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अमेरिका में लॉस एंजेलिस के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका, तीन अधिकारियों की मौत

अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना को 'भयावह' बताया और तीन अधिकारियों की मौत की पुष्टि की है.

सारांश

लाइव कवरेज

अश्वनी पासवान और सौरभ यादव

  1. मानवाधिकार संगठन का दावा, दक्षिण सीरिया में हुई हिंसा में क़रीब 600 लोगों की हुई मौत

    सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) के मुताबिक, दक्षिण सीरिया में हाल ही में हुई हिंसा में 594 लोगों की मौत हो चुकी है.

    ब्रिटेन स्थित संगठन ने कहा है कि रविवार से शुरू हुई इस हिंसा में अत्यधिक क्रूरता देखी गई है.

    एसओएचआर ने गुरुवार शाम को कहा है कि इस हिंसा में द्रूज़ समुदाय के 300 लोगों की जान गई है. इनमें 146 लड़ाके और 154 नागरिक हैं.

    एसओएचआर के मुताबिक, 154 नागरिकों में से 83 लोगों को सरकारी बलों ने बिना किसी मुकदमे के तुरंत मार डाला.

    संगठन ने बताया है कि 18 बद्दू लड़ाके और 257 सरकारी कर्मियों को मार डाला गया. द्रूज़ लड़ाकों ने बद्दू समुदाय से आने वाले तीन नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के मार दिया.

    इसके अलावा, अन्य 15 सरकारी कर्मी इसराइली हवाई हमले में मारे गए हैं. इसराइल ने कहा है कि यह हमला उसने द्रूज़ समुदाय की रक्षा के लिए किया.

    बीबीसी अभी एसओएचआर के आँकड़ों की पुष्टि नहीं कर सका है.

  2. टैरिफ़ की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी पर ब्राजील के राष्ट्रपति क्या बोले?

    ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्राज़ील पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी है.

    लूला डा सिल्वा ने टेलीविज़न पर प्रसारित भाषण में ट्रंप की 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की धमकी को 'अस्वीकार्य ब्लैकमेल' करार दिया.

    ट्रंप ने ब्राज़ील की सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ 'विच हंटिंग' (राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बदले की कार्रवाई) का आरोप लगाया था. उन्होंने यह कहते हुए नौ जुलाई को ब्राज़ील पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा की.

    जेयर बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव को पलटने की साज़िश में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चल रहा है.

    यदि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं होता, तो ब्राज़ील पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ 1 अगस्त से लागू हो जाएगा.

    लूला डा सिल्वा ने भाषण में उन नेताओं को देश विरोधी बताया, जो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं.

  3. रूस-भारत-चीन के त्रिपक्षीय सहयोग पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

    भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आरआईसी (रूस-भारत-चीन) सहयोग पर प्रतिक्रिया दी है.

    उन्होंने प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा, "आरआईसी ऐसा तंत्र है, जहां तीनों देश आते हैं और अपने हित से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं."

    जायसवाल ने कहा, "जहां तक आरआईसी बैठक के आयोजन का सवाल है, यह ऐसा मामला है जिस पर तीनों देश मिलकर काम करेंगे. जब भी मीटिंग होगी, हम आपको (मीडिया को) जानकारी देंगे."

    न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह बयान ऐसे समय आया है जब चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल में कहा कि वह आरआईसी को फिर से शुरू करने की रूस की पहल का समर्थन करता है.

    चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "चीन‑रूस‑भारत सहयोग न केवल तीनों देशों के हितों की पूर्ति करता है, बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में भी मदद करता है."

  4. अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ़्रंट को 'आतंकी संगठन' घोषित किया, पहलगाम हमला वजह बताया

    अमेरिका ने 'द रेज़िस्टेंस फ़्रंट' (टीआरएफ़) को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया है.

    अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी.

    बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के फ़्रंट टीआरएफ़ ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की ज़िम्मेदारी ली थी. इसमें 26 नागरिकों की मौत हुई."

    ‘‘यह 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के किए गए मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था. टीआरएफ़ ने भारतीय सुरक्षा बलों के ख़िलाफ़ कई हमलों की ज़िम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 में किया गया हमला भी शामिल है.’’

    विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सात मई को एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान टीआरएफ़ को पहलगाम हमले का ज़िम्मेदार ठहराया था.

    मिसरी ने कहा, "खुद को द रेजिस्टेंस फ़्रंट (टीआरएफ़) कहने वाले एक ग्रुप ने हमले की ज़िम्मेदारी ली है. यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है."

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  5. ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक शनिवार को होगी, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

    'इंडिया' गठबंधन की बैठक शनिवार, 19 जुलाई को शाम सात बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी.

    बैठक में संसद के मानसून सत्र के लिए साझा रणनीति और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी.

    कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी गुरुवार रात दी.

    उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों के नेताओं की एक बैठक शनिवार, 19 जुलाई 2025 को शाम सात बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी."

    संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा.

    बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से मुक़ाबला करने के लिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने एकजुट होकर 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) नाम का गठबंधन बनाया था.

    इस गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, वाम दल और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित कई दल शामिल हैं.

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