विकास दुबे: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान के नेतृत्व में होगी जांच - आज की बड़ी ख़बरें

विकास दुबे के कथित एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व में होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में जांच आयोग काम शुरू करे और दो महीने के अंदर जांच पूरी कर ले.

इससे पहले सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने के निर्देश दिये थे.

उत्तर प्रदेश सरकार जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के अलावा एक पूर्व पुलिस महानिदेशक को शामिल करने पर भी सहमत हो गई थी.

विकास दुबे की कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी. इस कथित एनकाउंटर को लेकर कई सवाल भी उठे थे कि इतनी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विकास दुबे ने भागने की कैसे कोशिश की.

उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना था कि 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लाते समय पुलिस की गाड़ी पलट गई थी और विकास दुबे ने वहाँ से भागने की कोशिश की. सरकार का कहना है कि भागते समय वो लगातार पुलिसवालों पर गोलियाँ चला रहे थे.

कथित एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत पर सरकार का कहना था कि पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि विकास दुबे पुलिसवालों को मारकर भागने की कोशिश कर रहे थे.

प्रशांत भूषण को ट्वीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के न्यायपालिका के बारे में कुछ कथित अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में सुनवाई करते हुए प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार को सुनवाई की. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अलग-अलग पक्षों की दलीलें सुनीं.

अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में ट्विटर इंडिया को नहीं बल्कि ट्विटर इंक को पक्ष बनाए जाने का निर्देश दिया और अमरीका स्थित कंपनी से अपना जवाब रखने के लिए कहा.

ट्विटर की तरफ से वरिष्ठ वकील सज्जन पूवाया ने कोर्ट में कहा कि ट्विटर इंक सही पार्टी है और ट्विटर इंडिया को ग़लत तरह से अभियोजित किया गया है, कोर्ट के एक आदेश पर ट्वीट हटा दिए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़, भूषण ने 27 जून को ट्वीट कर आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट भारत के "लोकतंत्र के विनाश में हिस्सेदारी" निभा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल प्रशांत भूषण से उनके कथित ट्वीट्स पर विस्तृत जवाब मांगा है.

शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से भी मामले में अदालत को सहयोग देने के लिए कहा है. अदालत ने उन्हें भी नोटिस भेजा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को तय की है.

राजस्थानः विधान सभा अध्यक्ष सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे

राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के मंगलवार के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

उन्होंने बुधवार को कहा था कि वो संवैधानिक संकट को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ करेंगे.

स्पीकर जोशी ने पिछले सप्ताह सचिन पायलट समेत 19 बाग़ी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों को आधार बताते हुए नोटिस जारी किया था.

स्पीकर के इस फ़ैसले को बाग़ी विधायकों ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने मंगलवार को कहा कि वो शुक्रवार को उनकी याचिका पर फ़ैसला सुनाएगी.

हाई कोर्ट ने विधायकों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने से पहले कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया था.

इसके एक दिन बाद ही स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का क़दम उठाया है.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है. मैंने अपने वकील से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी(SLP) दायर करने के लिए कहा है."

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