जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा है कि जर्मनी रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में मदद करेगा.
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता आनंद मणि त्रिपाठी को दीजिए इजाज़त.
कल हम बीबीसी लाइव पेज के ज़रिए दिन भर की बड़ी ख़बरों को लेकर फिर हाज़िर होंगे.
फ़िलहाल, हमारे होम पेज पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.
इमेज स्रोत, Getty Images
जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा है कि जर्मनी रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में मदद करेगा.
मर्ज़ ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बर्लिन में मुलाक़ात की.
पत्रकारों ने जब फ्रेडरिक मर्ज़ से पूछा कि क्या जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें देगा तो उन्होंने कहा, "हम इसके उत्पादन को लेकर चर्चा कर रहे हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं."
मर्ज़ ने मई की शुरुआत में पदभार ग्रहण किया था और उन्होंने यूक्रेन को जर्मनी का पूरा सहयोग देने का वादा किया था. उन्होंने इसी सप्ताह कहा कि यूक्रेन को आपूर्ति किए जाने वाले हथियारों पर पश्चिमी सहयोगियों का कोई प्रतिबंध नहीं है.
टॉरस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह अन्य मिसाइलों की तुलना में रूसी क्षेत्र में अधिक गहराई तक पहुंच सकती है.
इमेज स्रोत, Getty Images
ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत के तीन नागरिक अचानक यहां लापता हो गए हैं. ये लोग यहां रह रहे थे.
दूतावास ने कहा है कि वो इन तीन भारतीय नागरिकों को तलाशने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी सक्रियता से काम कर रहा है.
ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिये ख़बर दी थी कि तीन भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों ने उनके लापता होने की जानकारी दी है.
भारतीय दूतावास ने कहा है कि उसने ईरानी अधिकारियों के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है. दूतावास ने इन अधिकारियों से कहा है कि लापता भारतीयों को तुरंत खोज कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
दूतावास ने कहा कि वो इन ग़ायब हुए लोगों को खोजे जाने की कोशिश की पूरी जानकारी उनके रिश्तेदारों को दे रहा है.
इमेज स्रोत, IDF
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना ने हमास के ग़ज़ा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को 'मार' दिया है. मोहम्मद सिनवार इसराइल के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक और हमास के पूर्व नेता याह्या सिनवार के भाई थे.
मोहम्मद सिनवार को लक्ष्य बनाकर दक्षिणी शहर खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के प्रांगण और आसपास के क्षेत्र पर बड़ा हमला किया गया था. इस हमले में हमास का 'भूमिगत ढांचा' बर्बाद हो गया.
ग़ज़ा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस समय जानकारी दी थी कि 28 लोग मारे गए हैं. हमास ने न तो सिनवार की मौत की पुष्टि की है और न ही खंडन किया है.
इसराइली सैनिकों ने याह्या सिनवार को पिछले साल अक्टूबर में मार दिया था. सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना गया था.
इसराइल में 600 दिन पहले हुए हमास के हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था.
इसके हमले के जवाब में इसराइल ने ग़ज़ा में सैन्य अभियान शुरू किया. हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तब से लेकर अब तक ग़ज़ा में कम से कम 54,084 लोग मारे जा चुके हैं.
इमेज स्रोत, Getty Images
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ ने भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तुर्की और अजरबैजान को धन्यवाद देते हुए कहा है कि भारत ने पहलगाम घटना की आड़ में आक्रामकता का रास्ता अपनाया.
शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "हम कल भी शांति चाहते थे, आज भी चाहते हैं और भविष्य में भी हम शांति को प्राथमिकता देंगे."
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बात अजरबैजान के लाचिन शहर में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की त्रिपक्षीय बैठक को संबोधित करते हुए कही.
इसके बाद एक और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान सभी मुद्दों को बातचीत की मेज पर सुलझाना चाहता है.
उन्होंने कहा कि भारत ने बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाया और पहलगाम घटना के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया.
उन्होंने कहा, "हमने भारत को उसकी जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की, हालाँकि, भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया."
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है और पाकिस्तान के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसका यह सपना पूरा नहीं होने देगा. यह जल उनके 24 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है.
इमेज स्रोत, Reuters
फ्रांस की एक अदालत ने सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण करने वाले पूर्व सर्जन जोएल ले स्कॉरनेक को 20 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई है.
पूर्व सर्जन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 1989 से 2014 तक सैकड़ों मरीजों का यौन शोषण किया था. इसमें से अधिकतर बच्चे थे.
ले स्कॉरनेक ने मार्च में ही आरोपों को स्वीकार कर लिया था.
न्यायाधीश औडे बुरेसी ने कहा कि अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि पूर्व सर्जन मुख्य रूप से अस्वस्थ, कमजोर और बेहोश लोगों को अपना शिकार बनाता था.
74 वर्षीय ले स्कॉरनेक को फ्रांस का सबसे कुख्यात पीडोफाइल (बच्चों का यौन शोषण करने वाला) करार दिया गया है.
ले स्कॉरनेक ने 2020 में अपनी दो भतीजियों सहित चार बच्चों का यौन उत्पीड़न किया था. इस मामले में वह पहले ही 15 साल की सज़ा काट रहे हैं.
कुछ पीड़ितों की वकील फ्रांसेस्का सत्ता ने कहा, "इस मुकदमे में पीड़ितों की संख्या की तुलना में 20 वर्ष की सज़ा बहुत कम है. अब समय आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए ताकि अधिक सज़ा हो सके."
इमेज स्रोत, Getty Images
पंजाब के वरिष्ठ राजनेता और पद्म भूषण से सम्मानित सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ढींडसा ने 89 वर्ष की आयु में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में बुधवार शाम करीब 5 बजे अंतिम सांस ली.
सुखदेव ढींडसा के निजी सहायक वीरेंदरजीत सिंह जौहल ने बीबीसी पंजाबी को बताया कि वह पिछले कई दिनों से बीमार थे.
सुखदेव सिंह ढींडसा का अंतिम संस्कार संगरूर ज़िले के उनके पैतृक गांव उभावाल में होगा.
सुखदेव सिंह ढींडसा का जन्म 9 अप्रैल 1936 को हुआ था.
सुखदेव सिंह ढींडसा और रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने शिरोमणि अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व से मतभेद के बाद अप्रैल 2021 में शिरोमणि अकाली दल संयुक्ता का गठन किया था.
इस गुट के तीसरे नेता भी डॉ. रतन सिंह अजनाला थे.
रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा बाद में फिर से शिरोमणि अकाली दल के बादल गुट का हिस्सा बन गए, लेकिन सुखदेव सिंह ढींडसा अकाली दल (बादल) के विद्रोही नेताओं में शामिल रहे.
इमेज स्रोत, Dilip Kumar Sharma
एनडीए के दस विधायकों के एक समूह ने बुधवार को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से राजभवन में मुलाकात की.
करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद बीजेपी विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने राजभवन के सामने मीडिया से दावा करते हुए कहा, "मणिपुर में नई सरकार बनाने के लिए 44 विधायक तैयार हैं."
राज्यपाल से सुबह 11 बजे मुलाकात करने वाले दस विधायकों में राधेश्याम सिंह के साथ बीजेपी के पांच विधायक,एनपीपी से विधायक शेख नूरुल हसन, जंगहेमलिउंग और निर्दलीय विधायक सापम निशिकांत भी शामिल थे.
राज्यपाल से जिन दस विधायकों ने यह मुलाकात की है उनमें नौ विधायक मैतेई बहुल घाटी से हैं, जबकि एक नागा विधायक हैं.
राज्यपाल के साथ मुलाकात कर लौटे एक विधायक ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बीबीसी से कहा,"नई सरकार गठन करने को लेकर राज्यपाल से विस्तार से बात हुई है. हम एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर आज राजभवन गए थे. हमारे पास 44 विधायकों के दस्तख़त वाला समर्थन पत्र था जो हमने राज्यपाल को सौंप दिया है. उम्मीद है कि 15 जून तक मणिपुर में एक नई लोकप्रिय सरकार का गठन कर लिया जाएगा."
मणिपुर में बीते तीन-चार दिनों से राज्यपाल भल्ला के ख़िलाफ़ मैतेई संगठन लगातार आंदोलन कर रहे है. ये संगठन राज्यपाल से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग पर अड़े है.
पहाड़ी जिले उखरुल में 20 मई से आयोजित शिरुई लिली महोत्सव को कवर करने जा रहे इंफाल के पत्रकारों की एक सरकारी बस को सुरक्षाबलों ने एक चेक पोस्ट पर रोक कर बस के सामने लिखे मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट में कथित तौर पर 'मणिपुर' को ढक दिया था.
इस घटना से नाराज मैतेई समुदाय इसे “मणिपुर की पहचान, उसके नाम, गौरव और सम्मान को कमजोर करने” के रूप में देख रहा है.
इसी विरोध के दौरान अब मणिपुर में एक नई सरकार गठन करने को लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है.
इससे पहले 29 अप्रैल को एनडीए के 21 विधायकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों को पत्र सौंपकर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग की थी.
नई सरकार गठन की मांग करने वाले विधायकों के समूह में पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह या उनके करीबी विधायकों का समूह शामिल नहीं था.
नई सरकार गठन करने की कवायद में शामिल एक विधायक ने बताया कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है लेकिन राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने की दिशा में कुछ बदलाव नहीं हुआ है.
लिहाजा एक नई सरकार ही मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति ला सकती है.
इन विधायकों के समूह में शामिल एक नेता का दावा है कि जिन 44 विधायकों ने नई सरकार गठन करने का समर्थन किया है इसमें कुकी जनजाति के दस विधायक भी शामिल है.
हालांकि कुकी विधायकों की तरफ से इसे लेकर अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
स्टारशिप के परीक्षण पर आज का कार्टून
इमेज स्रोत, Reuters
संयुक्त मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि ग़ज़ा में हुई गोलीबारी के कारण 47 लोग घायल हो गए हैं.
कार्यालय ने बताया है, मंगलवार को ग़ज़ा में अमेरिका और इसराइल समर्थित एक समूह द्वारा संचालित सहायता वितरण केंद्र पर भीड़ ने हमला कर दिया.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र इस बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है, लेकिन अधिकांश लोग गोलियां लगने के कारण घायल हुए हैं. अधिकारी ने बताया , "यह गोलीबारी इसराइली सुरक्षा बल (आईडीएफ) की ओर से की गई थी."
ग़ज़ा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 48 अन्य लोग घायल हैं. आईडीएफ ने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रहा है.
आईडीएफ प्रवक्ता ने बताया कि सैनिकों ने दक्षिणी शहर राफा में "ग़ज़ा ह्युमेनिटेरियन फाउंडेशन" की साइट के बाहर हवा में चेतावनी के रूप में गोलियां दागी, लेकिन लोगों की तरफ कोई गोली नहीं चलाई गई.
इमेज स्रोत, Getty Images
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल 2025 के समापन समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है.
बीसीसीआई के इस कदम की भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सराहना की है.
उन्होंने कहा,"यह अविश्वसनीय और सराहनीय कदम है. बीसीसीआई ने एक महान पहल की है. पूरा देश एक है और देश को सशस्त्र बलों को सलाम करना चाहिए. मैं सशस्त्र बलों को बहुत श्रेय देता हूं, जो बिना शर्त हमारी मदद, बचाव और सुरक्षा कर रहे हैं."
आपको बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य संघर्ष के दौरान आईपीएल 2025 को रोक दिया गया था. इसके बाद फिर से आईपीएल मुक़ाबले शुरू हुए हैं.
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है, "ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों, उच्च अधिकारियों और सैनिकों को अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के लिए आमंत्रित किया गया है."
इमेज स्रोत, @OmarAbdullah
पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार घाटी में स्थिति सामान्य करने में जुटी हुई है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने गुलमर्ग में पत्रकारों से कहा, "हम जम्मू-कश्मीर का पर्यटन दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं. 22 अप्रैल के बाद जो सिलसिला रुक गया था, हम चाहते हैं कि उन्हें (पर्यटकों को) यहां से एक पैग़ाम जाए."
उन्होंने कहा, "इससे पहले मुल्क भर से लोग यहां आना शुरू करें, इससे पहले हम यहां खुद आए. कल हमने पहलगाम में कैबिनेट की बैठक की और आज गुलमर्ग में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की."
मुख्यमंत्री अब्दुल्लाह ने कहा कि हमारे तरफ से यही कोशिश है कि यहां थोड़ी चहल-पहल बढ़े और थोड़ा प्रचार प्रचार भी हो. उन्होंने कहा, "मैंने शिक्षामंत्री से भी कहा है कि स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को पिकनिक के लिए गुलमर्ग और पहलगाम लाना शुरू करें. जिससे स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ सके."
पहलगाम हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी
आपको बता दें कि पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को चरमपंथियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी.
ये हमला ऐसे वक़्त पर हुआ है जब जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के पटरी पर लौटने की ख़बरें आने लगी थीं. भारत ने इस हमले के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया था, पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया था.
इमेज स्रोत, ALLAHABADHIGHCOURT.IN/GETTY IMAGES
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ संभावित महाभियोग को लेकर भाजपा नेता एडवोकेट नलिन कोहली ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और लोगों के बीच सच आना ही चाहिए.
नलिन कोहली ने मीडिया से कहा, "ये मामला बहुत गंभीर है. किसी भी सिटिंग जज के यहां यदि पैसे का ढेर मिले और उसमें आग लगी हो तो प्रश्न गंभीर ही नहीं संवेदनशील भी है."
उन्होंने कहा, "समाज की अपेक्षा रहेगी इसकी पूरी जानकारी और इसका सत्य बाहर आए. इसके लिए ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने एक समिति का गठन किया. इसका काम था कि प्रासंगिक जानकारी एकत्रित की जाए और न्यायपालिका के सामने तथ्य पेश किया जाएं."
उन्होंने कहा, "जनता के हित में क्या अगले क़दम हो सकते हैं उस पर एक चर्चा के बाद सहमति बनेगी."
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
कोहली ने कहा, "इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं. उस जज के खिलाफ अनुच्छेद 124 के तहत प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए ताकि उसे पद से हटाया जाए. दूसरा, क्या उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे भी आपराधिकता का सवाल उठता है."
आपको बता दें कि 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहाँ पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था.
इसके बाद यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ 'इन-हाउस' जांच हुई और फिर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तीन जजों की कमिटी बना दी. इस मामले को लेकर 22 मार्च की रात सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी.
इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय की इस घटना पर रिपोर्ट और यशवंत वर्मा का बचाव है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके बाद ये फ़ैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक ज़िम्मेदारी न सौंपी जाए और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया.
इमेज स्रोत, ANI
तृणमूल कांग्रेस ने मॉनसून सेशन से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.
तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "पहलगाम हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने सरकार को पूरा समर्थन दिया. हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं."
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
सागरिका घोष ने कहा, "लेकिन समर्थन देने के बाद अब हम कपिल सिब्बल की संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग का समर्थन करते हैं."
"संसदीय लोकतंत्र में हाउस सबसे बड़ी बॉडी है. सरकार को अपने लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और राष्ट्रीय हित में उठने वाले सवालों के जवाब देने चाहिए. हम मॉनसून सेशन से पहले जून में संसद का विशेष सत्र चाहते हैं."
अभी तक बीबीसी संवाददाता संदीप राय आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे.
अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता आनंद मणि त्रिपाठी आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.
बीबीसी हिंदी के पन्ने पर लगी कुछ अहम ख़बरें पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.
इमेज स्रोत, Ali Khan Mahmudabad/FB
अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
हरियाणा सरकार के वकील ने बताया कि विशेष जांच दल का गठन हो गया है और इस मामले की जांच की जा रही है.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच दो एफआईआर के सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रहेगी."
बेंच ने ये बात तब कही जब महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने आशंका जताई थी कि जांच का इस्तेमाल एफआईआर से परे चीजों को देखने के लिए किया जा सकता है.
बेंच ने हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील से यह भी कहा कि जांच का दायरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए.
कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि महमूदाबाद पर लगाई गई शर्तों में ढील दी जानी चाहिए. उन पर लगी पाबंदियों में उनका पासपोर्ट जब्त करना और भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर बोलने की अनुमति न देना शामिल है.
लेकिन बेंच ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस घटना के अलावा किसी और विषय पर बात करने के लिए स्वतंत्र हैं,
लाइव लॉ के मुताबिक, महमूदाबाद के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस उनसे डिवाइस मांग रही है.
अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा, "दोनों एफआईआर रिकॉर्ड में दर्ज हैं. डिवाइस की क्या जरूरत है? दायरा बढ़ाने की कोशिश न करें."
बीते हफ्ते अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते गिरफ़्तार किया गया था.
इमेज स्रोत, ANI
रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
पूर्व सांसद और तेज प्रताप यादव के मामा सुभाष यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.
सुभाष यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "जो भी फोटो आया उस पर तेज प्रताप यादव सामने आकर बोले, ये ग़लत है. फोटो जब ग़लत है तो इस पर चर्चा क्यों करनी?"
सुभाष यादव ने कहा, "अगर सही है तो भी चर्चा नहीं होगी. सभी लोग बधाई देंगे. तेज प्रताप अच्छे इंसान हैं. लालू जी ने ग़लत किया है जो जल्दबाजी में उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया. ये नहीं होना चाहिए. हम यही कहेंगे तेज प्रताप सामने आएं और सब बताएं."
शनिवार को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से शेयर की गई तस्वीर को लेकर विवाद हो गया था.
हालांकि तेज प्रताप यादव ने शनिवार रात ही कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.
लेकिन रविवार को तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया. हालांकि अभी तक तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निकाले जाने के मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इमेज स्रोत, ANI
तमिलनाडु की मक्कल नीदि मय्यम (एमएनएम) पार्टी ने राज्यसभा सीट के लिए कमल हासन को उम्मीदवार बनाया है.
कमल हासन की उम्मीदवारी को सत्ताधारी डीएमके का समर्थन मिला है.
डीएमके ने राज्यसभा के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. डीएमके की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डीएमके तीन उम्मीदवार उतारेगी और एक सीट पर मक्कल नीदि मय्यम पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी.
तमिलनाडु के छह राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है.
चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 2 जून को शुरू होगी. वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून होगी.
अगर जरूरत पड़ी तो 19 जून को राज्यसभा की इन सीटों के लिए चुनाव होगा.
इमेज स्रोत, X/SaranPolice
बिहार के सारण में एक बिजनेसमैन और उनके दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
ये घटना मंगलवार देर शाम घटी जब गोदरेज शोरूम के संचालक अमरेंद्र कुमार सिंह और उनके दोस्त शंभू नाथ सिंह घर वापस लौट रहे थे.
पुलिस के मुताबिक ये घटना रात आठ बजे के आसपास घटी. पुलिस के मुताबिक छपरा टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचे दोनों व्यक्तियों पर गोलियां चलाई गईं.
दोनों को गंभीर हालत में छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया. जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सारण पुलिस ने प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा है, "इस घटना में संलिप्त अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए हैं. घटना में सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है. कानून व्यवस्था की स्थिति समान्य है."
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंगलवार को एक पोस्ट कर कहा, "बिहार का अनियंत्रित अपराध, बेलगाम अपराधी और ध्वस्त कानून व्यवस्था गोदी मीडिया के लिए डिबेट का विषय है ही नहीं, क्योंकि अब बिहार में उनके वर्गीय हित साधने वाली बीजेपी-एनडीए की सरकार है."
इमेज स्रोत, ANI
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है.
संजय राउत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "वीर सावरकर की डिग्री स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने जब्त की. फिर भी हम उनके बैरिस्टर कहते हैं. अगर 10 साल बाद सरकार बैरिस्टर की उपाधि वापस ला रही है तो हम इसका स्वागत करेंगे."
संजय राउत ने कहा, "हमारी ये मांग है कि डिग्री तो वापस आएगी, वो कागज का टुकड़ा है. लेकिन हमारी मांग है कि सावरकर साहब को भारत रत्न देकर उनका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है."
"वीर सावरकर को भारत रत्न कब मिलेगा इसका जवाब ना फडणवीस के पास है, ना अमित शाह के पास और ना नरेंद्र मोदी के पास."
मंगवलवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री की बहाली के लिए प्रयास शुरू किए हैं.
