लाइव, होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान से हुई बातचीत के बाद ओमान ने क्या बताया, कब खुलेगा स्ट्रेट?

लाइव कवरेज

चंदन कुमार जजवाड़े, अरशद मिसाल

1. 3 घंटे पहले

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   - यूपीआई पेमेंट को लेकर छिड़ी बहस, जानकार क्यों कह रहे अमेरिकी दबाव में बदला जा रहा क़ानून

   - एआई से पहली बार बने नए वायरस, मानवता के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी ख़तरनाक है यह?

   - गिलगित-बल्तिस्तान में सिंधु नदी से सोना निकालने वाली भारी मशीनों से क्यों डरे हुए हैं लोग?

   - प्रयागराज छात्र आंदोलन: पुलिस ने कहा 'गिरफ़्तार लोगों में कोई छात्र नहीं', बीबीसी की पड़ताल में परिवारों ने दिखाए पढ़ाई के दस्तावेज़

2. 3 घंटे पहलेहोर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान से हुई बातचीत के बाद ओमान ने क्या बताया, कब खुलेगा स्ट्रेट?

   

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   ओमान ने शनिवार को कहा कि भविष्य में होर्मुज़ स्ट्रेट के संचालन और प्रबंधन को लेकर ईरान के साथ हुई बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही.

   हालांकि, ओमान ने इस रास्ते से गुज़रने वाले जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर चिंता भी जताई है.

   बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, ओमान के विदेश मंत्रालय ने ईरान का नाम लिए बिना होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़र रहे जहाजों पर बार-बार हो रहे हमलों की निंदा की.

   मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही के तरीके को लेकर चल रही बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में आगे बढ़ रही है.

   ओमान के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से अपील की कि वे ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचें, जिससे बातचीत में हो रही प्रगति प्रभावित हो सकती है.

   ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा

   

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   ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट के संचालन और जहाज़ों की आवाजाही के लिए क़ानूनी व्यवस्था को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है.

   हालांकि, उन्होंने साफ़ किया कि ओमान के साथ समझौता होने का मतलब यह नहीं है कि होर्मुज़ स्ट्रेट तुरंत खोल दिया जाएगा.

   अराग़ची ने पत्रकारों से कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों के लिए रास्ता तय करने और उसके प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ बातचीत चल रही है और दोनों देश समझौते के काफ़ी करीब हैं.

   उन्होंने कहा कि होर्मुज़ को खोलने का फैसला कुछ दूसरी परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा. इनमें अमेरिका की ओर से इस्लामाबाद समझौते के उल्लंघन की भरपाई करना भी शामिल है.

3. 4 घंटे पहलेपीएम मोदी से मिलने के बाद डीलिमिटेशन बिल के समर्थन में आए सुखबीर सिंह बादल, महिला आरक्षण पर ये कहा

   

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   शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार की ओर से सदन में रखे गए उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें सभी राज्यों की सीटों में 50 फीसदी की समान बढ़ोतरी करने की बात कही गई है.

   अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को चंडीगढ़ में बैठक की, जिसके बाद पार्टी ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों, दोनों को बिना देरी के लागू किया जाना चाहिए.

   ग़ौरतलब है कि शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की थी. पार्टी की इस घोषणा को पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज़ से भी अहम संकेत माना जा रहा है.

   पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और बराबर अधिकारों की वकालत की."

   

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   उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) पहले ही अपने सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करके एक उदाहरण पेश कर चुकी है. संसद के सामने मौजूद अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद अकाली दल ने निष्पक्ष और संतुलित परिसीमन की भी मांग की.

   पार्टी का कहना है कि डीलिमिटेशन ऐसा होना चाहिए, जिससे सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके.

4. 4 घंटे पहलेकेरलः स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों ने घास खाकर किया प्रदर्शन

   

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   केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (एलपीएसटी) रैंक लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया.

   एएनआई के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक तौर पर घास खाकर सरकार के ख़िलाफ़ अपना विरोध जताया.

   प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग (पीएससी) की रैंक लिस्ट में शामिल होने के बावजूद उन्हें अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिला है.

   एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनकी भूख हड़ताल 10 दिनों से ज़्यादा समय से जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

   उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी मांगों पर चर्चा के लिए उन्हें बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया है.

   एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही हमें बातचीत के लिए बुला रही है. हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम हमारे साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करे.”

   उन्होंने कहा कि सरकार के सत्ता में आने से पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा. प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्होंने शिक्षक बनने के लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई की है और अब नियुक्ति उनका अधिकार है.

   प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने और उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है.

5. 5 घंटे पहलेईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में अबू धाबी के टैंकर को बनाया निशाना- यूएई का दावा

   

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   संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शनिवार को दावा किया कि ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे उसके एक तेल टैंकर को निशाना बनाया.

   बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़र रहे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के तेल टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की.

   मंत्रालय के मुताबिक़, इस हमले में किसी की मौत या घायल होने की ख़बर नहीं है.

   एडीएनओसी ने शुक्रवार को बताया था कि युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रते समय उसके 15 जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है.

   कंपनी के मुताबिक़, इनमें से तीन हमले पिछले एक हफ़्ते के दौरान हुए हैं.

6. 5 घंटे पहलेप्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा- इस देश में रोज़गार पाना मुश्किल हुआ

   

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   लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया.

   इस दौरान उन्होंने कहा कि इस देश में रोज़गार पाना मुश्किल हो गया है.

   उन्होंने कहा, "हर 1000 युवाओं में से केवल 12 को स्थायी नौकरी मिल पाती है. जहां तक आपके डेटा का सवाल है, वह आपसे लेकर बड़ी कंपनियों- जियो, अडानी, फेसबुक और गूगल को सौंप दिया जाता है और आप उसी जाल में फंस जाते हैं. आपको कहा जाता है कि जितनी चाहें रील देखें, जितने चाहें व्हाट्सऐप संदेश भेजें और इंस्टाग्राम पर कंटेंट देखें या बनाएं. यह 21वीं सदी की लत है."

   "इसके बाद आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट या ऊबर के लिए काम करें या दिहाड़ी मज़दूरी करें. आप इस 21वीं सदी की लत में डूबे रह सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी. इस देश में रोज़गार पाना मुश्किल हो गया है."

   उन्होंने कहा कि देश में करीब 40 करोड़ ऊर्जावान युवा हैं और यही भारत की असली ताक़त हैं.

   राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से देश के अलग अलग हिस्से में छात्रों से संवाद कर रहे हैं.

   जून में उन्होंने कोटा में स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया था जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुटे थे.

   इस संवाद को 'छात्रों की गूंज' नाम दिया गया, जिसमें राहुल गांधी ने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

   भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए इस कार्यक्रम को 'नीट पर नौटंकी' और 'कॉमेडी सर्कस' करार दिया है.

   हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को कोटा के बाद लखनऊ, पटना और दिल्ली में आयोजित कर 'शिक्षा व्यवस्था' और 'पेपर लीक' के मुद्दे उठाएगी.

7. 6 घंटे पहलेसाइबर फ़्रॉड से महिलाओं और बुज़ुर्गों को हज़ारों करोड़ का नुक़सान- सांसद सागरिका घोष

   

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   तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि साइबर फ्रॉड का असर सभी पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है. इसका सबसे नुक़सान असर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को हो रहा है.

   उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मैंने गृह मंत्रालय के आधिकारिक पीआईबी हैंडल से आंकड़े मांगे थे. गृह मंत्रालय ने जो जवाब दिया, उसके मुताबिक़ केवल साल 2025 में 4.6 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने साइबर फ़्रॉड की शिकायतें दर्ज कीं और उन्हें 3,764 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक़सान हुआ.”

   “वरिष्ठ नागरिकों ने 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज कीं, लेकिन उनका नुक़सान इससे भी ज़्यादा रहा. उन्हें चार हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक़सान हुआ.”

   सागरिका घोष ने लिखा, “केंद्र सरकार का कहना है कि वह राज्य सरकारों के प्रयासों में सिर्फ सहयोग करती है. इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सिटिज़न फ़ाइनेंशियल साइबर फ़्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है."

   उन्होंने कहा कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के ख़िलाफ़ होने वाले फ़्रॉड को लेकर कोई समर्पित राष्ट्रीय रणनीति नहीं है, जबकि ये दो सबसे संवेदनशील समूह हैं.

   “वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फर्जी केवाईसी कॉल और ओटीपी फ्रॉड के ज़रिए निशाना बनाया जाता है. इन तरीकों में तकनीक की कम जानकारी का फ़ायदा उठाया जाता है.”

8. 7 घंटे पहलेरांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, कही यह बात

   

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   अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा शनिवार को रांची में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स से मिलने पहुंचे.

   धरना स्थल पहुंचकर उन्होंने आंदोलन कर रहे विद्यार्थयों का समर्थन किया और उनकी मांगों के प्रति एकजुटता जताई.

   पत्रकारों से बातचीत में पीयूष मिश्रा ने कहा, "मैंने इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा. मैंने उनकी मुश्किलें और उनके आंसू देखे. मेरे यहां आने के लिए बस इतना ही प्रेरणादयक था."

   उन्होंने कहा, “मैं युवाओं से बहुत प्यार करता हूं और उनके साथ खड़े होने आया हूं.”

   पीयूष मिश्रा ने बताया कि वह पिछले तीन-चार दिनों से अपनी क्षमता के हिसाब से स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आंदोलन में साथ खड़े हैं.

   उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद के साथ-साथ उनके लिए खाना, चटाई और तिरपाल जैसी ज़रूरी चीजें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.

9. 8 घंटे पहलेराष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व निजी वकील टॉड ब्लांच बने अमेरिका के अटॉर्नी जनरल

   

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   राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील टॉड ब्लांच को अमेरिका का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है. वह देश के शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होंगे.

   ब्लांच के नाम की पुष्टि सीनेट में 50-49 वोट से हुई. रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स और लिसा मुर्कोव्स्की ने उनके ख़िलाफ़ वोट किया. वहीं, सीनेटर बिल कैसिडी निर्णायक वोट साबित हुए.

   उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पेश किए जाने वाले विकल्पों में ब्लांश सबसे बेहतर हैं.

   कैसिडी के फ़ैसले पर सबकी नजरें थीं क्योंकि ट्रंप और इस रिपब्लिकन सीनेटर के बीच लंबे समय से मतभेद चले आ रहे हैं.

   ब्लांच की नियुक्ति के साथ सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों और ट्रंप प्रशासन के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध भी ख़त्म हो गया.

   वह अप्रैल से कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम कर रहे थे. डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सीनेटरों ने उनके नामांकन के ख़िलाफ़ वोट किया.

   ब्लांच को लेकर कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने जेफ़्री एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को जारी करने के उनके तरीके़ और ट्रंप के 1.8 अरब डॉलर के “एंटी-वेपनाइज़ेशन” फ़ंड को स्थापित करने में उनकी भूमिका पर चिंता जताई थी.

   इस फ़ंड के ज़रिए उन लोगों को मुआवज़ा देने की योजना थी, जिनका आरोप था कि सरकार ने उन्हें निशाना बनाया.

   हालांकि, लिसा मुर्कोव्स्की समेत कुछ आलोचकों को आशंका थी कि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सकता है, जिन पर 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए हमले में शामिल होने के लिए मुक़दमा चलाया गया था.

   सीनेट में सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन सांसदों की आपत्तियों के बाद ब्लांच ने आख़िरकार इस फ़ंड को वापस लेने का भरोसा दिया था.

10. 8 घंटे पहलेहिमंत बिस्वा सरमा ने कॉमेडियन समय रैना को क्यों बोला- 'धन्यवाद'

    

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    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कॉमेडियन समय रैना को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है.

    असम बाढ़ में राहत कामों में मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में समय रैना ने 10 लाख रुपये का योगदान दिया है.

    हिमंत बिस्वा सरमा ने समय रैना के इस योगदान के लिए उनका आभार जताया.

    मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के इस कठिन समय में राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए वह समय रैना का धन्यवाद करते हैं.

    न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, असम में अब तक इस बाढ़ में 98 लोगों की मौत हो चुकी है.

    असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, विनाशकारी बाढ़ ने कई इलाक़ों को बुरी तरह प्रभावित किया है.

    इस बाढ़ में 57 पुरुषों और 23 महिलाओं के साथ-साथ 18 बच्चों (12 लड़के और 6 लड़कियां) की जान चली गई है.

    संबंधित ख़बर- असम में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज, क्या बोले सीएम हिमंत बिस्वा सरमा?

11. 9 घंटे पहलेरांची: छात्रों के समर्थन में एबीवीपी का सीएम आवास की ओर मार्च, पुलिस के साथ झड़प

    

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    झारखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, इस दौरान पुलिस के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 8 से 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

    एबीवीपी से जुड़े प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की.

    पुलिस के मुताबिक़, कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और एबीवीपी सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हुई. इसके बाद 8 से 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

    छात्र और अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी प्रमुख मांग 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की है.

12. 8 अगस्त 2026यूक्रेन: रूसी हमले में एक बच्चे समेत कम-से-कम तीन लोगों की मौत, कई घायल, हैरी सेकुलिच और जैन जॉनसन

    

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    यूक्रेन की राजधानी कीएव के पास रूस के हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. एक स्थानीय अधिकारी ने इन हमलों की जानकारी दी.

    शनिवार तड़के मिसाइलों ने राजधानी कीएव के पूर्वी इलाक़े को निशाना बनाया. यहा चश्मदीदों ने ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनने की बात कही. कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के कई हिस्सों में हुए रूसी हमले में 21 लोगों की मौत हुई थी.

    यूक्रेन में क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख टिमुर टेकाचेंको ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में तीन लोगों की मौत हुई और तीन अन्य घायल हुए. उन्होंने कहा कि मिसाइलों के मलबे से अपार्टमेंट की इमारतों और कारों को नुक़सान पहुंचा. इससे एक अन्य इमारत में आग भी लग गई.

    कीएव के मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम पर बताया कि आपातकालीन दल एक इमारत और ईंधन टैंक में लगी आग बुझाने में जुटे हैं.

    यूक्रेन की सरकारी आपातकालीन सेवा डीएसएनएस ने कीएव में गैरेज, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और एक इमारत में आग लगने की तस्वीरें साझा कीं.

    इमरजेंसी सेवा ने कहा, "पीड़ितों की संख्या की जानकारी जुटाई जा रही है."

13. 8 अगस्त 2026'यूपीआई पर चार्ज'- पेमेंट्स काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने जारी किया स्पष्टीकरण

    

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    पेमेंट्स काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई फीस नहीं लगेगी. छोटे व्यापारियों में किराना दुकानदार भी शामिल हैं.

    पेमेंट्स काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने ये स्पष्टीकरण कुछ बिज़नेस के लिए मर्चेंट चार्ज शुरू करने की ख़बरों के बाद जारी किया था.

    पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने पेमेंट्स काउंसिल के स्पष्टीकरण से जुड़ी ख़बर को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है.

    शनिवार को पेमेंट्स ऐप फोनपे के फाउंडर और सीईओ समीर निगम ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि यूपीआई पेमेंट्स पर कंज्यूमर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

    उन्होंने लिखा कि यूपीआई फ़्री है और भारत के सभी उपभोक्ताओं के लिए फ़्री रहेगा.

    इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट सिर्फ़ व्यापारियों पर लागू होता है, कस्टमर पर नहीं.

    निर्मला सीतारमण, कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस बयान का जवाब दे रही थीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब ज़्यादा पैसा देना होगा.

    सीतारमण के इस बयान पर अर्थशास्त्री जयति घोष ने एक्स पर लिखा, ‘’इस बयान की आर्थिक मूर्खता को अलग भी रख दें, तो भी आख़िरकार इसकी लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा.”

    “यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर ‘मर्चेंट’ छोटे और माइक्रो बिज़नेसमैन हैं. यानी आम लोगों पर ज़्यादा लागत का बोझ डाला जाएगा, ताकि अमेरिकी वित्तीय कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके. और यह सब ट्रंप को खुश करने की एक और बेकार कोशिश में हो रहा है.”

    संसद में मंगलवार को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन पेश किए गए.

    इसके बाद ऐसी ख़बरें आने लगी थीं कि यूपीआई पर चार्ज लग सकता है. जिस पर सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.

14. 8 अगस्त 2026हिमाचल प्रदेश के चंबा में बस हादसा, सात लोगों की मौत

    

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    हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं.

    यह हादसा तीसा-बैरागढ़ मार्ग पर चालूज मोड़ के पास हुआ.

    चंबा के एएसपी दिनेश शर्मा ने बताया, "आज सुबह 7.15 के आसपास इस हादसे की सूचना मिली थी. एक प्राइवेट बस जो बैरागढ़ से चंबा आ रही थी. पांच किलोमीटर का सफर करने के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया."

    "इसमें 18 लोग सवार थे, जिनमें सात की मौक़े पर ही मौत हो गई थी. बाक़ी 11 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी हादसे के वजहों की जांच की जा रही है."

    पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए सड़क हादसे पर शोक जताया है.

    प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की ख़बर बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

15. 8 अगस्त 2026

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    - मक्का समझौता: भारत ने अगर ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई कार्रवाई की तो क्या तुर्की और सऊदी पाकिस्तान का साथ देंगे?

    - अमेरिकी सीनेट ने पास किया ये बिल, भारत समेत इन देशों पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ का प्रावधान

    - मुझे छह साल की उम्र में पीरियड शुरू हुआ, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे वजह

    - ऋषभ पंत ने आधी रात उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से की ये शिकायत, मुख्यमंत्री धामी ने दिया जवाब

16. 8 अगस्त 2026मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने मक्का समझौते पर क्या कहा?

    

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    इस्लामिक सहयोग संगठन ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच समझौते का स्वागत किया है.

    इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच "संयुक्त रक्षा के मक्का समझौते" पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया.

    ओआईसी ने कहा कि यह समझौता तीनों देशों की क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

    उन्होंने कहा, "यह समझौता मुस्लिम दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है. यह बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और सदस्य देशों के बीच एकजुटता और रचनात्मक साझेदारी के सिद्धांतों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है."

    हुसैन इब्राहिम ताहा ने तीनों देशों के लगातार प्रयासों और नेतृत्व की सराहना की, जिससे इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए.

    उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समझौता क्षेत्र और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति और समृद्धि स्थापित करने में योगदान देगा.

17. 8 अगस्त 2026अमेरिकी सीनेट की मंज़ूरी पर पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर निशाना

    

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    अमेरिकी सीनेट ने भारत और चीन जैसे रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख ख़रीदारों को दंडित करने वाले एक बिल को भारी बहुमत से मंज़ूरी दे दी है.

    इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "ऐसा कहीं से भी लगता है कि अब भारत आज़ाद है? जो भी आता है, भारत को ब्लैकमेल कर लेता है. जो भी आता है, वो भारत के सामने अपनी शर्तें रखता है कि आप तेल यहां से ख़रीद सकते हैं, इतना ख़रीद सकते, इतना नहीं ख़रीद सकते."

    पवन खेड़ा ने कहा, "क्या हाल बना रखा है विश्व गुरु ने भारत का? इसका जवाब उनसे मांगिए जो पूरे देश में ख़ुद को विश्व गुरु कहते फिरते हैं और संसद में आने की हिम्मत नहीं है. इसलिए हिम्मत नहीं है क्योंकि ये सारी बातें उठेंगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा."

    अमेरिकी सांसदों का दावा है कि रूस के साथ इस तरह का व्यापार यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने में मदद करता है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, विधेयक का नाम बदलकर 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' कर दिया गया है. सीनेट ने इसे 86-11 मतों से मंजूरी दी.

18. 8 अगस्त 2026राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच इस मुद्दे पर छिड़ी बहस

    

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    कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी का जवाब दिया है.

    राहुल गांधी ने कहा, "रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा- कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है."

    "सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? साल 2023 का क़ानून लागू कीजिए. बिना किसी शर्त के."

    इससे पहले भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया था.

    इस वीडियो को शेयर करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, "यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है. महिलाओं को लेकर राहुल गांधी जी के रुख में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है. अब उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी."

    

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    दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने वीडियो में कहा था, "मुझसे महिलाओं के मुद्दे पर एक सवाल किया गया था, जिसका मैंने जवाब दिया. लेकिन उसके बाद से मैं इस पर गहराई से विचार कर रहा हूं. मुझे लगता है कि भारत में महिलाओं की क्षमता पिंजरे में बंद है. उन्हें ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करने दिया जाता. उन्हें कल्पना करने से भी रोका जाता है."

    "मुझे लगता है कि कोई भी देश महिलाओं पर अंकुश लगाकर आगे नहीं बढ़ सकता. इस देश में जो राजनीति होनी चाहिए उसमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि महिलाओं को अपनी बात रखने का मौक़ा दें."

    राहुल गांधी ने कहा, "महिलाओं को घर पर अपने विचार रखने, सड़कों पर आज़ादी के साथ चलने का मौक़ा मिलना चाहिए. महिलाओं को पितृसत्ता और उनके नियंत्रण से आज़ादी मिलनी चाहिए…"

19. 8 अगस्त 2026पीएम मोदी से मिले राघव चड्ढा, बताया एक 'यादगार सुबह'

    

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    आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पीएम मोदी से मुलाक़ात की है.

    राघव चड्ढा ने इस मुलाक़ात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किए हैं.

    उन्होंने लिखा, "यह एक ऐसी सुबह है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाक़ात करने का सौभाग्य मिला. उनके साथ विस्तार से और ज्ञानवर्धक बातचीत हुई."

    राघव चड्ढा ने लिखा, "अपना बहुमूल्य समय देने और उनके विचारों, मार्गदर्शन से लाभ उठाने का अवसर देने के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं."

    राघव चड्ढा ने अप्रैल महीने के आख़िर में ही आम आदमी पार्टी को छोड़ कर बीजेपी का दामन थामा था. वह बीजेपी और उसकी सरकार की नीतियों के बड़े आलोचकों में से एक थे.

    पार्टी बदलने के बाद उनके कई पुराने सहयोगियों ने सवाल खड़े किए थे.

    राघव चड्ढा: 'आप' के सबसे युवा प्रवक्ता से लेकर 'मोदी से डर' के आरोपों तक

20. 8 अगस्त 2026केजरीवाल ने कहा- ट्रंप की हर बात मानकर भी मोदी जी देश के लिए ‘ये’ लाए हैं

    

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    अमेरिकी सीनेट ने भारत और चीन जैसे रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख ख़रीदारों को दंडित करने वाले एक बिल को भारी बहुमत से मंज़ूरी दे दी है. इस मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है.

    केजरीवाल ने कहा, "देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की ग़ुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद मोदी जी देश के लिए ये लाए हैं."

    "आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप है. मोदी जी ट्रंप की हर बात मानते हैं- चाहे सही हो या ग़लत. और ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के ख़िलाफ़ निर्णय लेते हैं."

    अमेरिकी सांसदों का दावा है कि रूस के साथ इस तरह का व्यापार यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने में मदद करता है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, विधेयक का नाम बदलकर ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ कर दिया गया है. सीनेट ने इसे 86-11 मतों से मंजूरी दी.