदेश पर विचार किया जिसमें उन्होंने पथ संचलन में शामिल होने वालों की संख्या 600 से घटाकर 300 कर दी थी.
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के कलबुर्गी बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो शांति बैठक बुलाकर कलबुर्गी ज़िले के चित्तापुर में आरएसएस के होने वाले 'पथ संचलन' के मुद्दे को सुलझाए.
पिछले महीने आरएसएस की स्थानी इकाई के पथ संचलन के अनुरोध को तहसीलदार ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि पथ संचलन के लिए माहौल अनुकूल नहीं है.
तहसीलदार ने यह भी कहा था कि कुछ दलित संगठनों ने भी उसी समय उसी मार्ग पर जुलूस निकालने की मांग की थी.
इसके बाद आरएसएस ने अदालत में याचिका दायर की, जिसने राज्य के एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी को संगठन के साथ शांति बैठक आयोजित करने और इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया था.
बेंगलुरु में इस मुद्दे पर हुई बैठक के बाद, यह मामला गुरुवार को अदालत के सामने आया.
आरएसएस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह कम से कम बैंड मेंबर्स की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 करने की अनुमति देने पर विचार करे.
यह अनुमति केवल एक बार के लिए मांगी गई क्योंकि यह आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए था. एडवोकेट जनरल ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की.
आरएसएस ने राज्य में 400 से ज़्यादा रूट मार्च निकाले हैं, लेकिन चित्तपुर में मामला दो अहम वजहों से टकराव तक आ गया. पहला, यह कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री प्रियांक खड़गे का निर्वाचन क्षेत्र है और दूसरा, क्योंकि आरएसएस ने यह तर्क दिया कि उसने अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया था.
प्रियांक खड़गे ने बाद में संवाददाताओं से कहा, "आरएसएस ने अनुमति नहीं मांगी थी. इसलिए, हमने उन्हें अनुमति लेने को कहा. उन्हें यह अनुमति लेने में एक महीने लग गए. इसके लिए कुछ दिशानिर्देश हैं और उन्हें उनका पालन करना होगा."
महाराष्ट्र के पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई है.
बीबीसी मराठी के अनुसार, दमकल विभाग ने बताया कि शाम करीब 5.40 बजे नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि नावले पुल पर एक दुर्घटना के कारण तीन वाहनों में आग लग गई है. इसके बाद दमकल की कुल आठ गाड़ियां मौके पर पहुँचीं.
दमकलकर्मियों को घटनास्थल पर दो कंटेनर और एक चार पहिया वाहन फंसा हुआ मिला. फंसे हुए चार पहिया वाहन में आग लग गई थी.
इस घटना में कुल 7 लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें कंटेनर से दो पुरुष और कार से दो पुरुष, दो महिलाएं और एक लड़की शामिल हैं.
अग्निशमन विभाग को स्थानीय लोगों से पता चला कि एक बड़े कंटेनर ने आग लगने से पहले कई वाहनों को पीछे से टक्कर मारी थी, जिससे कई लोग घायल हो गए थे.
यहां मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे सहित चार अधिकारी और करीब चालीस कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.
यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के ऑर्यल में हवाई हमला किया है, इस हमले को नाकाम करने के लिए रूसी डिफ़ेंस फ़ोर्सेस ने इसे हवा में ही नष्ट करने का दावा किया है.
गुरुवार सुबह पोस्ट किए गए एक वीडियो की बीबीसी वेरिफ़ाई ने पड़ताल की है.
इस वीडियो में रूसी एयर डिफ़ेंस फ़ोर्सेस को पश्चिमी रूस के ऑर्यल में यूक्रेनी हमले मुक़ाबला करते हुए दिखाया गया है.
इस फुटेज में, सायरन और कार अलार्म बजने के साथ ही इमारतों के चारों ओर जलता हुआ मलबा गिर रहा है.
बीबीसी वेरिफ़ाई ने शहर के पश्चिमी किनारे पर ख़ास डिज़ाइन के पीले और सफेद अपार्टमेंट ब्लॉक और कार पार्किंग के साथ इसकी मैचिंग करने की कोशिश की है.
ऑर्यल के क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रेई क्लिचकोव ने निवासियों को "मिसाइल हमले के ख़तरों" की चेतावनी वाली पोस्ट की है.
बाद में उन्होंने कहा कि रूसी एयर डिफ़ेंस फ़ोर्स ने "कई ऑबजेक्ट्स" को नष्ट कर दिया, जिसके बाद एक रिहायशी इलाक़े में इसके टुकड़े गिरे.
उन्होंने कहा कि इससे कारें, खिड़कियां और बालकनियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
आज सुबह रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऑर्यल सहित कई क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों की सूचना दी.
यह पहली बार नहीं होगा जब यूक्रेन ने ऑर्यल शहर को निशाना बनाया हो. अक्तूबर के अंत में बीबीसी वेरिफ़ाई ने यहाँ के बिजली स्टेशन की तरफ़ धमाके वाले वीडियो की पुष्टि की थी.
राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील सिंह के एक बयान के बाद बिहार में उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर के आदेश दिए गए हैं.
दरअसल सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कई उम्मीदवारों को जबरन हरा दिया गया था.
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “वोटों की गिनती की प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि जनता ने जिसे जिताने के लिए अपना वोट दिया है, अगर आप उसे हराते हैं तो उसके बाद जो दृश्य आपको नेपाल में रोड पर देखने को मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा.”
उन्होंने कहा, “आप (अधिकारी) किसी के कहने पर गुमराह मत होइए, आपके भी परिवार हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके भी परिजन हैं. तो आप इतनी बड़ी ग़लती मत कीजिए, जो कुछ पदाधिकारियों ने साल 2020 में की है.”
उनके इस बयान के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने कहा, “यह ग़लत है. इसपर एफ़आईआर दर्ज किया जा रहा है और यह ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयान है. मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई है. मतगणना बहुत पारदर्शी तरीके से होगी. ”
बिहार में दो चरणों में हुए मतदान के बाद 14 नवंबर को सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी.
10 नवंबर को दिल्ली में लाल क़िले के पास धमाके में घायल हुए एक शख़्स की अलग-अलग तस्वीरें पोस्ट कर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और बीजेपी नेता अमित मालवीय आपस में भिड़ गए हैं.
सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर पहले दो तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने पहली तस्वीर 11 नवंबर की बताई, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक घायल से मुलाक़ात कर रही हैं.
जबकि सौरभ भारद्वाज ने दूसरी तस्वीर 12 नवंबर की बताई, जब पीएम मोदी उसी घायल मरीज से मिल रहे हैं. पीएम मोदी जब उनसे मिल रहे हैं तो घायल मरीज के बाएं हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ है, जो एक दिन पहले की तस्वीर में नहीं दिख रहा है.
सौरभ भारद्वाज ने लिखा, "नए कपड़े, हाथ में नया प्लास्टर."
फिर अमित मालवीय ने एक अन्य तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "आप चुनाव हार चुके हैं और अब बेरोज़गार हैं. आपकी निराशा समझी जा सकती है."
अमित मालवीय ने दावा किया कि रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में हादसे के पीड़ितों से 11 नवंबर को मुलाक़ात की. उसके बाद पीड़ित की विस्तृत जाँच हुई, जिसमें एक्स-रे भी शामिल है.
अमित मालवीय के मुताबिक़ चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने 11 तारीख़ को दोपहर 12:15 पर यानी पीएम से पहले मरीज से मुलाक़ात की थी.
अमित मालवीय ने दावा किया कि प्रवीण खंडेलवाल के हॉस्पिटल पहुँचने तक मरीज को डॉक्टरों ने देख लिया था.
दरअसल अमित मालवीय ने जो तस्वीर पोस्ट की है, उसमें मरीज के बाएं हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है.
कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में लाल क़िले के पास हुए धमाके के मुद्दे पर केंद्र सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, “कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार से फ़ौरन ऑल पार्टी मीटिंग कराने की मांग करती है. उनके (पीएम मोदी) लिए भूटान प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है.”
पवन खेड़ा ने कहा, “10 नवंबर को, जहाँ हम बैठे हैं इसके बहुत पास, प्रधानमंत्री के घर के बहुत पास, संसद भवन के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास एक विस्फोट हुआ.. मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं, आतंकवादी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूँ.”
उन्होंने कहा, “हैरानी की बात ये है कि 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री भूटान से लौटकर आए उसके बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं.”
सोमवार को लाल क़िले के पास हुए कार धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं.
भारत सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसे 'जघन्य आतंकवादी घटना' क़रार दिया है.
बिहार चुनाव के नतीजों पर आज का कार्टून.
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की अवामी लीग पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आगजनी की गई है.
स्थानीय पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर एसआई निशात ने बीबीसी न्यूज़ बांग्ला से इस घटना की पुष्टि की.
बांग्लादेश अवामी लीग ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “यही वह लोकतांत्रिक सुधार है जिसका प्रचार यूनुस और उनके साथी कर रहे हैं, जहां सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल पर अंतरिम सरकार और उसके सहयोगी लगातार हमले कर रहे हैं.”
पिछले साल जुलाई आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और तीन अन्य लोगों के ख़िलाफ़ दायर मामले में 17 नवंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा.
इस ख़बर के बाद अवामी लीग के दफ़्तर में आगजनी की गई है.
यहाँ बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिबिर और नेशनल सिटिज़न्स पार्टी के प्रदर्शनकारियों को अवामी लीग के दफ़्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए देखा गया.
प्रदर्शनकारियों ने इमारत के अंदर पड़े फर्नीचर को इकट्ठा करके आग लगा दी. उन्होंने दफ़्तर के बाहर रखी मूर्तियों को भी तोड़ दिया.
दोपहर करीब 12:15 बजे प्रदर्शनकारियों ने छात्र लीग के सदस्य होने के संदेह में दो लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया. एसआई निशात ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.
दिल्ली में लाल क़िले के पास हुए हमले के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने प्रतिक्रिया दी है.
उमर अब्दुल्लाह ने कहा, "इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है. लेकिन एक चीज का हमें ख़याल रखना होगा कि जम्मू-कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है. जम्मू-कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है. ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है.”
उन्होंने कहा,“बदक़िस्मती से जब हम जम्मू-कश्मीर के हर बाशिंदे को और ख़ास तौर पर हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और इस तरह की बात करना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर लोगों को सही पटरी पर रखना बहुत मुश्किल होता है.”
उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि जो लोग दिल्ली की घटना के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़कर सख़्त से सख़्त सज़ा दी जानी चाहिए.
दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए हैं.
अमेरिका ने भारत, ईरान, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), तुर्की और अन्य क्षेत्रों के 32 संस्थानों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है.
अमेरिका का कहना है कि ये सभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन (यूएवी) उत्पादन से जुड़े सप्लाई नेटवर्क चलाते हैं. इनमें से कुछ 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (आईआरजीसी) के लिए भी काम करते हैं.
आईआरजीसी ईरान के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लड़ने वाली सेना है. ये घरेलू संकट के साथ विदेशी ख़तरों की स्थिति में इस्लामिक राष्ट्र के हितों की रक्षा करती है.
अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में प्रतिबंधों से जुड़ी जानकारी साझा की गई है.
इसके मुताबिक़, यह कार्रवाई 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू किए जाने के समर्थन में की गई है.
परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय समझौते के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए गए थे, लेकिन इसी साल सितंबर महीने में यूएन ने 10 साल बाद एक बार फिर व्यापक स्तर पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अगले संसदीय चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है.
मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह बात कही.
पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद तैयार किए गए 'जुलाई चार्टर' को लागू करने के लिए ये जनमत संग्रह होगा.
अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि संसदीय चुनाव फ़रवरी में कराए जाएंगे और चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह भी कराया जाएगा.
जनमत संग्रह का क्या है मक़सद?
उन्होंने कहा है कि जनमत संग्रह के लिए मतपत्र के साथ ही वोटरों से चार सवालों के जवाब 'हाँ' या 'नहीं' में मांगे जाएंगे.
अगर ज़्यादा वोटरों ने 'हाँ' के पक्ष में वोटिंग की तो बांग्लादेश में एक संवैधानिक सुधार परिषद का गठन किया जाएगा जो संविधान में संशोधन करेगी.
दरअसल 'जुलाई चार्टर' का मक़सद देश की राजनीति और संस्थागत ढांचे में सुधार लाना था.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ अक्तूबर महीने में बांग्लादेश के ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और चार वामपंथी दलों के बनाए नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (एनसीपी) ने इसका बहिष्कार किया था.
एनसीपी का कहना था कि चार्टर में किए गए वादों को लागू करने के लिए कोई क़ानूनी ढांचा या ज़रूरी गारंटी नहीं दी गई है.
भारत सरकार ने देश के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' की मंज़ूरी दी है. इसके लिए क़रीब 25 हज़ार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' को लेकर कहा, "हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया भर के बाज़ारों में 'मेड इन इंडिया' की गूंज और भी अधिक सुनाई दे!"
उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) को मंज़ूरी दी है. इसका मक़सद भारत के निर्यात को मज़बूत बनाना है."
पीएम मोदी ने कहा, "यह छोटे कारोबारों (एमएसएमई), पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-आधारित उद्योगों की मदद करेगा. इस मिशन में सभी ज़रूरी साझेदारों को साथ लाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो नतीजे देने वाली और अधिक असरदार होगी."
एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और अन्य साझेदारों ने मिलकर 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' को लॉन्च किया है. इसमें उद्योग संघ और राज्य सरकारें भी शामिल हैं.
नमस्कार!
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक़, दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. गुरुवार दोपहर आनंद विहार इलाक़े का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 427 रहा.
राजधानी दिल्ली के अन्य इलाक़ों का एक्यूआई:
ये आंकड़े सीपीसीबी की वेबसाइट से लिए गए हैं, जो कि गुरुवार दोपहर एक बजे के हैं.
हवा की क्वालिटी बिगड़ने की वजह से दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) 3 लागू कर दिया है.
एक्यूआई 201-300 को 'ख़राब' श्रेणी माना जाता है और इस दौर में जीआरएपी का स्टेज-1 लागू किया जाता है. एक्यूआई 301 से 400 की स्थिति में स्टेज-2, एक्यूआई 401 से ऊपर होने की स्थिति में स्टेज-3 और एक्यूआई 450 पार होने पर स्टेज-4 लागू किया जाता है.
तुर्की ने भारतीय मीडिया की उन रिपोर्ट्स को ख़ारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में हुए 'आतंकवादी हमले' का संबंध तुर्की से है.
तुर्की के 'डायरेक्टरेट ऑफ़ कम्युनिकेशन्स सेंटर फ़ॉर काउंटरिंग डिसइन्फ़ॉर्मेशन' की ओर से कहा गया, "कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 'तुर्की का भारत में आतंकवादी घटनाओं से संबंध है और वह आतंकवादी समूहों को लॉजिस्टिक, कूटनीतिक और वित्तीय मदद देता है'."
"यह एक जानबूझकर चलाए गए भ्रामक प्रचार अभियान का हिस्सा है, जिसका मक़सद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुक़सान पहुंचाना है."
तुर्की का कहना है कि वह किसी भी तरह के 'आतंकवाद', चाहे वह कहीं भी या किसी की ओर से किया गया हो, उसको पूरी तरह से अस्वीकार करता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से 'आतंकवाद' के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है.
तुर्की ने कहा है कि ऐसे दावे 'पूरी तरह से झूठे और बिना किसी तथ्य' के किए गए हैं.
सोमवार को दिल्ली में हुए कार धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है. भारत सरकार ने इसे 'आतंकवादी हमला' माना है.
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मुस्लिम वर्ल्ड लीग (एमडब्ल्यूएल) ने दिल्ली में हुए कार धमाके को 'आतंकवादी हमला' बताते हुए इसकी निंदा की है.
एमडब्ल्यूएल के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन शेख़ डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-ईशा की ओर से जारी एक बयान में इसे 'जघन्य आतंकवादी कृत्य' कहा गया है.
उन्होंने कहा, "मुस्लिम वर्ल्ड लीग और उसके अंतर्गत आने वाले सभी मुस्लिम लोग हर तरह की हिंसा और आतंकवाद को अस्वीकार करते हैं और इसकी निंदा करते हैं, चाहे उसका उद्देश्य या कारण कुछ भी हो."
एमडब्ल्यूएल के जनरल सेक्रेटरी ने इस हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.
सोमवार को दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.
भारत सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसे 'जघन्य आतंकवादी घटना' करार दिया. इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने इस घटना से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है.
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पेरू में एक बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. बस में 60 यात्री सवार थे.
यह हादसा बुधवार तड़के पैन-अमेरिकन हाईवे में हुआ. यह सड़क पेरू को चिली से जोड़ती है.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, एक मोड़ में बस एक पिकअप ट्रक से टकरा जाने के बाद फिसलकर ओकोना नदी की ओर खाई में जा गिरी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक़, दोनों चालक इस हादसे में बच गए.
हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. इनमें बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रही है.
ओकोना ज़िले के मेयर वाल्डोर लेरेना ने रेडियो स्टेशन आरपीपी से कहा कि दुर्घटना स्थल के आसपास का इलाक़ा "बहुत ऊबड़-खाबड़" है और इस इलाक़े में पहले भी कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं.
पेरू में बस दुर्घटनाएं आम हैं, ख़ास तौर पर रात में और पहाड़ी सड़कों पर. इसका कारण अक्सर ख़राब सड़कें, तेज़ रफ़्तार और सुरक्षा संकेतों की कमी को माना जाता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने और सरकार को रीओपेन करने से जुड़े एक बिल पर साइन किया है.
ट्रंप के साइन के बाद 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' से पास यह बिल एक क़ानून बन चुका है. इसी के साथ अमेरिकी शटडाउन समाप्त हो गया है.
बुधवार को 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' से यह बिल 222-209 मतों से पास हुआ. इससे दो दिन पहले ही यह बिल सीनेट में बहुत ही कम अंतर से पास हुआ था.
ओवल ऑफ़िस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अब सरकार "सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगी". उन्होंने कहा कि लोग 43 दिन चले इस शटडाउन से बहुत "बुरी तरह प्रभावित हुए हैं".
अमेरिका में कई सरकारी सेवाएं अक्तूबर से बंद थीं और लगभग 14 लाख संघीय कर्मचारी या तो छुट्टी पर थे या बिना वेतन काम कर रहे थे. ख़ाद्य सहायता कार्यक्रम भी ठप पड़े थे और हवाई यात्रा पूरे देश में बाधित हो गई थी.
अब आने वाले दिनों में सरकारी सेवाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, हवाई यात्रा में आ रही दिक्कतों के भी धीरे-धीरे कम होने की संभावना है.
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़एए) को स्टाफ़ की कमी के कारण हवाई यातायात में कटौती करनी पड़ी थी.