कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बुधवार को पुणे कोर्ट में कहा था कि 'राहुल गांधी की जान को ख़तरा है.'
आनंद मणि त्रिपाठी और इफ़्तेख़ार अली
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बुधवार को पुणे कोर्ट में कहा था कि 'राहुल गांधी की जान को ख़तरा है.'
हालांकि, इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का दावा है कि वकील ने यह बात बिना राहुल गांधी की सहमति के कही है.
दरअसल, बुधवार को विनायक दामोदर सावरकर के एक रिश्तेदार की ओर से दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने यह बात कोर्ट में कही.
बाद में उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि दो सांसद पहले ही राहुल गांधी को धमकी दे चुके हैं.
मिलिंद पवार ने कहा कि उन्होंने इस स्थिति को लेकर अर्जी दायर की है ताकि यह अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज हो.
उन्होंने बताया, "मैंने इस स्थिति को लेकर अर्जी दायर की है. यह स्थिति अदालत के रिकॉर्ड में आनी चाहिए. अर्जी दाखिल करने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है."
इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि उनके वकील ने बिना राहुल गांधी की सहमति के कोर्ट में लिखित बयान दायर कर दिया कि उनकी जान को ख़तरा है.
सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा, "राहुल गांधी इससे पूरी तरह असहमत हैं."
साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने आगे बताया कि उनके वकील कल इस लिखित बयान को कोर्ट से वापस ले लेंगे.
सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट में वकील मिलिंद पवार की तरफ़ से जारी प्रेस रिलीज़ भी शेयर किया.
इस प्रेस रिलीज़ में लिखा है कि उन्होंने बिना राहुल गांधी से बात किए बयान दायर किया था.
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आज हमारा समर्थन किया और अमेरिका उस समर्थन को जारी रखने के लिए तैयार है.
बर्लिन में बुधवार को यूरोपीय नेताओं से मुलाक़ात और अमेरिकी राष्ट्रपति से बात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, "पुतिन हमें मूर्ख नहीं बना सकते हैं."
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ख़त्म करने को लेकर जर्मनी में हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप फ़ोन के ज़रिए शामिल हुए थे.
यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि ट्रंप ने कहा है कि वह शुक्रवार को पुतिन के साथ अपनी बैठक के बाद उनसे संपर्क करेंगे.
ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर रूस युद्धविराम के लिए सहमत नहीं होता है तो वह रूस पर ज़्यादा प्रतिबंध देखना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, "पुतिन झांसा दे रहे हैं, वह सीमा से सटे पूरे इलाक़ों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं."
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इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि ग़ज़ा में युद्ध रोकने की कोशिशें अब सभी बचे हुए बंधकों को एक साथ छुड़ाने पर केंद्रित हैं.
पहले जो योजना बनाई जा रही थी, उसमें 60 दिन का युद्धविराम और कुछ जीवित इसराइली बंधकों की रिहाई शामिल थी.
हमास का कहना है कि उसके नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र के अधिकारियों के साथ शुरुआती बातचीत के लिए राजधानी काहिरा में है.
ख़बरों के मुताबिक़, मध्यस्थों को उम्मीद है कि आने वाले हफ़्तों में समझौता कराया जा सकता है.
पिछले महीने इसराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत टूटने के बाद, इसराइल ने एक विवादित योजना की घोषणा की.
इस घोषणा के तहत वह अपना सैन्य अभियान बढ़ाकर पूरे ग़ज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करेगा.
इसमें वे इलाके़ भी शामिल हैं जहां लगभग 20 लाख फ़लस्तीनी शरण लिए हुए हैं.
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उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के सोनप्रयाग में बुधवार की सुबह चारधाम यात्रियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति पैदा हो गई.
बारिश की वजह से यात्रा बंद थी, लेकिन यात्रियों ने जाने की ज़िद की और बैरियर तोड़कर जैसे ही आगे निकले तो पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ने की कार्रवाई की.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रल्हाद कोंडे ने बताया, “भारी बारिश और कोहरे के कारण पूरे मार्ग पर यात्रा करना ख़तरनाक है. पुलिस यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह उन्हें रोक रही है, फिर भी कुछ यात्री स्थानीय परिवहन साधनों के ज़रिए चोरी-छिपे सोनप्रयाग तक पहुंच रहे हैं.”
उन्होंने कहा, “यहां रेड अलर्ट है और बारिश हो रही है, इसलिए ज़िला प्रशासन ने तीन दिन के लिए यात्रा पर रोक लगाई थी.”
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक़, “बुधवार को भी लगभग 100–150 यात्री चोरी-छिपे सोनप्रयाग पहुंचे और आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर यात्रा जारी रखने से मना किया.”
उन्होंने आगे बताया, “मना करने पर भी वे नहीं माने, इसलिए पुलिस की ओर से उन्हें तितर-बितर करने की कार्रवाई की गई.”
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि इस दौरान किसी भी यात्री के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रोजाना प्राइम टाइम के दौरान कम से कम एक बांग्ला फिल्म का प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया है.
पश्चिम बंगाल चलचित्र क़ानून, 1954 के तहत सूचना और संस्कृति विभाग की ओर से बुधवार को यह निर्देश जारी किया गया.
इसमें कहा गया है कि पूरे साल सिनेमा हालों और मल्टीप्लेक्स वाले तमाम स्क्रीन पर रोजाना कम से कम एक बांग्ला फिल्म का प्रदर्शन करना होगा.
सरकार के मुताबिक, प्राइम टाइम का मतलब दोपहर तीन से रात नौ बजे तक है.
सरकार ने इससे संबंधित क़ानून में संशोधन की भी बात कही है. राज्य सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा.
हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों का मुद्दा गरम रहा है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल में भाषा आंदोलन की अपील कर चुकी हैं, और ताज़ा निर्देश को इसी मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है.
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बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न यानी वोटर लिस्ट में रिवीज़न की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग की.
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई रिवीज़न के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इसे चुनाव के बाद किया जाए.
उन्होंने 2003 के उदाहरण देते हुए कहा कि तब विधानसभा चुनाव से दो साल और लोकसभा चुनाव से एक साल पहले रिवीज़न हुआ था.
उन्होंने बताया कि उनकी इस दलील का कोई जवाब नहीं दिया गया कि वे चुनाव के बाद ऐसा क्यों नहीं कर सकते.
एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग (ईसीआई) की दलीलें इस हफ़्ते पूरी न हों, लेकिन अदालत को चुनाव आयोग से अतिरिक्त दस्तावेज़ मंगाने चाहिए.
"जैसे ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए 65 लाख लोगों की सूची और उन्हें बाहर करने के कारण, साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से ड्राफ्ट सूची में शामिल करने या न करने की सिफ़ारिश वाले लोगों के नाम."
वहीं सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग ने आधार और राशन कार्ड जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों को शामिल करने का कोर्ट का सुझाव नहीं माना और यह प्रक्रिया अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जाएगी.
अदालत ने कहा कि वह कल भी मामले की सुनवाई जारी रखेगी. याचिकाकर्ताओं के वकीलों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसके बाद चुनाव आयोग के वकील अपनी दलीलें शुरू करेंगे.
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संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने ग़ज़ा में छह पत्रकारों की मौत वाले इसराइली हमले की निंदा की है.
साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय क़ानून का गंभीर उल्लंघन बताया है.
रविवार को एक इसराइली हवाई हमले में अल जज़ीरा के चार पत्रकार मारे गए, जिनमें पत्रकार अनस अल-शरीफ़ भी शामिल थे.
अल जज़ीरा ने बताया कि इन चार पत्रकारों के अलावा दो फ्रीलांस पत्रकार और तीन अन्य लोग भी इसराइली हमले में मारे गए हैं.
इसराइली सेना ने कहा कि उसने शरीफ़ को निशाना बनाया था.
साथ ही आरोप लगाया कि शरीफ़ ने 'हमास में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम किया था'. हालांकि इसराइल ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया.
बीबीसी को मिली जानकारी के मुताबिक़, शरीफ़ ने मौजूदा युद्ध से पहले ग़ज़ा में हमास मीडिया टीम के साथ कुछ काम किया था.
अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पोस्ट में पत्रकार अनस को हमास की आलोचना करते हुए सुना गया था.
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ब्राज़ील के पराना राज्य में कुरितिबा शहर के पास एक फै़क्टरी में हुए धमाके में छह पुरुषों और तीन महिलाओं की मौत हो गई है.
यह जानकारी आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने दी है.
विस्फोट स्थानीय समयानुसार मंगलवार सुबह हुआ, जब फै़क्टरी में कई लोग काम कर रहे थे.
मरने वालों के अलावा इस धमाके से 7 लोग घायल भी हो गए हैं.
वहीं पराना के सुरक्षा मंत्री ने बाद में घोषणा की कि अब "बचे हुए लोगों के ज़िंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है."
फै़क्टरी की मालिक कंपनी एनेक्स ने कहा कि वह धमाके के कारणों की जांच कर रही है.
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ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी ईरान के ख़िलाफ़ बड़ा क़दम उठाने की तैयारी में हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने ईरान को समय सीमा भी दी है.
इन तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि अगर ईरान अगस्त के आख़िर तक परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करता, तो वे उस पर फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं.
ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी को 'ई3' के नाम से भी जाना जाता है. उनका कहना है कि अगर ईरान बातचीत फिर से शुरू नहीं करता, तो वे 'स्नैपबैक मैकेनिज़्म' लागू करने के लिए तैयार हैं.
स्नैपबैक मैकेनिज़्म दरअसल वह प्रावधान है जिसके तहत अगर यह मान लिया जाए कि ईरान ने परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो 2015 से पहले जो संयुक्त राष्ट्र के सभी कड़े प्रतिबंध थे, वे अपने-आप फिर से लागू हो जाते हैं.
ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी का कहना है कि उन्होंने बातचीत की समय-सीमा अगस्त के आख़िर तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसका ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया है.
पिछले महीने ईरान ने कहा था कि वह आगे की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब मौजूदा प्रतिबंध हटा दिए जाएं और उसके नागरिक परमाणु कार्यक्रम के अधिकार को मान्यता दी जाए.
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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ इस महीने मुलाक़ात करने वाले हैं.
रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक़ दोनों देशों के मंत्री 21 अगस्त को मॉस्को में मिलेंगे.
बयान में आगे कहा गया, "दोनों देशों के मंत्री आपसी एजेंडे के अहम मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे."
वहीं इससे पहले रूस के दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीख़ को लेकर जानकारी दी थी.
उनके मुताबिक़ तारीख़ लगभग तय हो चुकी है. हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी खास तारीख़ का ज़िक्र नहीं किया.
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा है कि रूस पर दबाव डालकर उसे शांति के लिए मजबूर करना होगा.
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने लिखा, "यूक्रेन और हमारे साझेदार देशों के अनुभव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि रूस की धोखाधड़ी को रोका जा सके."
उन्होंने कहा, "फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि रूस युद्ध ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है."
ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और बाकी सहयोगी देश मिलकर काम करें, तो वे रूस को शांति के लिए ज़रूर मजबूर कर देंगे.
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कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव परिणाम को लेकर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की है.
उन्होंने एक्स पर लिखा है, "कॉन्सटिट्यूशन क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था और हूं."
"यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है, इसने उनकी ताक़त को दिखाया. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है"
निशिकांत दुबे ने लिखा, "कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने भी जब 2005 और 2010 का चुनाव रूडी के ख़िलाफ़ लड़ा था तो सोनिया गांधी और उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे."
"कॉन्सटिट्यूशन क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई और राजीव प्रताप रूडी को जीत की शुभकामनाएं."
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में बुधवार को भाजपा नेता और लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज करते हुए अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 वोटों से हराया है.
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पूर्व गेंदबाज़ हरभजन सिंह ने एशिया कप (पुरुष) में भारतीय क्रिकेट टीम के खेलने के फ़ैसले पर नाराज़गी ज़ाहिर की है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय क्रिकेट टीम को आठ देशों के साथ होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में भाग लेने की मंजूरी दी है.
एशिया कप में पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा. इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार मुकाबला हो सकता है.
ग्रुप स्टेज का पहला मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.
हरभजन सिंह ने इस बारे में टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बात करते हुए कहा, "उन्हें समझना होगा कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं? मेरे लिए वो सैनिक जो सीमा पर खड़ा है, अपने परिवार से नहीं मिल पाता और अपनी जान कुर्बान कर देता है, उसका बलिदान हम सबके लिए सबसे बड़ा है. उसके सामने क्या हम एक क्रिकेट मैच नहीं छोड़ सकते? यह बहुत छोटी बात है."
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार का भी यही रुख है, 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते.' ऐसे में यह नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो रही हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम क्रिकेट खेलने जाएं. जब तक ये बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते, क्रिकेट बहुत छोटी बात है. देश हमेशा पहले आता है."
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था. इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष भी हुआ था.
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सागर धनखड़ हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है.
लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को भी कहा है.
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पहलवान सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर यह आदेश जारी किया है.
अशोक धनखड़ ने मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार को गिरफ़्तार किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने चार मार्च को ज़मानत देते हुए कहा था कि मुक़दमा शुरू होने के बाद से तीन वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई है.
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है.
पीटीआई के मुताबिक़, यह छापेमारी विधायक के ख़िलाफ़ लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में की गई है.
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी कर्नाटक, गोवा और मुंबई में कम से कम 15 परिसरों की तलाशी ले रही है.
सतीश कृष्ण सैल उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.
यह मामला 2010 में कर्नाटक लोकायुक्त की ओर से की गई एक जांच से शुरू हुआ था, जिसमें बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक लगभग आठ लाख टन अवैध रूप से ले जाए गए लौह अयस्क का पता चला था.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले साल इस मामले में विधायक की सात साल की जेल की सज़ा निलंबित करने का आदेश दिया था.
इससे पहले एक विशेष अदालत ने बेलेकेरी बंदरगाह से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से जुड़े कई मामलों में सैल और अन्य को दोषी पाया था.
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राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के हुई एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हैं. मृतकों में सात बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं.
पुलिस ने बताया है ये सभी एक पिकअप वैन में सवार थे. यह वैन एक खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई.
दौसा पुलिस अधीक्षक सागर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘मनोहरपुर के पास हुए इस हादसे में लोग खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा स्थित अपने गांव लौट रहे थे.’’
उन्होंने कहा, ‘‘पिकअप वैन में 20 से अधिक लोग सवार थे. पिकअप वैन ने राजमार्ग की सर्विस लेन पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी. यह हादसा बुधवार सुबह चार से पांच बजे के बीच हुआ.’’
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आठ घायलों में से एक की हालत गंभीर है.
पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस हादसे में 10 लोगों की मौत मौके पर हुई, जबकि एक महिला की मौत एसएमएस अस्पताल पहुंचने के बाद हुई. बाकी अन्य लोगों का उपचार चल रहा है.
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कनाडा के ओटावा शहर में एक मुस्लिम महिला पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि नफ़रत और हिंसा फैलाने वालों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है.
उन्होंने एक्स पर लिखा है, "सोमवार को एक मुस्लिम महिला पर बस में बिना किसी उकसावे के हमला हुआ. उसे धमकियां और गालियां दी गईं. इसके लिए अपराधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए."
प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, "हमारी संवेदनाएं पीड़िता के साथ हैं. हमारे देश में काम और स्कूल पर जाते समय किसी को असुरक्षित नहीं होना चाहिए."
कनाडा मुस्लिम एसोसिएशन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया है, "11 अगस्त को, मॉर्गन्स ग्रांट क्षेत्र जाने वाली बस में एक महिला के साथ मारपीट की गई थी. वह महिला हिजाब में थी."
वहीं कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने एक्स पर लिखा है, "ग़ज़ा में स्थिति बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में पहुंच गई है. यहां भुखमरी रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है. ऐसे में इसराइल सरकार से अपील करते हैं कि गैर-सरकारी संगठनों को मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति प्रदान करे."
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अमेरिकी टैरिफ़ को लेकर मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा.
उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात अगस्त को कहा था कि व्यक्तिगत रूप से जितना भी बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा."
उन्होंने कहा, "क्या हो जाएगा, देखेंगे, 144 करोड़ का भारत है हमारा. थोड़ी तकलीफ़ होगी देखा जाएगा. हम नए बाज़ार तलाश करेंगे और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि अपनी चीजें यहीं खप जाएंगी."
कृषि मंत्री ने कहा, "यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़ और हमारी 144 करोड़. ये जनसंख्या कमज़ोरी नहीं हमारी ताक़त है और इसलिए यह फ़ैसला हुआ."
उन्होंने कहा, "यह हमारी परीक्षा की घड़ी भी है. डिगना नहीं है, झुकना नहीं है."
अमेरिका ने भारतीय सामानों के आयात पर 50 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाया है.
