ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ: “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ: "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।"
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ: "ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਅਸਲੀਅਤਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ: "ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ"
ਅਸਲੀਅਤਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।