पीएम किसान योजना: 8.5 करोड़ किसानों के लिए 17 हज़ार करोड़- आज की बड़ी ख़बर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त जारी करने की घोषणा की.

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि उद्यमियों, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि संबंधी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की लिए बनाया गया है.

मोदी ने एक लाख करोड़ रुपये की विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, "इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी. इससे गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे."

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लक्ष्य पीएम-किसान योजना के तहत रखा गया था, वो हासिल हुआ. हर परिवार तक सीधे और जरूरत के वक्त मदद पहुँचे, इस उद्देश्य में यह योजना सफल रही है.

उन्होंने बताया कि कृषि संबंधी दो कानून बनाए गए हैं जो किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए मंडी के अलावा नए बाज़ार मुहैया कराएगी. इसके अलावा हाल ही में लांच हुए किसान रेल किसानों को अपने उत्पाद को बेचने की मुश्किलों से निजात दिलाएगी.

उन्होंने कहा, "एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते सात सालों से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है. पहले e-NAM के ज़रिए तकनीक आधारिक बड़ी व्यवस्था बनाई गई. अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी को टैक्स से मुक्त कर दिया गया. अब किसान के पास अनेक विकल्प है."

उन्होंने कहा कि आज समस्या कृषि पैदावर को लेकर नहीं है बल्कि पैदावर के बाद होने वाली उपज की बर्बादी सबसे बड़ी समस्या है. इससे किसान और देश दोनों को बहुत नुकसान होता है. इससे निपटने के लिए एक तरफ कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा और दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद पहुँचाई जा रही है.

उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसान अपने स्तर पर भी गांव में भंडारण की आधुनिक सुविधाएँ बना पाएंगे.

इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को एफपीओ को वेयरहाउस बनाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मदद मिलेगी. किसानों को जो ये धन मुहैया कराया जाएगा, उस पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी.

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