इमरान ख़ान का नाम लिए बिना पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने कहा है कि सैन्य बलों और उनकी लीडरशिप पर और हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उनसे “बिना डरे” लड़ा जाएगा.
प्रवीण और दीपक मंडल
अब इस लाइव ब्लॉग को विराम देने का वक़्त आ गया है.बीबीसी संवाददाता दीपक मंडल को दीजिए इजाज़त. कल एक नए लाइव ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे.
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पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान का नाम लिए बिना कहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं.
इमरान ख़ान का नाम लिए बिना पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने कहा है कि सैन्य बलों और उनकी लीडरशिप पर और हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उनसे “बिना डरे” लड़ा जाएगा.
शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि “नेशनल सिक्योरिटी के लिए अंदरूनी ख़तरा है. इस (ख़तरे) की धुरी एक गुमराह इंसान है जो अपने ही ईगो का क़ैदी है. जिसके लिए उसका ईगो और उसकी इच्छाएं पाकिस्तान की हालत से ज़्यादा ज़रूरी हैं."
उन्होंने कहा कि “उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि उसे लगता है कि अगर मैं नहीं हूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं. आपको मुझसे यह सब सुनना अजीब लगेगा क्योंकि वह इंसान और वह जो नैरेटिव फैला रहा है, वह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है.”
“अब राजनीति ख़त्म हो गई है, अब उसका नैरेटिव पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बन गया है.”
प्रवक्ता ने कहा, “तो अब हमें बिना किसी कन्फ्यूज़न के क्लियर होना होगा. हमें समझना होगा कि यह नैरेटिव क्यों चल रहा है. इस नैरेटिव के लिए बाहरी कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.”
बीबीसी उर्दू के मुताबिक़ पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने इस प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि इमरान ख़ान की बहनों ने इंटरव्यू दिए जो भारतीय चैनलों पर चलाए गए.
जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने दावा किया कि इमरान ख़ान जेल में अपने परिवार और वकीलों से मुलाक़ात कर रहे हैं. इन मुलाकातों का मक़सद देश विरोधी बयानों को फैलाना है.
उन्होंने एक प्रेज़ेंटेशन देते हुए यह भी दावा किया गया कि इमरान ख़ान के नाम से एक्स अकाउंट पर साझा किए गए संदेश 'भारतीय और अफ़गान अकाउंट' की ओर से फैलाए जा रहे हैं.
हाल ही में इमरान ख़ान की बहन उज़मा ख़ान ने अपने भाई से अडियाला जेल में मुलाक़ात की थी.
उज़मा ख़ान ने कहा था, "वो (इमरान ख़ान) बड़े ग़ुस्से में थे और कह रहे थे कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, सारे दिन कमरे में बंद रखते हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर जाने देते हैं. किसी से कोई बातचीत की इजाज़त नहीं है. जो सबकुछ हो रहा है, उसके लिए आसिम मुनीर ज़िम्मेदार है."
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भारत से अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेश भेजी गईं सुनाली ख़ातून वापस भारत आ गई हैं.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले की रहने वाली सुनाली ख़ातून को जून 2025 में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने के शक़ में बांग्लादेश भेज दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'मानवीय आधार' पर सुनाली ख़ातून और उसके आठ साल के बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी थी.
तृणमूल कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "छह लंबे महीनों के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई. बंगाल की महिला सुनाली खातून को एक बंगाल-विरोधी सोच के चलते अपने ही देश से बाहर धकेल दिया गया था.आज जब सोनाली लौट रही है, तो यह एक बड़ी गलती के ठीक होने जैसा लगता है."
पार्टी के राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल प्रवासी मज़दूर बोर्ड के चेयरमैन समीरुल इस्लाम ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा है, “अंततः बांग्ला विरोधी ज़मींदारों के ख़िलाफ़ एक लंबी लड़ाई के बाद सुनाली ख़ातून और उनका नाबालिग बेटा भारत लौट आए हैं.”
उन्होंने कहा, “गर्भवती सुनाली को इस साल जून में ज़बरदस्ती भारत से निर्वासित कर दिया गया था. छह महीनों की अकल्पनीय पीड़ा के बाद वो और उनका बेटा अपनी पैतृक भूमि लौट आए हैं.”
सुनाली ख़ातून और उनका परिवार दिल्ली में कचरा बीनने का काम करता था जब जून 2025 में उन्हें पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने के शक़ में हिरासत में लिया था.
सुनाली को असम ले जाया गया था जहां से उन्हें बांग्लादेश की सीमा के भीतर छोड़ दिया गया था.
भारत लौटने के प्रयास में उन्हें बांग्लादेश की पुलिस ने पकड़ लिया था. बांग्लादेश में सुनाली को जेल में रखा गया था.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से बच्चे की देखभाल करने को कहा था. अदालत ने बिरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि गर्भवती सुनाली खातून को हर संभव चिकित्सकीय मदद दी जाए.
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भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया.
मिसरी के मुताबिक़ प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बातचीत के दौरान ऐसे भारतीय नागरिकों को वहां से जल्द मुक्त किए जाने पर जोर दिया.
भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना में सहायक या गैर सैन्य नौकरियों के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर दस्तख़त किए थे. हालांकि कइयों का ये कहना था कि रूस पहुंचने पर उन्हें धोखे से इस तरह की नौकरियों के लिए फंसाया गया.
इनमें से कुछ लोग वहां स्टूडेंट या विजिटर वीजा पर गए थे. लेकिन उन लोगों का आरोप था कि उनके पासपोर्ट वहां जब्त कर लिए गए थे.
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वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ़्लिक्स बड़ी फ़िल्म निर्माता और स्ट्रीमिंग कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के फ़िल्म और स्ट्रीमिंग बिज़नेस को ख़रीदने के लिए तैयार हो गई है. ये सौदा 72 अरब डॉलर का है.
वॉर्नर ब्रदर्स को ख़रीदने की होड़ में प्रतिद्वंद्वी कंपनियां कॉमकास्ट और पारामाउंट स्काईडांस भी शामिल थीं. लेकिन बाजी नेटफ़्लिक्स के हाथ लगी.
वॉर्नर ब्रदर्स के पास हैरी पोटर और गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा एचीबीओ मैक्स की स्ट्रिमिंग सर्विस की फ्रेंचाइजी है.
अगर ये सौदा हो जाता है तो ये अमेरिकी फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री को नई शक्ल दे सकता है.
हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस सौदे का कॉम्पीटिशिन की ओर से विरोध हो सकता है.
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भारत और रूस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर बातचीत तेज करने के लिए राज़ी हो गए हैं.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बनी.
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा,“आज की बातचीत में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता व्यापार घाटे के मुद्दे को कम करने में मददगार हो सकता है. दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि तय समयसीमा के भीतर जल्दी नतीजों तक पहुंचने के लिए बातचीत तेज़ की जाए.’’
उन्होंने कहा कि इस समझौते के लिए ‘टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस’ को कुछ हफ़्ते पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था. उस दौरान उस पर दस्तखत हो चुके थे.
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कर्नाटक कैबिनेट ने हेट स्पीच और हेट क्राइम की रोकथाम वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है.
यह पहली बार है जब देश की किसी सरकार के कैबिनेट ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है.
प्रस्तावित विधेयक राज्य विधानमंडल के सामने पेश किए जाने की संभावना है. कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाला है.
इस विधेयक में हेट स्पीच के लिए एक से सात साल तक की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.
वहीं हेट क्राइम के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि एक साल और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.
विधेयक में बार-बार अपराध करने पर दो से दस साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रस्ताव है.
ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे.
विधेयक के मुताबिक, कोई भी अभिव्यक्ति, चाहे वह बोलकर, लिखकर, संकेतों से, तस्वीरों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक रूप से की गई हो, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति (जीवित या मृत), समूह, वर्ग या समुदाय के खिलाफ चोट पहुँचाना, अशांति फैलाना या दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना पैदा करना हो हेट स्पीच के दायरे में आएगा.
अगर ये अभिव्यक्ति धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, विकलांगता या जनजाति से जुड़ी पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते हैं तो इसे भी हेट स्पीच माना जाएगा.
वहीं ऐसा कोई काम जिसमें हेट स्पीच का प्रचार, प्रसार, उकसाना या इसकी कोशिश करना शामिल हो और जिससे किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के खिलाफ नफरत या अशांति पैदा हो वो हेट क्राइम के दायरे में आएगा.
गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि यह कानून विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने के लिए नहीं है.
भारत में फिलहाल हेट स्पीच और हेट क्राइम के लिए अलग से कोई कानून नहीं है. अभी भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस) के प्रावधान लागू होते हैं:
धारा 196- दो समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने पर सजा.
धारा 298- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले काम पर सजा.
धारा 353- ऐसा कंटेंट प्रकाशित करने पर सजा जिससे डर या अशांति फैले.
प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, "इस कानून में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन वे भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस), बीएनएसएस और आईटी एक्ट में परिभाषित हैं, उन्हें उन्हीं कानूनों में दी गई परिभाषा के मुताबिक माना जाएगा."
काफी हद तक कर्नाटक के बिल के प्रावधान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा के 2022 में पेश किए गए 'हेट क्राइम और हेट स्पीच (रोकथाम, प्रिवेंशन और सजा) बिल से प्रेरित हैं.
वह बिल संसद में पास नहीं हुआ था. लेकिन उसका उद्देश्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए सक्षम करना था.
लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को इस प्रस्तावित कानून पर आपत्ति है. वकील विनय श्रीनिवास ने बीबीसी हिंदी से कहा, "हेट स्पीच और हेट क्राइम से निपटने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं, जिनका पालन नहीं हुआ है. यह स्पष्ट नहीं है कि यह नया कानून लागू होने के बाद क्या नतीजे देगा."
"देखा जाए तो यह कानून सत्ता बदलने के बाद गलत तरीके से इस्तेमाल होने की आशंका है. हमें इस बात की भी चिंता है कि इस कानून को बनाने से पहले व्यापक चर्चा नहीं की गई."
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पाकिस्तान ने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन के रुख़ का समर्थन करता है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''हमने चीन के विदेश मंत्रालय के बयान को नोट किया है. पाकिस्तान चीन का संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में हमेशा से ही समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा.''
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बयान दिया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में कहा गया है, ''चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश पर दिए गए बयान से जुड़े मीडिया के सवाल पर हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में चीन का समर्थन करता है.''
चीन अरुणाचल प्रदेश अपना दावा करता रहा है. लेकिन भारत इन दावों को खारिज करता रहा है. भारत का कहना है कि अरुणाचल उसका अभिन्न हिस्सा है.
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो एयरलाइंस की वजह से मची अफ़रातफ़री दरअसल बीजेपी सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा है.
उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में बगैर किसी भेदभाव की प्रतिस्पर्द्धा का हकदार है न कि "मैच-फिक्सिंग मोनोपोलो" का.
गुरुवार को इंडिगो की 550 से अधिक उड़ानें और शुक्रवार को 400 उड़ानें रद्द किए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आम भारतीय देरी, फ्लाइट कैंसिलेशन और बेबसी के तौर पर इसकी कीमत चुका रहे हैं.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "इंडिगो की दिक्कत सरकार के मोनोपॉली मॉडल की वजह से है. इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है. ‘’
शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर यात्रियों को आ रही परेशानियों के लिए माफी मांगी है.
भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश भारत को बिना किसी रुकावट के लगातार ईंधन की सप्लाई करता रहेगा.
रूसी राष्ट्रपति ने ये एलान ऐसे समय में किया है जब अमेरिका भारत पर लगातार रूस से तेल न ख़रीदने का दबाव बनाए हुए है.
अमेरिका ने रूस से तेल ख़रीदने के आरोप में भारत पर अतिरिक्त 25 फ़ीसदी का टैरिफ़ भी लगाया है. इससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ़ बढ़कर 50 फ़ीसदी हो गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था, जिसमें रूसी तेल और हथियार ख़रीदने के लिए 25 फ़ीसदी जुर्माना भी शामिल था.
ट्रंप का कहना था कि रूसी तेल और हथियार ख़रीदकर भारत यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध में रूस को फ़ायदा पहुंचा रहा है. भारत इस आरोप का खंडन करता रहा है.
2022 में युद्ध शुरू होने से पहले रूस से भारत के तेल का आयात का बमुश्किल 2.5 फ़ीसदी था, जो 2024-25 में रियायती दरों पर रूसी तेल की ख़रीद के कारण बढ़कर लगभग 35.8 फ़ीसदी हो गया.
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इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने सभी यात्रियों से पिछले कुछ दिनों की अव्यवस्था और परेशानियों के लिए माफी मांगी है.
एयरलाइन ने कहा है कि उसकी सेवाओं में गंभीर ऑपरेशनल दिक्कत आई थी, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द हुईं और यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा.
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कंपनी ने बताया कि आज (5 दिसंबर 2025) सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की जा रही हैं ताकि सिस्टम को रीबूट करके कल से धीरे-धीरे सुधार शुरू किया जा सके.
यात्रियों के लिए घोषणाएं करते हुए एयरलाइन ने कहा है कि सभी रद्द उड़ानों के रिफंड यात्रियों को अपने-आप उसी पेमेंट मोड में भेजे जाएंगे.
साथ ही 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए सभी कैंसिलेशन/रीशेड्यूल पर पूरा शुल्क माफ होगा.
एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई शहरों में होटल रूम और परिवहन की व्यवस्था की गई है. एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को खाना और स्नैक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी फ्लाइट की स्थिति करके ही एयरपोर्ट का रुख़ करें.
भारत के बड़े हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची हुई है क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने लगातार चौथे दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं या देर से उड़ान भरी हैं.
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भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद कहा कि वो और मोदी ने कई बार आपस में बातचीत की है.
उन्होंने कहा, "हम लोग टेलीफोन पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं. रूस और भारत के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं. हमारे आपसी रिश्ते अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों समेत कई जगह मजबूत हो रहे हैं."
पुतिन ने कहा, "हमारा व्यापार रुबल और रूपये में हो रहा है. हम ‘मेक इन इंडिया’ में सहयोग करेंगे. दोनों देश लॉजिस्टिक रूट बनाने पर भी चर्चा कर रहे हैं. हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी सहायता को तैयार हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है.''
पुतिन ने अपने बयान में आगे कहा, "हम ट्रेड, निवेश और तकनीक को लेकर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं. रूस और इंडियन इकोनॉमिक सहयोग संगठन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं."
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी हैदराबाद हाउस में अहम बैठक के बाद साझा बयान जारी कर रहे हैं. पीएम मोदी ने इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रति गहरी दोस्ती के लिए वह राष्ट्रपति पुतिन का दिल से आभार जताते हैं.
पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हमारी साझेदारी 25 साल पहले रखी गई नींव पर और मजबूत हो रही है. यह दौरा साझा बिजनेस को नई दिशा देगा. दोनों देश एफटीए के जल्द समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं."
पीएम मोदी ने कहा, "यूक्रेन के संबंध में भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है. भारत इस समस्या के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के प्रयासों का समर्थन करता है. भारत ने हमेशा इस दिशा में सहयोग किया है और आगे भी करता रहेगा. रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का हमेशा समर्थन किया है. भारत-रूस दोस्ती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है."
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दिल्ली एयरपोर्ट से शुक्रवार को उड़ान भरने वाली सभी इंडिगो फ़्लाइट्स को आधी रात तक रद्द कर दिया गया है.
दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से जारी एडवाइज़री में कहा गया है, "पांच दिसंबर 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इंडिगो की घरेलू फ़्लाइट्स आज आधी रात (23:59 बजे तक) रद्द की जाती हैं. अन्य सभी एयरलाइंस का संचालन निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा.”
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, देश भर में इंडिगो उड़ानों में रुकावटों के बीच, क़रीब 500 इंडिगो उड़ानें रदद् हुई हैं या उनमें विलंब हुआ है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
देश के कई हवाईअड्डों पर कोई स्पष्ट जानकारी या वैकल्पिक यात्रा के बिना बड़ी संख्या में यात्री परेशान और हताश दिखे.
इस बीच उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलट ड्यूटी नियमों में कुछ ढील दी है.
यात्रियों ने क्या बताया
बेंगलुरु के केंपेगोडा हवाई अड्डे पर इंतज़ार करतीं एक यात्री नमिता ने एएनआई से कहा, “मुझे अपने पिता की अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना था और मुझे पहले दिल्ली जाना है और वहां से देहरादून की फ़्लाइट पकड़नी है. हमें पहले कुछ भी नहीं बताया गया और अब कहा जा रहा है कि उड़ान रदद् हो गई है और आप दूसरे एयरलाइन से टिकट बुक कर सकती हैं. जोकि आज की तारीख़ में किराया 60 हज़ार रुपये है.”
हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक यात्री ने एएनआई को बताया कि वो फ़्लाइट पकड़ने के लिए सुबह पांच बजे ही पहुंच गई थीं लेकिन उन्हें बताया गया कि फ़्लाइट कैंसल हो गई है. वो घर लौटीं और सात बजे उन्हें फ़ोन आया कि फ़्लाइट जाने वाली है. वो फिर एयरपोर्ट लौटीं लेकिन उन्हें लंबी क़तार में दोबारा लगना पड़ा.
पटना, कोलकाता, मुंबई, पुणे समेत लगभग सभी हवाईअड्डों पर इंडिगो के यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है.
विपक्ष ने क्या कहा
उधर, कांग्रेस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि अब तक 1000 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं.
वहीं कांग्रेस संसाद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा संसद के शीतकालीन सत्र में शून्य काल के दौरान इस मुद्दे को उठाया था.
उन्होंने कहा, “सरकार की मोनोपली की जो नीति है कि एक दो को ही सबकुछ सौंप देना, उसी का यह दुष्परिणाम है.”
शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “मैंने कल ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और चाहती थी कि उड्डयन मंत्री जानकारी देते. मुझे लगता है कि अगर राज्यसभा चेयरमैन इसकी इजाज़त देते हैं तो मंत्री इसका जवाब देंगे.”
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक चल रही है.
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को 'ऐतिहासिक' बताया है. उन्होंने कहा, "2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और आपकी पहली भारत की यात्रा हुई, उसे 25 साल हो गए हैं. पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूत नींव रखी गई थी. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी खुशी की बात है. मैं मानता हूं कि 2001 में जो आपने भूमिका अदा की. एक विजनरी लीडर कैसे सोचते हैं, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है. उसका ये उत्तम उदाहरण भारत-रूस के संबंध हैं."
पीएम मोदी ने कहा, "यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है. आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है. ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है. आपके साथ अनेक बार इस विषय पर चर्चा भी की है. ईश्वर का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है. हम सबको मिलकर शांति के रास्ते तलाशने चाहिए. पिछले दिनों से जो प्रयास चल रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा."
"एक्सलेंसी पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई. मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है. भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है. हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं. शांति के हर प्रयास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. पूरा विश्व कोविड से लेकर अब तक कई संकटों से गुजरा है. हम आशा करते हैं कि विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी."
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रुपये में भारी गिरावट की चिंताओं के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीईआई) ने ब्याज़ दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया है.
इससे उम्मीद की जा रही है कि लोन सस्ता हो सकता है, जिसमें आवास, ऑटो और कमर्शियल लोन शामिल हैं.
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खुदरा महंगाई में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए ज़्यादा गुंजाइश मिल पाई है.
वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत जबकि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का अनुमान 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया.
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर पर है, जो 11 महीनों के आयात के लिए काफ़ी है.
क्या होता है रेपो रेट
अन्य बैंक रिजर्व बैंक से लिए पैसे पर जो ब्याज़ चुकाते हैं, वो रेपो रेट है.
रेपो रेट कम होने से बैंकों पर दबाव कम होगा, जिसका असर ये होगा कि वे ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं. ऐसा होने से बैंकों से लिए गए कर्ज़ पर चुकाई जाने वाली मासिक क़िस्तों में कुछ कमी हो सकेगी.
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रूस के राष्ट्रपति से मिलने को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा, "बहुत ही विचित्र बात है. नेता विपक्ष का पुतिन के साथ वक्त नहीं रखा गया. जबकि यह परंपरा रही है. अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने निभाया. जब विदेशी अतिथि आते थे तो मिलवाते थे. सोनिया जी से, जब वे नेता विपक्ष थीं, या जो भी नेता विपक्ष होता था."
शुक्ला ने कहा, "इस परंपरा को मनमोहन सिंह जी ने जारी रखा. इन्होंने आकर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. इन संसदीय परंपराओं को ध्वस्त नहीं करना चाहिए और रूस के साथ तो भारत का रिश्ता गांधी परिवार ने बनाया था."
"1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने ब्रेझनेव को बुलाकर इसी बोट क्लब में रैली करवाई थी. रक्षा संधि साइन की थी. गांधी परिवार ने ही जोड़ा था और उनको ही नहीं मिलने देना विचित्र बात है."
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राहुल गांधी ने क्या कहा?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो विपक्ष के नेताओं को विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से मिलने नहीं देते हैं.
गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इस सरकार की एक नीति बन गई है. सामान्य तौर पर परंपरा यह रही है कि जब भी कोई विदेशी नेता भारत आते हैं, तो उनकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष से भी होती है. यह परंपरा वाजपेयी जी के समय में भी थी और मनमोहन सिंह जी के समय में भी थी."
राहुल ने कहा, "आजकल यह होता है कि जो विदेश से मेहमान आते हैं. या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उन्हें सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए."
उन्होंने कहा, "हर बार यही होता है. चाहे मैं विदेश जाऊं या कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आए. हमें बताया जाता है कि सरकार ने कहा है कि आपसे नहीं मिलना है."
राहुल ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष एक दूसरा परस्पेक्टिव देता है. हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल सरकार ही देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है. सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें."
"यह एक स्थापित परंपरा थी, जिसका अब मोदी जी और विदेश मंत्रालय दोनों ही पालन नहीं कर रहे हैं. इसमें एक तरह की असुरक्षा दिखाई देती है."
