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संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अमेरिका को भारत जैसे मज़बूत सहयोगी के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए.
सुमंत सिंह और सुरभि गुप्ता
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता सुरभि गुप्ता को दीजिए इजाज़त.
कल हम बीबीसी लाइव पेज के ज़रिए दिन भर की बड़ी ख़बरों को लेकर फिर हाज़िर होंगे.
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में चुनाव कराने की तारीख़ का ज़िक्र किया.
उन्होंने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त को एक ख़त लिखकर अगले साल रमज़ान से पहले फरवरी में चुनाव कराने की अपील करेंगे.
मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में शेख़ हसीना की सरकार के पतन के एक साल पूरे होने पर देश को संबोधित कर रहे थे.
5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. इसके एक साल पूरे होने के मौक़े पर हज़ारों लोग अलग-अलग जुलूसों में शामिल हुए.
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अमेरिका को भारत जैसे मज़बूत सहयोगी के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए.
उन्होंने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है. उनका ये पोस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अगले 24 घंटों में भारत पर 25 प्रतिशत से ज़्यादा टैरिफ़ बढ़ाने की बात कही है.
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रहीं निकी हेली ने एक्स पर लिखा, "भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए. लेकिन चीन, जो हमारा एक विरोधी है और रूसी व ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे टैरिफ़ में 90 दिनों की छूट दी गई है. चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मज़बूत सहयोगी के साथ रिश्ते मत बिगाड़िए."
सीएनबीसी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने भारत को बहुत ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाला देश क़रार दिया है.
उन्होंने कहा, "भारत अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है, इसलिए हम उनके साथ ज़्यादा बिज़नेस नहीं करते. हमने उन पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने का फ़ैसला किया था लेकिन मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों में हम उन पर इससे कहीं ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाले हैं."
उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टोरेक्ट जनरल ऑफ़ पब्लिक इन्फ़ॉर्मेशन (एडीजी पीआई) ने एक्स पर पोस्ट किया है.
सेना के एडीजी पीआई के मुताबिक़ आज दोपहर लगभग 1:45 बजे हर्षिल स्थित आर्मी कैंप से लगभग 4 किलोमीटर दूर धराली गांव के पास भूस्खलन हुआ.
ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मंदीप ढिल्लों ने कहा, "हर्षिल पोस्ट पर स्थित भारतीय सेना की टुकड़ी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और 10 मिनट के अंदर गांव पहुंच गई."
उन्होंने बताया कि बचाव काम जारी है और लगभग 20 लोगों को बचा लिया गया है. वहीं घायलों का इलाज चल रहा है.
ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मंदीप ढिल्लों के मुताबिक़ भूस्खलन और बादल फटने से आर्मी कैंप और सेना के बचाव दल का एक हिस्सा भी प्रभावित हुआ है.
मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में मंगलवार को कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मचने से दो महिलाओं की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.
इस घटना की पुष्टि करते हुए सीहोर ज़िले की एडिशनल एसपी सुनीता रावत ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, "अब तक की जानकारी में कुबेरेश्वर धाम में हुई भगदड़ में दो महिलाओं की मौत हुई है और लगभग छह अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है."
यह घटना स्वघोषित संत प्रदीप मिश्रा की अगुआई में निकलने वाली भव्य कांवड़ यात्रा से ठीक एक दिन पहले घटी.
कैसे मची भगदड़?
बताया जा रहा है कि कुबेरेश्वर धाम में अनुमान से अधिक भीड़ उमड़ने से अफरा-तफरी मच गई.
दरअसल, बुधवार 6 अगस्त को प्रदीप मिश्रा की अगुआई में सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा निकलनी थी.
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, बढ़ती भीड़ के कारण भंडारे, ठहरने की जगह और दर्शन के स्थानों पर जगह कम पड़ने लगी, जिससे कई जगहों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मंगलवार दोपहर सीवन नदी घाट और कुबेरेश्वर धाम परिसर में उमस और गर्मी के बीच हजारों श्रद्धालु जुट गए थे.
प्रशासन ने कुबेरेश्वर धाम के साथ मिलकर इस यात्रा के लिए मंगलवार की रात से व्यवस्था करने का प्लान बनाया था, लेकिन इससे पहले ही यहां पर भीड़ काफी बढ़ गई.
प्रशासनिक तैयारियों की कमी और भीड़ नियंत्रण के अभाव में कई लोगों को बेचैनी, चक्कर और बीपी लो जैसी समस्याएं भी हुईं.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, “मुझे जानकारी मिली है. अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले को गंभीरता से लें. यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए उचित इंतज़ाम किए जाएंगे.”
इसराइली मीडिया के मुताबिक़ इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट के साथ बैठक के दौरान ग़ज़ा पट्टी पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने का प्रस्ताव रखेंगे.
स्थानीय पत्रकारों ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा, "फ़ैसला हो चुका है. हम ग़ज़ा पट्टी पर पूरी तरह क़ब्ज़ा करने जा रहे हैं और हम हमास को हराएंगे."
उन रिपोर्टों पर कि सेना प्रमुख और अन्य सैन्य अधिकारी इस योजना के विरोध में हैं, इस पर अधिकारी ने कहा, "अगर यह योजना चीफ़ ऑफ़ स्टाफ को स्वीकार्य नहीं है, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए."
इस बीच, बंधकों का परिवार इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित है. उन्हें डर है कि इससे ग़ज़ा में बचे बंधकों की जान को ख़तरा हो सकता है. माना जा रहा है कि 50 में से 20 बंधक अब भी ज़िंदा हैं.
कई सर्वे बताते हैं कि हर चार इसराइली में से तीन इसराइली बंधकों की वापसी के लिए युद्धविराम समझौते के पक्ष में हैं.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के कारण हुई तबाही पर चिंता जताई है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करने की अपील की है.
राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, "उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से आई भारी तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कई अन्य के लापता होने की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है."
"मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूं."
उन्होंने लिखा, "प्रशासन से अपील है कि राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाएं. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत कार्यों में प्रशासन का सहयोग और ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करें."
चीन के गुआंगडोंग प्रांत में जुलाई से अब तक चिकनगुनिया के सात हज़ार से अधिक मामले सामने आए हैं. इसके कारण यहां वैसे ही क़दम उठाए जा रहे हैं जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान उठाए गए थे.
सबसे ज़्यादा प्रभावित फ़ोशान शहर में चिकनगुनिया के मरीज़ों को अस्पताल में ही रखा जा रहा है. उन्हें सिर्फ़ नेगेटिव टेस्ट आने पर या एक हफ़्ते अस्पताल में रहने के बाद ही छुट्टी दी जा रही है.
चिकनगुनिया मच्छर से फैलने वाली वायरल बीमारी है. इसमें बुखार और जोड़ों में गंभीर दर्द होता है. ये दर्द कभी-कभी वर्षों तक रह सकता है.
चीन में चिकनगुनिया बीमारी दुर्लभ है, लेकिन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ भागों में चिकनगुनिया का प्रकोप आम है.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को बादल फटने से हर्षिल क्षेत्र में खीर गंगा गदेरे (गहरी खाई या नाला) का जलस्तर बढ़ गया, जिससे धराली में भारी नुक़सान हुआ है.
उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक़ चार लोगों की मौत हुई है और कुछ प्रॉपर्टी के नुक़सान की भी सूचना मिली है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर दुःख जताया है. उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है.
सीएम धामी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, "बादल फटने की सूचना आई है. बहुत तेज़ गति से पानी के साथ मलबा आया है. हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का कार्य किया जाए. ज़िला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं."
सीएम धामी ने कहा, "एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़ और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है. हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान-माल की सुरक्षा की जाए."
धराली गांव में रहने वाली आस्था ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा, "मैंने अपने घर की छत से कई होटलों को बहते देखा. धराली का पूरा मार्केट ख़त्म हो गया है."
उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई वॉर्निंग जारी नहीं की गई थी.
आस्था ने बताया कि घटना के वक़्त गांव के लोग पूजा करने जा रहे थे. उनके मुताबिक़ कई लोग लापता हैं और गांव के लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के जाति और धर्म आधारित विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया है.
पंचायती राज विभाग के आदेश में ग्राम सभा की ज़मीन से अवैध कब्ज़ा हटाने के लिए कहा गया था.
इस आदेश में एक जाति और धर्म विशेष का ज़िक्र था.
सीएम योगी ने इस मामले को 'गंभीर प्रशासनिक चूक' मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा, "इस तरह की भाषा और सोच न केवल शासन की नीतियों के ख़िलाफ़ है, बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने वाली है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
उन्होंने कहा, "अवैध कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और क़ानून के मुताबिक़ होनी चाहिए, न कि जाति या धर्म के आधार पर."
ट्रंप की चेतावनी और भारत सरकार के जवाब के बाद अब आगे की राह क्या होगी? देखिए बीबीसी हिन्दी का ख़ास शो...
नमस्कार!
अभी तक बीबीसी संवाददाता सुमंत सिंह आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता सुरभि गुप्ता आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगी.
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 'पाकिस्तान के भाड़े के सैनिकों' के रूस-यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के दावे पर पाकिस्तान ने जवाब दिया है.
पाकिस्तान ने कहा है, "पाकिस्तान सरकार यूक्रेन में संघर्ष में पाकिस्तानी नागरिकों के शामिल होने के निराधार आरोपों को खारिज करती है. यूक्रेन के अधिकारियों ने आज तक इस मामले में ना तो औपचारिक रूप से संपर्क किया है और ना ही उन्होंने कोई सबूत पेश किया है."
पाकिस्तान ने कहा है कि वह इस मामले को यूक्रेनी अधिकारियों के सामने उठाएगा और स्पष्टीकरण मांगेगा.
यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोमवार को एक्स पर लिखा था, "वोवचांस्क इलाक़े में हमारे योद्धा चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़्रीकी देशों के भाड़े के सैनिकों के जंग में शामिल होने की जानकारी दे रहे हैं. हम इसका जवाब देंगे."
अक्तूबर 2024 में सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन में रूस की सेना की मदद के लिए तैनात किया गया है.
मानहानि मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.
उन्होंने कहा, "जो लोग संविधान को लेकर देशभर में घूम रहे थे वे सबसे बड़े संविधान विरोधी लोग हैं."
धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा, "कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की कि आप भारतीय हो क्या? यही एक सवाल उठा है. ये लोग मूलतः संविधान विरोधी हैं. जब भी इन लोगों को मौक़ा मिला है इन्होंने संविधान को तार-तार किया है."
राहुल गांधी ने साल 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सेना और 'भारतीय ज़मीन पर चीन के कब्ज़े' को लेकर बयान दिया था.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, उन्होंने कहा था, "लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल करेंगे, लेकिन वे इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेंगे कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 20 भारतीय जवानों की हत्या कर भारत की दो हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्ज़ा ली है. भारतीय मीडिया इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेगा."
सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया था, "आपको यह कैसे पता चला कि भारत की दो हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन ने कब्ज़ा ली है? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे."
मानहानि मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान का 'ग़लत मतलब निकाला गया'.
प्रियंका गांधी ने कहा, "सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि जज यह तय न करें कि कौन सच्चा भारतीय है. यह विपक्ष के नेता का काम है, उनकी ड्यूटी है कि वे सरकार से सवाल पूछें."
उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा, "मेरे भाई भारतीय सेना के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं कहेंगे. वह सेना की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं."
राहुल गांधी ने साल 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सेना और 'भारतीय ज़मीन पर चीन के कब्ज़े' को लेकर बयान दिया था.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, उन्होंने कहा था, "लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल करेंगे, लेकिन वे इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेंगे कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 20 भारतीय जवानों की हत्या कर भारत की दो हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्ज़ा ली है. भारतीय मीडिया इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेगा."
सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया था, "आपको यह कैसे पता चला कि भारत की दो हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन ने कब्ज़ा ली है? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे."
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की परोल मिली है. राम रहीम बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी क़रार दिए गए थे और 20 साल जेल की सज़ा काट रहे हैं.
इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में राम रहीम 21 दिनों की 'फरलो' पर जेल से बाहर आए थे.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि परोल के दौरान राम रहीम सिरसा स्थित डेरे के मुख्यालय में रहेंगे.
साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और सज़ा काटने के लिए रोहतक के सुनारिया जेल भेजा गया था.
क्या हैं नियम?
हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (टेम्पररी रिलीज़) एक्ट, 2022 जेल अधीक्षक को क़ैदियों के पैरोल या फरलो के मामलों की सिफारिश करने का अधिकार देता है.
इस सिफारिश को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है. लेकिन रिहाई का आदेश केवल सक्षम अधिकारी जारी कर सकता है, जो कि सजा के आधार पर डिप्टी कमिश्नर या मंडलायुक्त हो सकता है.
बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और क़ानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाने पर चिराग पासवान ने सफाई दी है.
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष उनके बयानों को ग़लत नैरेटिव के साथ पेश करता है.
चिराग पासवान ने कहा, "मैं बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं. जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो बिहारियों की चिंता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें क़ानून व्यवस्था एक चिंता का विषय कई बार बन जाता है और जिस तरह से हम लोग बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं देखते हैं. ऐसे में मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी बात सरकार के सामने मजबूती से रखूं, जिससे कि सकारात्मक क़दम उठाए जा सकें."
उन्होंने कहा, "विपक्ष कई बार मेरी इन बातों को भ्रमित करके यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि मैं 2020 वाली भूमिका में वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं. विपक्ष के ये सपने पूरे नहीं होने वाले."
चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ा था.
इससे पहले चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कहा था कि इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब है.
उन्होंने कहा था, "अगर मान लिया जाए कि सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो भी ज़िम्मेदारी प्रशासन की बनती है. मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जहां पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है."
झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मंगलवार को झारखंड विधानसभा से अंतिम विदाई दी जाएगी. इसकी जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है.
झारखंड सीएमओ ने एक्स पर जानकारी दी, "5 अगस्त 2025 को झारखंड विधानसभा परिसर में सुबह नौ बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी."
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इसके बाद शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक ग्राम नेमरा, जिला रामगढ़ ले जाया जाएगा.
सोमवार को 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हुआ. झारखंड के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेखा ने बताया कि शिबू सोरेन क़रीब दो महीने से बीमार थे.
शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम थे. उनका जन्म साल 1944 में अविभाजित बिहार के हजारीबाग में हुआ था.
ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जाएर बोलसोनारो को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया है. बोलसोनारो पर तख़्तापलट के आरोपों के तहत मुक़दमा चलाया जा रहा है.
उन्होंने ख़ुद को कथित तख़्तापलट की साजिश में शामिल होने से इनकार किया है.
जज एलेक्जेंडर डी मोरेस ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि बोलसोनारो ने पिछले महीने उन पर लगाई गई रोक का पालन नहीं किया था.
इस पर बोलसोनारो की लीगल टीम ने रोक आदेश का उल्लंघन करने की बात से इनकार किया और कहा कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे.
अमेरिका ने ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की निंदा की है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने की बात कही, जिसके बाद भारत ने बयान जारी कर जवाब दिया.
इस मामले पर कांग्रेस सांसद और विदेशों में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर भारत का पक्ष रखने वाले मनीष तिवारी ने ट्रंप पर निशाना साधा है.
उन्होंने एक्स पर ट्रंप को टैग करते हुए लिखा, "आपके देश ने 1971 में बंगाल की खाड़ी में सातवां बेड़ा भेजा था, जिससे कि हम दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे को बदल न सकें. हमने इसका सामना किया."
मनीष तिवारी ने कहा, "हम एक राष्ट्र के तौर पर आपके टैरिफ़ की धमकी से उबरने में सक्षम हैं. इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद."
गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट का अंत इसी जुमले से करते हैं.
वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्रंप के टैरिफ़ की बात पर भारत सरकार पर तंज कसा है.
उन्होंने एक्स पर लिखा, "विदेशी नीति जब विदेश से लौटे तो इस बात का संज्ञान ले."
ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट में लिखा था, "भारत न सिर्फ़ रूस से बड़ी मात्रा में तेल ख़रीद रहा है, बल्कि ख़रीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाज़ार में बेचकर भारी मुनाफ़ा भी कमा रहा है. उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन कितने लोगों को मार रही है. इसी कारण, मैं भारत पर टैरिफ़ को बढ़ाने जा रहा हूं."
इससे पहले, 30 जुलाई को भी ट्रंप ने भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी.