लाइव, सीजेपी के सौरव दास ने कहा, पुडुचेरी में उनके परिवार के घर पहुँची पुलिस

बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के फ़ाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था कि 'जंतर-मंतर का सीज़न-2' जल्द ही शुरू होने वाला है.

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अरशद मिसाल

  1. सीजेपी के सौरव दास ने कहा, पुडुचेरी में उनके परिवार के घर पहुँची पुलिस

    सौरव दास

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    इमेज कैप्शन, सौरव दास ने बताया कि पुलिस पुडुचेरी में उनके परिवार के घर पहुंची है

    कॉकरोच जनता पार्टी को सह-संयोजक सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि पुडुचेरी में पुलिस उनके पारिवारिक घर पहुंची है.

    सौरव दास ने रात 7.10 बजे किए गए पोस्ट में लिखा है, ‘’दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस मेरे परिवार के घर पहुंची और उनसे तरह-तरह के सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया. यह उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? इसका आदेश किसने दिया और किस मकसद से? क्या यही कानूनी प्रक्रिया है?’’

    ''पुडुचेरी की बीजेपी सरकार मेरे परिवार को क्यों डरा-धमका रही है? यह पुडुचेरी सरकार का चरित्र नहीं है. यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है.''

    ''अगर मक़सद मुझे डराकर चुप कराना है, तो यह कामयाब नहीं होगा. इससे मैं डरने वाला नहीं हूं. इसके बजाय इससे बेहतर व्यवस्था बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत होगा, ऐसी व्यवस्था जिसमें पुलिस गुंडों की तरह काम करने के बजाय कानून का पालन करे."

    इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फ़ाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था कि 'जंतर-मंतर का सीज़न-2' जल्द ही शुरू होने वाला है.

    बुधवार को उन्होंने कहा था, ''बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर सीज़न-2 कब आने वाला है. उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीज़न-2 जल्द ही शुरू होने वाला है.''

  2. कोलंबिया में भूकंप के 36 घंटे बाद महिला को ज़िंदा निकाला, वेनेसा बुशश्ल्यूटर, लैटिन अमेरिका की ऑनलाइन संपादक

    कोलंबिया में भूकंप के बाद बचाव अभियान

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    पश्चिमी कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद 36 घंटे तक मलबे में फंसी रही एक 32 महिला को ज़िंदा निकाल लिया गया है.

    आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी कोलंबिया में आए भूकंप में कम से कम 188 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं.

    डेनिएला लार्गो को पेरेइरा शहर में एक ढही हुई इमारत के मलबे से 10 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद इस महिला को बाहर निकाला गया.

    दमकलकर्मियों ने आख़िरकार चार कंक्रीट की भारी स्लैब के नीचे दबी लार्गो तक पहुंचने के लिए उनके नीचे एक सुरंग खोदी और उन्हें बाहर निकाल लिया.

    कोलंबिया के कॉफी उत्पादक क्षेत्र में स्थित पेरेइरा शहर में 79 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

    लार्गो की मां ने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया कि स्थानीय निवासी ने मलबे के नीचे से उनकी बेटी के मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनी थी.

    आपातकालीन कर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एक छोटे कैमरे की मदद से उन्होंने लार्गो का पता लगाया.

    हालांकि, उन्हें बाहर निकालना बेहद मुश्किल था क्योंकि रास्ते में कंक्रीट की चार भारी स्लैब पड़ी हुई थीं.

  3. ईरान-ओमान-अमेरिका : होर्मुज़ पर कंट्रोल किसका? 12 Aug, 2026 | दिनभर, बीबीसी हिन्दी

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  4. चीन को अंतरराष्ट्रीय क़ारोबार का खिलाड़ी बनाने वाले झू रोंगजी का निधन, लॉरा बेकर,चीन संवाददाता, बीजिंग और चेन यान, बीबीसी चीनी, हांगकांग

    चीन

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    इमेज कैप्शन, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी जिनके नेतृत्व में चीन ग्लोबल क़ारोबार का बड़ा खिलाड़ी बना (फ़ाइल फ़ोटो)

    वैश्विक क़ारोबार में चीन की एंट्री की अगुआई करने वाले चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है.

    रोंगजी के नेतृत्व में चीन ने तेज़ आर्थिक विकास दर की नींव रखी थी.

    रोंगजी 1998 से 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने चीन को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई.

    उनके कार्यकाल में चीनी फ़ैक्टरियों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए खोला गया और विदेशी निवेश लाने की बड़ी कोशिश की गई.

    रोंगजी को चीन के सबसे अहम आर्थिक सुधारकों में शुमार किया जाता है.

    उन्होंने स्थानीय सरकारों के टैक्स संबंधी अधिकारों को केंद्र सरकार के अधीन किया, घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद किया. उनका निजीकरण किया और लोगों के लिए घर खरीदने को बढ़ावा दिया.

    चीन में उन्हें एक सख़्त और व्यावहारिक नेता के रूप में याद किया जाता है. उन्हीं के दौर में चीन ने दहाई अंक में विकास दर का दौर देखा.

  5. मैथ्यू हैडन बोले- तीनों फ़ॉर्मेट में धमाल मचा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी

    वैभव सूर्यवंशी

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    ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ मैथ्यू हैडन ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी में वनडे, टी-20 और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है.

    समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में हैडन ने सूर्यवंशी की मानसिक मजबूती और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन की तारीफ़ की.

    उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी में एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी की सभी खूबियां मौजूद हैं.

    सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तीन टी-20 मैचों में 151 रन बनाए थे. भारत ने यह सिरीज़ 3-0 से जीती थी.

    इससे पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली गई टी-20 सिरीज़ में डेब्यू करके वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे.

  6. कैश मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप साबित, जांच समिति ने क्या बताया

    जस्टिस यशवंत वर्मा

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    इमेज कैप्शन, जस्टिस यशवंत वर्मा (फ़ाइल फ़ोटो)

    जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी मकान के परिसर में कैश मिलने की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है.

    लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर ये कमेटी गठित की गई थी.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ समिति की जांच के मुताबिक़ जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ बिना हिसाब की नकदी, सबूतों से छेड़छाड़ और संतोषजनक जवाब न देने के आरोप सही पाए गए हैं.

    बुधवार को संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत गठित तीन सदस्यीय समिति ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा अपने सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहे.

    क़ानूनी ख़बरों और विश्लेषणों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़ समिति ने पाया कि जस्टिस वर्मा के आवास परिसर के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में 500 रुपये के नोटों की ऐसी गड्डियां मिली थीं, जिनका कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दिया गया.

    जांच समिति ने यह भी कहा कि इस मामले में सबूतों को सुरक्षित नहीं रखा गया और स्टोर रूम को कानूनी तौर पर सील करने और उसकी जांच किए जाने से पहले ही वहां मौजूद सबूतों की स्थिति से छेड़छाड़ हुई.

    जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे चुके हैं.

  7. अखिलेश यादव का आरोप - चढ़ावा चोरी में बीजेपी के लोग, इसलिए संसद में बहस नहीं चाहती पार्टी

    अखिलेश यादव

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    विपक्ष ने बुधवार को एक बार फिर लोकसभा में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया. विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में बयान देने की मांग की.

    इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

    इसके बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, '' समाजवादी पार्टी का मुद्दा यही है कि दोनों पक्षों पर बहस हो, धार्मिक संस्थानों में जो हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर जो हो रहा है.''

    ''पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरह से बीजेपी या उनके संगी-साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर चोरी कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है. दोनों के पीछे एक ही तरह के लोग हैं.''

    ''शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जो आरोप लगे वो बीजेपी के लोगों पर लगे. सरकार बहस से हटना चाहती है. बहस नहीं करना चाहती है. जबाव नहीं है उसके पास.''

    ''राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम है जो सरकार या बीजेपी के बहुत नजदीकी हैं. इसलिए हो सकता है वो बहस न करें.''

  8. अभिजीत दीपके बोले- 'जंतर-मंतर का सीज़न-2 जल्द आने वाला है'

    अभिजीत दीपके

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    कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फ़ाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि 'जंतर-मंतर का सीज़न-2' जल्द ही शुरू होने वाला है.

    बुधवार को उन्होंने कहा, ''बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर सीज़न-2 कब आने वाला है. उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीज़न-2 जल्द ही शुरू होने वाला है.''

    अभिजीत दिपके ने कहा, "हमने आज दिल्ली में अपने वॉलंटियर्स की बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी. हम एक हॉल तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराये पर देने को तैयार नहीं था. हर कोई कह रहा था कि ऊपर से दबाव है.''

    उन्होंने कहा ''बहुत मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था. हमारे पास इसकी रसीद भी है. लेकिन आज सुबह हॉल के मालिकों को धमकियां दी गईं. उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने सीजेपी की बैठक यहां होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा.''

    ''यह सब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है. उनके काम और बयान साफ़ तौर पर दिखाते हैं कि वे देश के युवाओं से डरे हुए हैं. अगर उन्हें लगता है कि इस तरह की छोटी-मोटी हरक़तों से हम डर जाएंगे, तो वे बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी में हैं."

  9. मुंबई के घाटकोपर में चॉल ढहने से सात लोगों की मौत

    मुंबई
    इमेज कैप्शन, मुंबई के घाटकोपर में भूस्खलन की वजह से चॉल ढहा, सात लोगों की मौत

    मुंबई के घाटकोपर इलाक़े में बुधवार तड़के भूस्खलन के कारण एक चॉल के ढह जाने से सात लोगों की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हैं.

    यह भूस्खलन घाटकोपर के चिरागनगर स्थित गौसिया चॉल में हुआ है.

    बीबीसी की मराठी सेवा के मुताबिक़, फ़िलहाल, नगरपालिका का दमकल विभाग, पुलिस, वार्ड कर्मचारी, संबंधित बिजली वितरण कंपनी और एम्बुलेंस सर्विस घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं.

    घायलों का इलाज भाभा और राजावाड़ी अस्पतालों में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है.

    एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, यह भूस्खलन कुर्ला के चिराग नगर में राठौड़ मेडिकल के पास गौसिया चॉल में तड़के लगभग 3:48 बजे हुआ.

    डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है.

  10. एफ़सीआरए बिल को जेपीसी में भेज सकता है केंद्र

    अमित शाह

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    इमेज कैप्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में एफ़सीआरए 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की शुरुआत करते हुए

    केंद्र सरकार विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एफ़सीआरए बिल को विस्तृत जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय कमिटी में भेज सकती है.

    बुधवार को लोकसभा की अनुपूरक कार्यसूची में कहा गया, ''विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए. इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य होंगे, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष नामित करेंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्यसभा के सभापति नामित करेंगे.''

    मंगलवार को देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रस्तावित संशोधित एफ़सीआरए 2026 को वापस लेने की मांग उठी थी.

    लोकसभा का नोटिस

    इमेज स्रोत, LOK SABHA

    तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसके ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया, जबकि मिजोरम की राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.

    एफ़सीआरए के मामले में संसद में विपक्षी दलों का विरोध जारी है

    केंद्र सरकार ने अपने सहयोगी दलों और अन्य पार्टियों को बताया कि वह बुधवार को लोकसभा में इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव लाएगी.

  11. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, नोवोरोस्सिस्क में रूसी नौसैनिक अड्डे पर बड़ा हमला

    वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की

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    इमेज कैप्शन, जे़लेंस्की ने यूक्रेन की सेना, सुरक्षा सेवा और खुफिया एजेंसियों के जवानों को उनकी सटीक कार्रवाई और अच्छे नतीजों के लिए धन्यवाद दिया (फ़ाइल फ़ोटो)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने मंगलवार रात नोवोरोस्सिस्क में रूसी नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर एक विशेष अभियान चलाया.

    ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "नोवोरोस्सिस्क काला सागर में रूसी नौसेना का आखिरी बड़ा मज़बूत ठिकाना है और यह अग्रिम मोर्चे से 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है."

    उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पल्यानित्सिया जेट ड्रोन, नेप्च्यून मिसाइलों और मानवरहित नौसैनिक प्रणालियों ने तय ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया. जेलेंस्की ने दावा किया कि एयर डिफेंस पोजिशन, जहाज़ खड़े करने वाले घाटों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की पुष्टि हुई है.

    जे़लेंस्की ने यूक्रेन की सेना, सुरक्षा सेवा और खुफ़िया एजेंसियों के जवानों को उनकी सटीक कार्रवाई और अच्छे नतीजों के लिए धन्यवाद दिया.

    उन्होंने कहा, "जब तक रूस की आक्रामकता जारी रहेगी, रूसी नौसैनिक बेड़ा और उसे मदद देने वाला बुनियादी ढांचा सुरक्षित नहीं रहेगा. ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए और कूटनीति के लिए सभी उचित प्रस्ताव मौजूद हैं."

  12. अब मुझे यानी बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल को इजाज़त दीजिए. अब से देर रात दस बजे तक बीबीसी संवाददाता दीपक मंडल आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.

    बीबीसी हिन्दी के पेज पर मौजूद कुछ बड़ी ख़बरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें.

  13. अमित शाह के 'सदन में चर्चा के लिए तैयार' वाले बयान पर क्या बोले राहुल गांधी

    राहुल गांधी

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    इमेज कैप्शन, राहुल गांधी ने सवाल किया, "क्या अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था? अगर दिया था, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए"

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एक बार फिर उन पर निशाना साधा.

    राहुल गांधी ने कहा, "खड़गे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी साफ कर दिया है कि हमें अमित शाह की कल्पनाएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. हम सिर्फ़ एक सीधी बात जानना चाहते हैं."

    उन्होंने कहा. "जब हम ‘हम’ कहते हैं, तो हमारा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है. दिल्ली में उन छात्रों पर गोली किसने चलाई? किसने एक छात्र की आंखों की रोशनी छीन ली? छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? यह आदेश गृह मंत्रालय ने लागू करवाया."

    राहुल गांधी ने आगे सवाल किया, "क्या अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था? अगर दिया था, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह अक्षम हैं."

    दरअसल बुधवार को अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो संसद में चर्चा और विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने विपक्ष पर सदन में चर्चा न होने देने का आरोप लगाया.

  14. लाल सागर में जहाज़ पर हुए हूती हमले में तीन पाकिस्तानी नागरिकों की मौत, विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने क्या कहा

    इसहाक़ डार

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    इमेज कैप्शन, इसहाक़ डार ने बताया कि उन्होंने रियाद स्थित पाकिस्तानी दूतावास को संबंधित अधिकारियों के साथ तुरंत संपर्क करने का निर्देश दिया है (फ़ाइल फ़ोटो)

    हूती विरोधियों ने लाल सागर में एक कमर्शियल जहाज़ पर हमला किया है. इस हमले में तीन पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है.

    पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इसहाक़ डार ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर इस हमले की निंदा की.

    उन्होंने बताया कि इस हमले में तीन पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है.

    उन्होंने कहा, "इस तरह के हमलों से निर्दोष लोगों की जान ख़तरे में पड़ती है और यह अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है. साथ ही, इससे लाल सागर में नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा को गंभीर ख़तरा पैदा होता है."

    उन्होंने कहा कि पाकिस्तान घटना की पूरी जानकारी और उसके हालात का पता लगाने के लिए सऊदी अधिकारियों और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के संपर्क में है.

    इसहाक़ डार ने बताया कि उन्होंने रियाद स्थित पाकिस्तानी दूतावास को संबंधित अधिकारियों के साथ तुरंत संपर्क करने का निर्देश दिया है.

  15. अमित शाह बोले, 'आज दोपहर तीन बजे से कल तीन बजे तक संसद में रहूंगा, विपक्ष को जो पूछना है पूछे'

    अमित शाह

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    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को संसद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा वो विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं.

    उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि “लापता” और “भाग गए” जैसे शब्दों का इस्तेमाल आजकल भारत की सार्वजनिक और संसदीय राजनीति में ज़्यादा सुनने को मिल रहा है.

    अमित शाह ने कहा कि वह संसद सत्र शुरू होने के बाद से लगातार संसद आ रहे हैं और अपने चैंबर में बैठते हैं. लेकिन विपक्ष दोनों सदनों में संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है?

    नीट प्रदर्शन पर चर्चा को लेकर उन्होंने कहा, "संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार नीट प्रदर्शन पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है. सरकार ने चर्चा के लिए समय तय करने और विपक्ष से तैयार रहने को कहा था और विपक्ष की शुरुआती मांग को भी मान लिया था."

    अमित शाह ने कहा, “मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वे चर्चा ही नहीं चाहते.”

    उन्होंने कहा कि अब जनता तय करे कि "कौन भाग रहा है."

    अमित शाह ने कहा, "विपक्ष आज दोपहर 3 बजे तक स्पीकर को पत्र दे दें. दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक सभी तरह की चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं सदन में बैठूंगा, सभी की बातें सुनूंगा और हर मुद्दे का जवाब दूंगा. सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है."

    उन्होंने आगे कहा कि वे इस बात पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता.

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बस विपक्ष संसद को चलने दे.

  16. टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफ़ा, कार्यकाल के बाद दोबारा पद पर बने रहने से इनकार

    एन. चंद्रशेखरन

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    इमेज कैप्शन, चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने बुधवार को टाटा संस बोर्ड को जानकारी दी है कि वह अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं करेंगे (फ़ाइल फ़ोटो)

    टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

    उन्होंने जारी अपने बयान में कहा कि वह 20 फ़रवरी 2027 को अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा चेयरमैन पद के लिए अपना नाम पेश नहीं करेंगे.

    चंद्रशेखरन ने बयान में कहा कि उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने पेशेवर करियर के 40 साल पूरे किए हैं.

    उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक से टाटा संस का नेतृत्व करना उनके लिए बड़े सम्मान और ज़िम्मेदारी की बात रही है."

    उन्होंने बताया कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से उनके अगले पांच साल के कार्यकाल को बढ़ाने की सिफारिश की थी. टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी और बोर्ड ने भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था.

    हालांकि, 24 फरवरी 2026 को टाटा संस बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखे जाने के बाद एक बोर्ड सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया. चंद्रशेखरन ने कहा कि सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण उन्होंने इस फैसले को टालने का विकल्प चुना.

    उन्होंने कहा, "बोर्ड की उस बैठक को छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो पाया है. टाटा संस एक बहुत बड़ा संस्थान है और कई अहम रणनीतिक परियोजनाएं महत्वपूर्ण चरण में हैं. ऐसे में फरवरी 2027 के बाद ग्रुप का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर जल्द स्पष्टता होना ज़रूरी है."

    चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने बुधवार को टाटा संस बोर्ड को जानकारी दी है कि वह अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं करेंगे.

    उन्होंने बोर्ड से जल्द नए उत्तराधिकारी का फैसला करने को कहा है, ताकि नेतृत्व परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके.

  17. तमिलनाडु के सीएम विजय ने महिला आरक्षण को लेकर क्या कहा?

    सीएम विजय

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    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया.

    इसमें केंद्र सरकार से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को स्थायी रूप से तय करने की मांग की गई है. विधानसभा ने उनके इस प्रस्ताव को मंज़ूरी भी दे दी.

    मुख्यमंत्री ने 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग की. उन्होंने कहा कि यह आरक्षण मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए.

    मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए.

    उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण कोई रियायत नहीं, बल्कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है.

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कहा, “महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव में ही मौजूदा 543 सीटों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए. महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए. तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है. महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है. महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए.”

  18. भारत पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ की आशंका के मद्देनज़र पीटर नवारो बोले- ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छे संबंध, टैरिफ पर दोनों खुद बात करेंगे

    अमेरिकी राष्ट्रपति के काउंसलर पीटर नवारो

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    इमेज कैप्शन, नवारो ने कहा, "राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री के बीच बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं. वे इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे"

    अमेरिकी राष्ट्रपति के काउंसलर पीटर नवारो ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों नेता टैरिफ समेत अन्य मुद्दों को आपस में सुलझा लेंगे.

    न्यूज़ एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में नवारो ने यह बात लिंडसे ग्राहम बिल को लेकर कही. इस बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन हासिल है और इसमें भारत पर संभावित 100 फ़ीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान है. उनसे पूछा गया था कि इसका भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर क्या असर पड़ सकता है.

    नवारो ने कहा कि "राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री के बीच बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं. वे इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे और मेरे लिए उनके बीच आने की कोई बात नहीं है."

    रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए नवारो ने कहा कि करीब 6-8 महीने पहले उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा था.

    इसमें उन्होंने दावा किया था कि यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भारत रूस के तेल कारोबार में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में भारत इसमें काफी शामिल हो गया और रूस की ओर से बड़ी मात्रा में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद बेच रहा था.

    नवारो ने कहा कि यह मुद्दा अब सुलझ चुका है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उस लेख के बाद इंटरनेट पर भारतीय लोगों की ओर से उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा.

    उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कहूंगा कि ऐसा मत कीजिए. अमेरिका में हम समस्याओं को इस तरह हल नहीं करते."

  19. डेरेक ओ'ब्रायन का बीजेपी पर हमला, बोले- नूडल्स की तरह क़ानून बना रही है सरकार

    डेरेक ओ'ब्रायन

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    टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर 'नूडल्स की तरह क़ानून बनाने' का आरोप लगाया.

    उन्होंने लिखा, "नूडल्स की तरह क़ानून बनाए जा रहे हैं. बीजेपी ने 17 दिनों में 10 विधेयक पास किए, यानी हर बिल को औसतन सिर्फ़ 4 मिनट मिले. संसद को एक ‘गहरे, अंधेरे कमरे’ में बदला जा रहा है."

    डेरेक ओ'ब्रायन के बताए आंकड़ों के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से संबंधित विधेयक 4 मिनट में और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण विधेयक 2 मिनट में पास किया गया.

    वहीं, बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 3 मिनट, टैक्सेशन एंड अदर लॉज विधेयक 3 मिनट, एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) विधेयक 3 मिनट, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 10 मिनट, MSME विकास विधेयक 3 मिनट, ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 4 मिनट, केरल (नाम में बदलाव) विधेयक 2 मिनट और को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विधेयक 4 मिनट में पास किए गए.

  20. झारखंड: प्रदर्शनस्थल पर रात में पहुंचे सीनियर अफसर, हिरासत की अफ़वाह पर रांची एसपी ने दी सफाई

    रांची के एसपी पारस राणा

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    इमेज कैप्शन, रांची के एसपी पारस राणा ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी किसी भी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने के लिए प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे थे

    रांची में प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को हिरासत में लिए जाने की अफवाहों के बीच रांची के एसपी पारस राणा ने बुधवार को सफाई दी.

    उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी किसी भी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने के लिए प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे थे.

    प्रदर्शनकारी जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं.

    हालांकि, छात्र नेता पीयूष कुमार ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से प्रदर्शन खत्म करने को कहा.

    यह पूरा मामला जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का है, जहां प्रदर्शनकारी जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं.

    प्रदर्शनकारी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं.

    एएनआई से बात करते हुए रांची एसपी पारस राणा ने कहा, यह अफवाह फैलाई जा रही है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पहुंची है."

    उन्होंने बताया कि पुलिस टीम छात्रों से बात करने और पहले हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद कुछ लोगों की पहचान की पुष्टि करने के लिए वहां गई थी.

    एसपी राणा ने कहा, "किसी को हिरासत में लेने के लिए कोई नहीं आया था. दरअसल, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यहां वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के लिए पहुंचे हैं. प्रशासन के यहां पहुंचने के बाद उन्हें इसे लेकर अफवाह फैलाने का मौका मिल गया. यह कहा जा रहा है कि हम लोगों को हिरासत में लेने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है."

    झारखंड के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी बुधवार सुबह प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे.

    इस दौरान उन्होंने कहा, "आज सुबह मुझे पता चला कि कल देर रात करीब 1:30-2 बजे पुलिस यहां आई थी. सिटी एसपी, एसएसपी और डीसी यहां आए थे और उन्होंने छात्रों को हटाने के लिए बल का भी इस्तेमाल किया और आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की."

    "वे कह रहे थे कि जेपीएससी का काम तो हो गया है, तो अब आप लोगों को क्या चाहिए? लेकिन असल में, जेपीएससी का काम तो हुआ ही नहीं है. वो कह रहे हैं कि हमने परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन परीक्षा रद्द करना कोई समाधान नहीं है; समाधान तो यह है कि जांच की जाए कि परीक्षा क्यों रद्द की गई और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए."