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भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच लखनऊ में होने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया है.
संदीप राय, सुमंत सिंह
नमस्कार!
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता सुमंत सिंह को दीजिए इजाज़त.
कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
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भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच लखनऊ में होने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया है.
इससे पहले अंपायरों ने कुछ छह बार मैदान में निरीक्षण किया, लेकिन हर बार टॉस के समय को बढ़ाया गया. अंततः इस मैच को रद्द करना पड़ा.
भारत पांच टी20 मैचों के इस सिरीज़ में 2-1 से आगे है. पांचवां और आख़िरी टी20 मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.
आख़िरी टी20 मैच में मेहमान टीम के पास सिरीज़ में बराबरी करने का मौक़ा होगा. वहीं भारतीय टीम मैच जीतकर सिरीज़ 3-1 से अपने नाम करने की कोशिश करेगी.
वेनेज़ुएला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश की निंदा की है, जिसमें वेनेज़ुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की "पूरी नाकेबंदी" की बात कही गई है.
वेनेज़ुएला ने इसे "युद्ध भड़काने वाली धमकियां" बताई हैं.
ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफ़टीओ) घोषित किया गया है, जो "ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग" में भी शामिल रही है.
उनकी यह टिप्पणी उस घटना के बाद आई है, जब अमेरिका ने पिछले हफ़्ते वेनेज़ुएला के तट के पास एक तेल टैंकर को ज़ब्त किया था. यह क़दम इसलिए अहम माना गया, क्योंकि वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर काफ़ी हद तक निर्भर है.
अमेरिका ने हाल के दिनों में कथित वेनेज़ुएला ड्रग तस्करी नौकाओं पर घातक हमले भी किए हैं और आसपास के इलाक़ों में अपनी नौसैनिक मौजूदगी काफ़ी बढ़ा दी है.
ट्रंप की पोस्ट में यह साफ़ नहीं किया गया कि प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर लागू की जाने वाली इतनी व्यापक नाकेबंदी को कैसे लागू किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस-IV से नीचे वाले 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति दे दी है.
लीगल मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने उस आदेश में संशोधन किया है, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में 10 साल से पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ़ किया कि ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा सकती है जो उत्सर्जन मानक बीएस-IV से नीचे हैं.
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह आदेश दिल्ली सरकार के अनुरोध पर दिया.
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी के संकट को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की मांग की थी.
दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने 12 अगस्त 2025 को पारित आदेश में संशोधन की मांग की. एएसजी ने कहा, "पुराने वाहनों के उत्सर्जन मानक बहुत ख़राब हैं और ये प्रदूषण बढ़ा रहे हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि बीएस-IV और उससे नए वाहनों पर ज़बरदस्ती कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. सिर्फ़ इस आधार पर कार्रवाई हो सकती है कि वाहन 10 साल (डीज़ल वाहन) और 15 साल (पेट्रोल वाहन) पुराने हों.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के बाद ओमान पहुंच गए हैं. ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने उनका स्वागत किया.
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "ओमान के मस्कट पहुंचा. ओमान का भारत के साथ स्थायी दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं. इस दौरे से सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नई गति देने में मदद मिलेगी."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चार दिवसीय विदेश यात्रा पर है. इससे पहले वह दो दिन के जॉर्डन दोरे पर थे.
इसके बाद वह इथियोपिया गए और अब वह ओमान पहुचे हैं.
बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बुधवार को बयान दिया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के बीच संबंधों में 'तनाव' है.
उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बांग्लादेश के उच्चायुक्त को दिल्ली में तलब करना 'बहुत अप्रत्याशित नहीं' था.
बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, तौहीद हुसैन ने बुधवार दोपहर ढाका में विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफ़िंग में ये बयान दिए.
इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया.
इस पर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा, "यह कोई बहुत अप्रत्याशित घटना नहीं है. ऐसा अक्सर होता रहता है. जब एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो दूसरे को भी बुलाया जाता है."
उन्होंने आगे कहा, "यह स्वीकार करना बेहतर है कि इस अंतरिम सरकार के आने से लेकर आज तक भारत के साथ तनाव बना हुआ है."
हालांकि, विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा कि मौजूदा सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने कहा, "लेकिन यह सिर्फ़ हमारी इच्छा से नहीं होगा. दोनों पक्षों को संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे."
इससे पहले ढाका में भारतीय उच्चायोग तक निकाले जा रहे मार्च को पुलिस ने रोक दिया.
बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बुधवार की दोपहर जब प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च करना शुरू किया, तो पुलिस ने उत्तरी बड्डा में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया.
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भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच लखनऊ में होने वाले चौथे टी20 मैच में कोहरे की वजह से टॉस में देरी हो रही है.
अब तक कुल छह बार टॉस के समय को आगे बढ़ाया जा चुका है. बीसीसीआई के ताज़ा अपडेट के मुताबिक़, अब रात 9:25 बजे एक बार फिर निरीक्षण किया जाएगा.
भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच पांच मैचों के टी20 सिरीज़ में भारत 2-1 से आगे है.
भारतीय टीम अगर यह मैच जीतती है तो यह सिरीज़ वह अपने नाम कर लेगी.
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग तक निकाले जा रहे मार्च को पुलिस ने रोक दिया है. यह मार्च 'जुलाई यूनिटी' की ओर से निकाला गया.
बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बुधवार को दोपहर जब प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च करना शुरू किया, तो पुलिस ने उत्तरी बड्डा में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया.
'ढाका मार्च टू इंडियन हाई कमीशन' कार्यक्रम से पहले दोपहर से ही प्रदर्शनकारी ढाका के रामपुरा ब्रिज इलाक़े में जमा हो गए थे.
प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतरने से यातायात प्रभावित हुआ.
इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया.
शामली के एसएसपी एनपी सिंह ने कहा है कि एक शख़्स ने बुर्का न पहनने की वजह से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, अभियुक्त ने पत्नी की हत्या के अपराध को छिपाने के लिए अपनी दो बेटियों की भी हत्या की है. इसके बाद अभियुक्त ने तीनों के शवों को अपने ही घर में दफ़ना दिया.
इस घटना की जानकारी तब सामने आई, जब परिवार के अन्य सदस्यों ने अभियुक्त की पत्नी और बच्चियों की गुमशुदगी को लेकर ग्राम प्रधान की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस के मुताबिक़, अभियुक्त फ़ारूक़ के कुल पांच बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और दो बेटे शामिल हैं.
एसएसपी एनपी सिंह ने बताया, "फ़ारूक़ की पत्नी एक महीने पहले मायके जाने के लिए कुछ पैसे मांग रही, इसको लेकर विवाद हुआ और वह बिना बुर्का पहने मायके चली गई. इससे फ़ारूक़ को लगा कि उसकी पत्नी उसकी इज़्ज़त नहीं करती है. इसके बाद उसने पत्नी की हत्या की योजना बनाई."
पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, "9-10 दिसंबर की रात लगभग 12 बजे जब फ़ारूक़ के पांचों बच्चे सो रहे थे, तभी उसने चाय के बहाने पत्नी को जगाया. जैसे ही पत्नी आंगन में आई उसने गोली मार दी."
एसएसपी ने बताया, "गोली की आवाज़ सुनकर फ़ारूक़ की 14 साल की बेटी बाहर आई. फ़ारुक़ ने उसे भी गोली मार दी. इसके बाद छह वर्षीय छोटी बेटी बाहर आई. फ़ारुक़ ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी."
पुलिस के मुताबिक़, अभियुक्त ने बताया कि उसने योजनाबद्ध तरीक़े से छह दिन पहले ही शौचालय के बहाने घर में गड्ढा खोद रखा था और उसने तीनों के शवों को उसी गड्ढे में दफना दिया.
पुलिस ने मौक़े से तीनों के शवों को बरामद कर लिया है और अभियुक्त से आगे की पूछताछ जारी है. इसके अलावा कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं.
एसएसपी ने मुताबिक़, अभियुक्त फ़ारूक़ ने तीनों की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बुधवार को हाई कोर्ट की स्थायी बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किए.
इसी दौरान, बाग़पत में अधिवक्ताओं ने सहारनपुर-दिल्ली हाईवे को कुछ देर के लिए जाम भी किया, जिससे यात्री परेशान नज़र आए.
हालांकि, पुलिस का कहना है कि रूट डायवर्ट कर दिया गया था जिसकी वजह से यात्रियों को कम परेशानी हुई. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया.
बाग़पत के अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम किया था जिसे कुछ देर बाद खुलवा दिया गया. फिलहाल ट्रैफ़िक सामान्य है."
अधिवक्ताओं ने ज़िला प्रशासन पर ज्ञापन ना लेने का आरोप भी लगाते हुए नारेबाज़ी की.
ज़िला बार एसोसिएशन बाग़पत के सचिव अजीत सिंह ने कहा, "हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने डीएम कार्यालय पहुंचे थे लेकिन ज़िलाधिकारी ने हमारा ज्ञापन नहीं लिया, जिससे अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और नेशनल हाईवे जाम कर दिया."
हालांकि, बाग़पत की ज़िलाधिकारी अस्मिता लाल ने इन आरोपों को ख़ारिज किया.
उन्होंने कहा, "जब अधिवक्ता कार्यालय पहुंचे मैं पहले से आए लोगों की समस्याएं सुन रही थी, दफ़्तर से बाहर निकलने में कुछ मिनट लग गए. जब मैं ज्ञापन लेने बाहर गई तब अधिवक्ता वहीं थे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया और हाईवे जाम कर दिया. इससे आम लोगों को परेशानी हुई."
प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि यह प्रदर्शन किसी व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की न्यायिक अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है. बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का भी बहिष्कार किया.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता लंबे समय से हाई कोर्ट की स्थायी बेंच की मांग उठाते रहे हैं. उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज (पहले इलाहाबाद) में है और इसकी एक बेंच राजधानी लखनऊ में है.
राज्य के अलग-अलग इलाक़ों से लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए प्रयागराज और लखनऊ जाना पड़ता है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत- जी राम जी बिल लाने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
उन्होंने कि मनरेगा योजना से 'महात्मा गांधी का नाम हटाना बीजेपी की नज़रों में उनके महत्व को दर्शाता है'.
अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना के तहत 'पश्चिम बंगाल का पैसा रोकने' का भी आरोप लगाया.
उन्होंने कहा, "मनरेगा में बंगाल का क़रीब 50 हज़ार करोड़ रुपये ड्यू है. चार-पांच साल से ये पैसा केंद्र ने रोक रखा है. योजना का नाम बदलने से क्या होगा, आपकी जवाबदेही कहां है?"
अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा, "महात्मा गांधी का नाम ही हटा देना, ये दर्शाता है कि मोदी और बीजेपी सरकार की नज़रों में महात्मा गांधी का क्या महत्व है."
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मनरेगा योजना की जगह विकसित भारत- गारंटी फ़ॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत- जी राम जी बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया.
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है.
सूडान में अगवा किए गए आदर्श बेहरा छूट गए हैं और बुधवार सुबह ओडिशा वापस पहुंचे.
उन्हें 45 दिन पहले सूडान में रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स (आरएसएफ़) ने अग़वा किया था और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा किया गया.
पिछले हफ़्ते स्थानीय सांसद विभु प्रसाद तराई ने लोकसभा में आदर्श के अग़वा होने पर चिंता जताई थी.
भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आदर्श ने मीडिया को कहा, "मैं ज़िंदा रहूँगा या मर जाऊंगा यह पता नहीं था. मुझे तीन दिन एक जंगल में रखा गया था और फिर जेल भेज दिया गया."
"जंगल में मेरे साथ मारपीट की गई. डेढ़ महीने तक मुझे जेल में रखा गया था. जेल में अँधेरा था, बिजली नहीं थी. दिन में कहने के लिए सिर्फ़ एक रोटी या बिस्कुट देते थे."
ओडिशा के जगतसिंहपुर ज़िले के रहने वाले 36 वर्षीय आदर्श सूडान में एक प्लास्टिक फ़ैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे और इससे पहले तीन बार सूडान गए थे.
आदर्श बेहरा के परिवार में उनके माता, पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं. उनके वापस आने पर परिवार में खुशी का माहौल है. एयरपोर्ट से उन्हें लेने उनकी माँ और पत्नी पहुंचे.
सूडान में अप्रैल 2023 से देश की सेना और रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स के बीच जंग जारी है. इन दोनों के बीच संघर्ष में डेढ़ लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1.2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है.
संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट करार दिया है.
मणिपुर के बिष्णुपुर और चुराचांदपुर ज़िले की सीमा से सटे टोरबंग इलाक़े में मंगलवार को सुरक्षाबलों और अज्ञात बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी के बाद फिर से तनाव बढ़ गया.
टोरबंग, मणिपुर का वह इलाक़ा है जहां से 3 मई 2023 की हिंसा की शुरुआत हुई थी.
इस गोलीबारी की घटना की पुष्टि करते हुए चुराचांदपुर के पुलिस अधीक्षक गौरव डोगरा ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "सीमावर्ती टोरबंग इलाक़े में कल (मंगलवार) रात अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की थी. लेकिन इलाक़े में तैनात पुलिस ने सेना और अन्य सुरक्षाबलों के साथ मिलकर कार्रवाई की."
उन्होंने कहा, "गोलीबारी क़रीब पांच-छह मिनट चली. इस घटना में किसी भी तरह के जान-माल का नुक़सान नहीं हुआ है."
दरअसल, हाल ही में सरकार के निर्देश पर 67 परिवारों के लगभग 389 विस्थापित लोगों को टोरबंग में बसाया गया था. इस ताज़ा गोलीबारी की घटना से इलाक़े के ग्रामीणों में दहशत फैल गई है.
इस घटना पर कुकी जनजाति की प्रमुख संस्था कुकी-जो काउंसिल ने एक लिखित बयान में कहा, "टोरबंग एक बहुत ही संवेदनशील इलाक़ा है जहां कभी कुकी-जो और मैतेई दोनों समुदाय साथ रहते थे."
बयान में कहा गया, "3 मई 2023 को टोरबंग में हिंसा की शुरुआत हुई और पहले दो दिनों में ही 45 कुकी-ज़ो लोगों की जान चली गई थी. इस माहौल में बिष्णुपुर के डिप्टी कमिश्नर का टोरबंग बफ़र ज़ोन में मैतेई समुदाय के विस्थापित लोगों को फिर से बसाने का फ़ैसला बहुत ही ग़ैर-ज़िम्मेदाराना और भड़काऊ है."
कुकी-जो काउंसिल का कहना है, "मैतेई विस्थापितों को बफ़र ज़ोन में फिर से बसने देना नए सिरे से संघर्ष को न्योता देने जैसा है. ज़िला प्रशासन को इस संवेदनशील इलाक़े में दोबारा बसाने के फ़ैसले को वापस लेना चाहिए ताकि स्थिति और ज़्यादा ख़राब न हो."
मणिपुर में 3 मई, 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा में 260 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 60 हज़ार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. राज्य में 13 फ़रवरी से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है.
हालांकि बिष्णुपुर ज़िले से विस्थापित हुए लोगों को फिर से बसाने का काम शुरू किया गया है.
नमस्कार!
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विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया है.
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, "भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एचई रियाज़ हामिदुल्लाह को आज विदेश मंत्रालय ने तलब किया. इस दौरान उन्हें बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया गया."
बयान के अनुसार, "खास तौर पर कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर ध्यान दिलाया गया, जिन्होंने ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा में व्यवधान पैदा करने का एलान किया था."
बयान में आगे कहा गया है, "भारत ने बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं को लेकर चरमपंथी तत्वों की ओर से गढ़ी जा रही झूठी कहानी को पूरी तरह खारिज किया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो इन घटनाओं की गहन जांच की और न ही भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किए."
एक दिन पहले ही बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के सदर्न चीफ़ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा था कि 'अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 'सेवन सिस्टर्स' को अलग-थलग कर दिया जाएगा.'
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में बने रहने के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने स्कूलों में ऑफ़लाइन पढ़ाई बंद करने के अलावा सभी दफ्तरों में 50% वर्क फ़्रॉम होम जैसे कई उपायों का एलान किया है.
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो बड़े निर्णय लिए हैं. पहला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर काम कर रहे सभी सरकारी और निजी कार्यालय सिर्फ़ 50 प्रतिशत स्टाफ़ क्षमता पर काम करेंगे. बाकी स्टाफ़ घर से काम करेंगे.”
"दूसरा, निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफ़ाइड निर्माण मज़दूरों के खातों में 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफ़र होंगे."
उधर, संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे कई सांसदों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर प्रतिक्रिया दी है.
यूपी से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तख़्ती लेकर संसद परिसर पहुंचे, जिस पर लिखा था, “ज़हरीली हवा है, सरकार लापता है.”
चंद्रशेखर ने कहा, “एक्यूआई 450 के पार है लेकिन दिल्ली सरकार को कुछ दिख क्यों नहीं रहा है. वे कुछ करते क्यों नहीं? दिल्ली के लोग स्वच्छ हवा के हक़दार हैं. हवा ज़हरीली है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है. वे बस मुद्दे को छुपा रहे हैं.”
जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने कहा, “दिल्ली में एक्यूआई 500 पार है. मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की आलोचना के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है. हमारी सरकार ने इसे नियंत्रित कर रखा था. हालात पर नियंत्रण के लिए ठोस क़दम उठाए जाने चाहिए.”
बुधवार को भी दिल्ली में एक्यूआई 328 के साथ एयर क्वालिटी ख़राब श्रेणी में रही, जबकि मंगलवार को यह 377 थी.
पूरे शहर में स्मॉग की परत देखी गई. सुबह 9 बजे तक भी 40 में से 30 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘बेहद ख़राब’ श्रेणी में रही.
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच गोलीबारी के जीवित बचे संदिग्ध हमलावर नवीद अकरम पर कुल 59 आरोप लगाए गए हैं.
न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, नवीद पर 15 हत्या के आरोप और एक आतंकवादी कृत्य करने का आरोप तय किया गया है.
दूसरे हमलावर 50 वर्षीय साजिद अकरम की मौके पर ही पुलिस की जवाबी गोलीबारी में मौत हो गई थी.
इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए. हमला ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था.
यह हमला यहूदी पर्व हनुक्का की पहली रात के आयोजन के दौरान हुआ. यह 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे घातक गोलीबारी बताई जा रही है.
नवीद अकरम पर हत्या की नीयत से गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के 40 आरोप भी लगाए गए हैं. इसके अलावा प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन का प्रतीक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का एक आरोप भी है.
न्यू साउथ वेल्स की एक स्थानीय अदालत ने बताया कि अभियुक्त की पहली सुनवाई अस्पताल के बिस्तर से ही हुई.
अदालत के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
इससे पहले बुधवार को न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त मैल लैन्यन ने कहा कि औपचारिक पूछताछ से पहले वे दवाओं का असर कम होने का इंतजार कर रहे हैं.
लैन्यन ने कहा, "न्याय के लिए यह ज़रूरी है कि वह (नवीद अकरम) पूरी तरह समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है."
हमले में घायल 20 लोग अब भी सिडनी के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं. इनमें से एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.
पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब 45 हज़ार वोटरों के नाम कट गए हैं.
ममता ने इस पर चिंता जताते हुए बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक कर उनको घर-घर जाकर ऐसे वोटरों की पुष्टि करने को कहा है.
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख छह हजार 295 वोटर थे. लेकिन ड्राफ्ट सूची में महज 1 लाख 61 हजार 509 लोगों के नाम हैं. यानी 44 हजार 786 लोगों के नाम इसमें नहीं हैं.
इलाके के बूथ नंबर 260 में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वोट डालते हैं. वहां पहले 270 वोटर थे. लेकिन अब ड्राफ्ट सूची में यह संख्या 127 है.
मंगलवार को राज्य सचिवालय से लौटने के बाद ममता ने बीएलए के साथ बैठक की. इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बीबीसी हिन्दी को बताया, "विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल 77 नंबर वार्ड में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं. पार्टी के बीएलए और नेताओं से इस वार्ड पर खास ध्यान देने को कहा गया है."
उनका कहना था कि ममता बनर्जी ने बैठक में दावा किया कि 'उनके मतदान केंद्र में कुछ लोगों को मृत बताते हुए उनके नाम काट दिए गए हैं. ममता ने इस पर नाराजगी जताते हुए ऐसे वोटरों के तथ्य जुटाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आखिर जीवित वोटरों को मृत बता कर उनके नाम सूची से कैसे हटाए जा सकते हैं?'
ममता बनर्जी ने इस दौरान वोटरों की मदद के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर से हर मोहल्ले में 'मे आई हेल्प यू शिविर' जारी रखने का निर्देश दिया है.
संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, "एक काउंसलर को मृतक बता दिया. यही है इलेक्शन कमीशन, उसने पूरी प्रक्रिया को मज़ाक बना दिया है. क्या एक भी घुसपैठिया मिला?"
ग़ौरतलब है कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल में ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 58 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं.