ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ˸ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ।

ਵੀਡੀਓ˸ ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸ਼ੇਖ਼

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)