You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਬੀਬੀਸੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਈ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਊਰਜਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਹਮਲੇ 'ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ' ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ 'ਚ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਹਿਰੀਨ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾਸੈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਅਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੀਸੀਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਸ ਨੇ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ 'ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਐਕਟਿਵ (ਤਬਾਹ) ਕਰਨ' ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਸ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ 'ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਏਹਾਤਾ' ਨੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਕਮਜ਼ੋਰ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ' ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 'ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ' ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ' ਹੋਵੇਗੀ।"
ਕੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ 'ਨਿਰਾਸ਼ਾ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਲਹਾਲ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਏਹਾਤਾ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ 'ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ' ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ 'ਖਾਸ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ' ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਤਰ ਦੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਮੁਬਾਸ਼ੇਰ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ "ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।"
ਪਰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਗੋਂ ਛੇ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।"
ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮੀਰਾਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਲ-ਖ਼ਲੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਟਿਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ
ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ "ਅਸਥਾਈ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ?"
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਜਾਸਿਮ ਅਲ-ਮਲਿਕੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਤਰ ਦੇ ਅਲ-ਸਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾੜੀ ਫੌਜ ਬਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਡ੍ਰੋਨ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ 'ਚ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ' ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ "ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ "ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ" ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ "ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ 'ਚ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਤਰਕ ਵੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ "ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।"
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ' ਲਈ 'ਸੇਵੀਅਰਸ (ਮਸੀਹਾ)' ਬਣ ਕੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)