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अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की ओनरशिप को लेकर डील का "फ़्रेमवर्क" तैयार हो गया है.
सुमंत सिंह और सुरभि गुप्ता
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अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की ओनरशिप को लेकर डील का "फ़्रेमवर्क" तैयार हो गया है.
स्कॉट बेसेंट ने बताया कि मैड्रिड में हुई व्यापार वार्ता में यह फ़्रेमवर्क तय हुआ. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को इस समझौते को "अंतिम रूप" देंगे.
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि मैड्रिड की वार्ता "काफी अच्छी" रही और "एक ऐसी कंपनी पर समझौता हुआ जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे".
बता दें कि टिकटॉक की चीनी कंपनी के लिए अमेरिका में अपने ऑपरेशन के लिए खरीदार ढूंढने की डेडलाइन नज़दीक है.

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ऑस्ट्रेलिया की एक क्लाइमेट रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2050 तक तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 15 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को समुद्र के बढ़ते जलस्तर का ख़तरा होगा.
ऑस्ट्रेलिया के पहले राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन में अनुमान लगाया गया है कि बाढ़, चक्रवात, लू, सूखा और जंगल की आग जैसी जलवायु आपदाएं पहले से ज्यादा और अधिक गंभीर होंगी.
जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के नतीजे भुगत रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अभी तापमान में वृद्धि को जितना रोकेंगे, वह आने वाली पीढ़ियों को इसके बुरे प्रभावों से बचाने में उतना ही मददगार होगा."

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सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने कहा है कि उसे रिलायंस फ़ाउंडेशन के प्राइवेट चिड़ियाघर, वनतारा के मैनेजमेंट में "कोई गड़बड़ी" नहीं मिली है.
आरोप था कि अंबानी परिवार के वनतारा में जानवरों को गैरकानूनी तरीके से लाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया.
इन आरोपों की जांच के लिए पिछले महीने रिटायर्ड जजों की टीम बनाई गई थी. एसआईटी के मुताबिक़ वनतारा में जानवरों को तय कानून के तहत लाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि वनतारा पर लगे आरोप निराधार लगते हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से चिड़ियाघर की उचित जांच नहीं करने के आरोपों के बाद कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था.

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इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के नेताओं पर भविष्य में भी हमले किए जा सकते हैं.
उन्होंने कहा, “उन्हें कोई इम्युनिटी नहीं मिली है, चाहे वो जहां भी हों.”
पिछले हफ़्ते ही क़तर की राजधानी दोहा में हमास की टॉप लीडरशिप पर इसराइल ने हमले किए थे. इनमें वो नेता भी शामिल थे जो इसराइल के साथ प्रस्तावित पीस डील में शामिल थे.
अमेरिका समेत कई देशों ने इसराइल के इन हमलों की आलोचना की थी. इसके बावजूद नेतन्याहू ने और हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया है.
यरूशलम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हर देश को "अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी अपनी रक्षा करने का अधिकार" है.
हमास का कहना है कि इस हमले में छह लोग मारे गए लेकिन उसके नेता बच गए.
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका थी, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया था, "हमने ये हमला अपने दम पर किया. बस."

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सोमवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों पर 'कुशासन' का आरोप लगाया.
पीएम मोदी ने कहा, "आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है. अब ये क्षेत्र विकास के फ़ोकस में है."
पीएम ने कहा, "कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ़्त राशन मिल रहा है. क्या कांग्रेस-आरजेडी की सरकार में आपको मुफ़्त अनाज मिल पाता था क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख तक मुफ़्त इलाज की सुविधा है. जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए वे आपको मुफ़्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या?"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वादा किया था. केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है."
उन्होंने कहा, "बिजली के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर करने का काम चल रहा है. यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है."

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एशिया कप में क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था? इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने प्रतिक्रिया दी है.
सौरव गांगुली ने कहा, "आतंकवाद रुकना चाहिए, यह सबसे ज़रूरी है, लेकिन खेल भी नहीं रुक सकते."
गांगुली ने ज़ोर देकर कहा कि 'आतंकवाद' तो रुकना ही चाहिए सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रुकना चाहिए.
गांगुली से ये भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए जाने को वह कैसे देखते हैं.
इस पर गांगुली ने कहा, "मुझे पहले सूर्यकुमार यादव से बात करनी होगी, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं."

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच के मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट को टूर्नामेंट के बाकी मैचों से "तुरंत हटाने" की मांग की है.
नकवी वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं. पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ़्ट ने "कप्तानों से टॉस के समय हाथ नहीं मिलाने को कहा था."
मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट किया, "पीसीबी ने मैच रेफ़री के आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट भावना से जुड़ी एमसीसी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है.
पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफ़री को तुरंत हटाने की मांग की है."
रविवार को हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. मैच ख़त्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ़ ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फ़ैसला किया.

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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से वक़्फ़ संपत्तियों का प्रोटेक्शन नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पूरे अधिनियम पर अंतिम फैसला दे.
ओवैसी ने कहा, "यह एक अंतरिम आदेश है. मेरी और मेरी पार्टी की राय में ये जो अंतरिम आदेश आया है, इससे एनडीए के बनाए कानून से वक़्फ़ संपत्तियों का प्रोटेक्शन नहीं होगा, वक़्फ़ संपत्तियों का विकास नहीं होगा."
सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर सोमवार को अंतरिम आदेश दिया. कोर्ट ने पूरे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है.

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एशिया कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये दोनों देशों का द्विपक्षीय खेल नहीं है, एशिया कप है.
रिजिजू ने कहा, "ओलंपिक्स, एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है. वो कई देशों के लिए होता है. जैसे कि ओलंपिक्स में अगर किसी देश से हमारी दुश्मनी है, उसकी वजह से अगर हम ओलंपिक्स नहीं जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा?"
किरेन रिजिजू ने कहा कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में कई सारे देश मिलकर खेलते हैं.
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से पहले भारत में इसका बहिष्कार करने की मांग हो रही थी.
कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों और पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों ने भी मैच पर सवाल उठाए थे. उनका तर्क था कि भारत को पाकिस्तान का हर तरह से बहिष्कार करना चाहिए.

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वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने प्रतिक्रिया दी है.
सीएम उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि वो पहले से कहते आए हैं कि वक़्फ़ बिल में एक मज़हब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर उन्होंने कहा, "अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है. इसमें जो आपत्तिजनक हिस्से हैं, अगर वे भी एक-एक कर बाहर आए तो अच्छा है."
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है, जिन पर आपत्ति उठ रही थी.

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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यरूशलम में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं. इस दौरान कतर में इसराइली हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है.
पिछले हफ़्ते हुए हमले में हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया था. जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी विरोध हुआ था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी आलोचना की.
रूबियो ने पहले कहा था, "ज़ाहिर है हम इससे खुश नहीं हैं. राष्ट्रपति भी इससे खुश नहीं थे. अब हमें आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है."
यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अरब नेता कतर के प्रति समर्थन जताने के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं.
कतर के प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से "दोहरे मापदंड" अपनाने से बचने और इसराइल को सजा देने की अपील की है.

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वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने प्रतिक्रिया दी है.
जगदंबिका पाल ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे बहस के बाद और संयुक्त संसदीय समिति में छह महीने सभी दलों के सांसदों और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के बाद पारित हुआ वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम वैध है.
जगदंबिका पाल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है. सरकार उस पर निश्चित तौर पर विचार करेगी."
उन्होंने कहा, "जहां तक पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस पर रोक लगा रहे हैं, जब तक कि स्टेट इस पर कोई नियम नहीं बना देता."
सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर सोमवार को अपना अंतरिम आदेश दिया. कोर्ट ने पूरे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है.
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एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है.
प्रियंका गांधी ने कहा, "जब भी भारत जीतता है तो हम सभी को बहुत ख़ुशी होती है, ख़ासकर जब वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो."
इसके बाद एक पत्रकार ने उनसे पहलगाम हमले और भारत-पाकिस्तान मैच के संदर्भ में सवाल किया.
इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, "मैच अब हो चुका है, तो अब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं."
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से पहले भारत में इसका बहिष्कार करने की मांग हो रही थी. कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों और पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों ने भी मैच पर सवाल उठाए थे.
उनका तर्क था कि भारत को पाकिस्तान का हर तरह से बहिष्कार करना चाहिए.
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वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी नेता मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि 'वक़्फ़ के सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार करना ठीक नहीं है.'
उन्होंने कहा, "कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे सरकार ज़रूरी देखेगी. लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार स्वीकार नहीं होना चाहिए."
पांच साल तक इस्लाम मानने वाली शर्त पर रोक को लेकर मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी क़ानून की समीक्षा का अधिकार है.
बीजेपी नेता ने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "जो लोग वक़्फ़ के सुधार पर हाहाकार, हंगामा कर रहे हैं, वो लूट की लीगल छूट चाहते हैं. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है."
मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा, "वक़्फ़ में जो सुधार का फ़ैसला हुआ है वह आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है, लेकिन अफ़सोस की बात है कि जो लूट की लॉबी है वह लूट की लीगल छूट चाहती है, जिसके लिए वह काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगी."
सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर सोमवार को अपना अंतरिम आदेश दिया. कोर्ट ने पूरे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाए गए हैं.
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वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के फ़ैसले को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने 'बड़ी राहत' बताया है.
इमरान प्रतापगढ़ी उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर कांग्रेस नेता ने कहा, "यह बहुत अच्छा फ़ैसला है. सरकार की साजिश और मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है. धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, जिन्हें यह डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उन्हें बड़ी राहत मिली."
उन्होंने कहा, "मैं बहुत ख़ुश हूं. एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक़्फ़ की ज़मीनें बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे."
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मई में तीन दिन लगातार सुनवाई की थी और 22 मई को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
इस संशोधन को लेकर 100 से अधिक लोगों ने याचिका दाख़िल की थी और क़ानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने वाला बताया.
जबकि सरकार का कहना है कि नया क़ानून वक़्फ़ बोर्डों में सुधार और पारदर्शिता तय करेगा. बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर हो रहे "अतिक्रमण" को रोकने का काम करेगा.
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ऑस्ट्रेलिया की एक क्लाइमेट रिपोर्ट में बताया गया है कि समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से तटीय इलाक़ों में रहने वाले क़रीब 15 लाख लोग साल 2050 तक ख़तरे में होंगे.
ऑस्ट्रेलिया की पहली नेशनल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले सालों में बाढ़, चक्रवात, हीटवेव, सूखा और जंगल में आग जैसी जलवायु संबंधी आपदाएं ज़्यादा होंगी और ये अधिक गंभीर होंगी.
जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के असर को झेल रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ़ है कि हम जितनी ज़्यादा गर्मी को अभी रोक पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उतने ही बड़े संकट से बच सकेंगी."
रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले ही 1.5 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है. अगर तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा तो सिडनी में हीटवेव से मौतें 400 फ़ीसदी तक बढ़ सकती हैं और मेलबर्न में लगभग तीन गुना हो सकती हैं.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कोई भी समुदाय जलवायु परिवर्तन के जोखिम से अछूता नहीं रहेगा. इसमें चेतावनी दी गई है कि हीटवेव से मौतों में बढ़ोतरी होगी, बाढ़ और आग से पानी की गुणवत्ता गिरेगी और संपत्तियों की कीमतें गिर सकती हैं.

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एशिया कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर विवाद हो रहा है.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहा कि 'भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना खेल भावना के ख़िलाफ़ है.'
कहा जा रहा है कि भारतीय टीम के इस व्यवहार के विरोध में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आग़ा मैच के समापन समारोह में शामिल नहीं हुए थे.
वहीं, पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने पाकिस्तानी टीम की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक बताया.
मैच में क्या हुआ था?
भारत ने जब यह मैच जीता, उस वक्त कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे बल्लेबाज़ी कर रहे थे. मैच जीतने के बाद दोनों ही बल्लेबाज़ विपक्षी टीम से हाथ मिलाने की बजाय तुरंत मैदान से बाहर चले गए थे.
इसके बाद पाकिस्तानी टीम भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए भारतीय डगआउट की ओर आगे बढ़ी, लेकिन तब तक भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जा चुके थे.
इसके अलावा, मैच की शुरुआत में टॉस के वक्त भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आग़ा के बीच हैंडशेक नहीं हुआ था.

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झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में माओवादी नेता सहदेव सोरेन के मारे जाने का दावा किया है. सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सहदेव पर एक करोड़ रुपये का इनाम था.
पिछले चार दिनों में माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के दो सदस्य मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि एक अन्य सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है.
हज़ारीबाग में हुई मुठभेड़ में सहदेव के अलावा दो अन्य माओवादी भी मारे गए हैं, जिनमें से एक की पहचान ज़ोनल कमांडर चंचल के रूप में हुई है. चंचल पर 25 लाख रुपये का इनाम था.
पुलिस के एक अधिकारी ने बीबीसी से कहा, "ज़िले के गोरहर थाना क्षेत्र के पनतीतरी जंगल में माओवादियों के खिलाफ़ एक ऑपरेशन चलाया गया था, जहां पुलिस को यह सफलता मिली. सहदेव के अलावा दो अन्य माओवादी भी मारे गए हैं और मौक़े से कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं."
मारे गए माओवादी नेता सहदेव सोरेन के पास माओवादी संगठन की झारखंड-बिहार रीजनल कमिटी की ज़िम्मेदारी थी.
केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से माओवादियों को पूरी तरह से ख़त्म करने की समय सीमा तय कर रखी है. इसके लिए सुरक्षाबल लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं. इसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण किया है.
इससे पहले गुरुवार को माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य मोडेम बालकृष्णा को सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया था. बालकृष्ण के अलावा इस मुठभेड़ में 9 अन्य माओवादी मारे गए थे.
इसके बाद शनिवार को ही एक अन्य सेंट्रल कमेटी की सदस्य पोथुला पद्मावती ऊर्फ सुजाता ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया था.