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तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याक़ूब ने पाक़िस्तान के सुरक्षा संस्थानों के बारे में क्या दावा किया

मुल्ला याक़ूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के सबसे बड़े बेटे हैं. इससे पहले वो तहरीक़-ए-तालिबान पाकिस्तान के सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं.

सारांश

लाइव कवरेज

सुमंत सिंह और दीपक मंडल

  1. अब इस लाइव ब्लॉग को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता दीपक मंडल को दीजिए इजाज़त. कल एक नए लाइव ब्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे. तब तक आप बीबीसी हिन्दी की वेबसाइट पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को उनके साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं.

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  2. जीएसटी के दो स्लैब ख़त्म, हिमाचल के मंत्री ने जीएसटी बैठक के बारे में और क्या-क्या बताया

    हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्मानी ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से जीएसटी रेट सरल करने के पक्ष फ़ैसला लिया गया.

    उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘’अब जीएसटी के तीन स्लैब होंगे. अब पांच और 18 फ़ीसदी का स्लैब होगा. 12 और 28 फ़ीसदी का स्लैब ख़त्म कर दिया गया है. जबकि विलासिता यानी लग्ज़री गुड्स पर 40 फ़ीसदी टैक्स होगा.’’

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फ़ैसला किया गया.

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने भाषण में जीएसटी में सुधार का ऐलान किया था.

  3. तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याक़ूब ने पाक़िस्तान के सुरक्षा संस्थानों के बारे में क्या दावा किया

    अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याक़ूब ने दावा किया है कि पाकिस्तान के सुरक्षा संस्थान कमजोर हैं.

    उन्होंने कहा कि इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए वे (पाक़िस्तान) अफ़ग़ानिस्तान पर दोष मढ़ते हैं.

    बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है.

    मुल्ला याक़ूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के सबसे बड़े बेटे हैं. इससे पहले वो तहरीक़-ए-तालिबान पाकिस्तान के सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं.

    याक़ूब से पूछा गया कि पाकिस्तान बार-बार आरोप लगाता है कि अफ़ग़ानिस्तान प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के चरमपंथियों को पाकिस्तान पर हमलों के लिए उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करने देता है.

    इसके जवाब में उन्होंने कहा, "टीटीपी और बलूच पाकिस्तान में अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं. वे डूरंड रेखा से सैकड़ों किलोमीटर दूर (पाकिस्तान के) प्रमुख शहरों में हमले करते हैं."

    याक़ूब ने आगे कहा कि अगर वो (टीटीपी और बीएलए के चरमपंथी) अफ़ग़ानिस्तान के रास्ते दाख़िल होकर पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर पहुंच जा रहे हैं तो उन्हें वहां क्यों नहीं रोका जा रहा? चाहे कार बम हो या निशाना बनाकर की गई हत्या या फिर कोई धमाका, उन्हें वहीं रोक दिया जाना चाहिए.

    मुझे लगता है ये सुरक्षा संस्थानों की कमज़ोरी दर्शाता है. इसे छिपाने के लिए इसका दोष वो अफ़ग़ानिस्तान पर मढ़ रहे हैं.

  4. मराठा आरक्षण पर सरकार के फ़ैसले को लेकर छगन भुजबल बोले- वकीलों से मशविरा करेंगे

    मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने वाले सरकारी फैसले के बाद महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय में नाराज़गी के संकेत मिल रहे हैं.

    लेकिन ओबीसी तबके से आने वाले महाराष्ट्र के नेता और मंत्री छगन भुजबल ने फ़िलहाल अपने कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन रोकने की मांग की है.

    उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "सरकार के इस फैसले के बाद ओबीसी समुदाय के लोगों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में ये भावना आई है कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है. कुछ लोग इसके विरोध में सड़क पर उतरे हैं. भूख हड़ताल पर बैठे हैं."

    "मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि सरकार के फैसले पर वकीलों के साथ चर्चा हो रही है. अगर इसमें कुछ गलत निकलता है तो आगे जो भी रास्ता अपनाना है उस पर उनसे जरूर चर्चा की जाएगी."

    उन्होंने कहा, "फिलहाल प्रदर्शनकारी अपने जिलाधिकारी या तहसील में इस संदर्भ में एक लिखित पत्र दें कि ओबीसी के साथ कोई अन्याय न हो. मैं सभी प्रदर्शनकारियों निवेदन करता हूं कि तुरंत भूख हड़ताल और प्रदर्शन को खत्म कर दें."

    उनका बयान ऐसे समय में आया है जब आज ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद ने कहा था कि मराठा समाज को ओबीसी का दर्जा देने के मामले पर वो छगन भुजबल से बात करेंगे.

    मामले को समझने के बाद उन्हें भरोसा है कि भुजबल जी की नाराज़गी दूर हो जाएगी.

    दरअसल मराठों को आरक्षण देने की मांग के बाद ओबीसी समुदाय को लग रहा है ये उनके हिस्से के आरक्षण से ही दिया जाएगा.

  5. पंजाब में बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत, तीन लाख एकड़ फसल बर्बाद

    पंजाब में एक बार फिर भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति और ख़राब हो गई है. राज्य 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है.

    राज्य के सभी 23 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ अब तक बाढ़ से 30 लोगों की मौत हो गई है.

    लगभग साढ़े तीन लाख प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है.

    अलग-अलग जगहों से मदद पहुंच रही है.

    भारी बारिश के बाद रूपनगर और पटियाला जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है.

    सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं.

    बाढ़ की वजह से लाखों एकड़ फसलें पानी में डूबी हुई हैं. पंजाब सरकार के अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग तीन लाख एकड़ फसल नष्ट हो गई है, और इससे पिछले वर्ष की तुलना में पंजाब में धान का उत्पादन कम होगा.

  6. पंजाब, जम्मू से लेकर दिल्ली तक बाढ़ का कहर, तस्वीरों में देखें क्या है हाल

    उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ से बेहाल हैं. पंजाब, जम्मू से लेकर दिल्ली तक में कई इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं.

    तस्वीरों में देखिए बाढ़ से जूझ रहे इन इलाकों का हाल.

    मौसम विभाग के मुताबिक़, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा में गुरुवार से भारी बारिश कम होने का अनुमान है.

    लेकिन अगले एक सप्ताह तक इन इलाकों में औसत बारिश होते रहने की संभावना है.

  7. अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए ये आरोप, कहा-अब कोई नहीं बचा पाएगा

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी वादों को पूरा ना करने समेत कई और आरोप लगाए हैं.

    उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे अन्याय को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार को हटाना जरूरी है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपनी पार्टी के नेताओं और पार्टी जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.

    उन्होंने कहा,"बीजेपी ने लोगों का भरोसा खो दिया है. कोई उन पर(बीजेपी) भरोसा नहीं करता. 2027 में बीजेपी सरकार को कोई बचा नहीं पाएगा."

    पार्टी के बयान के मुताबिक़ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर शक्ति के दुरुपयोग, संविधान को दबाने और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मोर्चों पर असफल होने का आरोप लगाया है.

  8. चीन की सैन्य ताक़त से सकते में है अमेरिका?- दिनभर- पूरा दिन, पूरी ख़बर मोहन लाल शर्मा और सुमिरन प्रीत कौर से..

  9. ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सरकार लगा सकती है ये बैन

    इंग्लैंड की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक पर बैन लगा सकती है.

    अगर यह कानून बनकर लागू हो जाता है तो दुकानों, रेस्टोरेंट, कैफे, वेंडिंग मशीनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचना गैरकानूनी हो जाएगा.

    इंग्लैंड में कई सुपरस्टोर्स ने खुद से ही एनर्जी ड्रिंक पर बैन लगा रखा है.

    एक अनुमान के मुताबिक, ब्रिटेन में करीब एक तिहाई बच्चे हर सप्ताह इन एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं.

    इनमें से कुछ पॉपुलर ड्रिंक्स में दो कप कॉफी से भी ज्यादा कैफ़ीन होता है. इनके अधिक सेवन से सिर दर्द और नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

    हेल्थ और सोशल केयर सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने बीबीसी रेडियो को बताया कि माता पिता, टीचर्स और बच्चों ने सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी.

  10. भारत ने पाकिस्तान को भेजा हाई अलर्ट, कहा- सतलुज, तवी में आ सकती है बाढ़

    भारत ने सतलुज और तवी नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को सतर्क किया है.

    उत्तर पाकिस्तान के सिंचाई मंत्रालय के अनुसार, भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को अलर्ट जारी कर बताया है कि जम्मू में तवी नदी में उच्च स्तर की बाढ़ आ सकती है.

    इसके अलावा हरिके और फिरोजपुर में सतलुज नदी में उच्च स्तर की बाढ़ आ सकती है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ भारत ने मंगलवार को भी सतलुज में बाढ़ की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान को सतर्क किया था.

    उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है. इसकी वजह से राज्यों को अतिरिक्त पानी निकालने के लिए बड़े बांधों को खोलना पड़ रहा है.

    इससे तवी और सतलुज में जलस्तर बढ़ सकता है. पाकिस्तान को यह अलर्ट ऐसे समय में मिला है जब उसके कई राज्य पहले से ही बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं.

  11. बिहार : तेजस्वी के ख़िलाफ़ राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर, नीतीश पर ये बोले, सीटू तिवारी, बीबीसी संवाददाता

    जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव, दोनों के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ना चाहते हैं.

    जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो वो उनके ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे.

    ‘बिहार तक’ कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर ने कहा,‘’मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं लेकिन ये पार्टी को तय करना है कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं. हमारी पार्टी में 35 लोगों की टिकट कमेटी है जो ये तय करेगी. मैं उस कमेटी में नहीं हूं.’’

    उनसे जब ये पूछा गया कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना हुआ तो कहां से लड़ेंगे तो उन्होंने कहा,"अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो उनके खिलाफ लड़ना चाहूंगा. लेकिन ये लोग तो बैक डोर से आते हैं."

    "नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा चाहे इसमें टिकट कमेटी की मेरे चुनाव लड़ने पर सहमति हो या नहीं हो."

    उन्होंने आगे कहा, "मैं तेजस्वी के ख़िलाफ़ राघोपुर से लड़ना चाहूंगा. व्यक्ति को दो जगह से ही चुनाव लड़ना चाहिए, जन्मभूमि या कर्म भूमि."

    "जन्मभूमि देखिये तो सासाराम में करहगर है और कर्मभूमि के हिसाब से देखिये तो बिहार की कर्मभूमि राघोपुर ही होना चाहिए. अगर चुनाव लड़ूंगा तो राघोपुर से लड़ूंगा, बाकी किसी जगह से लड़ने का क्या मतलब है?"

    बिहार में कांग्रेस-राजद और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के गठजोड़ के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी जोर-शोर से प्रचार में लगी है. बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं.

  12. दिल्ली में यमुना ख़तरे के निशान के पार- कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति, मौसम विभाग ने क्या कहा

    भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. यमुना ख़तरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, बुधवार को दोपहर 1 बजे तक युमना का जलस्तर 207 मीटर पर पहुंच गया.

    पानी बढ़ने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. नदी के पास के निचले इलाकों जैसे यमुना खादर, मयूर विहार फेज-1 में इसका ज्यादा असर दिखा है.

    पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 7500 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है.

    यमुना बाजार, नजफगढ़, मजनू का टीला, मदनपुर खादर और बदरपुर के इलाकों में भी पानी भर गया है.

    सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं. लोग अपने सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं.

    एनडीआरएफ ने इन इलाकों में बचाव कार्य तेज कर दिया है. दिल्ली में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की चार टीमें तैनात हैं.

    एनडीआरएफ ने इन इलाकों से अभी तक पांच लोगों को बचाया है.

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने का अनुमान दिया है. कल के लिए गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है.

  13. महाराष्ट्रः मराठा आरक्षण की मांगें मानने के बाद ओबीसी समुदाय से क्या बोले एकनाथ शिंदे

    महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा है कि हैदराबाद गजेटियर पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि मराठा समुदाय को कुनबी सर्टिफिकेट देने से ओबीसी आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा

    उन्होंने कहा, '' कल जो सरकारी संकल्प जारी हुआ है उससे ओबीसी समुदाय के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा.''

    शिंदे ने कहा, "जिसके पास भी 1967 से पहले बना कुनबी होने का प्रमाणपत्र या कागजात है, उसे दिखाकर वो सरकार से ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं."

    उन्होंने कहा,“मुख्यमंत्री के साथ जाकर हम छगन भुजबल को समझाएंगे कि कल जारी हुए सरकारी संकल्प से ओबीसी समुदाय को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा. ये समझने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि भुजबल जी की नाराजगी दूर हो जाएगी.”

    दरअसल मराठों को आरक्षण देने की मांग के बाद ओबीसी समुदाय को लग रहा है ये उनके हिस्से के आरक्षण से ही दिया जाएगा. ओबीसी समुदाय के नेता छगन भुजबल मराठों की मांग मानने से नाराज बताए जा रहे हैं.

    कुनबी को ओबीसी का दर्जा दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर मनोज जरांगे पाटिल आज़ाद मैदान में पांच दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे. लेकिन मंगलवार को सरकार ने उनकी मांगें मान ली. इसके बाद उन्होंने पांचवें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी.

    हैदराबाद गज़ट के आधार पर अब मराठवाड़ा के मराठा समुदाय अपने कुनबी दर्जे को साबित कर सकते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ ले सकते हैं. कुनबी एक कृषक जाति है, जो महाराष्ट्र की ओबीसी सूची में शामिल है.

  14. इंडोनेशियाः गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर और हाथ में झाड़ू लेकर क्यों प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं

    इंडोनेशिया में बुधवार को सैकड़ों महिलाओं ने गुलाबी कपड़े पहनकर झाड़ू लगाते हुए संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया.

    पुलिस के दुर्व्यवहार और सरकार की फिज़ूलखर्ची के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहे हैं.

    इंडोनेशिया वीमन्स अलायंस ने कहा है कि गुलाबी रंग बहादुरी का प्रतीक है. जबकि, झाड़ू सरकार, सैन्यवाद और पुलिस की दमनकारी नीतियों की गंदगी को साफ करने की उनकी इच्छा का प्रतीक है.

    इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और अन्य शहरों में दो सप्ताह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

    वहां सांसदों के भत्ते में बढ़ोतरी और रहन-सहन की चीजों की बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहे हैं.

    प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ी ने एक बाइक टैक्सी ड्राइवर अफ्फान कुर्नियावान को टक्कर मार दी थी. जिससे उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी थी.

    विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो ने कहा था कि वो चीन की मिलिट्री परेड में शामिल होने बीजिंग नहीं जाएंगे.

    मगर बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वो तस्वीर खिंचवाते नजर आए.

    चीन की यात्रा पर जाने से पहले प्रबोवो ने कहा था कि सांसदों का भत्ता बढ़ाने वाले फैसले को वो वापस ले लेंगे, जो प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक थी.

  15. बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने रखी ये मांग

    हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा(सेक्युलर) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग की है.

    उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं नहीं मांगता कि हमारे लोगों को मुख्यमंत्री पद मिले. एनडीए का कोई भी नेता मुख्यमंत्री रहे. लेकिन, हम कम से कम 15 से 25 सीटों पर रहते हैं तो अपने काम करवा लेंगे."

    सीटों की मांग पर उन्होंने कहा, "हम अभी निबंधित पार्टी हैं. लेकिन मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है. मान्यता तभी मिलेगी जब कुल वोट का 6 प्रतिशत ले आएं और हमारे कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत जाएं."

    "इसे पूरा करने के लिए हमें कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा. तब हम 6 पर्सेंट वोट भी ला सकते हैं और हमारे 10-14 विधायक भी जीत सकते हैं."

    "इस परिस्थिति में आम लोगों की मांग भी है और मैं भी चाहता हूं कि अगर एनडीए के मन में हमें मान्यता देने के लिए जरा सी भी संवेदना है तो हमें कम से कम विधानसभा में 20 सीटें दे."

    बिहार में इस साल के आख़िर में चुनाव होने वाले हैं. इसे देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. राजद और कांग्रेस मिलकर राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं. वहीं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं.

  16. जर्मनी के विदेश मंत्री बोले, ''ईयू-भारत एफटीए के लिए पूरा जोर लगा देगा हमारा देश''

    भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने बुधवार को कहा कि उनका देश यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए पूरा जोर लगा देगा.

    वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वो भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग पर जर्मनी की दिलचस्पी का स्वागत करते हैं.

    उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत से अपना व्यापार दोगुना करना चाहता है. भारत इसका स्वागत करता है.

    जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा,"आज दुनिया में जो बदलाव हम देख रहे हैं, वे हमारी नीतियों और अलग-अलग देशों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं."

    उन्होंने कहा,"हम वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य में बड़े उतार-चढ़ाव देख रहे हैं, जिसमें काफी अस्थिरता है. यही कारण है कि भारत और यूरोपीय संघ और भारत और जर्मनी को आपस में और अधिक नज़दीकी सहयोग करना चाहिए."

    जर्मन विदेश मंत्री योहान वेडफुल दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं.इस दौरान उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी मुलाकात की.

  17. एससीओ के बयान में पाकिस्तान की आलोचना नहीं होने पर कांग्रेस ने क्या कहा?

    एससीओ के साझा बयान में 'सीमा पार आतंकवाद' को लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान की आलोचना नहीं होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

    कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा है, "एससीओ के बयान में पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद के लिए कोई निंदा नहीं की गई… वे भारत और पाकिस्तान को एक ही नज़र से देख रहे हैं. 2014 से पहले हम पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं जोड़े जाते थे."

    उन्होंने कहा, "पाकिस्तान में रूस स्टील फैक्ट्रियों के ज़रिए निवेश कर रहा है, चीन उन्हें हथियार और फंड दे रहा है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ असीम मुनीर ने साथ में लंच किया था."

    शमा मोहम्मद ने कहा, "पाकिस्तान हमारे मुक़ाबले कूटनीतिक तौर पर आगे है, क्योंकि उसके इन तीनों देशों से रिश्ते हैं. चीन सीमा मुद्दों पर हमें दबा रहा है, अमेरिका टैरिफ़ पर दबाव बना रहा है, और पाकिस्तान पर टैरिफ़ हमारे मुक़ाबले बहुत कम हैं."

    दरअसल, एससीओ के साझा बयान में पहलगाम हमले की निंदा की गई थी, लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया गया था.

    एससीओ के साझा बयान में कहा गया था, "सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है."

    इसके अलावा एससीओ के बयान में पाकिस्तान में हुए हमलों की भी निंदा की गई थी.

    बयान में कहा गया था, "सदस्य देशों ने 11 मार्च को जाफ़र एक्सप्रेस और 21 मई 2025 को खुज़दार में हुए आतंकवादी हमलों की भी कड़ी निंदा की है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए."

  18. नमस्कार!

    अब तक बीबीसी संवाददाता सुमंत सिंह आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता दीपक मंडल आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.

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  19. बेंगलुरु भगदड़ पर बोले विराट कोहली- 'जो सबसे ख़ुशनुमा पल होना चाहिए था वह...'

    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया गया था. इस दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे.

    आरसीबी टीम का स्वागत करने और 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाने के लिए एक लाख से भी ज़्यादा फ़ैंस स्टेडियम के बाहर जमा हुए थे.

    आरसीबी के प्लेयर विराट कोहली ने इस घटना पर दुख जताया है. उनका बयान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

    विराट कोहली ने कहा, "चार जून जैसी दिल तोड़ने वाली घटना के लिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको तैयार नहीं कर सकती. जो हमारी फ्रेंचाइज़ी के इतिहास का सबसे ख़ुशनुमा पल होना चाहिए था… वह एक दुखद घटना में बदल गया."

    कोहली ने कहा, "मैं उन परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए दुआ कर रहा हूं जिन्हें हमने खोया है… और हमारे उन फैंस के लिए भी जो घायल हुए थे. आपका नुक़सान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम सब मिलकर सावधानी, सम्मान और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे."

    30 अगस्त को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 'आरसीबी केयर्स' की शुरुआत की थी. इसके साथ ही फ्रेंचाइज़ी ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी.

    विराट कोहली का यह बयान इसी कैंपेन के तहत आया है.

    इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया था. जस्टिस कुन्हा ने अपनी जांच में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का उल्लंघन करने के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार पाया है.

  20. दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.83 मीटर तक पहुंचा, एनडीआरएफ़ की चार टीमें तैनात

    दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. नदी किनारे रह रहे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ़ की चार टीमें लगाई गई हैं.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर 206.83 मीटर दर्ज किया गया.

    अभी जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है. अनुमान लगाया गया है कि जलस्तर लगभग 206.90 मीटर तक पहुंच सकता है.

    एनडीआरएफ़ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया, "मंगलवार दोपहर के बाद से दिल्ली में एनडीआरएफ़ की चार टीमों की तैनाती की गई है. इसमें से एक यमुना बाज़ार एरिया में तैनात है."

    उन्होंने कहा, "एहतिहातन यहां से क़रीब 150 लोगों को निकालकर रिलीफ़ शेल्टर में रखा गया है. फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है. रिपोर्ट के अनुसार शाम तक जलस्तर में गिरावट आएगी और कल से स्थिति बेहतर होगी."

    डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा एनडीआरएफ़ की दस टीमें रिज़र्व पर हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी तैनाती भी की जाएगी.